काठमाडौं : नेपाल अभिभावक महासंघले स्थानीय तहको शिक्षा समिति, छात्रवृत्ति वितरण अनुगन समिति तथा संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण समितिमा महासंघका अध्यक्ष वा आधिकारिक प्रतिनिधि सदस्य हुने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
महासंघले शिक्षा शुल्क निर्धारणमा स्थानीय तहले सकारात्मक काम नगरेकाले यो व्यवस्थाको माग गर्दै शिक्षा,विज्ञान तथा तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनाललाई प्रेस विज्ञाप्तिसहित मागपत्र बुझाएकाे हाे।
वर्तमान संविधानले माविसम्मको शिक्षा नि:शुल्क गर्ने र व्यवस्थापन तथा संचालकको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर,शैक्ष...