गोरखापत्र

कार्तिक २०८०

कम विकसित देशलाई सहयोगको प्रतिबद्धता

संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा आयोजना भइरहेको जलवायु विश्व सम्मेलन (कोप २८) मा कम विकसित मुलुक कोषका लागि करिब १८ अर्ब ६९ करोड ३७ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । ठुला अर्थतन्त्र भएका तथा विकसित मुलुकहरूले जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सो कोषमा रकम जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । सो रकम नेपाल जस्ता जलवायुजन्य जोखिममा परेका मुलुकले खर्च गर्न पाउने छन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

महासचिव गुटेरेसद्वारा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा सहयोगको प्रतिबद्धता - NepaliPatra

Nepali Patra आश्विन २०८०

बौद्धिक सम्पत्तिको अतीत

बौद्धिक सम्पत्तिका विगतका भोगाइबाट वर्तमान चुनौतीको सामना गर्ने ऊर्जा मिल्न सक्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । त्यसकोे सही आकलन र पहिचान भएमा मात्र वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सही नीति निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसैले विगतका अनुभवहरू पनि बौद्धिक सम्पत्तिको आंगिक पक्षका रूपमा रहेका हुन्छन् । कुनै पनि विषयको नीतिनियम तर्जुमा गर्दा विगतमा केकस्ता प्रयास गरिएका थिए, हालको अवस्था कस्तो छ र के कस्ता समस्या तथा चुनौती भोग्नुपरेको छ भन्ने कुरा मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणलाई महत्वका साथ अघि बढाउन समयानुकूल प्रयास र आफू पक्षधर भएका सन्धिसम्झौताका प्रावधान पालना गर्दै अतिकम मात्रामा अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि व्यवस्था गरेको लचकताको अत्यधिक उपयोग र विकसित मुलुकहरूबाट प्राप्त हुने प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको परिचालन गर्न सकिने अवसर अझै पनि बाँकी छ । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति सृजना गर्ने र प्रयोग गर्ने प्रचलन इतिहासजस्तै प्राचीन छ । राज्यको प्रतिबद्धता स्वरूप पहिलो कानूनी प्रावधान सर्वप्रथम विसं १९१० मा राजा सुरेन्द्रको पालामा जारी भएको मुलुकी ऐनमा प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणसँग सम्बद्ध विषयवस्तु उल्लेख गरिएको पाइन्छ । बौद्धिक सम्पत्ति विषयको प्रथम ऐन भने १९९३ सालमा जुद्धशमशेरको पालामा जारी भई प्रचलनमा आएको ‘पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क कानून, १९९३’ नै हो । उक्त कानूनलाई पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ले प्रतिस्थापन गरेको हो । यो ऐनले औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी पेरिस महासन्धि, १८८३ को प्रावधानअनुकूल औद्योगिक सम्पत्तिमध्ये पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क उपर एकाधिकार स्थापित गर्ने प्रक्रिया, एकाधिकारको अवधि, अन्तरराष्ट्रिय संरक्षण र उल्लंघन भएको अवस्थामा सरोकारवालालाई प्राप्त हुने उपचारको समेत व्यवस्था गरिेएको छ । स्मरण रहोस्, औद्योगिक सम्पत्ति भन्नाले उक्त महासन्धिको धारा (१) को उपधारा (२) मा उल्लेख भएका पेटेन्ट, उपयोगी नमूना, औद्योगिक डिजाइन, व्यापार चिह्न (ट्रेडमार्क), सेवा चिह्न, भौगोलिक संकेत, व्यापारी नाम र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण सम्झनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा यससम्बन्धी कार्य उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत उद्योग विभागबाट सम्पादन हुँदै आएको छ । प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षणका लागि नेपालमा पहिलोपटक प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०२२ जारी भएको थियो । यद्यपि यसले प्रतिलिपि अधिकारलाई राम्रोसँग परिभाषित गरेको थियो तापनि कतिपय प्रावधान अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल नभएकाले यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै जारी भएको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ वाट हाल प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणको कार्य भइरहेको छ । यो ऐनमा धेरै हदसम्म प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी वर्न महासन्धि, १८८६ को प्रावधानअनुसार रहेको छ । यसमा रचनाकारका प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण गर्ने प्रक्रिया, एकाधिकारको अवधि र कसैले प्रतिलिपि अधिकारको उल्लंघन गरेको अवस्थामा प्राप्त हुने उपचारको समेत व्यवस्था गरिएको छ । औद्योगिक सम्पत्तिहरू, प्रतिलिपि अधिकार र अन्य उदयमान सृजनात्मक तथा नवीनतम कार्यहरू तथा नवीनतम अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल सबै विधा समेटिँदा समष्टिमा तिनलाई बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार भनिन्छ । प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यहरू विभिन्न समयमा कहिले शिक्षा मन्त्रालय, कहिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, कहिले संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय आदि विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकायबाट वहन हुँदै आएकोमा उक्त प्रयोजनका लागि हाल २०६१ सालदेखि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहत नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयको स्थापना भएको छ । टिप्स सम्झौताभित्र परेका बौद्धिक सम्पत्ति समेटिने गरी उद्योग विभागले यससम्बन्धी नयाँ ऐन पनि ल्याउने र त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी विपोको पनि सदस्यता लिने रणनीति बनाएको थियो । यसै अनुरूपको विधेयकका रूपमा संसद्मा पनि छलफल भएर २०५३ सालदेखि शुकदेव मुनिभन्दा पनि दोब्बर गर्भमा वास गरेको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण ऐनलाई उद्योग मन्त्रालयले गर्भाधानमा नै तीनचार पटक विस्थापन गरिसक्यो । अब कस्तो स्वरूपमा जन्म लिने हो, चिर प्रतीक्षा र कौतुहलका साथ हेरिएको छ । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको क्षेत्रमा भएका अन्तरराष्ट्रिय प्रयासमा सहभागी हुन नेपालले सन् १९९७ मा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (विपो)को सदस्यता प्राप्त गर्‍यो र सन् २००१ मा औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी पेरिस महासन्धिको पनि पक्ष बनेको छ । यसैगरी सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त गरेसँगै यसको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको व्यापार सरोकारका बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्झौता (ट्रिप्स)को समेत पक्षराष्ट्र भएको छ । त्यसैगरी प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणसम्बन्धी वर्न महासन्धि (वर्न कन्भन्सन) १८८६ को सन् २००६ मा पक्ष बनेको छ । बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बद्ध भएका र विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनको समन्वयभित्र पर्ने अन्य धेरै क्षेत्रीय एवं अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको सदस्यता भने लिइसकिएको छैन । यस्ता अंग्रेजी भाषामा कारोबार हुने सन्धिसम्झौता नेपालका लागि उपयोगी छन् र सदस्य बनेमा नेपाललाई थप अर्थिक दायित्व वहन गर्नु पर्दैन । नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणलाई महत्वका साथ अघि बढाउन समयानुकूल प्रयास र आफू पक्षधर भएको सन्धिसम्झौताका प्रावधान पालना गर्दै अतिकम मात्रामा अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि व्यवस्था गरेको लचकताको अत्यधिक उपयोग र विकसित मुलुकहरूबाट प्राप्त हुने प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको परिचालन गर्न सकिने अवसर अझै पनि बाँकी रहेको हुँदा नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्थामा जोड गर्नुपर्ने भएको छ । तर, जतिबेला तत्कालीन उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विश्व व्यापार संगठनको मल्टीमोडेल परियोजनामार्फत, विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनमार्फत तथा जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्ता विकसित राष्ट्रबाट दुईपक्षीय सहयोगअन्तर्गत नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारअन्तर्गत विकास बजेट उपलब्ध थियो वा हुन सक्थ्यो । त्यति सहयोग अब कहिल्यै पनि जुट्ने छैन । त्यस बेला जो चुके पनि चुकेकै हो । परियोजना रकम त खर्च भए । अन्य व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी काम त भएकै हुन् तर बौद्धिक सम्पत्तिको नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्था पूरा गर्न समयमा नीति आउन सक्यो, न त प्रतिलिपि अधिकारबाहेक अन्य बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून बन्न सक्यो । त्यस्तै, न त बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय खडा गरिन सके न त बौद्धिक सम्पत्ति तालीम केन्द्र तथा सूचना केन्द्र नै खडा गरिन सके । छोटकरीमा भन्नुपर्दा प्रविधिक सहयोगले सीमित राष्ट्र सेवकका महŒवाकांक्षा त पूरा गर्‍यो होला । तर, आम सेवाग्राहीको खाँचो भने पूरा गर्न सकेन । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न विश्व समुदायलाई उर्जामन्त्री भुषालको आह्वान

Bizpati पौष २०७८

कोप–२६ सम्झौता प्रतिबद्धतामा सीमित हुने आशंका

भारतले जलवायु परिवर्तनका विरुद्ध लड्ने निर्णायक क्षणका रूपमा २६औं संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा सम्पन्न भएको छ । सन् २०२० बाट जलवायु परिवर्तनका विरुद्ध १ सय विलियन अमेरिकी डलरको वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्नेलगायत यसअघिको सम्मेलनका अन्य प्रतिबद्धता पूरा गर्ने ध्येय यो सम्मेलनले लिएको थियो । त्यसअनुरूप यो शिखर सम्मेलनले समेत थप मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरूसहित ग्लास्गो सम्झौता पारित गरेको छ । आयोजक बेलायत र आयोजक–साझेदार इटालीले जलवायु परिवर्तनका विरुद्धका यसपटकको सम्मेलनलाई विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट र जलवायु परिवर्तनको रोकथामका कार्यमा सबैभन्दा ठूलो प्रतिबद्धताहरू प्राप्त हुने बताएका थिए । आयोजक मुलुक बेलायतले स्वयं जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू गर्न अन्य राष्ट्रलाई प्रेरित गर्ने नेतृत्वकर्ताका रूपमा चिनिन्छ । कोप–२६ मार्फत जलवायु परिवर्तनको सहकार्यमा ऋणको सट्टामा वित्तीय अनुमानको प्रतिबद्धतामा जोड दिइएको हो । शिखर सम्मेलनमा अनुदानको अनुपात र रकमलाई बढाउन दाताहरूलाई आग्रह गरिएको थियो । यसपटक १२ दिनसम्म चलेको यो सम्मेलनले विश्वका प्रमुख नेताहरू, सरकारी प्रतिनिधिहरू, व्यवसायी र विशिष्ट नागरिकहरू एउटै मञ्चमा जुटाएर आफ्ना प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न सफल भएको छ । यसअघि पेरिसमा सम्पन्न सन् २०१५ को जलवायु शिखर सम्मेलन कोप–२१ सम्झौतामार्फत विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई २ डिग्रीभन्दा कममा सीमित गर्ने र १ दशमलव ५ डिग्रीको लक्ष्यमा सीमित गर्ने, जलवायुको प्रभावहरू अनुकूलन गर्ने र उपर्युक्त उद्देश्यहरू पूरा गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउनेलगायत निर्णय भएको थियो । उक्त सम्झौतामा संलग्न मुलुकहरूले आफ्नो तर्फबाट तापमान उत्सर्जनलाई कति योगदान दिए वा घटाउने अभिप्रायले के–कस्ता योजना बढाए भन्ने सन्दर्भमा प्रतिवेदनसहित ५ वर्षपछि फेरि भेट्ने शर्तअनुसार यो सम्मेलन आफैमा महत्त्वपूर्ण थियो । सहमतिअनुसार प्रत्येक ५ वर्षमा सहभागी मुलुकहरूले आफ्नो योजनासहित थप प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने बाध्यताले यसपटकको शिखर सम्मेलन भव्य बनेको थियो । तसर्थ ग्लास्गो सम्मेलनमा पेरिस सम्मेलन पछाडिको जलवायुको क्षेत्रमा अर्को महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण सम्मेलनका रूपमा रहेको छ । कोप–२६ को पहिलो उद्देश्य सन् २०३० भित्र समग्र विश्वलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसको तापमान वृद्धि भित्र राख्ने र १ दशकमा कार्बन तटस्थतामा पुग्ने रहेको छ । उक्त उद्देश्य पूर्तिका लागि कोइला र इन्धनको प्रयोगबाट बाहिर निस्कने, तीव्र वन फँडानी कम गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगको गति बढाउने र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्ने मूल लक्ष्य लिइएको छ । त्यसैगरी दोस्रो उद्देश्यअनुसार मानव समुदाय र प्राकृतिक वासस्थानको रक्षा गर्ने र अनुकूल बनाउने भन्ने रहेको छ । त्यसका लागि जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशहरूलाई प्रोत्साहित सहितका विभिन्न कार्य गर्ने भनिएको छ । यसअन्तर्गत इकोसिस्टमको संरक्षण र पुनःस्थापना एवं जलवायु जोखिमको प्रतिरक्षाका लागि प्रणालीसहित कृषिका लागि काम गर्ने र समग्र जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार तयार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसैगरी जलवायु प्रतिरोधका लागि व्यापक वित्तीय स्रोतको परिचालन तेस्रो उद्देश्यअनुरूप विभिन्न लक्ष्य निर्धारण गरिएका छ । त्यसअनुरूप विकसित देशहरूले सन् २०२० सम्म प्रतिवर्ष जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधका लागि १ सय बिलियन डलर खर्च गर्ने भन्ने पूर्ववत् प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हुनु हो । त्यसका लागि अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको भूमिकालाई समेत स्पष्ट गरी निजी र सार्वजनिक क्षेत्रमार्फत समेत वित्तीय परिचालन गर्ने गराउने रहेको छ । त्यसैगरी कोप–२६ को चौथो उद्देश्य जलवायु परिवर्तन प्रतिरोध गर्ने ध्येयले सबै मिलेर एकसाथ काम गर्ने र संकट एवं चुनौतीहरू एकसाथ सामना गर्नु रहेको छ । विशेषतः जलवायु वित्तअन्तर्गत ऋण सहयोग, ग्यारेन्टी फन्ड, द्विपक्षीय तथा वहुपक्षीय दाताहरूको अनुदान मुख्य रहेको देखिन्छ । मुख्य ऋणदाताका रूपमा जलवायु हरित कोष खडा गर्न विश्व वैंक र एशियाली विकास वैंक प्रमुख दाताका रूपमा रहेको देखिन्छ । सन् २०२० सम्मका लागि कुल १०० विलियन डलरको प्रतिबद्धता रहे पनि सन् २०१९ मा ७९ दशमलव ६ विलियन डलर पूरा भएको थियो । खासगरी सन् २०१३ यता प्रत्येक वर्ष प्रतिबद्धताअनुसारको वित्तीय सहयोग कोषमा प्राप्त भएको देखिँदैन । सन् २०१३ मा ५२ दशमलव २ विलियन डलर प्राप्त भएकोमा सन् २०१६ मा ५८ दशमलव ६ विलियन मात्र कोषमा जम्मा भएको थियो, जुन औसत वार्षिक २ प्रतिशतको वृद्धि हो । वित्तीय सहयोगमा देखिएको अर्को मुख्य समस्या ऋणको भारको ज्यादा हुनु हो । सन् २०१३ मा ५२ दशमलव २ विलियन कोषमा १९ दशमलव ८ विलियन ऋण थियो भने सन् २०१९ मा ४४ दशमलव ५ विलियन ऋणका रूपमा जम्मा भएको छ । त्यसैगरी उक्त रकममा समेत ६० प्रतिशत ऋण मात्र सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको छ । कोषमा प्राप्त हुने अनुदानको रकममा अनुदानको अंशमा भने खासै वृद्धि आएको देखिँदैन । सन् २०१६ देखि २०१८ सम्म औसत १३ विलियन डलर अनुदान प्राप्त भएकोमा सन् २०१९ मा त्यो अंक १६ दशमलव ७ विलियन डलर मात्र पुगेको थियो । कोप–२६ को समापन ताका भने आशालाग्दा संकेतहरू देखिएका छन् । अन्तिम समयमा जलवायु सहकार्यमा आश्चर्यजनक रूपमा चीन र अमेरिकाले सहमति गरेका छन् । कोप–२६ को समापनमा संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत चीन र अमेरिकाले हरितगृह ग्यास कटौतीमा योजनासहितको सहमति घोषणा गरेका हुन् । चीन र अमेरिका विश्वका ठूला कार्बन उत्सर्जक मुलुकहरू हुन् । दुवैले पृथ्वीको तापक्रम कम गर्न तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस भित्र राख्ने पेरिस सम्झौतामा समेत थप प्रतिवद्धता गरेका हुन् । यद्यपि कोप–२६ मा चिनका राष्ट्रपति सी चीनफिङ उपस्थित नभएको सन्दर्भमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलगायतले चीनको प्रतिबद्धतामा शंका गरेका थिए । साथै वित्तीय सहयोगअन्तर्गत अस्ट्रेलिया, क्यानडा, नर्वे, स्वीडेन, बेलायत, अमेरिकालगायत मुलुकहरूले आगामी ५ वर्षमा आफ्नो सहयोग दोब्बर गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् भने इटालीले तेब्बर पार्ने घोषणा गरेको छ । जलवायु अनुकूलनमा बेलायत अन्य मुलुकको तुलनामा पहिला पनि आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने मुलुक रहेको छ । त्यसैगरी यसपटकको सम्मेलनमार्फत बेल्जियमले सन् २०२४ सम्ममा ४५५ मिलियन यूरो पु¥याउने भनेको छ भने डेनमार्कले विकासशील मुलुकहरूलाई दिएको जलवायु सम्बन्धी वित्त सहयोगलाई २५ प्रतिशत र अति जोखिममा रहेका मुलुकहरूको अनुदानलाई ६० प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । यूरोपेली कमिशनले आफ्नो योगदानमा २८ विलियन यूरो थप गर्ने प्रतिबद्धता दिएको छ । साथै फिनल्यान्डले ८० प्रतिशतको वृद्धिसहित सन् २०२४ सम्ममा ९०० मिलियन यूरो सहयोगको घोषणा गरेको छ भने फ्रान्सले ६ विलियन यूरोको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । आयरल्यान्डले विद्यमान सहयोगमा १४० प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ भने जापानले १० विलियन अमेरिकी डलरसहितको प्रतिबद्धता गरेको छ । त्यसैगरी सहयोग घोषणा गर्ने मुलुकहरूमा नेदरल्यान्ड, न्यूजील्यान्ड, स्पेन र स्वीजरल्यान्डले उल्लेख्य रूपमा आफ्नो सहयोग बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । कोप–२६ मार्फत जलवायु परिवर्तनको सहकार्यमा ऋणको सट्टामा वित्तीय अनुमानको प्रतिबद्धतामा जोड दिइएको हो । शिखर सम्मेलनमा अनुदानको अनुपात र रकमलाई बढाउन दाताहरूलाई आग्रह गरिएको थियो । सम्मेलनमा जलवायु वित्तसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको प्यानलले समेत सन् २०१८ को तुलनामा सन् २०२५ सम्ममा अनुदानलाई तीन गुणाले बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको थियो । त्यसैगरी जलवायुमा काम गरिरहेको विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूले सहुलियत ऋणबाहेकका अन्य ऋणलाई वित्तीय सहयोग वा प्रतिबद्धतामा गणना नगर्न जोड दिइरहेका थिए । यसपटकको सम्मेलनमा ठूला प्रतिबद्धताहरू प्राप्त भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा धेरै आशंका उत्पन्न भएको छ । जलवायु प्रतिरोधका लागि वित्तीय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा भने अगाडि पनि समस्याहरू देखिएका थिए । विशेष गरी ठूला मुलुकहरूले कार्यान्वयनको क्रमममा वित्तीय सहयोग र सहकार्य आफ्नो प्रतिबद्धताअनुरूप गरेका थिएनन् । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८