अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनीले बैंकिंङ प्रणालीमा तत्काल रू ५० अर्ब थप तरलता उपलब्ध हुन जाने बताएका छन् । तरलता संकुचनको अबस्थालाई सम्बोधन गर्न २०७९ असार मसान्त सम्मको लागि बैंकहरूले स्थानीय तहको कोषको रकम निक्षेपको रूपमा परिचालन गर्न पाउने सिमा साबिकको ५० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत कायम गरिएकोले प्रणालीमा तत्काल रू ५० अर्ब थप तरलता उपलब्ध हुन जाने बताएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको संचिति कोषको रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्न सक्ने ब्यबस्था गरेको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुस २ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै यस्तो ब्यबस्था गरेका हुन् ।मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र ब्यबस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले यो ब्यबस्था कार्यन्वयनको लागि आवश्यक कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ। मन्त्रालयले 'स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशतसम्म आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा नगरि उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न पाउने गरी यही २०७९ असार मसान्तसम्म बाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने' निर्णय गरेको हो ।अब नेपाल राष्ट्र बैंकले यस विषयमा निर्देशन दिएसंगै बैंकहरुलाई स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशतसम्म आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा नगरि उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न पाउने गरी यही २०७९ असार मसान्तसम्म बाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने ब्यबस्था खुल्ने छ । तरलता अभावसँग जुधी रहेका बैंकहरुलाई यसले तरलतामा केहि सहज पार्ने विश्वास गरिएको छ ।