सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय इटहरीमै राख्न दबाब

प्रदेश सहकारी कार्यालय इनरुवामा सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय समायोजन गर्ने १ नं. प्रदेश सरकारले तयारी गरेपछि सहकारी संस्थाहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। सहकारी संस्थाहरुले पूर्वकै केन्द्रमा पर्ने इटहरीमै रजिष्ट्रार कार्यालय हुनुपर्ने दबाब दिएका छन्।...

सम्बन्धित सामग्री

सहकारी प्रणालीलाई सुधार्न केही तत्त्वज्ञान

बैंक वित्तीय संस्थाकै हाराहारी कारोबार भएका ओरिएन्टल, सिभिल होम्स, गौतमश्री, बाराहीलगायतमा कतिपय सहकारी संस्था यतिखेर समस्याग्रस्त मात्र होइन, तिनका पदाधिकारीहरू पनि अर्बाैं रकम विचलनको आरोपमा प्रहरी अनुसन्धानमा तानिएका घटना र कतिपय सहकारी बन्द भई लाखौं सदस्यको बचतको भविष्य अन्योल भएका उदाहरणले सहकारी संस्थाकै भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न उभिएको पनि धेरै भयो । तैपनि यो क्षेत्र सुधार गरेर लानुपर्छ भन्ने तत्त्वज्ञानचाहिँ सरोकारीहरूलाई अहिलेसम्म पनि आएको देखिएन । बरु उल्टै संघीयताका नाममा सहकारीहरू यतिखेर कुनै प्रदेश र कतै स्थानीय सरकारअन्तर्गतका राजनीतिक दायरामा नियन्त्रित हुन पुगेका छन् । मूल कुरा सहकारीहरूले सहकारीका आधारभूत सिद्धान्तबाट विचलित भएर वित्तीय संस्थाकै सिको गर्दै जाने तर ती कुनै बलियो नियमनभित्र नरहेकै कारण भद्रगोलका गोलचक्करमा परेका हुन् । ती वित्तीय कारोबारी नै भएकाले तिनलाई राजनीतिक निकायबाट अनुगमन र नियन्त्रण गरिनु उचित मात्र होइन, स्वार्थ नै बाझिने हुँदा तिनलाई अलग्गै निकाय तर स्वतन्त्र र विज्ञहरू भएको संस्थाबाट नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सहकारी क्षेत्रको दिगोपनाका लागि यो पहिलो तत्त्वज्ञान हो ।  दोस्रो, एकथरी विचार सहकारीलाई केन्द्रीय बैंकको अनुगमनको दायरामा ल्याइयो भने यो क्षेत्रको समस्या समाधान हुन्छ, कायापलटै हुन्छ भन्ने पनि छ । यो विचारले यता पछिल्ला दिनमा निकै चर्चा मात्र पाएको छैन कुनै निश्चित आकारको कारोबार गर्ने सहकारीहरूको नियमन केन्द्रीय बैंकलाई दिनेगरी ऐनमै संशोधनको प्रस्ताव पनि यतिखेर संसद्मा विचाराधीन छ । मूल कुरो केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) लाई नियमन र अनुगमनको जिम्मा दिनेबित्तिकै सहकारीका समस्या सबै निप्टारा हुन्छन् भन्ने यो विचार सैद्धान्तिक रूपले ठीकै भए पनि व्यावहारिक रूपले सम्भव देखिँदैन । अहिले कार्यरत ११८ ओटा चारखाले वित्तीय संस्थाकै नियमन र अनुगमन एवम् सुपरिवेक्षण नै चुस्त र बलियो हुन नसकिरहेको परिपे्रक्ष्यमा करीब ३१ हजारको संख्यामा रहेका सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण उक्त संस्थाबाट सम्भव देखिँदैैन । अर्को कुरा, केन्द्रीय बैंकबाट नियमन वा सुपरिवेक्षण नै भइहालेको खण्डमा पनि उसले ल्याउनसक्ने विवेकशील नियमनभित्र अहिलेका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारी बाहिरै पर्छन् । त्यसको अर्थ हो, केन्द्रीय बैंकको छाताभित्र पर्दा सहकारीहरूलाई नै अप्ठ्यारो छ । उदाहरणका लागि : मानांै कुनै पूँजीगत नीति र संस्थापकहरूका लागि फिट एन्ड प्रपर टेस्ट मात्र पनि यो क्षेत्रमा ल्याइयो भने अहिलेका सहकारीहरू त्यसबाट तर्सिएर भइगयो अहिलेकै नीति नियम र परिधि ठीक छ भनेर तत् क्षेत्रकाहरू लाग्नेछन् । यसैले सहकारीलाई केन्द्रीय बैंकको जिम्मा दिनेमा भन्दा पनि हाल प्रचलित स्वनियमनको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा जाने वा अन्य कुनै स्वशासित निकाय खडा गरेर नियमनलगायत त्यसको अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण कार्य गराउनुपर्छ । यो क्षेत्रको सुधारका लागि यो दोस्रो तत्त्वज्ञान हो । तेस्रो, सहकारीहरू एकै प्रकृतिका छैनन्, हुँदैनन् पनि । तर, जुनसुकै प्रकृतिका सहकारीले पनि वित्तीय सहकारीकै रूप लिएको देखिएको हुँदा वित्तीय सहकारी र अरू प्रकृतिका सहकारीको कार्यगत दायरा स्पष्ट हुनुपर्छ । यसैगरी सहकारीका शाखा विस्तार पनि बैंक वित्तीय संस्थाका भैंm हुने गरेका पाइन्छन् । यो गलत नीति हो । सहकारीलाई कुनै निश्चित कार्यक्षेत्र तोकिनैपर्छ र तिनलाई शाखाविस्तार गर्ने नीति उचित होइन । यो तेस्रो तत्त्वज्ञान हो । चौथो, सहकारीहरूले अहिले लघुवित्तीय सेवा पनि प्रदान गरिरहेका छन् । बाहिर ती हेर्दा त्यस्तो नदेखिए पनि तिनका कारोबार त्यससित सरोकार राख्छन् । यसैले सहकारीलाई लघुवित्तीय सेवाबाट अलग गर्नुपर्छ । सहकारी भनेको कुनै निश्चित उद्देश्यका लागि सदस्यहरूबीच सहकार्यको भावनाले आर्थिक गतिविधि गर्ने संस्था भएकाले त्यस भावनाको मर्म स्थापना हुने गरी कारोबारलाई त्यहीँ सीमित हुन दिनुपर्छ । लघुवित्तीय सेवा गर्दा केन्द्रीय बैंकको नीति आकर्षित हुने देखिन्छ । सहकार्य र वित्तीय सेवा फरक कुरा हुन् । पाँचौं, समस्याग्रस्त बनेका माथिका सहकारीमा बचतकर्ताको बचत रकमको आकार हेर्दा भने ती अपत्यारिलो लाग्नु स्वाभाविक हो, कतै बैंक र सहकारीको बचतमा दिने ब्याजदरको फरकका कारण बढी ब्याज आर्जनका लागि एवम् वित्तीय संस्थाहरूमा भैंm केवाइसीको झन्झटका कारण वित्तीय क्षेत्रकै निक्षेप सहकारीतिर पलायन भइरहेको त छैन ? भन्ने आशंका पनि हुन्छ । यसैले सहकारीमा उँचो ब्याज दरमाथिको लगाम र कुनै निश्चित आकारको बचतको सीमा आवश्यक देखिएको छ । बजारमा बैंक वित्तीय क्षेत्रको कर्जाको उच्च ब्याजदरको चर्को दबाब भइरहँदा, सडकै आन्दोलन पनि भएकै छ । तर, सहकारीको उँचो ब्याजको चाहिँ कतै पनि चर्चा नउठेको देख्दा लाग्छ सहकारीले लिने चर्को ब्याजले अर्थतन्त्रमा केही असर गर्दैन पो कि ? अब बचतमा १५ प्रतिशत ब्याज दिने सहकारीले केही नभए पनि २१ प्रतिशतभन्दा घटीको ब्याजमा त कर्जा दिँदैन होला । त्यसलाई के भन्ने ? यो बुझ्नै नसकिएको अर्को तत्त्वज्ञान हो ।  वासलात र नाफा नोक्सानीको विवरण र कर्जाको गुणस्तरका बारेका जानकारी नभई तिनका वित्तीय कारोबारको स्वरूपबारे यकीनन भन्न सकिँदैन । यसैले नेपाली लेखामापन प्रणालीमा आधारित रहेर भए पनि वासलात र वित्तीय विवरणहरू प्रकाशित गर्न लगाउनुपर्छ ।  छैटौं, सहकारी उन्नयनका लागि नै भनेर देखिन आएको यतिबिघ्न संस्थागत संयन्त्रहरू : गरीबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड, सहकारी विभाग, सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय, सहकारीका जिल्ला कार्यालयहरू, पेशागत सहकारी संघसंस्थाहरूका जिल्ला, प्रदेश र राष्ट्रिय संगठनहरू, नेफ्स्कुन, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रजस्ता थुप्रै संयन्त्र देखिए पनि सहकारी क्षेत्रमै समस्या आइरहनु भनेको उति शोभनीय होइन । यति धेरै संयन्त्रहरूको के काम ? मन्त्रालय नै भएको अवस्थामा बोर्डजस्तो राजनीतिक संकायको औचित्य देखिँदैन । यी सबै संस्थाको उपस्थिति आआफ्नो ठाँउमा ठीक वा बेठीक होलान्, तिनका बारेमा बृहद् बहस गर्न सकिन्छ । तर, यो क्षेत्रको नियमनका लागि अति आवश्यक संस्था सेकन्ड टायर इन्स्टिच्युटको स्थापनातिर सहकारी प्रणाली आएको ७ दशकसम्म पनि कसैको चासो गएको देखिएन । यो अर्को तत्त्वज्ञान हो ।  सातौं, सहकारी क्षेत्रमा खट्किएको अर्को पक्ष के पनि हो भने सहकारीको वासलातको वास्तविक आकार कस्तो छ ? तिनका बारेमा अहिलेसम्म सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध छैन । जेजति उपलब्ध तथ्यांक छन् ती प्रचारमुखी अभीष्टबाट आएका अभियानलक्षित मात्र छन् । वासलात र नाफा नोक्सानीको विवरण र कर्जाको गुणस्तरका बारेको जानकारी नभई तिनका वित्तीय कारोवारको स्वरूपबारे यकीनन भन्न सकिँदैन । यसैले हाल सहकारी क्षेत्रले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको त नहोला सही तर कमसे कम नेपाली लेखामापन प्रणालीमा आधारित रहेर वासलात र वित्तीय विवरणहरू प्रकाशित गर्ने संस्कारको तत्त्वज्ञान भने लिनैपर्छ । अन्त्यमा, नेपालमा प्राय: सहकारीहरू मूल सिद्धान्त (सहकारीका सात सिद्धान्त) बाट विचलित देखिन्छन् । यसो भनिरहँदा सबै सहकारीहरू माथि उल्लेख गरिएका सिभिल र ओरिएन्टल आदि जस्तै हुन् भन्न खोजिएको होइन ।  खासगरेर ग्रामीण क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पुग्न नसकेका स्थानमा सहकारीहरूले राम्रो काम गर्न सक्छन् , गरेका उदाहरण पनि छन् । तर, विडम्बना के छ भने सहकारी संस्थाहरूको उपस्थिति ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी र अझ काठमाडौं उपत्यकामा बाक्लो देखिएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको संरचना हेर्दा यहाँ कृषि र त्यससित सरोकार रहेको उत्पादन र बजारीकरण, स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा सहकारीहरू आउनुपर्ने थियो तर तीभन्दा बचत तथा ऋण सहकारीकै संख्या अत्यधिक देखिनुबाट पनि यो क्षेत्रमा सहकारी नामले मात्र सहकारी र कामले चाहिँ वित्तीय अपचलन र आमनागरिकका नजरमा ठगीखाने भाँडो साधनका रूपमा विकसित हुन लागेको हो कि ? भन्ने नै अनुभूत भइरहेकाले कमसे कम अब यसको साख गिर्न नदिने हो भने माथि प्रस्तुत केही तत्त्वज्ञानलाई ग्रहण गर्ने हिम्मत गर्नैपर्छ । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

तीन महीनामै अर्को साझा कार्यक्रम : आर्थिक क्षेत्रका अधिकांश बुँदा पुरानै

काठमाडौं । १० दलीय गठबन्धनमा बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आर्थिक क्षेत्रका पुरानै बुँदा दोहोर्‍याएको छ । तीन महीनाअघि नेकपा (एमाले)सहितको सात दलीय गठबन्धनले ल्याएको सरकारको प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखिएका धेरैजसो बुँदा हुबहु सारिएको छ भने कतिपयको भाषा मिलाएर समावेश गरिएको छ ।   तीन महीनाअघि नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पूँजीबजारमा आएको गिरावटलगायत समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने भनिएको थियो । बिहीवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम वाचन गर्ने क्रममा सरकारी प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रवित्रिमन्त्री रेखा शर्माले सोही बुँदा दोहोर्‍याइन् । अघिल्लो कार्यक्रममा राखिएको राजस्व प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने, कर छली, आयातमा न्यून बिजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुन्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने, कर प्रणालीलाई प्रगतिशील र व्यवसायमैत्री बनाउनेजस्ता बुँदालाई जस्ताको तस्तै यसपटक राखिएको छ । सरकारी राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसकेको यथार्थलाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको दोहोरोपना अन्त्य गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई पुनरवलोकन गर्ने, त्यसका आधारमा कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने, जनशक्ति र स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, आवश्यकबाहेक संघका विभागहरू खारेज गर्ने र ओभरस्टाफिङको समस्या हल गर्ने अघिल्लो साझा कार्यक्रममा राखिएको बुँदा पनि दोहोर्‍याइएको छ । नयाँ भनिएको दस्तावेजमा जल, जमीन, जंगल, जडीबुटी र जनशक्ति जस्ता महत्त्वपूर्ण स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्‍याउन पूँजी निर्माण तथा परिचालन, नयाँ प्रविधिको उपयोग, उत्पादक शक्तिहरूको क्षमता विकास, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक नीति अबलम्बन गर्ने उल्लेख छ ।  त्यस्तै सरकारी, सहकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा विकास निर्माणलगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित संसद्मा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्ने तथा राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन ऐन, सार्वजनिक खरीद ऐन आदि तीन महीनाभित्र संसद्मा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने भनिएको छ । साझा कार्यक्रममा वित्तीय संघीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनको बाँडफाँट गर्ने, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, विदेशी सहयोग र अनुदान उत्पादनशील र भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने, लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चितता गर्न आवश्यकतानुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने, वैदेशिक ऋण भुक्तानीलाई पारदर्शी बनाउने, औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन प्रत्येक प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनिएको छ । विगतदेखि कर चुक्ता गर्न नसकेका उद्योग, व्यवसायलाई करमा लगाइएको जरीवाना मिनाहा गरी बाँकी बक्यौता कर किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने, राजस्वको दायरा बढाउन अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने, विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन विज्ञापनदाताले सञ्चारगृहको बिलअनुसार भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरी विज्ञापन एजेन्सीले पाउने कमिशनलाई पारदर्शी बनाउने, सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरण गरी गरीबी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्र्याक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने, कृिषमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा आवश्यक मल, उन्नत बीउ बिजन, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइलगायतका सेवा–सुविधा सहजरूपमा उपलब्ध गराउन किसान कार्डको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । मल कारखाना स्थापना गर्ने, कृषि बीमाको व्यवस्था गरी प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने बालीनालीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजना अगाडि बढाउने, कृषि बजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चितता गर्नेजस्ता कार्यक्रम छन् । यी बुँदा नयाँ भने होइनन् ।  सत्तारुढ गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र ऊर्जा विकासमा प्राथमिकता दिँदै आन्तरिक तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा २४सै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने, जलाशययुक्त आयोजना विकासमा जोड दिने, साना तथा लघु विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली सरकारले प्राथमिकताका साथ खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउने, आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।  रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्न विशेष प्याकेज र औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, चर्को ब्याज नियन्त्रण गर्ने तथा स्प्रेडदर घटाउने, आमसञ्चार क्षेत्रमा संलग्न कम्पनीलाई पनि अन्य उद्योगसरह सुविधा उपलब्ध गराउने, परियोजना धितो राखी सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने र श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने भनिएको छ । देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट पूँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्नेजस्ता कार्यक्रम पनि छन् ।  त्यस्तै मीटरब्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानून संशोधन गर्ने भनिएको छ । दैनिक उपभोगका वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउने, महँगी, तस्करी, कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, खाद्य वस्तुमा मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिन्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता न्यूनतम साझा कार्यक्रममा छ । सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्यमा सरकारले नियमन गर्ने भएको छ । नापतौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको विक्री वितरण गर्नेमाथि सख्त कारबाही गरिने र उपभोक्ता हितका लागि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो राष्ट्रिय सहमतिको साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रम भएको बताउनुभयो । साझा नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी प्रशासन सबैले इमानदार भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । नेपाली जनताले आफूहरूबाट ठूलो आशा र अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारविरुद्ध कर्मचारी आन्दोलित : अस्थायी राजधानी नसार्न दबाब

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी सार्न लागेको भन्दै कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कुनै संरचना तयार नहुँदै बुटवलबाट राजधानी सार्न लागेको भन्दै प्रदेश सरकारविरुद्ध कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरुले राजधानी सारेर सरकारको खर्च बढाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालय र अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय बुटवलबाट दाङ सार्ने तयारी गरेको छ […]

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : बैंकिङ र निजीक्षेत्रमा गुणात्मक विकास

पछिल्लो २० वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिने र नदेखिने गरी थुप्रै परिवर्तन भएका छन् । तीमध्ये केही सकारात्मक छन् भने केही नकारात्मक छन् । कतिपय परिवर्तनले समाजलाई सही बाटोमा डोर्‍याएका छन् । कतिपय परिवर्तनमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।  २० वर्षको अवधिमा सबभन्दा ठूलो उपलब्धि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको गुणात्मक विकास हो । यसरी विकास हुनुमा मुख्यगरी दुई कारण छन् । एउटा कारण निजीक्षेत्रलाई वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्न खुला गरिनु र अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन/कानून बन्नु हो । वित्तीय क्षेत्रमा निजीक्षेत्र प्रवेशपछि उद्यमशीलताको विकासमा निकै मद्दत पुगेको छ । एकातिर वित्तीय संस्था चलाउनेहरू नै उद्यमी भए भने अर्कोतर्फ वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न थालेपछि उद्यमशीलताको विकासमा सहजता भयो । २०५८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आयो । सोही ऐनका कारण राष्ट्र बैंक स्वायत्त भयो । २०६१ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था अध्यादेश (बाफिया) आयो । छाता ऐन आएपछि ३२ वाणिज्य, ८८ विकास बैंक र ७९ वित्त कम्पनी सञ्चालनमा आए । यो कदम नेपाली अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणका लागि रूपान्तरणकारी साबित भयो । यही अवधिमा निरन्तर विप्रेषण वृद्धि भयो, जसले गर्दा विप्रेषण र वित्तीय संस्था एकआपसमा परिपूरक जस्ता हुन पाए । विप्रेषण वृद्धि हुँदै गएपछि वित्तीय संस्थालाई निक्षेप प्राप्त गर्न सहज हुँदै गयो । निक्षेप वृद्धिले बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा पनि निकै सहज भयो । अहिले व्यवस्थित र राम्रा कार्यालय नै वित्तीय संस्थाका हुने गरेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा बैंकिङ प्रणालीमा भएका असल अभ्यासको सिको भइरहेको छ । प्रविधिको विकासले असल अभ्यासलाई मात्र सहयोग पुर्‍याएको छैन, प्रविधि भित्र्याउन पनि उत्तिकै योगदान छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकासले गर्दा अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकारभन्दा वित्तीय क्षेत्रको आकार ठूलो बन्न सकेको छ ।  राज्यले अब प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउने गरी रूपान्तरणकारी परियोजना ल्याउनुपर्छ । ठूलो परिवर्तन ल्याउने गरी ठूला आकारका परियोजना सञ्चालन हुनैपर्छ । अब ६ प्रदेशमा जलविद्युत् र मधेशमा अन्य कुनै ठूलो आयोजना बनाउन सकिन्छ ।   दुई दशकको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गुणस्तरीय विकाससँगै भएको अर्को उपलब्धि निजीक्षेत्रको विकास पनि हो । २०५७/५८ सालमा निजीक्षेत्रको राष्ट्रिय आयमा पूँजी निर्माणको अंश करीब १५ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो बढेर २२ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । र, नेपालमा भएको कुल पूँजी निर्माणमा निजीक्षेत्रको अंश ७४ प्रतिशत छ । बाँकी अंश सरकार र सहकारी क्षेत्रको हो । अब सरकारले चाहेर पनि निजीक्षेत्रलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने भएको छ । निजीक्षेत्र सुव्यवस्थित हुँदै गएको छ । निजीक्षेत्रका तीनओटा छाता संगठन (एफएनसीसीआई, चेम्बर अफ कमर्स, सीएनआई) ले अर्थतन्त्रको विकासका लागि व्यवस्थित रूपमा बाटो देखाउने काम गरिरहेका छन् । आर्थिक नीति र योजना बनाउन हिजो सरकारले मात्र अग्रसरता लिन्थ्यो । आज त्यो काम निजीक्षेत्रले पनि गर्दै छ । देश विकासका लागि निजीक्षेत्रले आफ्नो दृष्टिकोण दिन सफल भएको छ ।  वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि बाहेक निजीक्षेत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, हवाई, पर्यटन, सेवा, यातायात क्षेत्रमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ । यस कारण २० वर्षमा अर्थतन्त्रमा आएको सकारात्मक परिवर्तनको अर्को पाटो वैदेशिक लगानीमा भएको सुधार हो । यतिखेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सञ्चिति रकम २१८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जुन जीडीपीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हो । जुन २० वर्ष पहिले थिएन । यद्यपि नेपालले सन् १९५२/५३ देखि वैदेशिक लगानी लिन थालेको हो ।  ९० को दशकमा तीव्र गतिमा उत्पादनमूलक, खानी तथा उत्खननको क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा वैदेशिक लगानी प्राप्त भयो । खासगरी सिमेन्ट उद्योगमा धेरै वैदेशिक लगानी आयो । यस अवधिमा जलविद्युत्, वित्तीय क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी आयो । जुनजुन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी प्राप्त भयो ती क्षेत्र आधुनिक भए । उदाहरणका लागि वित्तीय क्षेत्रलाई नै लिन सकिन्छ । वित्तीय क्षेत्र आधुनिकीकरण हुनुमा वैदेशिक लगानीको योगदान छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, इन्डोस्वेज, नबिल बैंकमा शुरुआती चरणमा वैदेशिक लगानी आयो । त्यसपछि थप पाँच बैंकमा विदेशी लगानी भित्रियो । आठओटा वाणिज्य बैंकमा ज्वाइन्ट भेन्चर्सका रूपमा विदेशी लगानी आयो । वैदेशिक लगानीसँगै वित्तीय प्रविधि पनि भित्रियो । वित्तीय क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिएपछि नेपालको निजीक्षेत्र बैंक स्थापना गर्न उत्साही भयो । निजीक्षेत्रको लगानीमा २१ वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा आए ।  २० वर्षको अर्को महत्त्वपूर्ण परिवर्तन वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धि हो । २०५४ सालअघि राहदानी काठमाडौंमा मात्र बन्ने गथ्र्यो । जब तत्कालीन सरकारले २०५४ मङ्सिरदेखि जिल्ला तहबाट पनि राहदानी वितरण गर्ने नीति लियो, त्यसयता गाउँगाउँमा राहदानी लिनेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । त्यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा हजारको संख्या जाने गर्थे । पछिल्लो समय लाखको संख्यामा जान थाले ।  तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्यो । विदेशमा जाने संख्या बढेसँगै जबर्जस्त अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको प्रभाव पर्न थाल्यो । अहिले जीडीपीको तुलनामा साढे २२ प्रतिशत विपे्रषण भित्रिने गरेको छ । यो देशबाहिरको वित्तीय स्रोत हो । केही वर्षमै नेपालले पर्याप्त विदेशी विनिमय स्रोतको विकास गर्‍यो । यसले व्यापक रूपमा नेपालीको जीवनस्तर परिवर्तन गरेको छ । ९० को दशकमा ४२ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि थिए । अहिले त्यो घटेर १८ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालको आन्तरिक प्रयासले मात्र यो सम्भव थिएन । नेपालीले विदेशमा काम गर्ने अवसर नपाएको भए गरीबी घट्नेवाला थिएन ।  नेपालले गुमाएको मौका यस अवधिमा नेपालले कैयौं मौका गुमाएको पनि छ । खासगरी युवा जनशक्तिबाट नेपालले लाभ लिन सकेन । युवाशक्तिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकेको भए नेपालले प्रगति गर्ने धेरै सम्भावना थियो । यो अवधिमा बढेको जनताको चेतनास्तर देश विकासमा प्रयोग हुन सकेन । युवाको चेतना खाडी मुलुक र मलेशियामा पुगेर बिलाएको छ । युवाले दबाब दिन नसक्दा नेपालको आर्थिक र भौतिक प्रगति हुन सकेन । वैदेशिक रोजगारीको साटो ती युवा नेपालमा भएको भए देश विकासका लागि दबाब सृजना गर्थे । देशमा प्रगति हुन नसक्दा अहिलेको युवा पुस्ता निराश छ । सीमित व्यक्तिले राजनीतिमा कब्जा जमाउँदा झनै निराशा छाएको छ । नेपाली राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा हुन नसक्नु अर्को समस्या हो ।  त्यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीक्षेत्र आए पनि हुनुपर्ने जति सुधार देखिएको छैन । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा विनियोजन गरेको बजेट राम्रोसँग प्रयोग हुन सकेको देखिँदैन । सरकारी स्कूलमा राम्रो शिक्षा छैन । सरकारी स्कूल र कलेज सुषुप्त अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्था देख्दा अब सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्य संस्था लुप्त हुन्छन् कि भन्ने चिन्ता छ । सरकारी, सामुदायिक शिक्षण संस्था दुरवस्थामा आइपुगेका छन् । सरकारी अस्पतालको गुणस्तरमा सुधार नहुँदा उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ । विद्यमान शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको संरचनाले गर्दा नेपाली समाज विभाजित जस्तो छ । एकथरी समूह दु:खैदु:खको अवस्थामा छन् भने अर्कोथरी वर्गलाई दु:ख, पीडाको वास्ता छैन । उनीहरू सधैं सुकिलामुकिला हुने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा जलविद्युत्बाहेक अन्य क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आउन नसकेकाले पनि केही न केही समस्या छ भन्ने बुभ्mनुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण तथा पछिल्लो समयमा देखिएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या घटाउन वा पूर्ति गर्न पनि वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्ने हो भने आगामी दिनमा वैदेशिक लगानीलाई जोड दिनुपर्छ । व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्छ । २० वर्षयता पूर्वाधारका ठूला आयोजनाको पहिचान भएको छ । यस्ता आयोजनाले आर्थिक रूपान्तरणको काम गर्न सक्छन् । कतिपय आयोजना पूरा पनि भएका छन् । १५–२० वर्षअघि पहिचान भएका गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने आर्थिक विकासमा निकै प्रगति हुन्छ । उदाहरणका लागि पश्चिम सेतीलाई लिन सक्छौं । पश्चिम सेती बनेको भए यतिखेर सुदूरपश्चिममा कायापलट भइसक्थ्यो । त्यस्तै १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी बनेको भए ऊर्जामा निकै सुरक्षा हुन्थ्यो । ऊर्जामा सुरक्षित हुनेबित्तिकै समग्र अर्थतन्त्रमा आउने रौनक फरक हुन्थ्यो ।  नकारात्मक पक्ष २० वर्षको अवधिमा भएका नकारात्मक अवस्थालाई केलाउँदा शिक्षा र स्वास्थ्य अग्रस्थानमा आउँछन् । समाजमा शैक्षिक असमानता सृजना भएको छ । सरकारी शिक्षण संस्थाको सिकाइ कमजोर साबित भएको छ । निजी र सरकारी शिक्षण संस्थाका कारण असमानताको खाडल बढेको हो । त्यस्तै सरकारी अस्पताल पनि दुरवस्थामा छन् । निजीक्षेत्रको उदयपछि शिक्षा र स्वास्थ्य महँगो भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्रोत सीमित व्यक्तिको हातमा पुग्नु पनि यस अवधिको अर्को नकारात्मक पक्ष हो । समग्रमा हेर्दा वित्तीय क्षेत्रको राम्रो विकास भए पनि गरीब वर्गले त्यस्तो प्रगतिबाट लाभ लिन सकेन । गरीब वर्गलाई वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन गाउँगाउँमा विकास बैंक, वित्त कम्पनी स्थापना हुनुपर्छ । त्यस्तै विप्रेषणबाट प्राप्त स्रोतमा सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली हुनु अर्को नकारात्मक पक्ष हो । खाडी मुलुकमा कमाउने एउटा वर्ग र हालीमुहाली अर्को वर्गले गर्दा समाजमा असमानता सृजना भएको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कदापि राम्रो गर्दैन । विप्रेषण सदुपयोगका लागि पनि सरकारी स्तरबाट नीति आउन सकेनन् ।  पछिल्लो समयमा उद्योग क्षेत्र थप खस्किनु अर्को नकारात्मक पक्ष हो । अहिले उत्पादनमूलक क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान ५ प्रतिशतमा झरेको छ । जसले नेपालमा रोजगारीका अवसर, उद्यमशीलता र आधुनिकीकरणको विस्तार हुन सकेन । यस अवधिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमार्फत अर्थतन्त्रको रूपान्तरण, उद्यमशीलताको विस्तार तथा रोजगारीका अवसर प्रदान गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने सम्भावना थियो । त्यसो हुन सकेन । व्यापारघाटा र उच्च आयात बढ्दै जानु यस अवधिका थप नकारात्मक पक्ष हुन् । यस्तो क्रम बढ्दै गएर जीडीपीमा व्यापारघाटाको ३२ र आयातको अंश ३६ प्रतिशत पुगेको छ । यो अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने स्थिति हो । यसले गर्दा विप्रेषणमार्फत प्राप्त भएको वैदेशिक स्रोत मुलुकमा टिक्न सकेन । विदेशमा काम गर्नेमार्फत प्राप्त भएको वैदेशिक स्रोत आयातमार्फत पुन: विदेशमै फर्कियो । उच्च आयातका कारण विप्रेषण देश विकासमा प्रयोग हुन सकेन ।  काठमाडौं वरिपरि मात्र भौतिक पूर्वाधारका ठूला परियोजना बन्नु अर्को नकारात्मक पक्ष हो । सन् १९९० को दशकमा दुर्गममा विकास गर्नुपर्छ भन्ने होड थियो । तर, बहुदलीय व्यवस्था आएपछि दुर्गममा ठूला परियोजना निर्माण भएको देख्न पाइएको छैन । उदाहरणका लागि उत्तर–दक्षिण कोरिडोरलाई नै लिन सकिन्छ । काठमाडौंदेखि टाढा भएकाले होला उत्तर–दक्षिण कोरिडोरको प्रगति सन्तोषजनक छैन । निर्माण कार्य निकै सुस्त छ । काठमाडौं वरिपरिका भौतिक पूर्वाधार भने धमाधम भइरहेका छन् । काठमाडौंमा विकास हुनु हुँदैन भन्ने होइन, तर देशभरि विकासको सन्तुलन मिलाउन आवश्यक हुन्छ । सन्तुलन मिल्न सकेन भने समाजमा विभाजन हुन्छ । यस्तै अवस्थाले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नागरिक निकै थोरै पारिश्रमिकमा जीवन निर्वाहका लागि भारतको रोजगारीमा जान बाध्य छन् । यतिखेर वैदेशिक लगानी ल्याउन नसक्नु राज्यको अर्को असफलता हो ।  अबको बाटो राज्यले अब प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउने गरी रूपान्तरणकारी परियोजना ल्याउनुपर्छ । ठूलो परिवर्तन ल्याउने गरी ठूला आकारका परियोजना सञ्चालन हुनैपर्छ । अब ६ प्रदेशमा जलविद्युत् र मधेशमा अन्य कुनै ठूलो आयोजना बनाउन सकिन्छ । ६ प्रदेशमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन सक्ने सम्भावना छ । यसो गर्न सक्यो भने दुर्गमको विकास हुन्छ । एउटा परियोजनामा ४०–५० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएर काम थाल्ने हो भने यसले राम्रो नतीजा दिन्छ । वैदेशिक लगानी जुटाउन पनि सहज हुन्छ । चालू खाताको ४१३ अर्ब घाटालाई कम गर्न पूँजी, वित्तीय खाताबाट त्यसलाई पूर्ति गर्न सकेको भए वित्तीय तनावको अवस्था आउँदैनथ्यो । अबको कार्यदिशा स्वदेशी बचतले मात्र पुग्दो रहेनछ भन्ने बुझेर काम गर्नुपर्छ । सन् २०२६ पनि हामी विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने भएका कारण यूरोपेली मुलुकबाट पाउने अनुदान घट्ने देखिन्छ । त्यति बेला खर्च चलाउन बजारबाट महँगो कर्जा लिनुपर्ने हुन्छ । यही परिवेशलाई हेर्ने हो भने वैदेशिक लगानी सुधार हुनैपर्छ । वैदेशिक लगानी आउन नसक्नुका कारण लगानी लिने प्रक्रिया निकै झन्झलिटो भएकाले हो । सिमेन्ट उत्पादनका लागि आएको डंगोटे फर्केर जानुका पछाडि झन्झटिलो प्रक्रिया एउटा प्रमुख कारण हो । वैदेशिक लगानी ल्याउन भारतको जस्तो प्रक्रिया नेपालले अपनाउन सक्छ ।  त्यस्तै कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नैपर्ने नीतिलाई संशोधन गर्नुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीले १–२ करोड लगानी गर्न चाहन्छन् तर ५ करोडको व्यवस्थाले समस्या बनाएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीको एक पुस्ताले ५ करोड त कमाउन सक्दैन । नेपालमा अहिले गरिएको व्यवस्थाअनुसार लगानी ल्याउन विदेशमा बस्ने नेपालीको ४–५ पुस्ताले रकम जम्मा गर्नुपर्छ । वैदेशिक लगानी सहज बनाउन अहिले गर्नुपर्ने अर्को काम अनलाइन रजिस्ट्रेशनको व्यवस्था, डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग तथा सबै प्रक्रियाका लागि एकद्वार प्रणालीको विकास हो । कृषिक्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी खुला गर्नुपर्छ । परम्परागत कृषिले आम्दानी हुन सकेन । त्यसैले कृषिमा वैदेशिक लगानी चाहिएको छ । सरकारले मल, पानी, बीउको व्यवस्था गरेर मात्र हुँदैन । कृषिमा आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरणको व्यवस्था गर्न लगानी चाहिएको छ ।  (रुद्र खड्कासँगको कुराकानीमा आधारित)

भुक्तानी सेवाप्रदायकका नैतिक कठिनाइ

विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकले अवलम्बन गरेको खुला बजार अर्थतन्त्र, निजीकरण र बजारीकरणले निजीक्षेत्र क्रमशः सक्षम हुँदै आएको छ । मुलुकको विकास र राजस्व असुलीमा यस क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ । सोही नीतिअनुसार केन्द्रीय बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालनमा सरल नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गरेअनुरूप बैंक वित्तीय संस्थाहरूको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भयो । बैंकिङ विभागको कार्यकारी निर्देशक अध्यक्ष हुने संस्थाले भूलवश कुनै निर्देशनको परिपालन नगरेको अवस्थामा बैंकको कार्यकारी निर्देशक आफैले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने हुन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूको संख्यात्मक वृद्धिबाट विभिन्न जोखिममा क्रमशः वृद्धि, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सृजना तथा निरीक्षण सुपरिवेक्षणमा असजिलो महसूस भएकाले धेरै शाखा, प्रणालीगत जोखिम वहन र न्यूनीकरण गर्न सक्ने क्षमता, अधिक चुक्ता पूँजी भएको सक्षम बैंक वित्तीय संस्थाको आवश्यकता महसूस गरी पूँजी वृद्धि गर्न वा मर्जरमा जान विभिन्न सहुलियत प्रदान गरी बैंकले सहजीकरण गरिरहेको छ । २०७८ माघसम्ममा ‘क’ वर्ग वाणिज्य बैंक, २७ ‘ख’ वर्ग विकास बैंक, १७ ‘ग’ वर्ग वित्त कम्पनी, १७ ‘घ’ वर्ग लघुवित्त वित्तीय संस्था, ६६ गरी १२७ ओटा संस्था कायम छन् । बैंक वित्तीय संस्थाहरूको संख्यामा वृद्धि भएसँगै बैंकले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई विस्तारित रूपमा कार्यान्वयन गर्‍यो । बैंकिङ क्षेत्रमा खाता सञ्चालन, कर्जा उपभोग, निक्षेप परिचालन, रकम स्थानान्तरण, तथा बैंकिङसम्बन्धी विविध कार्यहरू गरी चेकमार्फत कारोबार गर्ने जनताको संख्यामा अत्यधिक वृद्धि हुँदै गयो । क्लियरिङ हाउससम्बन्धी काम गर्ने छुट्टै संस्था नभएकाले साविक बैंकिङ कार्यालयलबाट उक्त कार्य भइरहेको थियो । बिहानको कार्यालय समय र बेलुकाको कार्यालय समयभन्दा अघि बैंक वित्तीय संस्थाका चेक लिई आउने कर्मचारी, सवारीसाधनको व्यवस्थापनमा बैंकलाई अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्नुपर्ने भयो । कर्मचारीको समय खर्च, सवारीसाधनको खर्च, चेकको व्यवस्थापन गरी समयमा खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको क्लियरिङ हाउससमेत स्थापना गर्न आवश्यक देखिएकाले केन्द्रीय बैंक, बैंक वित्तीय संस्थाहरू र निजी कम्पनीको संयुक्त लगानीमा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको अवधारणाले मूर्तरूप लिन पुग्यो । बैंक १० प्रतिशत, वाणिज्य बैंकहरू ५०, विकास बैंकहरू १५, वित्त कम्पनीहरू १५, र स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेडको १० प्रतिशत शेयर बाँडफाँटमा उक्त कम्पनी २०६५ पुस ८ गते स्थापना भयो । संस्थाले २०६९ बाट चेकको क्लियरिङ शुरू गरी सफलतापूर्वक सञ्चालनपश्चात्, इन्टर बैंक पेमेन्ट सिस्टम्स, कनेक्ट आईपीस, कनेक्ट आरटीजीएस, कर्पोरेट पे, नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेसजस्ता प्रणालीहरू सञ्चालन गरी प्रणालीगत माध्यमबाट गरिने कारोबारमा आधुनिकतातर्फ अगाडि बढाइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ दफा ७ (२) खण्ड (क) मा ‘बैंकको आफ्नो कामकारबाही वा दायित्व पूरा गर्न सहयोग हुने काम कारबाही गर्ने संस्थालाई उक्त संस्थाको कुल पूँजीको १० प्रतिशत ननाघ्ने गरी ऋण प्रदान गर्ने वा त्यस्ता संस्थाको शेयरमा स्वामित्व प्राप्त गर्ने’ व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाअनुरूप बैंकको नेतृत्वमा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको स्थापना भई सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा बैंकिङ विभागका कार्यकारी निर्देशक तोकिने परम्परा रही आएको छ । वित्तीय समावेशिता, विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको पहुँच विस्तार गर्न, सानो रकमको भुक्तानीका लागि ठूलो रकम खर्चिनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न, लाइनमा बसी कारोबार गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी वचत समयलाई सृजनशील कार्यमा लगाउन भुक्तानीलाई प्रविधिमय बनाउन खोजिएको छ । यसका लागि मोबाइलबाट वा अन्य उपकरणको माध्यमबाट गरिने कारोबारको विकास गरी क्रमशः नगदबाट गरिने कारोबारलाई कम गर्ने उद्देश्यले बैंकले भुक्तानी तथा फछ्र्योट विनियमावली, २०७२ जारी गरी विशिष्टीकृत विभागको रूपमा भुक्तानी प्रणाली विभागसमेत गठन गरेको छ । यसले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था/संयन्त्रलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७३ लागू गरी विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको नियमन, ओभरसाइट र सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी तोकिदिएको छ । उक्त विभागले बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारका विभिन्न उपकरण जारी गर्ने अनुमतिपत्र प्रदान गरेको तथा गैरबैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत कारोबारको पहुँच विस्तार गरी वित्तीय समावेशिता कायम गर्ने उद्देश्यले हालसम्म १० भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र २७ भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई स्थापना र सञ्चालन अनुमतिपत्र प्रदान गरिसकेको छ ।  भारतमा भारतीय रिजर्व बैंकको अगुवाइमा शुरूमा १० प्रमुख वाणिज्य बैंकहरूको संयुक्त लगानीमा नाफारहित संस्थाको रूपमा सन् २००८ को डिसेम्बरमा अधिकृत पूँजी ३ विलियन र चुक्ता पूँजी १ विलियन भारतीय रुपया रहने गरी नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेशन अफ इन्डिया स्थापना गरिएको थियो । सन् २०१६ मा सार्वजनिक १३, निजी १५ बैंकहरू, विदेशी बैंक १, अन्तरप्रदेशीय सहकारी बैंक १०, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकहरू ७ उक्त संस्थामा आबद्ध भएका छन् । उक्त संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष कार्यकारी नभई मानार्थ मात्र हुने तथा उक्त पदमा केन्द्रीय बैंकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबार बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट मात्र सञ्चालन गर्दा दूररदराजसम्म पहुँच विस्तार गर्ने सम्भावना न्यून भएकाले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर गैरबैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्थाअनुरूप धेरै संस्था स्थापना भई ठूलो लगानी, दक्ष जनशक्ति भएका बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग विद्युतीय कारोबारको पहुँच विस्तारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । छोटो समयमा वालेट, कारोबार संख्या र कारोबार रकमको तथ्यांक केलाउँदा उक्त व्यवस्था प्रगति उन्मुख देखिन्छ । प्रणाली सञ्चालक र सेवाप्रदायक संस्थाहरू बैंकबाट अनुमतिपत्र प्राप्त भएकाले परिपत्र, निर्देशन, सूचना, आदेश पूर्णरूपमा परिपालना गर्नुपर्ने, नभए कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर, नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको स्थापनादेखि बैंकिङ विभागको कार्यकारी निर्देशक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने परम्परा रहेकाले अन्य सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई यस व्यवस्थाले नैतिक दबाब सृजना गरेको छ । भुक्तानी प्रणालीको नियमन, निगरानी र सुपरिवेक्षण भुक्तानी प्रणाली विभागको कार्य क्षेत्रभित्र पर्छ । बैंकिङ विभागको कार्यकारी निर्देशक अध्यक्ष हुने संस्थाले भूलवश कुनै निर्देशनको परिपालन नगरेको अवस्थामा उक्त विभागको कार्यकारी निर्देशकले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने हुन्छ । बैंकिङ विभागको कार्यकारी निर्देशकले सञ्चालक समितिमा छलफल गराई प्रतिउत्तर पेश गर्नुपर्ने अवस्था आएमा दुई विभागको राम्रो सम्बन्ध नहुन सक्छ । बैंकिङ विभागको कार्यकारी निर्देशक भुक्तानी प्रणाली विभाग र भुक्तानी प्रणाली विभागको कार्यकारी निर्देशक बैंकिङ विभागमा सरुवा हुन सक्ने भएकाले विभागीय कामकारबाहीमा सामाञ्जस्य नहुन सक्छ । यसबाट दुवै विभागीय प्रमुख एकै स्थानमा सहभागी हुने कार्यक्रममा अन्य भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई जिज्ञासा र समस्या उठान गर्नसमेत समस्या हुन सक्छ । बैंककै कार्यकारी निर्देशकहरू समग्र भुक्तानी प्रणालीको पहुँच विस्तारमा देखिएका समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा, कुनै एक संस्थाको पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने अवस्था आएमा बैंकलाई र अन्य सेवाप्रदायक संस्थालाई समेत सहज हुन सक्ने देखिँदैन । बैंकबाट जारी निर्देशनहरू सम्पूर्ण संस्थाहरूले अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने भएकाले संस्थामा गरिएको १० प्रतिशत लगानीको हिसाबबाट कार्यकारी निर्देशकलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा प्रतिनिधित्व गराइनुभन्दा निर्देशक/उपनिर्देशक तहबाट प्रतिनिधित्व गराइनु उपयुक्त हुन्छ । यसले बैंकको अन्तर विभागीय काममा समेत सहजता हुन्छ र सेवाप्रदायक संस्थाहरूले आफ्ना अप्ठ्याराहरू सहज रूपमा नियमनकारी निकायसमक्ष उठान गर्न सक्छन् । भित्री रूपमा सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई परिरहेको कठिनाइलाई बैंकले सहज रूपमा समाधान गरिदिएमा संस्थाहरू नैतिक दबाबबाट बाहिर आउन सक्ने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीका जानकार व्यक्ति हुन् ।

ओरियन्टल सहकारी पीडितहरुलाई भक्तपुरको जग्गा वितरण तयारी, कित्ता रोज्न नपाइने

ओरियन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडले ठगिएका निक्षेपकर्ताहरुलाई जग्गा बितरण गर्ने भएको छ । सहकारीले निक्षेप फरफारक गराउन भक्तपुरको साविकको गुण्डु गाविस अर्थात् हालको सुर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर ७ को जग्गा बितरण गर्न लागेको हो ।सहकारीका अध्यक्ष सुधिर बस्नेतले जग्गा बितरण गर्नेबारे सार्वजनिक सुचना प्रकाशन गरेका छन् । उनका अनुसार निक्षेप फरफारक गर्ने, गराउने सम्बन्धमा यस अघि पटक, पटक सुचना प्रकाशित गरि सहकारीको वेबसाइट मार्फत अनलाईन दायित्व माग गरेकोमा प्राप्त भएको दायित्व, तथा पेश गर्न छट निक्षेपकर्ताबाट अब प्राप्त हुने दायित्व समेतका सम्पूर्ण निक्षेपकर्ताहरुमा उक्त जग्गा बितरणको लागी जग्गाको प्लानिङ्ग नक्सा तयार गरिसकिएको छ । जग्गा वितरणको लागि अन्तिम अवस्थामा रहेको हुँदा सो नक्सा वितरणको लागि स्वीकृति सहकारी विभाग मार्फत भुमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा पेश गरि पेश भएको नक्सा स्वीकृत तथा कित्ताकाटको अनुमति प्राप्त भई आएका बखत साँवा निक्षेपबाट राफसाफ हुने उनले उल्लेख गरेका छन् ।उनले जग्गा बितरणको लागि विभिन्न १० वटा शर्त समेत तोकेका छन् ।यस्ता छन् शर्त : १. निक्षेपकर्ताहरुलाई अनलाईन फर्म भर्दा निक्षेपकर्ताले प्राप्त गरेको अनलाईन दर्ता नम्बरको आधारमा सिलसिलेवार रुपमा जग्गा वितरण गरिनेछ। २. जग्गा वितरणको क्रममा अत्याधिक दबाब पर्न सक्ने हुँदा कित्ता रोज्न पाईने छैन, गोला प्रणाली लागु गरिने छ। ३. कम निक्षेप भएका निक्षेपकर्ताहरुको हकमा निजहरु मिलि संयुक्त रुपमा जग्गा लिनु पर्नेछ । कल निक्षेपको आधारमा मिलि आएकाहरुको संयुक्त नाममा वा मिलि आउनेको सहमतीमा मिलि आउने मध्ये कुनै एकको नाममा जग्गा पास गरि दिईने छ । साथै एकाघर परिवारको निक्षेपलाई एउटै निक्षेप मानिने छ। ४. कुनै निक्षेपकर्ताले आफ्नो निक्षेप वापत पाउने रकम वापत जग्गा खरिद गर्ने मानिस खोजि ल्याएमा प्रकृया पुरा गरि निक्षेप बराबरको जग्गा दिई जग्गाको मुल्य निक्षेपकर्ताले प्राप्त गर्ने गरि जग्गा पास गरि दिईने छ । तर निक्षेपकर्ताले पाउने साँवा निक्षेप भन्दा जग्गाको मूल्य बढि भएमा निक्षेपकर्ताले प्राप्त गर्ने बाहेकको रकम सहकारी संस्थाको कृषि विकास बैकमा रहेको खातामा जम्मा गरेको भौचर पेश गर्नु पर्नेछ । खाता नम्बर जग्गा वितरण स्थलमा उपलब्ध गराईनेछ ।५. निक्षेप, संस्थाको दायित्व तथा जोखिम व्यवस्थापन लगायतको रकम समेतबाट हुने कुल रकम र वितरण योग्य जग्गा तथा जग्गाको आकार र प्रकारको आधारमा मल्य निर्धारण गरिने छ । ६. लाग्ने राजश्व तथा जग्गा वितरणमा संलग्न 'ल' फर्म तथा अन्य जस्तै फोटोकपी लगायतको दस्तुर निक्षेपकर्ता स्वयमले बुझाउनु पर्नेछ ।७. साविकको निक्षेपकर्ताको मृत्यू भई ईच्छाएको व्यक्ति भएमा निजको नाममा जग्गापास गरि दिने लगायतको आवश्यक कार्यविधि तथा कागजातको बिषयमा जग्गा वितरणमा संलग्न 'ल' फर्मले तय गरि वितरण स्थलबाट जानकारी गराउने छ । ८. जग्गा वितरण प्रकृयामा सहभगी हुन नचाहानेहरुलाई जग्गा लिन चहानेहरुको मनोभावना विपरितको क्रियाकलाप नगरि दिनु हुन साथै जग्गा वितरण कार्यबाट जग्गा लिन चाहानेहरुलाई जग्गा वितरण गरि बाँकी हुने जग्गालाई लिलाम बिक्रि गरि प्राप्त हुने रकम जो जे हुन्छ दामसाहीले बितरण गरिने छ, तर निक्षेपकर्ताले पाउने साँवा भन्दा बढि पर्ने गरि दामासहिमा पनि दिईने छैन, कम हुन आएमा पनि हिसाव वाँकी नहुने गरि जो, जे रकम प्राप्त हुन्छ सोमा निक्षेप राफसाफ भएको मानिनेछ । यस संस्थासँग सम्बन्धित रहेका अन्य सहकारी संस्थाका निक्षेपकर्ता तथा हाउजिङ्ग कम्पनीहरुमा बुकिङ्ग गरि लगानी गर्नु भएका लगानीकर्ताहरुका सम्बन्धमा पुन: सुचना प्रकाशित गरिने छ । ९. कम भन्दा कम निक्षेप रहेका निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेप रकम फिर्ता सम्बन्धमा अर्को सुचना प्रकाशित गरि वितरणको मिति तोकिनेछ। १०. अनलाईन फर्म भर्न असमर्थ भई छुट हुनु भएकाहरुको हकमा माथिको प्लानिङ्ग सम्बन्धित निकायबाट स्वीकत भई आए पश्चात 'ल' फर्मको सम्पर्क कार्यालय खोलिने जानकारी पत्रिकामा प्रकाशित गरिने छ र सम्पर्क कार्यालय खुलेपछि सोही कार्यालयमा सम्पर्क गरि फर्म भर्न अनुरोध गरिन्छ ।