व्याख्यात्मक टिप्पणी एमसीसी संझौताको कानुनी अंग होइनः राप्रपा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संसदले पारित गरेको एमसीसी सम्बन्धी व्याख्यात्मक टिप्पणी एमसीसी संझौताको कानुनी अंग नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।...
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणी एमसीसी सम्झौताको कानुनी अंग नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । बुधबार र बिहीबार काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले संसद्बाट पारित भएको एमसीसी सम्बन्धी व्याख्यात्मक घोषणा सम्झौताको कानुनी अंग नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
एमसीसी यथास्थितिमा पारित गरिनु हुँदैन थियो भन्ने राप्रपाको...
फागुन १५, काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमाथि संसदमा केहि बेरअघि सैद्धान्तिक छलफल शुरु भएको छ ।
निर्धारित समयभन्दा ढिला शुरु भएको आइतवारको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले एमसीसीबारे व्याख्यात्मक टिप्पणी अमेरिकाले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न गरेका छन्।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्नो पार्टी एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको पक्षमा रहेको बताएका छन्।
अध्यक्ष ठाकुरले उक्त सम्झौता कार्यान्वयनपछि नेपालको गरिबी कम गर्ने र अर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको पनि उल्लेख गरे। त्यसैगरी नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी सम्झौता पारित गरिए पान्डोराज बक्स खोलेजस्तो हुने बताएका छन्।
उता नेकपा(एमाले) का सांसद भीम रावलले एमसीसी प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले प्रतिनिधि सभामा होहल्लाका बीचमा एमसीसी सम्झौता पेस हुनु आपत्तिजनक भएको पनि बताए।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले एमसीसी सम्झौता सदनबाट अनुमोदन गर्न नहुने बताइन्। उनले एमसीसी अनुमोदन गर्दा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा समस्या आउने दाबी पनि गरिन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमा आपत्तिजनक केही पनि नभएको बताए । उनले एमसीसीलाई अनावश्यक रुपमा गिजोलिएको पनि बताए ।
उता प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) का सांसदहरुले भने रोष्टममा नाराबाजी गरिरहेका छन् ।
#अद्यावधिक
यो पनि हेर्नुस् :
आज प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन होला त ?