सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जामा पनि धितो माग

खेती एपबाटै अब ५ मिनेटमै बिना धितो कृषि कर्जा लिन सकिने

एनएनबि बैंक लिमिटेड र नेपालको डिजिटल कृषि एप खेतीको सहकार्यमा पूर्णरूपमा डिजिटल प्रविधिमा आधारित बिना धितो एनएमबि खेती कर्जाको आधिकारिक रूपमा शुभारम्भ भएको छ । यस कर्जा मार्फत किसानहरूले खेती एपको नयाँ फिचर एनएमबि खेती कर्जामा आवेदन दिई सहज रूपमा ५ मिनेटभित्रै कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित रहेका किसानहरूले सहज रूपमा कर्जा प्राप्त गरुन्...

ICT Samachar जेष्ठ २०८०

सहुलियत कर्जा : प्राथमिकता क्षेत्रमै कमजोर

काठमाडौं (अस) । सरकारको ब्याज अनुदानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने सहुलियत कर्जा प्रवाह प्राथमिकता दिइएको क्षेत्रमै कमजोर पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करीब डेढ लाख ऋणीलाई २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत कर्जा लगानी गरेका छन् । तर, सरकारले बजेटमार्फत प्राथमिकता दिँदै आएको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा युवालाई दिने ऋण भने नगन्य छ । फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ सय ५३ जना युवाले मात्र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण लिएका छन् । उनीहरूलाई ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आव २०७५/७६ को बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ७ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा दिने घोषणा गरे । त्यसलाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८/७९ को बजेटमा २५ लाख पुर्‍याउने घोषणा गरे पनि हालसम्म सहुलियत कर्जासम्बन्धी एकीकृत ब्याज अनुदान कार्यविधिमा ऋणको सीमा वृद्धि गरिएको छैन । कार्यविधिमा शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाअन्तर्गत स्नातक तह उत्तीर्ण तथा ४० वर्ष ननाघेको युवालाई सक्कल प्रणापत्र धितो राखेर कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यसैगरी सरकारले प्राथमिकता दिएको सीटीईभीटीबाट प्राविधिक तालीमप्राप्त युवालाई दिने कर्जा र युवा स्वरोजगार कर्जा प्रवाह पनि नगन्य छ । फागुनसम्ममा प्राविधिक तालीमप्राप्त युवा शीर्षकमा २ जनाले ३ लाख र युवा स्वरोजगार शीर्षकमा २५ जनाले ८० लाख रुपैयाँ कर्जा उपभोग गरेका छन् । ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिअनुसार बैंकहरूले १० ओटा क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्छन् । यसमध्ये सबैभन्दा बढी महिला उद्यमशीलता कर्जा ८२ हजार १९७ ऋणीले उपभोग गरेका छन् । उनीहरूलाई ७४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यसैगरी सहुलियत कृषि कर्जा ५९ हजार ५६० जनाले १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ उपभोग गरेका छन् । सहुलियत कर्जा कार्यक्रममध्ये सबैभन्दा बढी आकर्षण महिला उद्यमशीलता कर्जामा छ । महिलाका नाममा सञ्चालन भएका व्यवसायलाई यो कर्जा दिइन्छ । सहुलियत कर्जामा बैंकहरूले आधार दरमा २ प्रतिशतमात्र प्रिमियम जोडेर ब्याज तय गर्न पाउँछन् । उक्त ब्याजमा सरकारले महिला उद्यमी कर्जामा ६ र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

लामो समयदेखि पैसा छैन भन्ने बैंक/वित्तीय संस्थाले कहाँबाट दिए ४ लाखलाई ऋण ?

बैशाख ४, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलता अभाव भएको भन्न थालेको लामै समय भइसकेको छ । तरलता अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको खातामा रहेको पैसालाई पनि निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दिएको थियो । घरजग्गा, शेयर बजार, गाडी लगायतका क्षेत्रमा लगानीमा पनि कडाइ गरेको थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा निकै चाप परेपछि प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न पनि रोक लगाएइएको छ । ३०० भन्दा धेरै प्रकारका वस्तु आयातमा कडाइ गरिएको छ । बैंकका सीईओहरूको कुरा सुन्ने हो भने पनि बैंकमा लगानी योग्य रकम छँदै छैन । कसैले १० लाख रुपैयाँ मागेपनि दिन सक्ने अवस्था नभएको बैंकरहरू बताउँछन् । तर यीनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घरजग्गा धितो राखेर ऋण दिन भने छोडिएको छैन । तरलता अभावका कारण लगानी योग्य रकम नै छैन भन्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यहि अवधिमा करीब ४ लाख व्यक्ति/संस्थालाई ऋण दिएका छन् । यो संख्या गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७५ हजार मात्रै कम हो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष २०७८ को साउनदेखि चैत्रसम्म ९ महीनाको अवधिमा ३ लाख ९० हजार घरजग्गा धितो राखेर ऋण दिइएको छ । अघिल्लो वर्ष २०७७ को सोही अवधिमा ४ लाख ६५ हजार घरजग्गा धितो राखेर ऋण दिइएको थियो । कुन महीनामा कति धितो रोक्का ? २०७८ साउनदेखि भदौ सम्म ३ लाख ९० हजार घरजग्गा रोक्का राख्दा सबैभन्दा धेरै गत भदौमा ६६ हजार ५५८ घरजग्गा रोक्का राखिएको थियो । असोजमा ५७ हजार र साउनमा ५० हजार घरजग्गा रोक्का राखिएको थियो । यो ३ महीनामा कम्तिमा ५० हजार भन्दा बढी घरजग्गा रोक्का भएका थिए । त्यसपछि सबैभन्दा धेरै गत मंसिरमा ४१ हजार घरजग्गा रोक्का भएका थिए । कात्तीक र फागुनमा समान ३६ हजार रोक्का हुँदा चैतमा ३५ हजार, पुसमा ३४ हजार र माघमा ३० हजार घरजग्गा रोक्का भएका थिए । पछिल्लो ६ महीनामा मात्रै २ लाख १५ हजार भन्दा धेरै घरजग्गा रोक्का भएका छन् । २०७७ को सोही अवधिमा ३ लाख ६१ हजार घरजग्गा रोक्का भएका थिए । तुलना अवधिमा भने १ लाख ४६ हजार कम घरजग्गा रोक्का भएका छन् । साना तथा मझौला कर्जाले संख्या बढेको अनुमान अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राम्रो सम्बन्ध भएका केही सीमित व्यक्तिहरूले मात्रै बैंकबाट ऋण पाइरहेको सर्वसाधारणको आरोप छ । बैंकबाट ऋण निकाल्न भन्दै १ वर्षदेखि धाइरहेका कैलालीका कमल मल्लले बैंकमा सोर्सफोर्स नलगाएसम्म ऋण पाउन नसकिने बताए । तरलता अभाव हुँदा बैंकहरू ऋण दिने मामलामा केही सतर्क भएकोले राम्रो सम्बन्ध भन्दा पनि बिगतमा इमान्दारीपूर्वक भएका कारोबारका आधारमा कसै कसैले सानो तिनो ऋण लिएको हुनसक्ने एक बैंकरले स्वीकारे । तर ठूलो ऋण भने लामो समयदेखि नै रोकिएको छ । ३०/३५ हजार मान्छेले कर्जा लिएको तथ्याङ्क भएपनि ती सबै साना र मझौला कर्जा मात्रै गएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने साना तथा मझौला कर्जा, कृषि कर्जा लगायतका क्षेत्रमा १५ लाख भन्दा ठूलो ऋण दिंदा धितो अनिवार्य गरेका छन् । यसकारण पनि समग्रमा धितो रोक्काको संख्या नघटेको अर्का एक बैंकरले बताए । ‘अर्बौ रुपैयाँ माग्नेलाई दिन नसक्ने अवस्था हो । यस्तो बेलामा ठूलो ऋण दिंदा जोखिम पनि ठूलो हुन्छ ।‘ उनले भने, ‘जोखिम कम गर्न बैंकहरू साना मझौला कर्जामा केन्द्रीत हुँदा विभागको तथ्याङ्कमा धेरैलाई ऋण दिइएको देखिएको हो ।’ साना, मझौला र कृषि कर्जामा कर्जा प्रवाह हुनु भनेको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक कुरा नै हुने पनि उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

साना किसानलाई कृषि कर्जा लिन सधैं सकस, ३६% ब्याजमा लिएको ऋणबाट कृषि उद्यम !

काठमाडौं । चार हेक्टर जमीनमा तरकारी र फलफूल खेती गर्न आवश्यक लगानी नपुगेपछि सुनसरीको गढी– ३ छिटाहाका अगुवा कृषक भुवनेश्वर यादवले कृषि कर्जा लिने योजना बनाए । सोही योजनाअनुसार उनी आफ्नै गाउँनजिकै रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कर्जाका लागि गए । ‘तरकारी र फलफूल खेतीलाई आधुनिकीकरण गर्न १ करोड रुपैयाँ कर्जा लिन खोजेको थिएँ,’ उनले भने, ‘तर, मैले पहल गरेको १० महीना भयो । अझैसम्म कृषि कर्जा पाउने सुरसार छैन ।’ उनले बैंकमा कर्जाका लागि पटकपटक पुग्दा कर्मचारीले विभिन्न बहाना गर्ने गरेको गुनासो गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किसानका लागि भनेर विभिन्न कृषि कर्जाका योजना ल्याएका हुन्छन् । तर, अधिकांशको अवस्था चन्द्रदेव पशुपालन कृषकसमूहमा आबद्ध यादवको जस्तै हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा कृषि कर्जामा ठूलो रकम लगानी गरिएको पाइए पनि त्यस्तो कर्जा वास्तविक किसानकहाँ नपुगेको गुनासो रहँदै आएको छ । ‘जसको बैंकसँग पहुँच र प्रभाव पुग्छ, उनैले कृषि कर्जा पाउने गर्छन्,’ अर्की किसान गुरियाकुमारी झननी भन्छिन्, ‘माटोसँग खेल्ने किसानको पहुँच हुने कुरा भएन । जसले गर्दा वास्तविक किसानलाई कर्जा पाउन सधैं समस्या हुने भयो ।’ उनले ६ महीनादेखि कृषि विकास बैंकबाट कर्जा लिन खोजे पनि हालसम्म नपाएको गुनासो गरिन् । बैंकबाट कर्जा लिन समस्या भएपछि अधिकांश किसानले आफन्त तथा गाउँकै धनाढ्यसँग ३६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर उन्नत जातका तरकारी तथा फलफूल खेती गर्दै आएको यादवले आर्थिक अभियान दैनिकलाई बताए । ‘राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा पनि कृषि उद्यम तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि किसानलाई कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख छ, तर बैंकबाट कर्जा लिन हामी जस्ता किसानलाई निकै समस्या छ,’ उनले भने । नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्मा पनि किसानलाई कर्जा लिन अझै कठिन रहेको बताउँछन् । वास्तविक तथा साना किसानले कृषि कर्जा पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले बैंकिङ कर्जाका कार्यक्रमबाट किसान वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था कायमै रहेको बताए । उनका अनुसार कृषि कर्जा विस्तार गर्ने र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन थालेको पछिल्लो ८ वर्षमा करीब ८५ हजार कृषकले मात्र यस्तो कर्जा पाएका छन् । नेपाल कृषि मेशिनरी व्यवसायी संघका अध्यक्ष खोजराज कटुवाल नेपालको कृषिक्षेत्रलाई माथि उठाउन र अझै व्यावसायिक बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो मात्रामा कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले आगामी दिनमा सरकारले सम्पत्ति धितो राखेर ऋण दिने प्रचलन मात्र नराखेर बौद्धिक सम्पत्तिलाई पनि बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन पाउने नियम लागू गर्न सकेमा शिक्षित पुस्ताको समेत कृषिक्षेत्रमा आकर्षण बढ्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू किसानले कृषि कर्जा नपाएको गुनासो प्राप्त नभएको दाबी गर्छन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले राष्ट्र बैंकले अहिले कृषि कर्जालाई अनिवार्य गराएको बताउँदै कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कर्जा कृषि कर्जाका रूपमा लागू गरिएको बताए । ‘वाणिज्य बैंकहरूले दिने गरेको कर्जामध्ये पनि ११ प्रतिशत कर्जा कृषिक्षेत्रमा गएको छ । तर, कुनै बैंकले कर्जा दिन आनाकानी गरेका छन् भने अहिलेको फरक परिस्थितिका कारण लगानी सुरक्षित हुने नदेखेपछि त्यस्तो भएको हुनसक्छ,’ उनले भने, राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म कृषिक्षेत्रमा करीब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

कृषि कर्जाको कहर

नेपाललाई वर्षौंदेखि कृषि प्रधान देश भनेर चिन्ने गरिन्छ । देशको ठूलो जनसंख्या कृषि पेशामा आबद्ध हुँदाहुँदै पनि कृषिक्षेत्रको उत्पादन सन्तोष गर्नलायक छैन । यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने आवाजपछि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सरकारले विभिन्न सहुलियत र अनुदान शुरू गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई आफ्नो कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषिमा प्रवाह गर्न अनिवार्य गरेको छ । तर, यसरी प्राथमिकता तोकेर कर्जा प्रवाहका लागि अनिवार्य बनाइए पनि अझै यस शीर्षकमा कर्जा लगानी अपेक्षाकृत रूपमा हुन सकेको छैन । किन कृषिमा कर्जा गएको छैन र गएका कर्जाको पनि सदुपयोग भएको छैन त ? कृषिलाई व्यवस्थित बनाउन जति ढिला गर्‍यो उति नै समस्या थपिँदै जाने भएकाले सरकारले तत्काल एकातिर यसलाई व्यवस्थित प्रणालीभित्र लैजान आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूलार्इ आफ्नो कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषिमा प्रवाह गर्न तालिका बनाएर लक्ष्य दिएको थियो । यसका लागि २०८० असार मसान्तसम्मको समय दिइएको छ । २०७८ सम्म ११ प्रतिशत, २०७९ असारसम्म १३ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने भए पनि पाँच ओटा बैंकले मात्रै १३ प्रतिशत कटाएका छन् । १० ओटा बैंकले ११ प्रतिशत पनि लगानी गर्न नसकेको अवस्था छ । कृषि बन्डमा गरेको लगानीलाई कृषि कर्जामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरे पनि कृषि विकास बैंकले जारी गरेको बन्ड बिक्न सकेन। यसले कृषिक्षेत्रमा बैंकहरू लगानी गर्न त्यति उत्साहित नभएको देखाउँछ । कृषिमा बैंकको भन्दा सहकारीहरूको कर्जा लगानी बढी देखिएको छ । सहकारीहरूले साना किसानहरूमा गरको लगानी बैंकहरूले कृषिमा गरेको कुल लगानीको हाराहारीमा रहेको पाइन्छ । सरकारले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन विभिन्न खालको सहुलियत र अनुदान दिएको छ । तर, यी कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । केही टाठाबाठा व्यवसायीले यस्तो सुविधा लिएर अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको समेत पाइन्छ । बैंक सञ्चालकहरूको संस्था सिबिफिनले गरेको एक अध्ययनले पनि कृषि कर्जा घरजग्गामा गएको देखाएको छ । त्यस्तै कृषि बीमामा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिए पनि सर्वसाधारण किसानको पहुँचमा यो बीमा पुग्न सकेको छैन । मौसममा भर पर्ने भएकाले कृषि अत्यन्त जोखिमपूर्ण व्यवसाय मानिन्छ । त्यही भएर बैंक तथा बीमा कम्पनीहरू यस क्षेत्रमा जान हिचकिचाइरहेका छन् । कृषिलाई जति प्रविधिसँग जोड्दै लगिन्छ त्यति नै यस क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्छ र बीमा पनि बढ्छ । प्रविधिका कारण जोखिमको रक्षावरण सहज भएपछि बैंकहरू पनि लगानी गर्न उत्साहित हुन्छन् । अर्को, कृषिको बजार पनि अनिश्चित हुन्छ । धेरै उत्पादन हुँदा फसलले मूल्य नपाउने अवस्था आउँछ । नेपालमा कृषि बजारको उचित व्यवस्था नहुँदा किसानहरूभन्दा बिचौलियाहरू बढी लाभान्वित हुने गरेका छन् । यो अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म कृषिमा कर्जा प्रवाह बढ्न कठिन हुन्छ । किसानलाई मलखाद र बीउबिजन किन्न सहज होस् भनेर सरकारले किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गर्‍यो । कृषि विकास बैंकले यसमा विशेष प्रडक्ट ल्यायो भने अन्य बैंकहरूले पनि किसान क्रेडिटको व्यवस्था गरे । तर, कृषि सामग्री विक्रेताहरूले कार्डबाट भुक्तानी नलिएकाले यसको औचित्य पुष्टि हुन सकेन । यी सबै तथ्यले नेपालमा कृषिका लागि सरकारका तर्फबाट जेजति लगानी र सहजीकरण भएका छन्, ती व्यावहारिक र परिणाममुखी बन्न सकेका छैनन् । त्यही भएर कृषि कर्जा कार्यक्रम पनि सफल हुन नसकेको हो । कृषि बजार र भण्डारणको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने हो भने कृषितर्फको आकर्षण बढ्छ । किसान र बजारबीच आउने बिचौलिया व्यवस्थापनतर्फ सरकारले बलियो नीतिगत व्यवस्था नगर्दा पनि किसानहरूले आफ्नो उपजको उचित मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन् । किसानले भण्डारणमा रहेको फसल धितो राख्न पाउने र त्यस्तो फसलको बीमा हुने हो भने कृषि कर्जा पक्कै पनि बढ्न सक्छ । तर, अनुदानको प्रचारबाजीका लोभमा पर्दा सरकारी प्रयासले कृषिलाई जति सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन । अत:कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी यसको जोखीम घटाउँदै लगेमा कृषि कर्जामा सीमा तोक्न पर्दैन, बैंकहरूले आफैले लगानी गर्ने सम्भावना हुन्छ । कृषिक्षेत्रको विकास गर्न र कृषि पनि एक सफल पेशा हुनसक्छ भन्ने मान्यतालाई पुष्टि गर्न थोरै भए पनि कृषिमा करको व्यवस्था गरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । कृषिक्षेत्र राज्यको व्यवस्थित प्रणालीभित्र पर्न नसक्दा विदेशबाट फर्केर स्वदेशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच बोकेका युवा समेत निराश भएर पुन: वैदेशक रोजगारीमा लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । कृषिलाई व्यवस्थित बनाउन जति ढिला गर्‍यो उति नै समस्या थपिँदै जाने भएकाले सरकारले तत्काल एकातिर यसलाई व्यवस्थित प्रणालीभित्र लैजान आवश्यक छ भने अर्कातर्फ सरकारी निकायबाट दिने गरिएको अनुदान लगायतका सहुलियत लक्षित वर्गसम्म पुग्न जरुरी छ । यसो गर्न सक्ने हो भने पर्यटन र जलस्रोतको क्षेत्रबाट खासै लाभ लिन नसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कृषिक्षेत्रले अवसर सृजना गर्न सक्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जामा पनि धितो माग

सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा पनि बैंकहरू धितोको माग गर्छन् । फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ प्रतिशत ब्याजअनुदानको कृषिका लागि जारी कुल सहुलियतपूर्ण कर्जाको १ दशमलव ८ प्रतिशतमात्रै विनाधितो लगानी भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा कुल रू. ८८ अर्ब २९ करोड २३ लाख कर्जा प्रवाह भएको छ । यसमध्ये रू.१ अर्ब ६० करोड मात्र बीनाधितो कर्जा दिइएको हो । बाँकी रू. ८६ अर्ब ६९ करोड १५ लाख बराबरका सहुलियत कृषि कर्जा धितोमा मात्रै प्रवाह भएको छ ।फागुन

Ratopati चैत्र २०७७

सहुलियत कर्जामा धितो माग

काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा पनि बैंकहरू धितोको माग गर्छन् । फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ प्रतिशत ब्याजअनुदानको कृषिका लागि जारी कुल सहुलियतपूर्ण कर्जाको १ दशमलव ८ प्रतिशतमात्रै विनाधितो लगानी भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा कुल रू. ८८ अर्ब २९ करोड २३ लाख कर्जा प्रवाह भएको छ । यसमध्ये रू.१ अर्ब ६० करोड मात्र बीनाधितो कर्जा दिइएको हो । बाँकी रू. ८६ अर्ब ६९ करोड १५ लाख बराबरका सहुलियत कृषि कर्जा धितोमा मात्रै प्रवाह भएको छ । फागुनसम्म ब्याज अनुदानको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जाबाट ३८ हजार ३ सय ५५ जना लाभान्वित भएका छन् । एकै महीनामा थप २ हजार ५ सय ४२ जनाले यस्तो कर्जा लिएका छन् । विनाधितो कर्जा प्रवाह रकम कम भए पनि ऋणी संख्या र कुल कर्जा प्रवाह कृषिक्षेत्रमा अधिक गएको छ । विनाधितो सहुलियत कृषिकर्जा बढी प्रवाह गर्ने बैंकमा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरू अगाडि देखिन्छन् । यसमा पनि अधिक अंश कृषि विकास बैंकको देखिन्छ । समग्र बैंकबाट विनाधितो १ अर्ब ६० करोड कर्जा प्रवाह भएकामा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कृषि विकास बैंकको मात्रै रहेको छ । कृषि विकास बैंकका प्रवक्ता हेमलाल पौड्यालले बैंकले रू. ५ लाखदेखि १५ लाखसम्म करीब १ हजार ६ सय जनालाई विनाधितो कर्जा दिएको जानकारी दिए । ‘राज्यको कार्यक्रम भएकाले घाटा भए पनि जोखिम भए पनि विनाधितो कर्जा दिएका हाैं,’ उनले अभियानसँग भने । विभिन्न शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा शीर्षकमा ३ लाख रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म दिन सक्ने व्यवस्था छ । कृषिमा ५ करोडसम्म यस्तो कर्जा बैंकले दिन सक्छन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल कर्जा तिर्न नचाहने वा नसक्नेले प्रायः धितो नराख्ने भएकाले बैंकलाई सहज होस् भनेर धितो लिने गरेको बताउँछन् । धितोमै कर्जा दिन पाएपछि विनाधितो दिन नचाहनु स्वाभाविक भएको नबिल बैंकका नायब महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवाली स्वीकार गर्छन् । ‘विनाधितो कर्जा दिएर किन जोखिम लिनु भन्ने मानसिकता छ,’ उनले अभियानसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकको हकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रतिशाखा १० ओटा अर्थात् वर्षभरि ५ सयओटा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । पाएसम्म धितोमै यस्तो कर्जा दिन्छौं । केन्द्रीय बैंकले धितोमा लिन पाइँदैन भनेको छैन ।’ धितो राखेर कर्जा लिन आउने ग्राहकले पाउने सम्भावना पनि बढी हुने उनको भनाइ छ । सहुलियत कर्जाका विभिन्न १० शीर्षकमा फागुनसम्ममा ७७ हजार १ सय ९८ ऋणीमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको छ । रू. १ खर्ब २४ अर्ब २८ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । गत माघसम्ममा यस्तो कर्जा लिने ऋणी ६८ हजार २ सय ६ थिए । रू. १ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जाबाहेक सबैभन्दा बढी कर्जा महिला उद्यमशीलतामा गएको छ । ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा महिला उद्यमीलाई बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट महिला उद्यमशीलता कर्जा लिने महिलाको संख्या ३६ हजार ७ सय ६३ पुगेको छ । यसअवधिमा ३२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । गत माघमा यस्तो ऋणी संख्या ३० हजार ४ सय ६५ थियो । यसअवधिमा २७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा उपयोग भएको थियो । सहुलियत कार्यक्रमअन्तर्गत ‘शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा’ शीर्षकमा चालू आवको ८ महीनासम्ममा १ सय ३२ जनामा ६ करोड १० लाख रुपैयाँ ऋण बक्यौता रहेको छ । यस्तो कर्जामा प्रमाणपत्र धितो राखेर युवा विद्यार्थीलाई कर्जा दिँदा जोखिम हुनसक्ने बैंकरहरू तर्क गर्छन् । ‘विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा’ शीर्षकमा ६ सय ७९ को संख्यामा रू. ५१ करोड ३७ लाखको ऋण बक्यौता रहेको छ । गत पुसमा ५ सय ३९ को संख्यामा रू. ४ करोड २ लाखको ऋण बक्यौता रहेको थियो । शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा रू. ७ लाखसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा रू. १० लाखसम्म लिन पाइने व्यवस्था छ । दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जाअन्तर्गत ७ सय ३३ ओटा ऋण प्रवाह भएको छ । रू. ४५ करोड ६ लाख कर्जा बक्यौता रहेको छ । उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जाअन्तर्गत हालसम्म ८८ ओटा कर्जा प्रवाह भएको छ । ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । यो कर्जा पनि खासै उत्साहजनक रूपमा बढेको छैन । यो गत माघपछि बढ्न सकेको छैन । अझै यो गत पुसभन्दा माघमा थप एक जना मात्रै बढेको थियो । भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास बनाउने कर्जा लिनेको संख्या भन्दा पनि लिएर तिर्नेको संख्या बढेको छ । सरकारले यो सुविधा दिएको धेरै समय भएकाले कर्जा उपयोग गरेर चुक्ता गर्नेहरू पनि छन् । यसैले माघमा यस्तो ऋणी संख्या २ सय ३८ जना भएकोमा फागुनमा २ सय ३७ मात्रैरहेको छ । सरकारले पछिल्लो समय कपडा उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न दिएको सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत २ सय ५ जना उद्योगीले यस्तो सुविधा उपयोग गरेका छन् । सो संख्यामा रू. १ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख बराबरको कर्जा बक्यौता रहेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जामा पनि धितो माग

सम्बन्धित सामग्री

खेती एपबाटै अब ५ मिनेटमै बिना धितो कृषि कर्जा लिन सकिने

सहुलियत कर्जा : प्राथमिकता क्षेत्रमै कमजोर

लामो समयदेखि पैसा छैन भन्ने बैंक/वित्तीय संस्थाले कहाँबाट दिए ४ लाखलाई ऋण ?

साना किसानलाई कृषि कर्जा लिन सधैं सकस, ३६% ब्याजमा लिएको ऋणबाट कृषि उद्यम !

कृषि कर्जाको कहर

सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जामा पनि धितो माग

सहुलियत कर्जामा धितो माग