प्रतिनिधिसभा विघटन : संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु, निवेदकलाई तोकियो १० मिनेटको समय

संवैधानिक इजलास निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीको बहस सुरु

काठमाडौं।संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको विषयमा शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ सुरू भएको छ। आजबाट संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ।आज रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गर्दैछन्।रिट निवेदक पक्षलाई सुरुमा १२ घण्टा र जवाफी बहसका लागि ३ घण्टा गरी कुल १५ घण्टा समय उपलब्ध गराइनेछ।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा आज संवैधानिक इजलामा सुनुवाइ हुँदैछ। प्रधाननन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा अस्वस्थ भएपछि संवैधानिक इजलास बस्न सकेको थिएन। आज भने संवैधानिक इजलास बस्ने तयारी भएको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाले आइतबार न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईसहित इजलास गठन गरेका थिए। यसअघि सरकारी पक्षले इजलासमा बसेका न्यायाधीशहरुमाथि प्रश्न उठाएको थियो।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने संवैधानिक इजलास बुधवार बस्ने, न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले बेन्चमै आदेश सुनाउने

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७८

वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन, विश्वम्भर र हरिकृष्ण छुटे

प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध परेको रिटमा आइतबार सुनुवाइ हुँदै छ । यसका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । इजलासमा राणासहित दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् ।संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीशको निष्पक्षतामाथि कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि जेठ १८ मा आइतबार सुनुवाई हुनेगरी इजलास स्थगित गरिएको थियो ।विश्वम्भर र हरिकृष्ण छुटेबरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्दा विश्वम्भर श्रेष्ठ र हरिक

Ratopati बैशाख २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन रिट- इजलास गठनमै विवाद

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनमाथि सैद्धान्तिक सुनुवाइ नै शुरु नभई इजलास गठनकै विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ । उक्त विवादको सुनुवाइ ‘हेर्दादेहै’ मा मङ्गलबारका लागि तोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलास गठनकै विषयमा प्रश्न उठाइएपछि सैद्धान्तिक छलफलमा प्रवेश हुन पाएको छैन …

NepalJapan बैशाख २०७८

प्रधानन्यायाधीशले भने– मिक्स भेजिटेबल पो बनाइदिनुभो !

प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र राष्ट्रपतिले चालेको कदमविरुद्ध बिहीबार १९ वटा रिटमाथि सुनुवाइ भयो । प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सबै रिटहरुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेका छन् । संवैधानिक इजलास भोलि शुक्रबार बस्दैछ ।अघिल्लो पटक संसद विघटनको मुद्दाको सुनुवाइमा रमाइलो पारामा प्रस्तुत भएर चर्चा कमाएका प्रधानन्यायाधीश जबराले बिहीबारको ‘इनिङ’ पनि रमाइलो पारामा सुरु गरेका छन् । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको पक्ष र विपक्षमा दुईखाले रिटहरु पर

Ratopati बैशाख २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन विवाद : हालसम्म ३५ कानून व्यवसायीले गरे बहस

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि आइतबारपनि संवैधानिक इजलास सुनुवाइ जारी रहने भएको छ । शुक्रबार छैटौँ दिन सुनुवाइ हुँदाहुँदै समयाभावका कारण हेर्दाहेर्दैमा आइतबार लागि तय भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा गत आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रीत बहस थालिएको थियो । शुक्रबारसम्म रिट निवेदकका तर्फबाट ३५ कानून व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन् भने बोल्ने सूची लामो हुँदा इजलासले समयमा निकै...

Lokaantar पौष २०७७

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाः अर्को सुनुवाइ सोमबार

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आज भएको बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखी सोमबार पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ । रिट निवेदकको माग र विषयवस्तुबारे आजदेखि मात्र सुनुवाइ शुरु भएको हो । दोस्रो सत्रको आजको बहसमा रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले विघटन मुद्दा राजनीतिक विषय मात्र भनी अदालत पन्छिन नमिल्ने बताउनुभयो । संवैधानिक इजलासमा आज भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट यसअघि अधिवक्ता भण्डारी स्वयंले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षका लागि भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो । त्यस्तै अधिवक्ता गिरिराज भट्टले विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालीन श्री ५ लाई विघटन सिफारिश गरिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि अहिले नेपालको संविधानमा त्यो व्यवस्था नभएको जिकिर गर्नुभयो । अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्यले वर्तमान संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकारबारे कहीँकतै उल्लेख नगरिएको जिकिर गर्नुभयो । गत पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आजदेखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुुरु भएको हो । उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो । गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ...

Yug Darshan पौष २०७७

सरकारवादी वकिल र एमिकस क्युरीको मतमा ‘कन्भिन्स’ संवैधानिक इजलास, रमणले तताए सकिएको बहस

पहिलो पोस्ट मंसिर २०७७

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ सुरु, बृहत् पूर्ण इजलासको माग

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको छ। निवेदकको तर्फबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले बहस गरिरहेका छन्। निवेदकहरुले संवैधानिक इजलासको सट्टा बृहत् पूर्ण इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमाथि सुनुवाई हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन सदर वा बदर गर्ने भन्दा पनि अहिलेको बहस संवैधानिक इजलास वा पूर्ण…

पहिलो पोस्ट मंसिर २०७७

प्रतिनिधिसभा विघटन : संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु, निवेदकलाई तोकियो १० मिनेटको समय

सम्बन्धित सामग्री