काठमाडौं । नेपाल–भारत लिंक रेलवे योजना अघि सारिएको दशकपछि करीब ३५ किलोमीटर (किमी)को जयनगर–कुर्था रेलखण्ड भारत सरकारले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ । भारत सरकारले अनुदानमा बनाइदिने भन्दै अघि सारिएका विभिन्न ५ लिंंक रेलवेमध्ये यो खण्ड शुक्रवार हस्तान्तरण गरिएको हो ।
शुक्रवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेनुकुमारी यादवलाई नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले उक्त रेल खण्ड हस्तान्तरण गरेका हुन् । उक्त रेल खण्ड रू. ८ अर्ब ७७ करोडमा निर्माण भएको उल्लेख गरिएको छ । जयनगर–बर्दिवाससम्मको लिंकमध्ये भारतको जयनगरदेखि नेपालको कुर्थासम्मको ३५ किमी संरचना हस्तान्तरण गरिएको हो । यो लिंक कुल ६९ किमी छ । यो लिंकमा पर्ने ३४ किमी रेलखण्ड हस्तान्तरण हुनै बाँकी छ । रेल विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले यो लिंक रेलवेको एउटा पाटो मात्रै हस्तान्तरण भएको भन्दै ३४ किमीको काम बाँकी रहेको बताए ।
कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म १७ किमी र बिजलपुरादेखि बर्दिवाससम्मको १७ किमी हो । दोस्रो खण्डमा निर्माण भइरहेको कुर्थादेखि बिजलपुरासम्मको रेल खण्डको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको उनले बताए । भारतीय पक्षले यो वर्षको डिसेम्बरसम्ममा बाँकी १० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने भनिरहेको उनको भनाइ छ । यसैगरी बिजलपुरदेखि बर्दीवाससम्मको खण्डको बर्दिवास स्टेशनको जग्गाको समस्या २ महीनाअघि समाधान भएको भन्दै उनले अहिले दर निर्धारणको काम भइरहेको बताए । विगत ५ वर्षदेखि यो खण्डमा जग्गामा समस्या हुँदै आएको थियो ।
जग्गाहरूको दर निर्धारण भएसँगै मुआब्जा वितरणको विषयले प्रवेश पाएको छ । दर निर्धारणको कामसँगै बिजलपुरादेखि बर्दिवाससम्मको रेल खण्डको निर्माणले गति लिने उनको भनाइ छ । ‘यो खण्डको जग्गाका विषयमा देखिएको समस्याले उनीहरू हिचकिचाएको अवस्था थियो,’ भट्टराईले भने, ‘अहिले दर निर्धारण भइसकेको पछि हामीले पत्र लेखिसकेका छौं, अब रेलका लागि आवश्यक काम गर्नेछन् ।’ उक्त खण्डको स्टेशन क्षेत्र आसपासको जग्गालाई मुआब्जा दिनमात्रै रू. २ अर्ब ५० करोड आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।
मुआब्जाका लागि रेल विभागसँग केही प्रतिशत रकम भए पनि थप रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिने उनले बताए ।
यसैगरी १८ किमीको बथनाहा (भारत)देखि विराटनगरको सीमापार रेल लिंक हो । यसमध्ये १० किमीको ट्र्याक बेडको काम सम्पन्न भइसकेको छ, भने बाँकी ८ किमीमा स्टेशनसहितको काम शुरू भइसकेको छ । तेस्रो लिंकमा भारततर्फको बिन्दु न्यू जलपाइगुडी र नेपालको काँकडभिट्टा खण्ड रहेको छ । चौथोमा भारतको नौतनवादेखि भैरहवा र पाँचौंमा भारतको नेपालगञ्ज रोड स्टेशनदेखि नेपालको नेपालगञ्जसम्म रहेको छ ।
सन् २०१० मा सम्झौता भएअनुसार यी पाँचओटा लिंकको कुल दूरी ११३ किमी रहेको छ । यसमध्ये उल्लिखित दुईओटा लिंकबाहेक तीनओटा लिंक क्रमशः न्यू जलपाइगुडी र काँकडभिट्टा, नौतनवादेखि भैरहवा र भारतको नेपालगञ्ज रोड स्टेशनदेखि नेपालको नेपालगञ्जसम्मका लिंकमा अध्ययन जारी छ । यी लिंकमा कुनै निर्माण शुरू गरिएको छैन । भारतले अनुदानमा बनाइदिने भनिएअनुसार ती दुई लिंक अध्ययन उसैले गरिदिने भए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रतिवेदन नेपाललाई उपलब्ध गराइएको छैन ।
भारतले बनाइदिने अन्तरदेशीय रेल खण्डहरूमा निर्माण निकै सुस्त देखिएको छ । शुक्रवार हस्तान्तरण गरिएको जयनगर–कुर्थामा रेल खण्डमा रेल चलाउने तयारीसमेत भएको छ । रेल ल्याए पनि १ वर्षदेखि थन्किएका छन् । रेल सञ्चालन गर्ने ट्र्याकबेड तथा संरचना भारतले हस्तान्तरण गरे पनि यता नेपालले भने कानूनको अभाव देखाउँदै ल्याइएका रेल सञ्चालन गर्न सकेको छैन । विभागका महानिर्देशक भट्टराईले रेलसम्बन्धी कानून नभएकाले कहिले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय यकिन नभएको बताए ।
