अनलाइनखबर

चैत्र २०७९

बच्चा सही ढंगले हुर्किंदै गरेको देखाउने ७ संकेत

काठमाडौं । बच्चा जन्मिएसँगै उसको वृद्धि, विकासका बारेमा अभिभावक चिन्तित हुन्छन् । आफ्नो बच्चाले कुन उमेरमा बोल्न सिक्ने हो, हिंड्न थाल्ने हो भनेर सोच्न थाल्छन् । उमेरअनुसार बच्चाको वृद्धि विकास फरक हुँदै जान्छ । तर बच्चाको विकास राम्ररी भएको छ कि छैन ? सही ढंगले हुर्किंदै छ कि छैनन् ? भन्ने कुराको ज्ञान भने अभिभावकलाई […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पाँच मानक, जसले बच्चाको विकास सही ढंगले भइरहेको देखाउँछ

बच्चाको विकासको आयामहरू मुख्यतया पाँच प्रकारको हुने पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सहप्राध्यापक तथा ‘डेभलप्मेन्टल पिडियाट्रिसियन’ डा. अनिल ओझा बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘बच्चाको विकास सही ढङ्गले भएको छ वा छैन भनेर हेर्ने पहिलो आधार भनेको उसको शारीरिक विकास हो । बच्चा कति उमेरमा बस्छ, कति उमेर हिँड्न थाल्छ आदि । जस्तो एक वर्षमा बच्चा हिँड्न […]

अनलाइनखबर आश्विन २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : 'विकासमा गैरआवासीय नेपालीको भूमिका'

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूले नेपालको जलविद्युत्, बैंकिङ, शिक्षाजस्ता महत्र्वपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । विदेश गएका नेपाली पलायन हुन्छन्, फर्किंदैनन् भनिन्छ । त्यसो होइन, विदेश जानु र नफर्कनु अलग कुरा हुन् । पहिलेको र अहिलेको ‘ट्रेन्ड’ फरक छ । आजभन्दा १० वर्ष अगाडिसम्म पनि नेपालीहरू विदेश गएर उतै पलायन हुन्छन्, उतै बस्छन्, स्वदेश फर्किंदैनन् भन्ने भाष्य थियो । अहिले त्यो अवस्था धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । त्यो परिवर्तनको शुरुआत पनि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले नै गरेको हो । सरकारले नेपालको विकासमा गैरआवासीय नेपालीबाट गर्ने अपेक्षा लगानी भित्र्याउनु नै हो । आज विश्वका ८२ देशमा नेपालीहरू संगठित भएका छन् । ५० भन्दा बढी देशमा सक्रिय रूपमै संघमा सहभागी छन् । हाल अनलाइन रजिस्ट्रेशनमार्फत जोडिएका सदस्यलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि डेढ लाखभन्दा बढी छन् । यसबाहेक पनि धेरै रहेका छन् । यो ठूलो जमातलाई राज्यले कसरी सदुपयोग गर्छ वा आकर्षित गर्छ, त्यसमा भर पर्छ । आज कुनै गैरआवासीय नेपालीले बेलायत बसेर अमेरिकी कम्पनीको आईटीको काम गरिरहेको छ भने भोलि नेपालमै बसेर पनि त्यो काम गर्न सक्छन् । यसका लागि सरकारले उपयुक्त नीति ल्याउनुपर्‍यो । संघका साथीहरू मिलेर लगानी र यससम्बन्धी विभिन्न सेमिनार चलाएका छौं । गैरआवासीय नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूलो लगानी नेपालको जलविद्युत्मा आएको छ । ठ्याक्कै यतिको लगानी नेपालमा आएको छ भन्न नसकिए पनि सामूहिक तथा व्यावसायिक रूपमा र सहयोगस्वरूप आएको लगानी खर्बौं रुपैयाँ बराबरको छ । हामीले विदेशी लगानी भित्र्याउने त भनेका छौं, तर लगानी ल्याउने कसले भन्ने मूल प्रश्न हो । कुनै पनि विदेशी संस्थाले नेपालको मायाले मात्रै लगानी गर्दैनन् । उनीहरूले नाफाघाटा राम्ररी हेरेका हुन्छन् । तर, देशका लागि लगानी गर्ने भनेका गैरआवासीय नेपाली नै हुन् । विदेशीहरू नेपालमा आएर लगानी गर्न यहाँको अवस्था र राजनीतिक वातावरण हेरेर मात्र आउँछन् । राजनीतिक स्थायित्व नभएसम्म देशमा विदेशी लगानी आउन सक्दैन । किनकि उनीहरू लगानीको सुरक्षा र उचित प्रतिफलको प्रत्याभूति खोज्छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो । एनआरएनकै लागानीमा ठूलाठूला पाँचतारे होटेल सञ्चालनमा आएका छन् । जलविद्युत्, बैंक, स्कूल/कलेज, इलेक्ट्रोनिक, आईटी, हस्पिटालिटी, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा उनीहरूको धेरै लगानी छ । नेपालमा एनआरएनहरूले लगानी गर्न सक्ने ठाउँ धेरै छन् । त्यहाँ उनीहरूले प्रत्यक्ष लगानी गर्न सक्छन् । हाल एनआरएनएसँग रू. १० अर्बको फन्ड पनि छ । त्यसलाई परिचालन गर्ने क्रममा छौं । त्यसलाई एनआरएन फाउन्डेशनमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा खर्च तथा लगानी गर्दै आएका छौं । त्यसबाहेक गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा सानोसानो व्यवसाय धेरै सञ्चालन गरेका छन् । सरकारले हाल विदेशमा बसेका नेपालीलाई आईपीओ खरीद गर्न पाउने व्यवस्था छ । डलर खाता सञ्चालनदेखि केही निर्णय भएका छन् । ठूला आयोजनामा पनि लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ । तर, यत्तिले देश विकासमा टेवा पुग्नेगरी यो ठूलो समुदायको लगानी कसरी आउँछ भन्नेतर्फ राज्यले सोच्नुपर्छ । विदेशबाट पैसा ल्याउनु मात्र लगानी होइन विदेशबाट लगानी ल्याउनु भनेको पैसा मात्र हो भन्ने आम बुझाइ छ । वास्तवमा त्यस्तो होइन । ज्ञान, शीप, प्रविधि र बौद्धिकता नेपाल आउनु पनि लगानी नै आउनु हो । त्यस्तो प्रतिभा क्षमता पनि नेपालमा धेरैभन्दा धेरै ल्याउनु जरुरी छ । त्यसमा गैरआवासीय नेपालीले हिजो पनि सहयोग गर्दै आएको थियो, भोलि पनि गर्न तयार छ । त्यसका लागि राज्यले स्पष्ट नीतिसहित सहजीकरण गर्नुपर्छ । सरकारले विप्रेषण मात्र नेपाल ल्याउने होइन । हामीले विश्वमा भएका नेपालीको ज्ञान, शीपलाई नेपाल भित्र्याउनुपर्छ । नेपालको जुन क्षेत्रमा काम गर्ने दक्षता उहाँहरूसँग छ, त्यस क्षेत्रका लागि अघि सार्नुपर्छ । यसका लागि हामीले एउटा ‘टास्कफोर्स’ नै खडा गरेर काम गरिरहेका छौं । त्यसलाई कुनकुन क्षेत्रमा ल्याउने भन्ने विषयमा सरकारी तहबाटै स्पष्ट हुनु जरुरी छ । नेपालबाट पढ्न गएकाहरू फर्केर नेपालमै आउने वातावरण बनाउन गैरआवासीय नेपालीहरूले सहयोग गर्नुपर्छ । यसमा नेपाल सरकारको उल्लेख्य साथ र सहयोग हुनुपर्छ । पढ्नकै लागि विदेश पुगेका विद्यार्थीलाई कम्तीमा इन्टर्नशिप नेपालमा गर्ने वातावरण बनाउन सके उनीहरूको सिकाइ देशका लागि उपयोगी बन्न सक्छ । साथै विदेशमै जन्मे हुर्केका विद्यार्थीलाई नेपालमा इन्टर्नशिप गराउने वातावरण बनाउन सके उनीहरूले देश बुझ्ने मौका पाउने थिए । देशप्रतिको अपनत्व पनि बढ्दै जान्छ । यसले गर्दा विदिशिने बौद्धिक सम्पत्ति नेपालमै उपयोग हुन्छ । नेपालमा सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा निकै अवसर छ । सूचना प्रविधिको शीपयुक्त जनशक्तिले नेपालमै बसेर विदेशका काम गर्न सक्छन् । त्यसबाट उल्लेख्य कमाइ गर्न सक्छन् । नेपालमा सञ्चालित सूचना प्रविधि उद्योगमा गैरआवासीय नेपालीहरूको पनि ठूलो लगानी छ । उनीहरूले विदेशमा पनि सूचनाप्रविधिका ठूला कम्पनी स्थापना गरेका छन् । त्यसलाई नेपालमा विस्तार गर्न सकिन्छ । आज कुनै गैरआवासीय नेपालीले बेलायत बसेर अमेरिकी कम्पनीको आईटीको काम गरिरहेको छ भने भोलि नेपालमै बसेर पनि त्यो काम गर्न सक्छन् । यसका लागि सरकारले उपयुक्त नीति ल्याउनुपर्‍यो । तर, अहिलेसम्म गैरआवासीय नेपालीलाई स्वदेशमै फर्केर उद्यम व्यवसाय गर्न सहज हुने खालका नीति छैनन् । भिसालगायत प्रक्रिया झन्झटिलो छन् । विदेशमा सबैजसो काम अनलाइनबाटै हुन्छ । पासपोर्ट घरमै डेलिभरी हुन्छ । नेपालमा पनि सम्भव भएसम्मका काम अनलाइनमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था भए श्रम, समय र पैसाको समेत बचत हुन्छ । विश्व समुदाय नै प्रविधिमैत्री हुँदै गएकोमा नेपालले पनि सूचनाप्रविधिको भरपूर लाभ लिन सक्नुपर्छ । सरकारले नागरिक मान्दैन भने लगानी किन गर्ने ? अहिले नागरिकताको मुद्दा चर्को रूपमा उठेको छ । नेपालमा लगानी ल्याउन होइन, नेपालको पैतृक सम्पत्ति लैजान नागरिकता मागे भन्ने भाष्य बनेको छ । त्यो गलत हो । गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकताका बारेमा पहिलो बहस बेलायतमा चलाएका थियौं । नागरिकता, लगानी र भूपू गोर्खाका बारेमा छलफल चलाएका छौं । लामो इतिहास भएका गोर्खाहरू कतिपय अवस्थामा अप्ठ्यारोमा छन् । उनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्ने सहज वातावरण बनाइदिन सके नेपालसँगको सामीप्य र लगानी प्रवद्र्धनसमेत हुने थियो । आर्थिक विकासका क्षेत्रमा धेरै गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छन् । सरकारले पनि लगानी गर्न ‘आऊ’ भनिरहेको छ । तर, नागरिकता नपाएकै कारण पनि उनीहरू समस्यामा छन् । सानो लगानी ल्याएर सानो कम्पनी खोल्नुपर्‍यो भने अरूको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छ । यसमा हामीलाई भन्दा पनि हामीपछिको पुस्तालाई झनै कठिन हुने देखिन्छ । अब आउने पुस्ता, जसले जन्मजात विदेशको नागरिकता पाएको छ, त्यो पुस्ताले नेपाल फर्किन्छु, यहाँ आएर केही व्यवसाय गर्छु भन्दा ठूलो समस्यामा पर्ने देखिन्छ । नेपालको विद्यमान नीतिले लगानी आकर्षण गर्दैन । नेपालीलाई विदेशी नागरिकता लिनु रहर होइन, बाध्यता हो । त्यहाँका आवश्यकता पूर्तिका लागि पनि विदेशी नागरिक बन्नुपरेको हुन्छ । आफू गएपछि परिवार लैजानैपर्‍यो । परिवार लगेपछि बच्चा हुन्छ । उनीहरू जन्मजात नै त्यहाँका नागरिक हुन्छन् । उनीहरूको भविष्यकै लागि पनि बस्नुपर्‍यो । तर, हामी एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली हौं । लगानीका लागि स्थिर सरकार आवश्यक गैरआवासीय नेपालीको लगानी सुरक्षा प्रमुख विषय हो । यसका लागि सरकारको स्थिरताले पनि ठूलो महत्र्व राख्छ । लगानी आकर्षित हुन प्रतिफल दर पनि राम्रो हुनुपर्छ । यहाँ लगानी गर्नुभन्दा अन्य देशमा लगानी गर्दा फाइदा बढी छ भने मानिसले उतै लगानी बढाउँछन् । नेपालमा सरकार निर्धारित समयसम्म नटिक्ने समस्या छ । साथै मन्त्रीहरू छिटोछिटो फेरबदल भइरहन्छन् । एउटा मन्त्रीले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा जान नपाउँदै मन्त्री फेरिँदा काम प्रभावित हुने गरेको छ । राम्रै निर्णय भए पनि अर्को मन्त्री आउँदा त्यसले निरन्तरता नपाउने समस्या छ । यसले गर्दा लगानीकर्ताको अपेक्षा निराशामा परिणत हुने गरेको छ । किनकि सम्बद्ध मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिँदा कतिपय काम पुनः शून्यबाटै थाल्नुपर्ने हुन्छ । लगानीका लागि एकद्वार नीति ल्याइए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अभैm पनि लगानीकर्ताले एउटै कामका लागि दशओटा निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, घोषणा र नीतिहरू प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन नहुँदा लगानीकर्ताले दुःख पाएका छन्, जसले गर्दा बा≈य लगानी घट्दै गएको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएका छन् । सरकारले यी र यस्ता विषयमा सुधार गर्ने हो भने नेपाल लगानीको आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छ । यसमा गैरआवासीय नेपाली मात्र होइन, विदेशीहरू समेत उल्लेख्य परिमाणमा लगानी गर्न तयार हुन्छन् । (अधिकारी गैरआवासीय नेपाली संघका केन्द्रिय उपमहासचिव हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

महिला उद्यमीका उत्पादनहरु प्रदर्शन र विक्री गर्न राष्ट्रिय स्तरमा क्राफ्ट भिलेज बनाऔं

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

वीरगञ्जमा विकासको बाटो बनिसकेको छ

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगी कुनै न कुनै तरिकाले चर्चामै रहन्छन् । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट टिकट लिएर चुनाव जितेका सरावगी पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा थिए । आसन्न स्थानीय तह चुनावमा पुनः मेयरको आकांक्षी रहेका उनी यसपटक नेपाली कांग्रेसबाट चुनाव लड्न चाहन्थे । कांग्रेस प्रवेशमा कुरा नमिलेपछि हालै नेकपा एमालेमा छिरेका सरावगी अहिले जसपामा राम्रा मान्छे टिक्न नसक्ने आरोप लगाउँछन् । महानगरमा आन्तरिक स्रोतको अभाव, दक्ष कर्मचारी उपलब्ध नहुनु र संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेकाले सोचेजति काम गर्न नपाएको बताउने उनी विगत २०/ २५ वर्षमा हुन नसकेको विकास आफूले साढे ४ वर्षमा गरेको दाबी दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । प्रस्तुत छ, आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले महानगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीसँग गरेको कुराकानीको सार : तपाईं २०/ २५ वर्षमा हुन नसकेको विकास साढे ४ वर्षमा गरें भन्नुहुन्छ । तर, वीरगञ्जका बासिन्दाले त यो कुरा पत्याइरहेका छैनन्, किन ? वीरगञ्जको अधिकांश क्षेत्र अहिले पनि ग्रामीण वडाको रूपमा रहेको छ । त्यस क्षेत्रलाई महानगरस्तरमा पुर्‍याउन धेरै काम भएको छ । त्यस्ता वडामा बढी प्राथमिकता दिइएकाले त्यस्तो लागेको हुन सक्छ । तर, विकासका धेरै काम भएका छन् । यो साढे ४ वर्षको अवधिमा वीरगञ्जको विकासमा ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कम होइन नि । २०/ २५ वर्षअघिको वीरगञ्ज र अहिलेको तुलना गरेर हेर्नुहोस्, निकै परिवर्तन देख्न सक्नुहुन्छ । जनप्रतिनिधि आएर पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम नभएको गुनासो सुनिन्छ । तपाईं भने निकै विकास भएको भन्नुहुन्छ । कुरा त बाझियो नि ? जनताको अपेक्षा बढी हुनु स्वाभाविक हो । २०/ २५ वर्षसम्म केही भएकै थिएन । प्रतिनिधि आएपछि अपेक्षा भइहाल्छ । जनताको प्रतिनिधि नभएको अवस्थामा वीरगञ्ज जर्जर भएर बसेको थियो । अति अव्यवस्थित भयो । जथाभावी प्लटिङ र बस्ती अस्तव्यस्त भयो । अहिले हेर्दा जहाँ पनि नाला र बाटो चाहिएको छ । अहिले पनि ५०० ठाउँमा लगानीको खाँचो पहिचान गर्न सकिन्छ । जनअपेक्षा बमोजिम विकासका लागि वीरगञ्जलाई १ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । पूर्ण महानगर बनाउन यति चाँडो हुँदैन । अहिले हुने खर्च भनेको वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँजति होला । यसमा केन्द्र र प्रदेशले पनि काम गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहमा ल्याउने विकासमा संघ र प्रदेशले हामीसँग समन्वय गर्दैनन् । व्यवस्थित शहरीकरणका लागि उनीहरूले पनि सहयोग गर्नु पर्दछ । उनीहरूले आफ्नै कार्यकर्तालाई काम दिने भए पनि कहाँ काम गर्ने, त्यो हामीसँग सोधेको भए हुन्थ्यो । तर, त्यो खालको समन्वय भएको छैन । अबका दिनका लागि वीरगञ्जको विकासमा अघि बढ्न हामीले बाटो बनाइदिएका छौं । त्यो बाटोमा विकासलाई गति दिएर हिँडाउने राम्रो चालक चाहिएको छ । त्यो चालक तपाईं नै हुनुपर्दछ कि अरू कोही देख्नुभएको छ ? जनताले चाह्यो र पार्टीले टिकट दिए म आफै आउँछु । मजस्तो व्यापार छोडेर आएको मान्छे । व्यापारमै लागेको भए वर्षमा ४/ ५ करोड रुपैयाँ सजिलै कमाउन सक्थेँ, त्यो गुमाइरहेको छु । म पनि आरामले व्यापारमा पैसा कमाउन सक्थेँ होला । तर, वीरगञ्जलाई आउने पुस्ताका लागि राम्रो ठाउँ बनाउन, सफा, सुन्दर र हरेक दृष्टिले सुरक्षित वीरगञ्ज बनाउन म आएको हो । मभन्दा राम्रो मन्छे अगाडि आयो भने म पछि हटेर उसलाई सघाउँछु । विकासका काममा तहगत सरकारबीच ठीक ढंगले समन्वय भएको छैन । व्यवस्थित शहरीकरणका लागि प्रदेश र संघ सरकारले पनि सहयोग गर्नु पर्दछ । तपाईं संघ र प्रदेशले सहयोग गरेनन् भन्नुहुन्छ । कस्तो सहकार्य खोज्नुभएको थियो, के हुन सकेन ? विकासका काममा तहगत सरकारबीच ठीक तरिकाले समन्वय हुन सकेको छैन । प्रदेश र संघ सरकार आउने, काम गर्ने, अलपत्र पारेर हिँड्ने काम भएको छ । जस्तै, पदम रोडको हुलाकी राजमार्ग हेर्नुहोस्, त्यहाँ न नाला चलेको छ, न ढल सञ्चालनमा छ । त्यसले गर्दा हामीलाई गाह्रो भएको छ । कुनै पनि योजना ल्याउँदा हामीसँग सहकार्य हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन । लक्ष्मनवाको कृषिमण्डीको त्यस्तै बेहाल छ । त्यसमा ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । आज त्यो ठाउँ दुव्र्यसनीको अखडाजस्तो भएको छ । ठाउँ- ठाउँमा धर्मशाला बनेका छन् । त्यसको स्वामित्व र संरक्षणको जिम्मा कसले लिने ? २/४ लाख रुपैयाँका योजनामा पनि संघ र प्रदेश आफै अगाडि आएका छन् । पानीको धारा बाँड्न पनि आइपुग्छन् । त्यो त स्थानीय सरकारलाई पठाउनु पर्छ नि । अझै पनि केन्द्रीकृत र कार्यकर्ता पाल्ने मानसिकता गएको छैन । यसले स्थानीय सरकारलाई गाह्रो भएको छ । कहिलेकाँही एकै ठाउँमा दोहोरो तेहोरो योजना परेको छ । तहगत सरकारबीच सहकार्य नहुँदा त्यस्ता पूर्वाधारको प्रतिफल आउन सकेको छैन । आउँदा दिनमा यस्ता विषयमा सोच्नु आवश्यक छ । स्रोत र समन्वयको समस्याले सोचेजस्तो काम गर्न सकिएन । यसकारण यस्ता काम गर्दा कम्तीमा हामीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने थियो । वीरगञ्ज महानगरको प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि तपाईंले गरेका मुख्य कामहरू चाहिं के - के हुन् त ? शहरीकरणमा एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को योजना पूरा भयो । फोहोरमैला व्यवस्थापनको काममा ठूलो अपलब्धि भएको छ । यसअघि शंकराचार्य गेटमा हुने फोहोर विसर्जन अब महानगरको ल्याण्डफिल साइटमा भइरहेको छ । तर, पनि जनताले जहाँ पायो, त्यहीँ फाहोर फालेर असहयोग गरेका छन् । जनताले सहयोग गरेको भए अझ राम्रो गर्न सकिने थियो । अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि बेग्लै ‘ग्रिन हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्लान्ट’ बनेको छ । शिक्षामा धेरै राम्रो काम भएको छ । कक्षाकोठाको अभाव भयो । यसमा बजेट केन्द्रबाट आउनुपर्ने भएकाले समस्या भयो । त्यसमा पनि सकभर हामीले बनायौं । शिक्षामा आधुनिकीकरणको काम भयो । विद्यालयमा छात्राका संख्या बढेको छ । जो विद्यालय बाहिर थिए, उनीहरू विद्यालय आए । जो विद्यालय आएनन्, उनीहरूलाई समुदायमै गएर पठाउने काम गरेका छौं । स्वास्थ्य सेवातर्फ पहिले २२ ओटा मात्र स्वास्थ्य चौकी थिए । अहिले ३२ ओटै वडामा स्वास्थ्यचौकी खोलेका छौं । तीनओटा बर्थिङ सेन्टर खोल्यौं । पाँचओटा छिट्टै खोल्दै छौं । ग्रामीण वडाका गर्भवती महिलाले घरमै बच्चा जन्माउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । स्वास्थ्य चौकीमा आएका गर्भवती र सुत्केरीलाई पौष्टिक आहार दियौं । कम तौलका बच्चाका लागि पोषणयुक्त पीठो दिएका छौं । हामीले वृद्धवृद्धा, गर्भवती, सुत्केरी महिलालाई लक्षित गरेर ‘मेयर घरदैलौं स्वास्थ्य कार्यक्रम’ चलायौं । घरदैलोमै उच्च रक्तचाप, मधुमेहको परीक्षण गराएर निःशुल्क उपचार र औषधि दिन्छौं । कोरोना महामारी नभएको भए यो धेरै अघि नै शुरू हुन्थ्यो । स्वास्थ्य सेवामा सुधार आएकाले वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको ओपीडीमा दैनिक १२ सय बिरामी आउनेमा अहिले दैनिक ६ सयमा झरेको छ । वीरगञ्ज महानगरलाई ‘पूर्ण खोप महानगर’ घोषणा गरेका छौं । उज्यालो वीरगञ्ज अभियान अन्तर्गत २४ करोडको लागतमा १४ हजार एलईडी लाइट लगाउने काम भइरहेको छ । यो चाँडै पूरा हुन्छ । २०० किलामिटर कालोपत्र, ढलान र ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ । सानाठूला १५० ओटा नाला बनायौं । थुप्रै कल्भर्ट निर्माण भएका छन् । वर्षेनि भेडाहा खोलाका कारण वीरगञ्ज डुबानमा पर्ने अवस्था छ । भेडाहाको बाढीका कारण पाँच वडामा बढी समस्या थियो । यसका लागि ४१ करोडको योजना ल्याएको छु । अत्याधुनिक बसपार्क र पार्किडको व्यवस्था भएको छ । ६ हजार वृद्धवृद्धा र असहायलाई जाडोमा कम्बल, विपन्न परिवारलाई २ हजार चापकल र १५ सय ग्यास तथा चूलो बाँडेका छौं । महिला सशक्तीकरण र रोजगारीका लागि ५ हजार जनालाई तालीम दिएर रोजगारी दिएका छौं । गर्न नसकेका कामहरू चाहिं के - के हुन् जस्तो लाग्छ ? गर्नुपर्ने थुप्रै काम हुन्छन् । ती चुनावको बेला भनेर पनि आएको हुन्छ । हामी आउँदा महानगर ३६ करोड रुपैयाँ ऋणमा थियो । कर्मचारीको अभाव थियो । अहिले पनि सातौं तहको इन्जिनियरबाट काम गराएका छौं । जब कि यसमा उपसचिव तहको जनशक्ति चाहिन्छ । शहरीकरणका लागि ‘टाउन प्लानर’ चाहिन्छ, तर हामीसँग केही छैन । वीरगञ्जको शहरीकरणको खाका बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयमा पत्र लेख्दा पनि मद्दत पाइएन । यातायात र भूमि उपयोगको योजना बनाएको छु । आवधिक योजना बनाइएको छ । वीरगञ्जको विकासको एउटा खाका बानिसकेको छ । त्यसैलाई टेकेर अब आउने जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्छन् । म आए पनि नआए पनि भोलि जो आउँछ, उसलाई म सघाउँछु । वीरगञ्जलाई सुन्दर शहर बनाउने आशा र आवश्यकता छ । हामीले यहाँका सबै बासिन्दालाई सबैखालको सुविधा दिनुपर्दछ । अब पुरानो वीरगञ्जमा मात्र यो सम्भव छैन । एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी) र सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) बीचको जग्गालाई जोडेर नयाँ वीरगञ्ज बनाउनु पर्दछ । नयाँ ठाउँमा व्यवस्थित पूर्वाधार लैजानु पर्दछ । ट्रान्सपोर्ट नगरको काम हुन सकेको छैन, जुन अति आवश्यक छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टबीचको ६२ बिगाहा जग्गामा यो बनाउनु पर्दछ । त्यसका लागि पनि प्रस्ताव लैजाँदै छौं । वीरगञ्जका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । नारायणी अस्पताल व्यवस्थित भए पनि नयाँ पूर्वाधारमा ३ वर्षदेखि काम हुन सकेको छैन । घर- घरमै स्वास्थ्य उपचार पाउने व्यवस्था दिनु पर्दछ । स्वास्थ्यका लागि स्वच्छ वातावरण चाहिन्छ । मैले हरियाली वीरगञ्जको ३ करोड ३० लाखको योजना ल्याएको थिएँ । टेन्डर पनि भयो तर, संघ सरकारले बजेट निकासा नगर्दा काम अघि बढ्न सकेन । कोरोना महामारीमा वीरगञ्जमा अपनाइएको नियन्त्रण मोडेल निकै चर्चामा थियो । कसरी काम गर्नुभयो ? कोभिडको बेलामा वीरगञ्जले देशलाई नै उदाहरण दियो । हामीले कोरोना नियन्त्रणका लागि आफ्नो स्रोतबाट १२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्‍यौं । वीरगञ्जमात्र होइन, समग्र पर्सा र महोत्तरीसम्मका संक्रमितलाई उपचार गर्‍यौं । २ वर्षदेखि सिमानामा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरेका छौं । कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुग्दा सिमानामा परीक्षण र संक्रमितको पहिचानमा यसले निकै राम्रो काम गरेको छ । फेला परेकामध्ये ८० प्रतिशत भारतीय हुन्थे । उनीहरूलाई उतै फर्काउने र नेपालका संक्रमितलाई सुरक्षित आइसोलेसनमा पठाउने काम भयो । घरघरमा पुगेर कोरोना परीक्षण गर्ने काम भयो । ‘एक घर एक पीसीआर परीक्षण’ को अवधारणा मैले नै ल्याएको हुँ । वीरगञ्ज पीसीआर मशिन ल्याउने पहिलो महानगर हो । अहिले त्यसबाट नारायणी अस्पतालमा परीक्षण हुन्छ । त्यसमा यहाँका व्यापारीले सहयोग गरे । त्यतिबेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी र राजनीतिक असहयोगका कारण ‘एक घर एक पीसीआर’ अभियान अवरुद्ध भयो । हामीले २० हजारभन्दा बढी परीक्षण गरेका थियौं । खोप कार्यक्रम सफलतापूर्वक गरेका छौं । वीरगञ्जको विकासको एउटा खाका बानिसकेको छ । त्यसैलाई टेकेर अब आउने जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्छन् । महानगरमा जनशक्तिको अभाव छ भनिन्छ, आपूर्ति किन नभएको हो ? सोचेजति काम नहुनुमा जनशक्तिको अभाव पनि एउटा मुख्य कारण हो । हामी आउँदा महानगरको आन्तरिक आय १७ करोड रुपैयाँ थियो । अहिले ४५ करोड पुर्‍याएका छौं । वडामा कर्मचारी छैनन् । एउटा सचिवले तीन वडा हेर्नुपरेको छ । अब हरेक वडालाई अनलाइनबाट काम गर्ने पूर्वाधार बनाउन लागेका छौं । अब सेवाग्राही महानगरमा धाउनु पर्दैन । १ हजार वर्गफीटसम्मको नक्सा वडाबाटै पास गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं । हामी निर्णय गर्छौं, तर जसोतसो साधनस्रोत जुटाए पनि काम गर्ने मानिस छैन । लोकसेवाले जनशक्ति दिन्छ भनेको छ, तर आजसम्म आपूर्ति गरेको छैन । महानगरको मापदण्ड स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा तोकेको छ । तर, त्यो हाम्रो स्रोतसाधनबाट मात्र सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि पनि संघ, प्रदेश र विकास साझेदारको सहयोग चाहिन्छ । यसमा समन्वय हुन सकेको छैन । अहिले पनि जो मन्त्री छ, उसले आफ्नो क्षेत्रमा साधनस्रोत लैजाने परिपाटी छ । तपाईंले सुशासनको कुरा निकै उठाउने गर्नुभएको छ । तर, अझै पनि वीरगञ्ज महानगरका कर्मचारीलाई पैसा नदिई काम हुँदैन भन्ने आम गुनासो सुनिन्छ, किन ? जनप्रतिनिधि आउनुअघि त ब्रह्मलुट नै थियो । कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको बानी परिसकेको छ । त्यो सञ्जाल तोड्न त्यति सजिलो नहुने रहेछ । तर, धेरै हदसम्म तोडिएको छ । लागू गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हातमा छ । उनीहरूको भूमिका त्यति प्रभावकारी भएन । उनीहरूले हाम्रै थाप्लोमा हाल्ने काम गरे । महानगरमा कर्मचारी समायोजनपछि नयाँ र पुराना कर्मचारीबीचको द्वन्द्वको कुरा पनि थियो । अहिले भ्रष्टाचारको गुनासो कम भएको छ । यसमा जनताको पनि कमजोरी छ । किनकि उनीहरू कर्मचारीले दुःख दिएकोबारे जनप्रतिनिधिलाई भन्दैनन् । स्थानीय सरकारमा जनताका प्रतिनिधि र कर्मचारीबीच तानातान किन भइरहेको छ ? तपाईं पनि कर्मचारीमाथि निकै दोषारोपण गर्नुहुन्छ नि ? गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म एउटै ऐन छ, त्यसले हुँदैन । महानगर भनेको ठूलो हुन्छ, काम धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिका तहबाट त हामी चल्न सक्दैनौं नि । आउने दिनमा यो संशोधन आवश्यक छ । कानूनले अहिले पनि हामीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधीनमा राखेको जस्तो छ । उनीहरू हाम्रो अधीनमा छैनन् । एक महीनासम्म हामीकहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कोरोनाकालमा काम रोकियो । मेयरलाई १ हजार पनि खर्च गर्ने अधिकार दिएको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकाले हामी कार्यकारी हुनुपर्ने हो । कर्मचारीतन्त्रले जनप्रतिनिधिलाई हात बाँध्ने उद्देश्यले यो कानून बनाइएको छ । हामी यसरी हात बाँधेर काम गर्न सक्दैनौं । आउँदा दिनहरू अझ बढी चुनौतीपूर्ण छन् । हामीले त जसोतसो काम ग¥यौं । आउँदा दिनमा यो द्वन्द्वको कारण बन्न सक्दछ । फरकफरक राजनीतिक दलबाट आएको हुनाले मतान्तर हुन्छ । मैले त सबैलाई मिलाएर हिँडेको छु, अप्ठेरो छैन । सबैलाई यस्तो सहजता हुँदैन । कुरा नमिल्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुवैलाई अधिकार दिनुपर्दछ । हामी कार्यकारी हो, तर कानूनले कर्मचारीलाई कार्यकारी बनाइदिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मान्छे होओस्, त्यसमा समस्या भएन । तर, त्यसमा स्थानीय मानिसलाई ल्याउनुपर्दछ । किनकि उसलाई काम गरेन भने स्थानीयले के भन्लान् भन्ने दबाब हुन्छ । बाहिरबाट आएका धेरैमा जागिर खानेमात्र ध्येय हुन्छ । कममात्र यस्ता व्यक्ति हुन्छन्, जसले जनप्रतिनिधिको काँधमा काँध मिलाएर काम गरेका छन् । वीरगञ्जका अधिकांश ग्रामीण वडा छन् । त्यहाँ पूर्वाधारमा कसरी काम भएको छ ? वीरगञ्ज ३७ वर्ग किलोमिटरमा नयाँ १०० वर्गकिलोमिटर ग्रामीण क्षेत्र समावेश गरेर महानगर बनेको हो । अहिले प्रत्येक ग्रामीण वडालाई सडक सम्पर्कबाट मुख्य सडक सञ्जालमा जोड्न सफल भयौं । यसमा शहरी विकास मन्त्रायबाट पनि सहयोग आयो । केहीलाई पूर्णता दिँदै छौं । एडीबीसँग तेस्रो ४ अर्ब पैसा मागेको छु । त्यो त्यही ग्रामीण क्षेत्रका सडक, नाला र बत्तीका लागि हो । आउने ६ महीनामा ती योजना अघि बढ्छन् । वीरगञ्जको रेलवे, इनर र आउटर बाइपासजस्तै उता पनि बन्छन् । सिर्सिया खोला किनारलाई दुवैतिर बाँध हालेर वीरगञ्जको शुरुआतदेखि भन्सारसम्म सडक जोड्ने योजना बनाएका छौं । त्यहाँ बनाउने नालाबाट उद्योगको पानी ल्याएर प्रशोधन केन्द्रमा हाल्ने र सिर्सिया नदी सफा बनाउने योजना छ । यसमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म एउटै ऐन छ, त्यसले हुँदैन । वीरगञ्जका सम्भावना पनि त होलान् नि ? वीरगञ्ज एकदमै सम्भावना भएको ठाउँ हो । अहिले वीरगञ्जले देशका लागि राजस्व दिएकै छ । भोलिको दिनमा वीरगञ्ज रोजगारी, उद्योग, व्यापार, पर्यटनको राम्रो हब हुन सक्छ । आर्थिक विकासमा टेवा दिन सक्छौं । हामीले आसपासका क्षेत्रलाई पनि समेट्न सकेका छैनौं । सबैभन्दा बढी आयात–निर्यात यहाँबाटै हुन्छ । वीरगञ्ज देशको मध्यभागको शहर हो । ७० प्रतिशत कार्गो आवागमन यहाँबाट हुन्छ । ढुवानी सस्तो पार्न सकिन्छ । यहाँको उत्पादन लागत सस्तो गर्न सकिन्छ । वीरगञ्जमा आईसीपी र ड्राइपोर्ट राजस्व संकलनका लागि मात्र बनाइयो । तर, पार्किङ, ट्रान्सपोर्ट नगरको बारेमा केही गरिएन । बाटो बनेको छ, ओभरहेड पुल छैन । यस्तोमा दुर्घटना हुन सक्छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टमा वृक्षरोपण छैन । वायु प्रदूषणले त्यस क्षेत्रमा श्वासप्रश्वास र छालाको रोग बढेको छ । यस्तो सम्भावनालाई वीरगञ्जले कसरी उपयोग गर्ने ? यहाँबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व संघ सरकारमा जान्छ । राजस्वको केही प्रतिशत वीरगञ्जको बृहत् विकासका लागि आउनु पर्दछ । त्यसले व्यापार सहजीकरण पनि हुन्छ । अहिले त्यसका लागि दाता गुहार्नु परेको छ । जुन ढंगले काम हुनुपर्ने, त्यो भएको छैन । मैले एडीबीसँगको सहकार्यमा वीरगञ्जबाट १ घण्टाको दूरीका ठाउँलाई साधनस्रोतसँग जोडेर विकास गर्ने योजनामा पहल अघि बढाएको छु । आगामी वर्ष यो योजना अघि बढ्छ । केही दिनमा एडीबीको टोली आएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने योजना छ । व्यापार प्रदर्शनीस्थल, मण्डी, पर्यटन, सिम्रौनगढ–निजगढ–जगरनाथपुर–ठोरीसम्मको क्षेत्र समेटेर विभिन्न योजना ल्याउने र सबैको विकास हुनेगरी काम बढाउने योजना छ । राम्रा र महत्वाकाँक्षी योजना प्रोजेक्ट बैंकमा राखिएको छ, किन ? महानगरको क्षमताभन्दा बढीको योजना संघ सरकारले गर्ने हो । हामीले लेखेर पठाइसकेका छौं । आउँदो बजेटले समेट्यो भने हामी गर्न सक्छौं । हाम्रो स्रोतसाधनले हुन सक्दैन । आन्तरिक स्रोत त्यति छैन । संघले दिने पैसा साधारण खर्चमा बढी जान्छ । यस्ता योजनाको डीपीआरमै २० देखि ५० लाख रुपैयाँ जान्छ । हामीसँग प्राविधिक पनि छैन । संघ सरकारले वीरगञ्ज बनाउन सहयोग गर्नुपर्दछ । यो १/ २ वर्षमा हुने काम होइन, १५/ २० वर्ष नै लाग्छ । हेरौं, संघले ती योजना समेट्छ कि समेट्दैन । अन्त्यमा, वीरगञ्जका बासिन्दालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? विकास निर्माणका पूर्वाधारमा स्वामित्व लिने परिपाटीको कमी छ । बाटोमा गिटी र बालुवा थुपारेको हुन्छ । सडक पेटीमा फुटपाथ अतिक्रमण गरेको भेटिन्छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि ३६ हजार डष्टबिन बाँडेको छ । ट्र्याक्टरमा फाहोर हाल्दैनन्, जम्मा गरेर बीच बाटोमा फाल्छन् । अनि महानगरलाई गाली गरेको हुन्छ । फोहोर त महानगरले गरेको होइन नि । यो कुरामा सुधार आए वीरगञ्जलाई अझ राम्रो र सुन्दर बनाउन सकिन्छ । संरचनाको सही प्रयोग हुनु पर्दछ । त्यो भएन भने वीरगञ्ज कुरूप हुन सक्दछ । अर्को, स्थानीय चुनावमा राजनीतिक आग्रह मात्र हेर्नुहुँदैन । राम्रो मानिसलाई चुन्नु पर्दछ । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

भैंसी र सरकार उस्तै उस्तै

यो शीर्षक देख्दा तपाईंलाई अचम्म लाग्ला, भैंसी र सरकारको पनि कहीँ तुलना हुन्छ र भनेर । तर हुन्छ नि । तपाईंले उखान सुन्नुभएकै होला ‘भैसके आगे बिन बजाए’ अर्थात् भैंसीको अगाडि वीणा बजायो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन । यता हाम्रो सरकार पनि उस्तै छ । जनताले जति वीणा बजाए पनि सरकारलाई मतलबै छैन । भैंसी दिनभरि नै खाइरहन्छ । त्यस्तै सरकार पनि पाए र भ्याएसम्म खाइ नै रहन्छ । तथ्यांक, कर र कानून । सरकारलाई हेर्न मन छ भने कुनै पनि दोबाटो, चौबाटो वा खेतमा हिँडिरहेको भैंसीलाई हेरे पुग्छ । भैंसी र सरकार आआफ्नो ठाउँमा उभिएका छन् । भैंसीको अगाडि वीणा बजाउनेहरू अलग अलग रागमा बजाउन थालेका छन् । तर न त सरकारमा कुनै प्रभाव परेको छ न त भैंसीमा नै । ‘कालो अक्षर भैंसी बराबर’ भनेजस्तै । सरकारले लेख्ने योजना अर्थात् काला अक्षरहरू केवल भैंसीजस्ता मात्र भएका छन् । जसरी भैंसीलाई बुझ्न गाह्रो छ, त्यसरी नै सरकारका काला अक्षरका योजना पनि बुझ्न पनि गाह्रै छ । त्यसैले जब जब सरकारलाई हेर्छु, तब तब म सरकारको साटो भैंसी पो देख्छु । भैंसीलाई हेरौं वा सरकारलाई, दुवै उस्तै लाग्छन् ! किनकि भैंसीले कुँडो माग्छ, सरकारले कर । भैंसीले जब जब मुख खोल्छ, तब तब उसले पानी वा पराल नै माग्छ । यसरी बिहान पनि भैंसीले मुख खोलेर कुँडो माग्छ, दिउँसो पनि माग्छ र साँझ फेरि माग्छ । अनि सरकार पनि हरेक मौकामा, हरेक गौंडामा जनतासँग केही न केही मागि नै रहन्छ । जनता त गाईभन्दा बढी, जसलाई सरकारले सधैं दुहि मात्र रहँदैन, रगतै चुस्छ । यता भैंसीले पनि जब पुच्छर उचाल्छ, तब उसले गीत गाउँदैन । उसले सीधै गोब्य्राउँछ । सरकारले पनि जब जब कुनै नयाँ योजना ल्याउँछ, तब जनतामाथि कुनै न कुनै नयाँ रूपमा गोब्य्राउँछ अर्थात् दु:ख थपिदिन्छ । सरकारको कुनै नयाँ योजनाको अर्थ नै नयाँ कर हुन्छ वा जनतासँग कुनै न कुनै रूपमा केही माग्ने अझ भनौं खोस्ने नै हुन्छ । भैंसी र सरकारमा प्राय: सबै कुरामा समानता छ । रंग र ढंग दुवैको उस्तै कालो । उखानै छ नि ‘जोसँग लौरो हुन्छ, भैंसी उसैको हुन्छ’ । अर्थात् जोसँग लाठी, मुंग्री हुन्छ, सरकार पनि उसैको हुन्छ । लाठी बारम्बार घुमाइराखेमा न केवल भैंसी तपाईंको हुन्छ, लाठी घुमाएपछि सरकार पनि तपाईंकै हुन्छ । अर्थात् जसको लौरो, उसकै सरकार । प्राथमिक विद्यालयको परीक्षामा कहिलेकाहीँ यस्तो प्रश्न पनि सोधिन्छ ‘बुद्धि ठूलो कि भैंसी ?’ यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ ‘बुद्धि ठूलो कि सरकार ?’ बुद्धि र भैंसीमध्ये कुन चैं ठूलो भनेर छान्नुपर्‍यो भने आपतै पर्छ । कतिपय समयमा बुद्धि, विवेकका अगाडि भैंसी नै ठूलो भएर आउँछ । बिचरा बुद्धि घाँस खानतिर लाग्छ र भैंसी चाहिँ काजु बदाम । भैंसी यदि सांसद वा मन्त्रीको हो भने भैंसी त यसै पनि ठूलो भइहाल्छ । यस्तोमा बिचरा बुद्धि कुनै कुनामा थन्केर बस्न बाध्य हुन्छ, सरकारी अफिसहरूमा पञ्चवर्षीय योजनाहरू थन्किएजस्तै । भैंसी दिनभरि नै खाइरहन्छ । त्यस्तै सरकार पनि पाए र भ्याएसम्म खाइ नै रहन्छ । तथ्यांक, कर र कानून । सरकारलाई हेर्न मन छ भने कुनै पनि दोबाटो, चौबाटो वा खेतमा हिँडिरहेको भैंसीलाई हेरे पुग्छ । ऊ उभिई उभिई उग्राइरहेको हुन्छ र बीचबीचमा दाँत पनि देखाइरहेको हुन्छ । आउने जाने सबैलाई टुलुटुलु हेर्र्दै अगाडि बढिरहेको हुन्छ । सम्झनोस् कि यै नै हो असली सरकार र असली भैंसी । हो, सरकार र भैंसी दुवैको भाषा बुझ्न कठिन नै हुन्छ । भैंसी निस्पृह भावमा उग्राइरहँदा उसको मनमा के छ, थाहा पाउनै सकिन्न । त्यसैगरी सरकारले पनि कुनै नयाँ नीति ल्याउँदा के मनसायले ल्याएको हो भेउ पाउनै सकिन्न । अझ सरकारको भाषाको त के कुरा गर्नु ? जस्तै, ९० रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल जनतालाई १५० रुपैयाँमा बेच्दा पनि घाटै भयो भनिरहन्छ । पेट्रोलियममा २ रुपैयाँ मूल्य घटायो भने ठूलै ढोल पिट्छ । तर केही दिनभित्रै २०औं रुपैयाँ प्रतिलिटर मूल्य बढाउँदा पनि मूल्य बढ्यो भन्दैन, ‘समायोजन गर्‍या’ भनेर व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्छ । त्यस्तै, रेमिट्यान्सबाट देशभित्र आएको डलरजति पेट्रोलियम किन्न भारत पठाउँछ, जलविद्युत् आयोजनाका लागि भनेर जनताबाट अतिरिक्त कर पनि उठाउँछ, तर बूढीगण्डकी होस् वा अरू कुनै पनि आयोजना ठीक ढंगले अघि बढाउँदैन । तर जलविद्युत् विकासको राग अलाप्न पनि छाड्दैन । अनि यस्तोमा कसरी बुझ्ने सरकारको भाषा ? सरकार एकातिर भन्छ डलरको सञ्चिति घट्यो, व्यापार घाटा ह्वात्तै बढ्यो । अर्काेतिर फेरि भन्छ, अम्रिकाबाट बदाम, ओखर, चीनबाट स्याउ, अफ्रिकाबाट काजु, भारतबाट तरकारी, फलफूल, चामल, गहुँ, मकै, पाएजति सबैथोक ल्याऊ । क्यानडाबाट तोरी ल्याएर खानु । देशमा श्रम गर्ने कामै छैन, बरु मर्नै परे पनि वैदेशिक रोजगारीमै जानु । हैन, अनि कसरी बुझ्नु हो यो सरकारी भाषा ? त्यसैले म त रनभुल्लमा पो छु, सरकार र भंैसीमा फरक कसरी छुट्याउने भनेर ! बरु केही कुरामा त भैंसी पो उत्तम । सरकारले बच्चा पायो भने आयोग र विभाग बन्छन् । तिनलाई पाल्ने भार हामीलाई थपिन्छ, जनतालाई थप दु:ख दिन्छ । तर भैंसीले हामीलाई दूध दिन्छ, पाडा–पाडी दिन्छ, अर्गानिक मल दिन्छ । अब भन्नुस् त, सरकार रोज्ने कि भैंसी हँ ?

Aarthik Abhiyan माघ २०७८