बैशाख २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आज

न्युज अफ नेपाल,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आज हुने भएको छ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको स्वास्थ्यमा सोमबार समस्या देखिएपछि उक्त सुनुवाइ सारिएको थियो।प्रधानन्यायाधीशका अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। विवादमा ३० रिट निवेदन परेका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणासहित वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

गृहमन्त्री रविको मुद्दाको सुनुवाइ आज, कसले के जवाफ पठाए ?

काठमाडौं : गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धि मुद्दाको सुनुवाइ आज हुँदैछ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै पुस ६ मा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। लामिछानेलाई सांसद्का रूपमा कामकाजमा रोक लगाउन माग गरिएको विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई आज बोलाएको छ।संवैधानिक इजलासको आदेशअनुसार प्रतिनिधिसभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन्।नागरिकतासम्बन्धी विवादमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाव

थाहा खबर मंसिर २०७९

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आज नहुने

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ नहुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आजको पेसी सूचीमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा तोकेका छैनन् ।

कान्तिपुर बैशाख २०७८

सरकारी पक्षको दलिल : प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ आज सत्रौँ दिन पनि जारी छ । सरकारको तर्फबाट आज नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे र नारायण पौडेलले बहस गरे । नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले २०४७ सालको संविधानभन्दा वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको र सोही अधिकारको प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन कानूनसम्मत भएको तर्क गरे । “नेपालको संविधान २०४७ मा राजालाई बढी अधिकार थियो, अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको छ”, उनले थपे, “प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएर नै विघटन भए

Ratopati पौष २०७७