चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिएको खण्डमा वा उनीविरुद्ध संसदको महाभियोग प्रस्ताव पारित भएमा, अर्को चोलेन्द्र शमशेर राणाले न्यायालयको नेतृत्व गर्ने होलान् । फेरि मन्त्रिपरिषद्मा कोटा खोज्ने र आफ्ना पकेटका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने परिपाटीको पुनरावृति होला । पात्र परिवर्तन होला, प्रवृति हैन । त्यसैले, न्यायालय सुधार गर्न पहिले संविधान संशोधन गरिनुपर्छ ।
