काठमाडौं । राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा नीति २०८० माथी सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले इन्टरनेटको बल्क गेटवे सुरक्षित राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । साथै उनिहरूले सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय साईबर सुरक्षा नीति सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी एकतर्फी रुपमा जारी गरिएकोमा आपत्ति समेत जनाएका छन्।
कार्यक्रममा केन्द्रिय साइवर सुरक्षा, सेन्टर फर साईबर सेक्युरिटी रिसर्च एण्ड इन्नोभेशन, एनपी सर्ट र डिजिटल राईट्सको संयुक्त आयोजना साईबर सुरक्षा नीतिमाथिका समस्या चुनौतिका विषयमा छलफल भएको हो ।
उक्त कार्यक्रममा सीएसआरआईका अध्यक्ष तथा प्राध्यापक डाक्टर शुवर्ण शाक्यले आम सरोकारवालाबाट प्राप्त राय सुझावलाई साइवर सुरक्षा नीति २०८० मा समावेश गर्न आवश्यक पहल गर्ने बताए । साथै उनले सुरक्षा नीतिलाई आम नागरिकको हितलाई ध्यानमा राखेर ल्याउन लागेका बताए ।
त्यस्तै, क्यान महासंघको महासचिव चिरन्जीवी अधिकारीले सरकारले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न नसकेको बताए । साथै उनले आफूहरुले अहिलेसम्म कुनै पनि धर्ना, अनशन, आन्दोलन तथा विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम गरि सरकारलाई दबाव सिर्जना नगरेर सरकारले हेपेको आरोप लगाए ।
उनले आईटी क्षेत्रमा निजि क्षेत्रको खर्बौं लगानी रहेको बताउँदै सरकारले उचित ध्यान नदिएको गुनासो गरेका छन् । महासचिव अधिकारीले भने, ‘लगानी भनेर केवल नगदलाई मात्रै हेरियो, आईटी क्षेत्रमा लगानी भएको ज्ञान, शिप र समयको कुनै मूल्य दिइएन्, जुन त्रुटीपूर्ण छ ।’ उनले नेपाल सरकारले विभिन्न सफ्टवेयर निर्माणका लागि कृषिमा जसरी ऋण प्रदान गरिन्छ त्यसरी नै सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गरे साइवर सुरक्षाको विकासमा सहयोग पुग्ने बताए ।
कार्यक्रममा भिमध्वज श्रेष्ठले सरकारले जारी गरेको साईबर सुरक्षा नीतिका धेरै विषय नमिलेको टिप्पणी गरेका थिए । कार्यक्रममा एनसेलकी सूचना तथा सुरक्षा विभाग प्रमुख एसमीन भट्टराईले नेपाल साइवर सुरक्षामा अन्य देशको तुलनामा निकै कमजोर र पछाडि परेको बताइन् । उनले साइवर सुरक्षा नीति २०८० ले आम नागरिकसँग साइवर सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा जनचेतना फैलाउने कुराको तारिफ गरेकी छन् ।
उनले इन्टरनेटको गेटवे बल्कमा किनेर वितरण गर्ने कुरा सहजिकरण हो कि नियमन हो ? भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्ने बताईन् । उनले भनिन्, ‘साईबर सुरक्षा भनेको हार्डवयरको सुरक्षा होइन, अभौतिक चिजको सुरक्षाको लागि जनतामा जनचेतना जरुरी छ ।’
कार्यक्रममा नेपाल बैंककी साइबर सुरक्षा विभागकी बन्दना शर्माले साईबर सुरक्षा जनताको लागि जरुरी भएको तर सरकारले नै जनचेतना फैलाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताईन् । शर्माले साइबर सुरक्षाको प्यारामिटर छुट्याउन जरुरी भएको बताईन् । उनले क्रिटिकल पूर्वाधारको रुपमा साईबर क्षेत्रको सुरक्षा गर्नुपर्ने बताईन् । बैंक, अस्पताल तथा बीमा कम्पनीहरुको साईबर सुरक्षालाई सरकारले विशेष महत्वदिएर जनताको सम्पत्तिको सुरक्षाको रुपमा लिनुपर्ने सुझाव दिएकी छिन् ।