Ratopati

पौष २०७८

ब्याजदर वृद्धिमा अर्थमन्त्री असन्तुष्ट

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले फागुन महिनाका लागि निक्षेपमा अधिकतम ११.०३ प्रतिशत ब्याजदर तोकेसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा असन्तुष्ट बनेका छन् । अहिलेको चरम आर्थिक संकटकाबीच पनि बैंकहरुले आफूखुशी ब्याजदर वृद्धि गरेको भन्दै अर्थमन्त्री असन्तुष्ट बनेका हुन् ।सोही असन्तुष्टि सोमबार बसेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघ सहितको टोलीसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले पोखेका छन् । यसबारेमा छिट्टै राष्ट्र बैंक र वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर आफूले छलफल गर्ने मन्त्री शर्माले बताएका छन् ।फागुन महिनाका लागि

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आयात घट्नुको अ(न)र्थ

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को साउनदेखि फागुनसम्मको ८ महीनामा वैदेशिक व्यापारमा नेपालको घाटाको ग्राफ ओर्लिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । आर्थिक अयिभान दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार व्यापारघाटा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करीब १८ प्रतिशतले घटेको छ । आयात १९ प्रतिशतले घट्दा निर्याततर्फ भने करीब ३० प्रतिशतले गिरावट आएको देखिन्छ । समग्रमा वैदेशिक व्यापारको आकार नै घटेको छ । स्मरण हुन्छ, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा सरकारले आयात घट्नुलाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा प्रचार गरेको थियो । त्यतिबेला निर्यातमा खानेतेल निकासीको टेको थियो । र, आयात घटे पनि निर्याततर्फ खासै असर परेको थिएन । त्यो सहुलियतलाई सरकारले उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेको थियो । खासमा त्यतिबेला आयातमा आएको कमीलाई उपलब्धिका रूपमा बुझ्नुपर्ने अवस्था किन पनि थिएन भने आन्तरिक उत्पादन बढेर होइन कि सरकारले लिएको नियन्त्रणात्मक नीतिका कारण आयातमा गिरावट आएको थियो । आन्तरिक उत्पादन र उपभोग बढेर आयातमा कमी आएको भए त्यसलाई उपलब्धि मान्न सकिन्थ्यो । सरकारले आयातमा कडाइ गरेकाले आयात खुम्चिनु अर्थतन्त्रका लागि उत्साहित हुनुपर्ने कुरा होइन । आयात भइरहेका वस्तुको उत्पादन स्वदेशमै हुने हो र त्यस्ता वस्तुको आयात प्रतिस्थापन हुँदै जाने हो भने मात्रै त्यसलाई अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले लिएको नीतिगत सफलताका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यहाँ त औद्योगिक कच्चा पदार्थको खपतमा आएको कमीलाई समेत प्रचारबाजीको विषय बनाइन्छ र आत्मरति खोजिन्छ । यस्तोमा स्वस्थ अर्थतन्त्र निर्माणको उद्देश्य सधैं ओझेलमा परिरहेको हुन्छ । कृत्रिम उपलब्धिको प्रचारबाजी दिगो हुँदैन । बैंकहरूको चर्को ब्याजदर र आयात निरुत्साहनको नीतिले व्यापार घटेको हो । कृत्रिम सुधारका यस्ता तथ्यांकलाई देखाएर उपलब्धिको प्रचार गर्नुको तुक छैन । खासमा त्यतिबेलादेखि नै अर्थतन्त्रको उँधोगति शुरू भइसकेको थियो, जतिबेला उत्पादनलाई होइन, नियन्त्रणको परिणामलाई उपलब्धिको भ्रम छर्न सरकार नै उद्यत देखियो । अर्थतन्त्रका आधारहरू त्यतिबेलादेखि नै मक्किन शुरू भइसकेको थियो । कोरोना महामारीयताको वैश्विक परिस्थितिले त्यसलाई सतहमा ल्याइदिएको मात्रै हो । त्यसबेला आर्थिक क्षेत्र सुधारको आश पालेकाहरू छोटै समयान्तरमा अर्थमन्त्रीको बहिर्गमनको दिन कुर्ने अवस्था यसै आएको थिएन । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाबबाट बाहिर निस्किन अपनाइएको व्यापार नियन्त्रणलाई बढाइचढाइ गरेर अर्थतन्त्र सुधारउन्मुख भएको देखाउन खोजिएको छ । यसले अर्थतन्त्रका सरोकारहरूलाई सकारात्मक बाटोतिर उन्मुख गराउँदैन । आयात घट्नुमात्र अर्थतन्त्र बलियो भएको प्रमाण हुन सक्दैन । हाम्रो आर्थिक, राजनीति र सामाजिक अवयवहरू जहिले पनि कृत्रिम चमकधमकको पछाडि दौडिएको भान हुन्छ । यस्ता आयाममा अप्राकृतिक र अस्वाभाविक प्रचारबाजीको बोलाबाला देखिन्छ । छोटै समयको अन्तरालमा पानीको फोका सावित हुन्छ । यसबाट पाठ सिक्नुको सट्टा हामी पुन: त्यस्तै प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिको पछाडि दौडिइहेका हुन्छौं, विडम्बना नै यही हो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न सरकारले व्यापार नियन्त्रणका अनेक उपाय अपनायो । अहिले सबै खालका प्रतिबन्ध र नियन्त्रणका शर्तहरू हटाइसकेको छ । तर, व्यापारले गति लिएको छैन । हालैमात्र एउटा तथ्यांक आएको छ, सरकारले लक्ष्यको तुलनामा केवल ४० प्रतिशतमात्रै राजस्व उठाएको छ । सरकार यो राजस्वबाट दैनिक प्रशासनिक खर्चसमेत चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको कुराहरू पनि चर्चामा आइरहेका छन् । यसबाट स्वत: बुझ्न सकिन्छ कि सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा आएको सुधारलाई होइन, ढुकुटीमा परेको दबाबलाई धान्न नसकेर आयातमा लगाएका नीतिगत नियन्त्रणलाई हटाएको हो । सरकारले प्रतिबन्ध हटाए पनि किन व्यापार बढ्न सकेको छैन ? एक समय १३/१४ महीनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति साढे ६ महीनामा झरेपछि अत्तालिएको सरकारले आयातमा रोक त लगायो, तर उत्पादन अभिवृद्धिका कुनै पनि योजना देख्न पाइएन । उल्टै, बजारमा त्यस्ता वस्तुको कालोबजारी र तस्करी व्यापक परिमाणमा देखियो । आयात प्रतिबन्ध अल्पकालीन उपाय बन्न पनि सक्ला, तर यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको त उत्पादन नै हो । उत्पादनको वातावरण बनाउनेतर्फ सरकार सधैं उदासीन नै देखिएको छ । अहिले १० महीनाको वस्तु आयात धान्ने अवस्था बनिसकेको तथ्यांक सरकारले पेश गर्दै आएको छ । यो कसरी सम्भव भयो ? सोझो उत्तर छ– आयात रोकियो, विप्रेषण थुप्रियो । न उत्पादन बढ्यो, न निकासी व्यापार । केही महीनामात्रै व्यापार पुरानो लयमा फर्किने हो भने यो सञ्चिति पनि पानीको फोका हुनेमा आशंका आश्यक छैन । देशमा उद्योग र व्यापारको वातावरण बन्न नसक्नुमा अर्को मुख्य कारण भ्रष्टाचार हो । केही समयअघि निजीक्षेत्रको एउटा संस्थाले गरेको अध्ययनले उद्यमी व्यापारीले आफूले कमाएको आम्दानीमध्ये ४० प्रतिशतको हाराहारी घूसको रूपमा खर्च गर्नु परेको देखाएको थियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले हालै प्रकाशित गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकले केही स्थान माथि उक्लिए पनि ५० अंकभन्दा मुनिको सूचकलाई भ्रष्टाचारको दृष्टिले गम्भीर समस्या मानिन्छ । प्रतिवेदनले नेपालले भ्रष्टाचार कम गर्न थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेको तथ्य पनि बाहिर ल्याएको थियो । यस्ता तथ्यले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गइरहेको छ कि तथ्यांकीय भ्रममात्र बढी छरिएको छ भन्नेमा स्वाभाविक सन्देह उत्पन्न भइराखेको छ । अर्थतन्त्रको चालक भनिएको निजीक्षेत्र सरकारी नियम र नीतिप्रति असन्तुष्ट मात्र होइन, आशंका र त्रासमा छ । अर्थतन्त्र कुन बेला धराशयी हुने हो भन्ने आशंका व्याप्त बन्दै गएको छ । यतिसम्म कि, एक समय देश लोडशेडिङमुक्त भएकोमा अहिले आएर उद्योगमा दैनिक ९/१० घण्टा विद्युत् कटौती भइरहेको छ । सरकार समाधानमा गम्भीर छैन । सरकारको ध्यान सत्ताको बचाउ र विघटनमै केन्द्रित भएको छ । राजनीतिले आर्थिक सरोकारलाई प्राथमिकतामा राखेकै छैन । समस्या देखिएपछि निकासका उपाय पहिल्याउनुको सट्टा नियन्त्रणलाई मात्र सहज हतियार बनाउने र बजार प्रणालीलाई अस्तव्यस्ता बनाउने परिपाटीको पुनरावृत्तिले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा लैजाँदैन । यसले दुर्घटनातिर डोर्‍याउँछ । यस्ता समग्र समस्यामा निजीक्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको मात्र छैन, सुधारका उपायमा आग्रहसँगै अन्दोलनलाई अघि बढाएको छ । सरकार निजीक्षेत्रका जायज सुझावलाई समेत ठीक तरीकाले सुनुवाइ गरिरहेको छैन । स्वदेशमा उत्पादनको आकार बढेर आयात कम भएमात्रै त्यसले अर्थतन्त्रमा सुधारलाई बल पुर्‍याउने हो । सरकारले यो संकटमा खर्च घटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ पनि ल्यायो । तर, यसमा पानीको बोतल नकिन्ने, पत्रपत्रिका खरीद नगर्नेजस्ता सामान्य खर्चलाई प्रचारप्रसार गरियो । तर, सरकार आज पनि सरकारी खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएका सुझावको कार्यान्वयनमा किन उदासीन छ ? सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास बजेटको खर्च क्षमता अभिवृद्धि, विशिष्टका नाममा हुने फजु खर्च नियन्त्रणजस्ता सरकार खास आवश्यकताको सम्बोधनमा होइन, सस्तो लोकप्रियता र लाभका निम्ति टालटुले काम र त्यसैको बखानबाजीमा लागेको बुझ्न कठिन छैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच मौद्रिक नीतिदेखि नै मतभेद, शंकास्पद ४० करोडमा वारपार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । उनीमाथि छानविन गर्न सरकारले समिति गठन गरेसँगै शुक्रवारदेखि स्वत: निलम्बनमा परेका हुन् । गभर्नर निलम्बनका पछाडि विदेशबाट एक व्यक्तिको नाममा आएको शंकास्पद रकम फुकुवा गर्ने विषयको विवादलाई कारण मानिए पनि घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिदेखि नै गभर्नर र सरकारबीच दूरी बढेको देखिन्छ । अर्थमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै जनार्दन शर्माले पूर्ववर्ती विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेट संशोधन गर्दै प्रतिस्थापन बजेट ल्याउने घोषणा गरे । अर्थमन्त्रीले बजेट संशोधनको तयारी गरिरहँदा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी अगाडि बढायो । यही मेसोमा अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समय पछि सार्न दबाब दिएपछि मनमुटाव शुरु भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार गभर्नर अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समयतालिका पर सारेर प्रतिस्थापन विधेयकभन्दा पछि पुर्‍याए । तर, मौद्रिक नीतिमार्फत आएको शेयर धितो कर्जामा सीमा तोक्ने र बैंकहरूले पुँजी–कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) अनुपात हटाएर कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपात कार्यान्वयन गर्ने प्रावधानले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच दूरी बढाउने काम गर्‍यो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको सीसीडी अनुपात ८५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएर सीडी अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेसँगै बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता घट्यो । फलस्वरूप वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव देखियो । सीडी रेसियो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान फिर्ता लिन उद्योगी, व्यवसायी र बैंकरले अर्थमन्त्रीमार्फत लबिङ गरे । मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको एक व्यक्तिले एक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र शेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच विवाद बढाउने अर्को कारण बन्न पुग्यो । सर्वाधिक उचाइमा पुगेको शेयर बजार परिसूचक राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण घट्न थालेपछि अर्थमन्त्री र सरकारको आलोचना हुन थाल्यो । शेयर बजारमा गरिएको कडाइ हटाउन लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रीमार्फत लबिङ गरे । आफूकहाँ आएका लगानीकर्तालाई अर्थमन्त्री शर्माले शेयर धितो कर्जामा तोकिएको सीमा फिर्ता हुने विश्वास दिलाए । तर, मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि गभर्नर अधिकारी आफ्नो नीतिमा टसमस भएनन् । गभर्नरको अडानलाई अर्थमन्त्रीले फरक राजनीतिक आस्थाकै कारण सरकारलाई असहयोग गरेको रुपमा बुझ्न थाले । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएका बेला गभर्नरमा अधिकारी नियुक्त भएका थिए । ऊबेला अर्थमन्त्री शर्मा पनि त्यही राजनीतिक पार्टी (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी)मा थिए । एमाले र माओवादी विभाजनसँगै शर्माको पार्टी फरक भयो । अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि गभर्नरलाई फरक राजनीतिक पार्टीबाट नियुक्त अधिकारीको रुपमा हेर्न थाले । यसैगरी, अर्थमन्त्रीले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको २०८० चैतसम्म पूर्वाधार र उद्योगमा आउने लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्थाप्रति पनि गभर्नर असन्तुष्ट थिए । यो प्रावधानले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा नेपालको अवस्था कमजोर हुने भन्दै गभर्नरले असन्तुष्टि जनाएपछि सम्बन्ध झन् बिग्रियो । अन्तत: गभर्नरमाथि छानविन थाल्ने आधार पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणकै विषय बनेको छ । राष्ट्र बैंकले छानविन गरिरहेको शंकास्पद रकम फुकुवा गर्न अर्थमन्त्रीले दबाब दिएको विषय सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएकै दिन गभर्नरमाथि जाँचबुझ समिति बनेको सूचना बाहिर आयो । अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक बन्दै गएको स्थितिलाई गभर्नर अधिकारीले आर्थिक संकटउन्मुख अवस्थाको रुपमा चित्रण गर्न थालेपछि अर्थमन्त्री शर्मा र गर्भनरबीचको दूरी थप बढ्यो । गभर्नर अधिकारीले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको भन्दै केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन अर्थमन्त्रीलाई लिखित सुझाव दिएका थिए । उक्त सुझाव पनि सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गरेर सरकारलाई बदनाम गराएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरे । गभर्नरले आफ्ना निर्देशन बेवास्ता गरेको र अर्थतन्त्रको अवस्था खराब देखाएर सरकारलाई आलोचित गराउन खोजेको बुझाइ अर्थमन्त्रीको छ । शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको नेशनल कन्फ्रेन्स अन इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्समा अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वबीचको असन्तुष्टि छताछुल्लै देखियो । कार्यक्रममा गभर्नरले बाह्य क्षेत्रको दबाबका कारण अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रँदै गएको र सुधार गर्न नसके नेपाल पनि श्रीलंका जस्तै बन्ने चेतावनी दिए । त्यसलाई काउन्टर दिँदै मन्त्री शर्माले कसै कसैले नेपाललाई पनि श्रीलंका जस्तै बनाउन चाहेको तर त्यसो गर्न कुनै हालतमा नदिने भन्दै आक्रोश पोखे । उनको आक्रोश गभर्नरप्रति नै लक्षित थियो । मन्त्री शर्माले आफूले गभर्नरलाई दिएको निर्देशनलाई सुझाव मागेको रुपमा अर्थ्याएका थिए । अर्थमन्त्रीलाई विभिन्न पक्षबाट विभिन्न विषयमा सुझाव र निवदेन आउने तथा त्यस विषयमा सल्लाहकारलाई यो के हो भनेर सोधेको उनको भनाइ छ । पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच असमझदारी सामान्य भए पनि यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने विषय गभर्नरमा भर पर्ने बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले बजारमा बढीभन्दा बढी पैसा पठाएर आर्थिक वृद्धि गर्ने उद्देश्य राख्छ भने केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि हेर्नुपर्ने भएकाले नियन्त्रण गर्न खोज्छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच असमझदारी पैदा हुने भए पनि यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा गभर्नरमा भर पर्छ ।’ आफूले ५/५ वटा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भोगेको बताउँदै उनले अर्थमन्त्रीको कुन निर्देशनलाई कसरी लिने र कस्तो व्यवहार गर्ने, सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने विषयमा गभर्नर संवेदनशील बन्नुपर्ने औंल्याए । छुट्टै ऐनबाट स्थापित केन्द्रीय बैंक स्वायत्त भए पनि सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएकाले सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । तर, सरकारले गभर्नर नियुक्ति गर्ने भएकाले आफ्नो दलनिकट व्यक्तिलाई उक्त पदमा लैजाने प्रवृत्ति छ । सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी र गभर्नरको राजनीतिक आस्था फरक हुँदा केन्द्रीय बैंक र सरकारको विवाद सतहमा आउने गरेको छ । यसअघि डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री र डा. नेपाल गभर्नर भएका बेला विवाद भएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले गभर्नरलाई राजीनामा गर्न दबाब दिएको विषय सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भए पनि पदमुक्त गर्ने आँट गरेको थिएन । तर, अहिले अर्थतन्त्र संकटउन्मुख भएका बेला कारबाही गर्ने पर्याप्त आधारविनै गभर्नरमाथि छानविनको अस्त्र चलाएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । वैशाखमा ब्याजदर नबढ्ने वाणिज्य बैंकहरूले वैशाखमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेका छन् । वैशाखमा पनि वाणिज्य बैंकहरूकोे बचतमा अधिकतम ब्याजदर ११ दशमलव ०३ प्रतिशत कायम हुनेछ । वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको आइतवार बसेको बैठकले ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेको हो । ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप बृद्धि नभएपछि बैंकहरूले चैतमा पनि ब्याजदर बढाएका थिएनन् । राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले हरेक महीना निक्षेपको ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । बैंकहरूले ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले अघिल्लो महीनाको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटबढ गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । फागुनमा भने बैंकहरूले सोही प्रावधानअनुसार ब्याजदर वृद्धि गरेका थिए । यसैगरी, संघले विलासी वस्तुको आयातका लागि एलसी (प्रतितपत्र) नखोल्ने निर्णय गरेका छन् । गत सोमबार राष्ट्र बैंकले विलासी सामान आयातका लागि एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएसँगै बैंकहरूले छाता संगठनबाट यस्तो निर्णय गरेको हो । विलासी सामानको आयातमा नगद मार्जिनको प्रावधान गरेपछि पनि एलसी खोल्ने क्रम नघटेपछि राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको एलसी जारी नगर्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८