काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ भने मीनबहादुर गुरुङसहित तीन जनालाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
राउतलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार, कारण र औचित्य नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चको इजलासले अनुसन्धान सम्पन्न नभएसम्म नेपालबाहिर जान नपाउने गरी तारेखमा राखेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
यस्तै उक्त इजलासले गुरुङसहित सुधीरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ । ललिता निवास प्रकरणमा हदम्याद नाघिसकेको घटनाको अनुसन्धानका लागि गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गरेको भन्दै उनीहरूले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए ।
इजलासले सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते र संगठित अपराधको कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा असार २४ मा पक्राउ पूर्जी जारी भएको र जिल्ला अदालत, काठमाडौंबाट अनुसन्धानका लागि म्याद लिएर अनुसन्धान भइरहेकाले थुना गैरकानूनी नभएको ठहर गरेको छ ।