पूर्व श्रममन्त्रीहरू : जसले फ्रि भिसा-फ्रि टिकटको नारा लगाएर चुनाव जिते

काठमाडौं :  देशमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन सकिएको छ। अधिकांश स्थानको मतपरिणाम समेत सार्वजनिक भइसकेको अवस्था छ।०६२/०६३ पछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका ५ जना पूर्व श्रममन्त्री प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचित भएका छन्। श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका सबै मन्त्रीका चुनावी एजेण्डामा फ्रि भिसा‚ फ्रि टिकटलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो। मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका वेला भएका कामको प्रचारप्रसार गर्दै उनीहरू निर्वा

सम्बन्धित सामग्री

श्रमिकको आर्थिक शोषणमा मन्त्री, ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ हटाउने प्रपञ्च

मन्त्री भण्डारीले विभिन्न सीपयुक्त जनशक्तिलाई विदेश जानुअघि अंग्रेजी भाषाको कक्षा लिएर परीक्षा दिनुपर्ने अर्को निर्णय थोपर्न खोजेका छन् । इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, सेक्युरिटी गार्ड, चालक, सिकर्मी, डकर्मी, केयर गिभर जस्ता काममा जानेहरूलाई अंग्रेजी अनिवार्य गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

दुई प्रतिशतलाई मात्र फ्रि भिसा फ्रि टिकट सुविधा

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि फ्रि भिसा फ्रि टिकटको व्यवस्था गरे पनि यो सुविधा पाउने अत्यन्त न्यून रहेको देखिएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनले संयुक्त रुपमा गरेको अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल संख्यामध्ये दुई प्रतिशतले मात्र फ्रि भिसा फ्रि टिकटको सुविधा पाएको देखाएको हो । वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने […]

कति हुन्छ निर्वाचन खर्च?

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल निर्वाचनको सिलसिलामा ‘बिना ढेउवा’ ‘फ्रि टिकट’, ‘फ्रि भिसा’ मा युवालाई विदेश पठाउने बताएर चर्चित भएका छन्।...

वैदेशिक रोजगारी : लाखौं तिर्दै श्रमिक‚ सरकार भन्छ- फ्रि भिसा र फ्रि टिकट

काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको दाबी गरे।  फ्रि भिसा र फ्रि टिकटअन्तर्गत तालिमका साथै जिल्लाबाट काठमाडौं आउँदा कुनै रकम नलाग्ने बताए। त्यसैगरि श्रम‚ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले बिना शुल्क नेपालीहरू रोजगारीका लागि खाडी पठाइएको बताए। यसअघि निर्वाचन प्रचारप्रसारमा रहँदा रौतहट पुगेर पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले फ्रि भ

वैदेशिक रोजगारीमा 'फ्रि भिसा र फ्रि टिकट' किन प्रभावकारी हुन सकेन?

वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि 'फ्रि भिसा र फ्रि टिकट'को नीति अव्यवहारिक र श्रमिकको हितमा कार्यान्वयन नभएकाले त्यसबारे समीक्षा भइरहेको अधिकारीले बताएका छन्।नीति बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो नियमन गर्न नसकेपछि कार्यदल गठन गरी अध्ययन भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीका सल्लाहकार केशव बस्यालले जानकारी दिए।आप्रवासी मामिलाका जानकार बस्यालले भने, 'कागजमा त रोजगारदाताले भिसा र टिकट नि:शुल्क उपलब्ध गराएको उल्लेख गरिन्छ तर यथार्थमा श्रमिकहरूले रकम बुझाउनु परेको गुनासो सुनिन्छ। यी र यस्ता समस्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारे छलफल भइरहेको छ।'शुल्कको समस्यादेखि विदेशिएकाहरूलाई श्रम सुनिश्चित नहुनेजस्ता समस्या देखिएकाले नि:शुल्क भिसा र टिकटसम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गरिरहेको बताउँदै उनले भने, 'जे निर्णय हुन्छ, श्रमिकको पक्षमा हुन्छ।'नि:शुल्क नीति कसरी अव्यवहारिक?मन्त्रालयले २०७२ सालको असारमा सात श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको भिसा तथा टिकटको शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो।तर यो व्यवस्था सरकारबीच श्रम सम्झौता भएको देशको हकमा समेत प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए।'जीटूजी भएको केही देशको हकमा श्रमिकका लागि भिसा र टिकट नि:शुल्क भए पनि सबैमा लागु भएको छैन। कोरिया र इजरेलमै पनि श्रमिकले पैसा तिर्नु पर्छ।'उनले भने, 'निजी कम्पनीहरूले श्रमिक पठाउनुको उद्देश्य त नाफाकै लागि हो। त्यस्ता कम्पनीमार्फत् जानेहरूलाई नि:शुल्क गर्नु सम्भव छैन।'उक्त नीतिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेकाले संशोधन गर्ने गरी समीक्षा गरिरहेको उनले प्रस्ट्याए।'नि:शुल्क भिसा र टिकटको हकमा नीति नै परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्ने छैन तर कतिपय नमिल्ने कानुन, नीति र प्रावधानहरू फेर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयमा गृहकार्य भइरहेको छ,' उनले जानकारी दिए।नीतिको विरोध र व्यवसायीको माग२०७५ साल पुसमा सर्वोच्च अदालतले पनि निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न निर्देशन दियो। तर वैदेशिक रोजगारका लागि श्रमिक पठाउने व्यवसायीहरूले भने सधैँ उक्त नीतिको विरोध गर्दै आएका छन्।पहिलो पटक 'फ्रि भिसा, फ्रि टिकट'को अनिवार्य व्यवस्था ल्याएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासङ्घको मातहतमा रहेका १४,०० व्यवसायीहरू २९ दिन आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।व्यवसायीहरूले खाडी मुलुकमा श्रमिक पठाउने भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कालगायत देशको नीति पर्याप्त अध्ययन गरी उक्त व्यवस्था अनिवार्य नबनाउन माग गरेका थिए।'दक्षिण एशियाकै अन्य देशमा फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू नहुने। नेपालमा हुने हो भने हाम्रो देशबाट श्रमिकको माग घट्छ भन्ने हाम्रो तर्क थियो,' वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ भने।'नि:शुल्क भिसा र टिकट सुन्दा निकै कर्णप्रिय छ तर यसको कार्यान्वयन फितलो हुन्छ है भनेका थियौँ। तर पर्याप्त गृहकार्य नगरी ल्याइएको नीति अन्ततः असफल भयो।'सेवा शुल्कबारे विवाद र कर छलीको समस्यात्यति बेला वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको सेवा शुल्क १०,००० तोकिएको थियो। त्यो रकम समेत अपर्याप्त भएको उनीहरूको भनाइ थियो।तत्कालीन परिस्थितिमा विभिन्न शीर्षकमा आफूहरूले प्रदान गर्ने सेवा कम्तीमा २०,००० भन्दा बढी हुने उनीहरूले बताएका थिए।'कम्तीमा श्रमिकहरूको एक महिनाको तलब सरह सेवा शुल्क तय गरियोस् भन्ने माग थियो। त्यो पनि सुनुवाइ भएन,' श्रेष्ठले भने।भारतमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको सेवा शुल्क २०,००० भारतीय रुपैयाँबाट बढाएर ३०,००० पुर्‍याइएको छ।नेपालमा भने पुग्दो सेवा शुल्क नभएकै कारण वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी व्यवसायको दायरा घट्दै गएको उनले जिकिर गरे।देशमा वैदेशिक मुद्रा सन्चिति घट्दै गएको र अर्थतन्त्र धरासयी बनेको अवस्थामा अर्थतन्त्र व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक रोजगार र रेमिटेन्स नै उपयुक्त माध्यम बन्ने उनको विचार छ। यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगार प्रोत्साहित हुने गरी नीति परिवर्तन गरिनु पर्ने उनी बताउँछन्।'त्यसो नगर्दा सरकारलाई घाटा छ किनकि निरन्तर सेवा दिइरहेका व्यवसायीहरू करको दायरामा आउन सकेका छैनन्,' उनले भने।'तोकिएको शुल्कमा सेवा दिन सक्दैनौँ। हामीले एउटा श्रमिक पठाउँदा २६,००० खर्च हुन्छ। त्यसो हुँदा हामीले शुल्क लिएरै काम गरे पनि व्यापार घाटामा गएको देखाउनु परेको छ।' - बिबिसीबाट

फ्रि भिसा फ्रि टिकट : कामदारका लागि कागलाई बेल पाक्याे हर्ष न विस्मात

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई आर्थिक भार परेको भन्दै सरकारले २०७२ सालमा 'फ्रि भिसा फ्रि टिकट' को व्यवस्था लागू गर्‍याे। यस निर्णयले म्यानपावर र व्यक्तिबाट ठगीको हैरानी भोगेका नेपाली कामदारलाई सरकारको योजनाबाट सहज रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने आश पलाएको थियो। सरकारको योजना जनतामुखी भएको भन्दै निकै चर्चा पनि पायाे। सरकारले मलेसिया, साउदी, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, जोर्डन र ओमानमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको थियो। तर सरकारको योजना सात वर्षसम्म पनि योजनामा

९८ प्रतिशत मेनपावर सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिन्छन्

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुकका लागि ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ र न्यूनतम सेवा शुल्क तोकेको छ भने मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मरिससलगायत मुलुकका लागि कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन । तर अझै पनि ठूलो सङ्ख्याले भर्ना प्रक्रियामा चर्को शुल्क तिर्नुपरेको बताएका छन् । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका दुई तिहाइभन्दा बढी श्रमिकले पुनः विदेश जाँदा …

‘फ्रि–भिसा, फ्रि–टिकट’ नीतिमा पुनर्विचार गर्छु : मन्त्री मन्सुर - Naya Patrika

आफ्नै पार्टीका पूर्वराज्यमन्त्री टेकराज गुरुङले ल्याएको ‘फ्रि–भिसा, फ्रि–टिकट’ नीतिलाई श्रम तथा रोजगारमन्त्री फर्मुल्ला मन्सुरले पुनर्विचार गर्ने भएका छन् । बुधबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले ‘फ्रि–भिसा, फ्रि–टिकट’ नीति उत्कृष्ट र...पूरा पढ्नुहोस् »