Ratopati

फाल्गुन २०७८

राजनीतिक दलको प्राथमिकता भ्यू टावर कि शिक्षा ?

राजनीतिक दलको प्राथमिकता भ्यू टावर हो कि शिक्षा भनेर शिक्षा क्षेत्रका सरकारहरुले आज दलका नेतासँग प्रश्न गरेका छन् । राजधानीमा आयोजित ‘पत्रकारको दृष्टिमा शिक्षाका मुद्दा’ विषयक अन्तर्क्रियामा उनीहरुले यो प्रश्न गरेका हुन् । सरोकारवालाहरुले भ्यू टावरमा खर्च गर्नुको साटो सार्वजनिक विद्यालय सुधार र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि खर्च गर्नुपर्ने बताए । अहिले पनि सार्वजनिक विद्यालयको स्तर दयनिय रहेको भन्दै उनीहरुले शिक्षकले कक्षा कोठामा जाँदा पाठ्यपुस्तकमा मात्र सीमित नभएर अरु थप सृजनशी

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

क्यानडा–अमेरिकामा नेपाल चिनाउँदै टण्डन

काठमाडौं । अधिकांश नेपालीको विदेश पस्नुको उद्देश्य आर्थिकरूपले सुरक्षित हुनु हो । त्यसैले कसरी र के गर्दा बढी कमाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ नै उनीहरूको ध्याउन्न हुन्छ । यो स्वभाविक पनि हो, किनकि वैदेशिक रोजगारीमा जानुको प्रमुख उद्देश्य राम्रो पारिश्रमिक आर्जन हुनुपर्छ । जसले राम्रो पारिश्रमिक लिन सकेको हुन्छ, त्यस्ताको मात्र वैदेशिक रोजगारी सफल भएको पाइन्छ । बरु पछिल्लो समयमा राम्रोसँग आर्थिक जोहो गरेपछि त्यो रकम कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण हुँदै गएको छ । दैनिक सरदर वैदेशिक रोजगारीमा जाने ३ हजारभन्दा बढीमध्ये युरोप, अमेरिका र क्यानडा जानेमा ठूलो संख्या उतै घरजम गर्ने क्रम पनि निकै बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीकै मोहले कतिपय ग्रामीण बस्ती रित्तिन थालिसकेका छन् । विदेश जान पाएकै कारण सफल ठान्ने युवापुस्ता बढ्दो छ । यस्तो परिवेश मौलाइरहेको बेला कतिपयले भने विदेशमा कमाएको रकम मातृभूमिको लागि पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन् । आफूले कमाएको रकम मातृभूमिका लागि प्रयोग गर्ने मध्येका एक हुन्– दाङ, तुल्सीपुर नगरपालिका–४ का नरबहादुर (एनबी) टण्डन । सन् २००५ मा क्यानडा पुगेका उनले त्यहाँ कमाएको रकमध्ये केही नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रचारप्रसारमा खर्च गरिरहेका छन् । तर, उनले मातृभूमिका लागि गरिरहेको योगदान भने फरक छ । क्यानडामा ट्रक चलाउने गरेका उनले ट्रकभरि नै नेपाल चिनाउने विभिन्न तस्वीर टाँसेका छन् । ‘क्यानडाबाट अमेरिका चल्ने मेरो ट्रकमा नेपालका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यको तस्वीर राख्दा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रचारप्रसार हुने ठानेर सन् २०१३ जनवरी ५ देखि निरन्तरता दिइरहेको छु,’ वडादशैंको बेला नेपाल आएका टण्डनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘जुन कामले आत्मसन्तुष्टि मात्र दिएको छैन । विदेशमा नेपाललाई चिनाउन निकै मद्दत पुगेको महसुस भइरहेको छ ।’ ट्रकमा उनले पशुपतिनाथ, बौद्ध, सगरमाथा, कुमारी, पाटेवाघलगायतका तस्वीर टाँसेका छन् । त्यसो त उनले आफ्नो ट्रकमा व्यापारिक कम्पनीका लागि पोष्टर प्रयोग गर्न दिएको भए राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने थिए । उनकाजस्तै अन्य ट्रकले भने व्यापरिक कम्पनीका पोष्टर टाँसेर राम्रै आम्दानी गरिरहेका छन् । क्यानडादेखि अमेरिकाका विभिन्न शहरमा चल्ने उक्त ट्रकमा व्यापारिक कम्पनीका विज्ञापन राख्दा महीनामा कम्तीमा १० हजार क्यानेडियन डलर प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । उनले भने आफूलाई पैसा कमाउन भन्दा पनि नेपाल चिनाउने काम गर्न पाएकोमा गर्व लागेको बताए । उनको अनुभवमा ट्रकमा राखिएका नेपालका विभिन्न तस्वीर देखेर विदेशीहरू निकै खुशी र उत्साही हुने गरेका छन् । ‘नेपालको भ्रमण गरिसकेकाहरू त तस्वीर देख्नैबित्तिकै खुशी भइहाल्छन्,’ उनले भने, ‘नेपाल नपुगेकाहरू पनि तस्वीर देखेर नेपालप्रति मोहित हुने गर्छन् र भविष्यमा नेपाल भ्रमण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन् ।’ उनले गरेको कामको प्रशंसा गर्दै नेपाल सरकारले सन् २०१६ देखि पर्यटन दूतको जिम्मेवारी दिएको छ । यस्तो जिम्मेवारीबाट उनी झनै उत्साही छन् र सरकारलाई विदेशमा बस्ने नेपालीको शीप र क्षमता उपयोग गर्न सल्लाह दिन्छन् । यद्यपि त्यस्तो काम गरेबापत नेपाल सरकारबाट एक सुको पनि नलिएको उनको भनाइ छ । ‘दीपकराज जोशी बोर्डको सीईओ भएको बेला ३० हजार क्यानेडियन डलर दिन सकिने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘तर मैले त्यो रकम लिन चाहिनँ ।’ उनले आगामी दिनमा जति रकम खर्च भए पनि अहिले गर्दै आएको कामलाई निरन्तरता दिने र अब प्रदेशपिच्छेका उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यका झल्किने तस्वीर (सेभेन वल्र्ड नेपाल) ट्रकमा राख्ने बताए । त्यसो त उनले नेपाल आउँदा पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सरकारी निकाय र सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई सल्लाह, सुझाव पनि दिने गरेका छन् । आन्तरिक पर्यटन विकासका लागि पुस्तक प्रकाशित गरेर गन्तव्य चिनाइरहेका छन् । कतिपय विपन्नको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि सहयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘भ्यू टावर निर्माणले पर्यटनको विकास हुँदैन’ अहिले नेपालमा भ्यू टावर निर्माण गर्ने लहर चलेको छ । जबकि नेपाल डाँडाकाँडा भएको मुलुक हो । डाँडाकाँडा भएको मुलुकमा भ्यू टावर निर्माण गर्नु बजेट सिध्याउने काम मात्र भएको उनको भनाइ छ । बरु सरकारले नयाँ पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान गरी त्यहाँ पुग्ने सहजता खोज्नुपर्ने उनले बताए । ‘उदाहरणको रूपमा रोल्पा–रुकुममा गुरिल्ला मार्ग बनाउने भनिएको छ । तर त्यहाँ कसरी जाने ? सुरक्षा कस्तो छ ? बस्न मिल्ने अवस्था के छ ? यसका लागि पर्याप्त सूचना कहाँ पाइन्छ भन्ने व्यवस्था मिलाउनु सरकारको दायित्व हुन्छ,’ उनले भने । त्यस्तै उनले ७ प्रदेशका पर्यटनसम्बन्धी मन्त्रालयको खासै काम नदेखिएको पनि सुनाए । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कैयन काममा डुप्लिकेशन भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले संघमा एउटा मन्त्रालय र बाँकी सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने हो भने स्रोतको सही सदुपयोग हुन सक्छ ।’ ‘एनआरएनको वर्गीकरण गर्न आवश्यक’ यतिखेर नेपालमा एनआरएनको निकै चर्चा हुने गरेको छ । विदेशमा बस्नेहरूले गैरआवासीय नागरिकताको दावी गरिरहेका छन् । तर, टण्डनले भने एनआरएनको वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘क्यानडामा नेपाल चिनाउने कार्यक्रम गर्दा एनआरएन भन्नेले कहिले पनि आर्थिक सहयोग गरेका छैनन्,’ उनले भने । नेपालका लागि कसले कति लगानी गर्‍यो भन्ने आधारमा एनआरएनको वर्गीकरण गर्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै सरकारले विभिन्न देशमा नियुक्त गरेका पर्यटन दूतले सरकारी रकम लिन नहुने पक्षमा उनी छन् । ‘सरकारी रकम लिनेलाई पर्यटन दूत भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘तर केही मुलुकमा एनआरएन र पर्यटन दूत भन्नले सरकारी रकम लिएको सुन्नमा आएको छ, त्यसमा अनुसन्धान हुन जरुरी छ ।’

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

यस्तो हुनुपर्छ स्थानीय सरकार

नेपालको संविधान–२०७२ ले तीन तहगत सरकारको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमध्ये नागरिकको दिनचर्यासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय सरकार हो । स्थानीय निकाय पहिला पनि थिए । तर, विकेन्द्रीकरण थिएन । संघीयता विकेन्द्रीकरणमात्र होइन, विकासको चाहना र यसको प्राप्ति र प्रत्याभूतिका जुर्मुराहट पनि हो । तहगत सरकार अन्य देशहरूमा पनि छन् । तहगत सरकार सञ्चालनमा खर्चको भार र भ्रष्टाचार पनि बढेको भन्ने छ । तर, यो संघीयताको दोष होइन, कार्यान्वयन उचित तरीकाले नहुँदा समस्या भएको हो । आधारभूत आवश्यकता पनि समाजमा वर्गका आधारमा फरकफरक हुन सक्छ । जस्तो कि, निम्न आर्थिक अवस्थाका बासिन्दा र निम्न मध्यम र मध्यम वर्गका आवश्यकतामा भिन्नता हुन्छ । पहिलो खाने पानीको आपूर्ति भए पुग्थ्यो । अहिले गुणस्तरीय पानी चाहिएको छ । स्थानीय तहले जनतामा विकासको चाहना जागृत गराएको छ । यो आफ्नो क्षेत्रमा विकासको पहिचान र सहभागिताका लागि उपयुक्त अभ्यास हो । भ्रष्टाचार हुन नदिन नागरिक समाजले खबरदारी गर्नुपर्छ । हामीकहाँ स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको ५ वर्ष भए पनि अपेक्षित रूपमा सक्रिय हुन भने सकेको छैन । प्रदेश सरकारमा पनि यो समस्या छ । प्रारम्भिक चरण भएकाले यो समस्या भएको हो, यो समाधान भएर जान्छ । हामीले ल्याएको संघीयतालाई कसरी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने त्यसमा सोच्न आवश्यक छ । स्थानीय सरकारमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अभ्यास छ । त्यसकै आधारमा चुनाव भएको छ । यसले स्थानीय तह सञ्चालकलाई दलीय आग्रहमा विभाजित गरिरहेको छ । यसले दक्षता र एजेन्डालाई ओझेलमा पारेको छ । राजनीतिक आग्रहका आधारमा पक्ष र विपक्ष भइरहेको छ । यसले भद्रगोल अवस्था सृजना भएको छ । विगतमा कर्मचारीले चलाउँदा र अहिले जनताका प्रतिनिधिले स्थानीय सरकार चलाउँदाको अनुभूति खासै फरक हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह र योजनाबाट समाज अपेक्षित सन्तुष्ट छैन । समाजमा विभिन्न तह छ । तहअनुसार मानिसका आकांक्षा र आवश्यकता पनि फरक हुन्छन् । स्थानीय सरकारले सबैको चाहना मिलाएर कसरी अघि बढ्ने ? यो मुख्य प्रश्न हो । आज पनि सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाइ, विद्युत्जस्ता कुराकै आवश्यकता पूरा हुन सकेको छैन । ५० वर्षअघिदेखि आजसम्म आधारभूत आवश्यकताको आपूर्तिमै अलमलिएको अवस्था छ । अहिले स्थानीय तहको विकासमा अन्य तहसँग तुलना गरेर हेर्ने परिपाटी छ । आफ्नो आवश्यकता के हो ? त्यसको परिपूर्ति कसरी गर्ने भन्नेमा काम हुन सकेको छैन । आधारभूत आवश्यकतालाई एउटा तहसम्म पुर्‍याएर त्यसमाथिको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसमा स्थानीय सरकार योजनाबद्ध तरीकाले अघि बढ्नुपर्छ । हामीकहाँ सबै खालका योजनामा हात हाल्ने र देखावटी कुरामात्र बढी गर्ने काम भएको छ । स्थानीय तहलाई संघीय र प्रदेश सरकारबाट सशर्त पैसा आउँछ । यसले स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन नगर्न पनि सक्छ । स्थानीय शासकले आफ्नो योजना र आर्थिक स्वायत्ततामा ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि आन्तरिक आयमा सुधार आवश्यक छ । आफ्नो आयस्तर बलियो भएमा शर्त अस्वीकार गर्ने क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ । अहिले ठाउँठाउँमा भ्यू टावर, प्रवेशद्वार, सौन्दर्यीकरणको होडजस्तै देखिएको छ । अरूले दिएको सहयोग आफ्नो प्राथमिकतामा पर्दैन भने त्यसलाई अस्वीकार गर्ने वा आफ्नो शर्तमा सहमत बनाउन पहिला आफ्नो आर्थिक स्रोत बलियो हुनुपर्छ । स्रोत बढाउन व्यापार, उद्यम, रोजगारी बढ्नुपर्छ । स्थानीयलाई कुनै न कुनै आय आर्जनको उपायमा आबद्ध गर्नुपर्छ । आर्थिक सम्भाव्यतामा प्रत्येक स्थानीय तहका आआफ्नै विशेषता हुन्छन् । जस्तो कि, वीरगञ्ज औद्योगिक र व्यापारको शहर हो भने यहाँ उद्योग र व्यापार आर्जनको माध्यम हो । पोखरा, काठामाडौं, जनकपुरजस्ता शहर पर्यटकीय महत्त्वका छन् । पर्यटन हामीकहाँ मूल रूपमा मनोरञ्जन र आस्था २ प्रकारका छन् । पर्यटकलाई लोभ्याउन आकर्षक गन्तव्य बनाउनुपर्छ । धार्मिक आस्थाका आधारमा आउने पर्यटकका लागि आस्था जन्माउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो विशेषताअनुसार आय आर्जनका क्षेत्र बनाउने र त्यसलाई दोहन गर्नुपर्छ । योजनै नबनाउने अनि पैसा आएन भनेरमात्र हुँदैन । अहिलेसम्म पनि स्थानीय सरकारमा यो क्षमता देखिएको छैन । आवश्यकताअनुसार सहयोग र ऋण लिने अधिकार स्थनीय सरकारमा हुनुपर्छ । स्थानीयको आवश्यकता र उपभोगका सेवा प्रवाहलाई स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा राख्नुपर्छ । जस्तै, सडक संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार भनिएको छ । स्थानीय सरकार अहिलेसम्म संघ सरकारको सडक नपुगेको क्षेत्रमा मात्रै प्रवेश गरेको छ । सडक भनेको पारवहन हो । पारवहन आफैमा आयको एउटा ठूलो स्रोत हो । पारवहनलाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । विद्युत् आपूर्ति संघ सरकारको हो भनिन्छ । उपयुक्त तरीकाले सेवा आएको छैन भने स्थानीय सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ । कुनै हूलदंगा नै भयो भने यो मेरो काम होइन भनेर तत्कालीन नियन्त्रणको दायित्वबाट स्थानीय सरकार पन्छिन मिल्दैन । स्थानीय सरकारले अधिकार क्षेत्रको नाममा यसमा कुरामा लाचारी देखाउनु हुँदैन । कानूनी रूपमा मिलेको छैन भने त्यसलाई सुधार गरिनुपर्छ । यो मामिलामा स्थानीय सरकार उदासीन देखिएका छन् । आधारभूत आवश्यकता पनि समाजमा वर्गका आधारमा फरकफरक हुन सक्छ । जस्तो कि, निम्न आर्थिक अवस्थाका बासिन्दा र निम्न मध्यम र मध्यम वर्गका आवश्यकतामा भिन्नता हुन्छ । पहिलो खाने पानीको आपूर्ति भए पुग्थ्यो । अहिले गुणस्तरीय पानी चाहिएको छ । स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको खाँचो महसूस भइरहेको छ । शिक्षाको नाममा देशको पैसामात्र होइन, जनशक्ति पनि बाहिरिएको छ । यस्तोमा सेवा र पूर्वाधारका आधारमा स्थानीयको जीवनस्तर उठाउन आवश्यक छ । न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गरेरमात्र हुँदैन । आजको समयसापेक्ष सेवा र सुविधा दिन सक्नुपर्छ । कुनै पनि शहरमा सार्वजनिक यातायात सहज छैन । त्यसैले मोटरसाइकल र गाडी किन्ने अवस्था भयो । यसमा स्थानीय सरकारले सोचेको छ ? सडक, फुटपाथ व्यवस्थित छैनन् । सडक सडकजस्ता छैनन्, ट्र्याकमात्र बनेका छन् । सवारी सञ्चालन (चालक) रोजगारी ठूलो क्षेत्र हो । चालकको दक्षतामा ध्यान दिइएको छैन । नेपालले दिएको सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई अरू देशले किन मान्यता दिँदैन ? यसमा स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्छ । अहिले वृद्ध र असहायलाई नगद र जिन्सी सामान बाँडिन्छ, यस्तो वितरणले प्राप्त गर्नेलाई आत्मसम्मान दिन सक्दैन । उनीहरूलाई आफ्नो दयनीय स्थितिको अनुभव हुन्छ । त्यही सहयोगलाई उनीहरूका लागि आय आर्जनका उपायमा रूपान्तरण गर्न स्थानीय सरकारले किन काम गर्न सकेको छैन ? स्थानीय सरकारले स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्ने नीति लिनुपर्छ । उन्नत जीवनस्तरका लागि आपसी सौहार्दता चाहिन्छ । प्रदूषणमुक्त स्तरीय आवासलाई कानून नै बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ । शहरमा हाउजिङका घर पुरानो जमानाका छन् । नयाँ शहरमा पनि कुनै मापदण्ड छैन । जहाँ जमीन खाली छ, त्यहाँ जे बनाए पनि भएको छ । हिजो जे भयो, अब त्यस्तो हुनु हुँदैन । अहिले गाउँ छोड्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्तोमा ग्रामीण क्षेत्रलाई नै शहरमा रूपान्तरण गर्ने कि गाउँका बासिन्दालाई शहरमा ल्याउने ? यसमा हाम्रो नीति के हो भन्नेमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ ? शहरीकरणसँगै गरीब बस्ती, केही नराम्रा काम र वर्ग विभाजन हुन्छ । त्यस्तो नहोओस् भन्नेतर्फ स्थानीय सरकारले रणनीतिक हिसाबमा काम गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार र त्यहाँका बासिन्दाका बीच पनि अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था हुनुपर्छ । नागरिकमा नैतिक मूल्य हुनुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले शासक आफै नैतिकवान हुन जरुरी हुन्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा कस्तो व्यापार व्यवसाय गर्न दिने वा नदिने भन्नेमा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ । देहव्यापार, लागूऔषध, जुवा, मानव बेचबिखन र मदिराजस्ता व्यापार गम्भीर पाप हुन् । यस्ता गतिविधिलाई प्रतिबन्धित गरिनुपर्छ । जस्तो कि, भारतको विहारमा मदिरा बन्द गरियो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा जोसुकैले बन्दुक राख्नसक्ने व्यवस्था छ । आज यसको दुरुपयोग बढेपछि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने मत बलियो हुँदै गएको छ । संघ र प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा कस्तो व्यापार गर्न दिने नदिनेमा स्थानीय सरकारले आफ्नै दृष्टिकोणअनुसार नीति बनाउनुपर्छ । व्यापारमा निजीक्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको सन्तुलन हुनुपर्छ । कतिपय कुरा निजीक्षेत्रले गर्न सक्दैन भने कतिमा सरकार सफल हुँदैन । स्थानीय सरकारका प्राथमिकतामा गुणात्मकसँगै परिमाणात्मक परिवर्तनको आवश्यकता छ । सरकारले दिने सेवा युगसापेक्ष प्रविधियुक्त हुनुपर्छ । पुरानै अलमलले सुधार सम्भव छैन । अब विकासको परम्परागत गति होइन, जनताको आकांक्षाको सम्बोधनका लागि त छलाङ लगाउने क्षमता चाहिन्छ । यसका लागि शासकमा इमानदारीमात्र भएर पुग्दैन, दक्षता र दूरदृष्टिकोणको खाँचो खड्किएको छ । लेखक निम्बस समूहका अध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

स्थानीय सरकारको भ्यूटावर मोह

भदौ १, धनकुटा । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकारको भ्यूटावर मोह बढेर गएको छ । विकासका नाममा देशभर भ्यूटावरको मोह बढ्दै गएका बेला धनकुटा पनि अछुतो रहन सकेको छैन । डाँडा आफैमा सुन्दर र मनमोहक हुने गर्दछन् । तर, धनकुटाका डाँडा डाँडामा भ्यूटावर बनाउने क्रम समेत उत्तिकै बढ्दो छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाइ आकर्षण गर्न भन्दै यस्ता टावर निर्माणको क्रम बढेको हो । धनकुटाका धेरै जसो डाँडाकाँडामा केहि समय यता भ्यूटावर निर्माण गर्ने क्रम बढ्दो छ । आफैमा मनमोहक डाँडाकाँडामा पर्यटक भित्र्याउन भन्दै भ्यूटावर निर्माणको क्रम बढेको हो । धनकुटामा भ्यूटावर निर्माण गर्न पर्यटन विकास कार्यालय काँकडभिटा, तत्कालिन जिल्ला विकास समिति तथा अहिले स्थानीय तह आफै सकृय छन् । भ्यूटावर निर्माण भएको धेरै स्थान अहिले पनि सुनसान छन् भने एक दुइ स्थानका भ्यूटावरमा मात्र पर्यटकको चहलपहल हुने गरेको छ । उच्च स्थानमा रहेको यस्ता डाँडाबाट तराइ पहाड हिमाल, फाँट खोला नाला सहित धरै स्थान देखिने भएकाले पर्यटक आउने गरेका सागुरीगढी ५ ओख्रेका स्थानीय मोहन थापाले बताए । अहिले धनकुटाको सागुरीगढी गाँउपालिकामा ध्वजे डाँडा, भेडेटार, ओख्रे गरी तीन ओटा भ्यूटावर निर्माण गरिएको छ । त्यस्तै चौबिसे गाँउपालिकाको जेफाले, धनकुटा नगरपालिकाको चुलिवन र हिले, शहिदभुमी गाँउपालिकाको छिन्ताङ स्थित पातले डाँडामा भ्यूटावर निर्माण गरिएको छ । त्यस्तै, शहिदभूमी गाँउपालिकाको घुमाउने डाँडा, महालक्ष्मी नगरपालिकाको पटेक डाँडा र धनकुटा नगरपालिको कागतेमा समेत भ्यूटावर निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ । पाख्रिबासको राम्चे डाँडामा भ्यूटावर निर्माण गरिएको छ । बढ्दो भ्यूटावर प्रति जानकारहरु भने खासै सन्तुष्ट छैनन् । डाँडा आफैमा भ्यूटावर भएकाले भ्यूटावर निर्माणको खर्च अन्य क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने अर्थशास्त्र विषयका प्राध्यापक बेसराज खत्री बताउँछन् । जनताको अपेक्षा विकास निर्माणतिर भएपनि धनकुटाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको भने भ्यूटावरमा ध्यान गएको छ । यहाँका स्थानीय सरकार भ्यूटावर बनाउन प्रतिस्पर्धानै गरेर लागेका छन् । यहाँको केहि गाँउपालिकामा भ्यूटावर बनिसकेको छ कतिपय निर्माणको क्रममा छन् । अहिलेको आवश्यकता भ्यू टावरको हो कि अन्य विकास निर्माणको हो ? स्थानीय हरिप्रसाद कार्की भन्छन्, ‘आवश्यकता होइन भनौं भने, स्थानीय सरकारले बनाइसक्यो खर्च गरिसक्यो तर अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारको ध्यान गयो । अहिलेनै हामीलाई भ्यूटावर चाहिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘जनताको अपेक्षा एकातिर छ, सरकार कार्यकर्ता पाल्ने बजेट मिलाउन व्यस्त छ । ‘भ्यू टावर बनाउने बजेट सुन्दा र स्थलगत काम हेर्दा गुणस्तरहीन काम भएको छ,’ उनले भने,‘तर हाम्रो कुरा स्थानीय सरकारले सुन्दैन ।’ कतिपय ठाउँमा त भ्यूटावर गाईवस्तु चराउन, घाँस दाउरा गर्न जाने मात्रै चढ्ने गरेका छन् । त्यस्ता ठाउँमा बनाएका भ्यूटावरबाट बनाएर ती निकायले तल के हेर्न खोजेका हुन भन्ने जवाफ सायद आफैँमा नभएको धनकुटा बहुमुखि क्याम्पसका पूर्व प्राध्यापक ठाकुर प्रसाद बरालको भनाइ छ । वस्ती नै नभएका डाँडाहरुमा डोजर आतंक मात्र होइन, पहाडका टाकुरातिर विकासको नाममा भ्यूटावर आतंकले पनि उत्तिकै बदनामी कमाएको बरालको भनाइ छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका नाममा भ्यूटावर निर्माणका लागि भनेरै केन्द्रदेखि नै बजेट छुट्टिदै आएको छ । ‘अहिले नेपालमा भ्यूटावरको आवश्यकता होइन, दूरदृष्टिसहितको विकासको मोडल चाहिएको हो ।’ बराल भन्छन्, ‘कृषकले बेलैमा मल पाउँदैनन्, बिरामीले बेलैमा उपचार र अस्पताल पाउँदैनन् । दूरदराजमा अझै पनि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, खाद्यान्नलगायतका समस्या ज्यूका त्यूँ छन् । अहिले राज्यको लगानी यतातर्फ हुनुपर्ने हो ।’ बरालले थप्दै भने ‘पहिला जनताको आधारभूत आवश्यकता र गुणस्तरीय जीवन जिउने हकको सुनिश्चित हुनुपर्ने तर्फ राज्यका तिनै तहका सरकारको ध्यान मोडिनुपर्ने हो ।’ हुन त पर्यटकको सहज पहुँच भएका स्थानमा भ्यूटावरको सदुपयोग भए पनि धेरै स्थानका भ्यूटावर प्रयोग बिहिन जस्तै छन् । त्यसैले डाँडा देख्ने वित्तिकै भ्यूटावर निर्माण भन्दा पनि भ्यूटावर बाहेकका पर्यटकिय संरचना, डाँडासम्म पुग्ने पहुँचमार्ग, अन्य पुर्बाधार निर्माण गर्नतर्फ ध्यान जान आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८