प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञको सेवा लिन त महान्यायाधिक्ता, राष्ट्रिय योजना आयोगमा योग्य व्यक्ति नियुक्त गरे भइहाल्छ । यसैले कार्यकर्तालाई पाल्न पोेस्न राज्यको ढुकुटी प्रयोग नगर्ने चलन देउवाले बसाऊन् ।
केही समययता नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा अपेक्षित काम हुन सकेका छैनन् । एकातिर कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव छ भने अर्कोतर्फ सरकारले पूँजीगत खर्च पनि गर्न सकेको छैन । त्यसमाथि मूल्यवृद्धिको समस्या पनि छँदै छ । प्रस्तुत छ, पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्रको अवस्था र समस्याबारे आर्थिक अभियानका प्रकाश जोशीले निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग गरेको कुराकानीको सार :
अहिले नेपालमा निर्माण क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?
निर्माण क्षेत्रको अवस्था एकदमै नाजुक छ । उपयुक्त मौसममा पनि काम हुन सकिरहेको छैन । अत्यधिक मूल्य वृद्धिका कारण विशेषगरी निर्माण क्षेत्रका आपूर्ति शृंखला प्रभावित भएको छ । अर्कोतिर, गरेका कामको भुक्तानी पनि भइरहेको छैन ।
सरकारले आर्थिक सामथ्र्य नराखेकाले निर्माण क्षेत्रको स्थिति सुस्त भएको र व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको ठान्नुहुन्छ वा सरकारको इच्छाशक्तिमा पनि कमी देख्नुहुन्छ ?
विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र आफूले लिएको लक्ष्य अनुरूप राजस्व नउठेका कारण सरकार दबाबमा छ । दातृ निकाय र विदेशबाट आउने ऋण एवं सहयोग पनि अपेक्षाकृत रूपमा प्राप्त भएको छैन । यिनै कारण विकास बजेटमा प्रभाव परेको छ । विकास बजेटमा परेको प्रभावले निर्माणको गतिविधि सुस्त हुने गर्दछ ।
नेपालमा पहिलेदेखि नै पूँजीगत खर्च कम हुने परिपाटी थियो । यस्तोमा अहिले सरकारले गरेको कामको भुक्तानी नै नदिइरहेको बताउनुभयो । यसले त अवस्था झन् बिग्रने देखियो नि !
हो, सरकारले आफ्नो क्षमताभन्दा बढीका विकासे आयोजनाको टेन्डर तथा भुक्तानीको सुनिश्चितता नभई निर्माण अघि बढाउँदा समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । हामी यही परिपाटीबाट वर्षौंदेखि गुज्रिरहेका छौं । हामी अर्थ मन्त्रालयमा जाँदा पनि भुक्तानी गर्न सक्दैनौं भन्ने आशय त्यहाँका अधिकारीले देखाइरहेका हुन्छन् । बजेटकै अभाव छ भन्ने कुरा कतिपय बेलामौकामा अर्थमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको छ । अहिलेको अवस्थामा राज्यले आफूसँग भएको बजेटले प्राथमिकता प्राप्त योजना सम्पन्न गर्नुपर्छ । सरकार भुक्तानी गर्न सक्षम छैन भने जुन आयोजना पछि गर्दा पनि हुन्छ, तिनलाई सार्नुपर्छ । यस्तो अन्योलको स्थिति रहन दिनुहुँदैन । विगतमा राज्यले राजनीतिक निकास नपाएकाले हामीले यस्तो अनुभव गरेका थियौं । अहिले पनि स्थिर सरकार पाइरहेका छैनौं । यसले समेत अनिश्चितता बढाइरहेको छ ।
भुक्तानीको अन्योल र मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीले कस्ता असहजताको सामना गरिरहेका छन् ?
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चर्को छ । यसको प्रभाव निर्माणसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रमा परेको छ । तर मूल्यवृद्धिअनुसार सरकारले आयोजनाको लागत मूल्य बढाएको छैन । त्यस्तै काम गरेर पनि भुक्तानी पाउन व्यवसायी असमर्थ छन् । उनीहरूले आफ्ना कर्मचारी र मजदूरलाई भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैन्न, जसले गर्दा एकदमै गाह्रो भएको छ । राज्यले यी समस्या तुरुन्त सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।
समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने, गुणस्तरमा कमीकमजोरी हुने जस्ता समस्या पनि देखिएका छन् नि ।
यस्तो आरोप निर्माण व्यवसायीलाई लाग्ने गरेका छन् । यसमा विषयमा गहन अध्ययन नगरी आरोप लगाएको देखिन्छ । तर निर्माण कम्पनीले काम गर्ने वातावरण किन भएन भन्नेमा कसैको चासो हुँदैन । संसारभर सफल भएका निर्माण कम्पनीहरू नेपालमा किन असफल हुन्छन् ? यसमा हामीले विचार गर्नुपर्छ । हाम्रोमा निर्माणको वातावरण नहुनु नै उनीहरू असफल हुनुको कारण हो । यही वर्षको कुरा हेर्नुहोस्, साउनदेखि असोजसम्म वर्षाको मौसम हुन्छ । त्यो मौसममा प्रायः काम गर्न सकिँदैन । त्यसपछि पनि दशैंतिहार, मङ्सिरमा चुनाव र पुसमा क्रसर बन्द भएको कारण काम हुन सकेन । अहिले काम गर्छौं, गरिरहेका छौं भन्दा हामीलाई सरकारबाट भुक्तानी मिलिरहेको छैन । मूल्यवृद्धि अत्यधिक भएको छ । यस्तोमा निर्माण कम्पनीले आफ्नो सम्पत्ति लगाएर काम गर्ने होइन । निर्माण कम्पनीलाई आफ्नो काम समयमा सक्ने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्यो । गलत काम गरेको छ भने दण्डित गर्नुपर्यो ।
हाम्रोमा निर्माणका लागि एकद्वार प्रणालीको आवश्यकता कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
कुनै पनि आयोजना सम्पन्न गर्न एकद्वार प्रणाली सहज हुन्छ । अधिकारीहरूलाई त्यसका लागि जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । कर्मचारी पटक पटक परिवर्तित हुने साथै जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा उनीहरू पुरस्कृत वा दण्डित नहुने परिपाटीका कारण कठिनाइको सामना गर्नुपरिरहेको छ । अब सरकारले आवश्यकता अनुसार ऐन, नियम, कानुन परिमार्जन गरेर निर्माणलाई छिटो, छरितो गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
नेपालमा आयोजनाको छनोट एवं टेन्डर प्रक्रियामा के कस्ता कमजोरी देख्नुभएको छ ?
उपादेयता र प्राप्त हुने प्रतिफललाई खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । सम्बन्धित क्षेत्रको मान्छेले प्रभावशाली ठाउँमा भएको बेलामा आफू अनुकूल आयोजना बनाउने चेष्टा गरेको देखिन्छ । यस्तो गर्न राजनीतिक नेतृत्व र उच्चपदस्थ अधिकारी दुवै तल्लीन भएर लागेका हुन्छन् । उनीहरूले योजनाको आवश्यक अध्ययन नगरीकन, लिनुपर्ने अनुमतिहरू नलिईकन एकैपटक टेन्डर पनि आह्वान गर्ने गरेका छन् । आयोजनाको सम्झौता गरेपछि अन्य क्रियाकलाप शुरू गर्दा आयोजना ढिला हुने गरेका छन् ।
निर्माण क्षेत्रमा के कस्ता असहजता सामना गर्नुपरेको छ ?
सबैभन्दा ठुलो असहजता समयमा निर्माण सामग्री उपलब्ध नहुनु हो । साथै एकरूपता पनि भएको पाइँदैन । स्थानीय निकायले फरक फरक ढंगले व्यवहार गरिरहेका हुन्छन् । निर्माण सामग्रीको सुनिश्चितता पनि छैन । जस्तै, सरकारले पुसमा क्रसर उद्योग बन्द गर्यो र फेरि खोल्यो । अब असारपछि फेरि बन्द गर्ने भनेको छ । यसको एउटा निकास दिनुपर्यो । सरकारले क्रसर उद्योगहरू स्थापना गर्ने क्षेत्र पहिचान गरेर निर्धारण गर्नुपर्छ, जसबाट खानीजन्य निर्माण सामग्री र नदीजन्य निर्माण सामग्री सहज रूपमा आपूर्ति हुने अवस्था आउँछ । अन्य निर्माण सामग्रीमा पनि अवस्था असहज नै छ ।
निर्माणका लागि जनशक्तिको उपलब्धता कस्तो छ ?
हाम्रो दुर्भाग्य के छ भने दैनिक हजारदेखि १५ सयको हाराहारीमा नेपालीहरू खाडीको ४५ डिग्री तापक्रममा काम गर्न गरिरहेका छन् । तर देशमा निर्माण श्रमिकको अभावमा भारतीय श्रमिकमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो हुनुको कारण हामीले नेपाली श्रमिकलाई निरन्तर काममा लगाउन नसक्नु हो । अर्को कारण नेपाली परिवेशमा कामको सम्मान गर्ने परिस्थिति पनि छैन । एउटा समुदाय चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट फरक क्षेत्रमा गएपछि मात्र काममा लगनशील एवं दत्तचित्त हुने गर्दछ । हामीले अझैसम्म पनि काममा समर्पित हुनुपर्छ । यसलाई पूजा गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार विकास गर्न सकेका छैनौं । त्यही भएर बेला बेलामा हामीलाई निर्माण मजदूरका साथै प्राविधिकको पनि अभाव खड्किने गरेको छ ।
नेपालमा सरकारले निर्माण क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत तहबाट गर्नुपर्ने काम के छ ?
सबैभन्दा पहिले सरकारले नीतिगत रूपमै निर्माणको वातावरण बनाउनुपर्छ । निर्माणको वातावरण असहज बनाउने नीति परिमार्जित गर्नुपर्छ । अहिले पनि निर्माणका लागि अत्यावश्यक सामग्री बाह्रै महीना प्राप्त नहुने एवं प्राप्तिमा असहजता हुने गरेको छ । सामग्री प्राप्तिका लागि स्थानीयलाई प्रभावित गर्नुपर्ने, स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावित गर्नुपर्ने, स्थानीय निकायलाई प्रभावित गर्नुपर्ने, प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावित गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारले निर्माण उद्योगमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्न पनि जरुरी छ । सरकारी लगानीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र देश आत्मनिर्भर बन्न मद्दत मिल्छ ।
अहिले संशोधनको क्रममा रहेको सार्वजनिक खरीद ऐनबाट कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
सरकारले कस्ता कस्ता किसिमका प्रावधान राखेर यो ऐन सदनमा पठाउन लागेको छ, त्यो त थाहा छैन । तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीज्यूले के कति कारण निर्माण हुन सकेन र कसरी सुचारु गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव लिनुभएको छ । त्यस्तै उहाँले विज्ञ समूह गठन गरेर नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि के कस्तो व्यवस्था आवश्यक छ भनेर पनि खोजबिन गरिराख्नुभएको छ । हामीलाई विश्वास छ, अबका दिनमा निर्माण क्षेत्रलाई सहज हिसाबले अघि बढाउन, पूर्वाधार विकासलाई सहजता दिन ऐन कानुन अनुकूल हुनेछ । सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनेछ ।
हामीकहाँ पटक पटक सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन भइरहन्छन् । त्यो छिटो छिटो संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ?
खरीद प्रक्रिया नबुझेका मानिसको लहडमा नियमावली बन्ने प्रवृत्ति विगतको समयमा रह्यो । उच्चपदस्थहरूले आफूले नबुझेर सृजना गरेका समस्याको समाधानका लागि पटकपटक सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन भयो । २०७६ वैशाख ३० गते सार्वजनिक खरीद नियमावलीको छैटौं संशोधन आयो । त्यसले नेपालभरि चलायमान भएका निर्माणका गतिविधि ठप्प बन्यो । नियमावलीको व्यवस्थाका कारण चलिरहेका आयोजना बन्द भएपछि २०७६ पुस १४ गते सरकारले त्यसलाई सुधारका लागि नवौं संशोधन ल्यायो । त्यो संशोधनपछि सबै निर्माण कार्यलाई १ वर्ष म्याद थपिने व्यवस्था गरियो । त्यसपछि आयोजनालाई दिइएको ६० दिनको समय फागुन १४ गतेभित्र थुप्रै आयोजनाको म्याद थप भयो ।
यसरी सरकारको एउटा गलत नीतिले गर्दा आयोजनाका साथै मुलुकको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भयो । मुलुकले त्यतिको समय पनि गुमायो । साथै निर्माण कम्पनीले नियमावलीको प्रभाव स्वरूप धेरै क्षति बेहोर्नुपर्यो । कम्पनिहरूको आर्थिक अवस्था खस्कन पुग्यो । सार्वजनिक खरीदको विषयमा जानकार नभएको र त्यसको प्रभाव के पर्छ भन्ने सोचविचार नराखेकाले छैटौं संशोधनको व्यवस्था सच्याउन सातौं, आठौं र नवौं संशोधन गरी चारओटा संशोधन गर्नुपर्यो । यसका लागी हामी निर्माण व्यवसायीले पनि धेरै संघर्ष गर्यौं । तर दशौं संशोधन त सरकारले आफ्नो इच्छाले ल्याएको हो । यो संशोधनको उद्देश्य आफ्नो स्वार्थपूर्ति थियो भन्ने हामीहरूको बुझाइ छ । त्यसपछि आएको एघारौं संशोधनले पनि समस्या सृजना गर्यो । बाह्रौं संशोधन एघारौं संशोधनलाई कसरी उपयुक्त बनाउने भनेर विभिन्न सरोकारवालहरूसँग छलफल गरेर आएको छ ।
अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
अहिले काम गर्ने उपयुक्त समयमा सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्यो । निर्माण कम्पनीहरू चलायमान नभएकाले अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आएको छ । आपूर्ति शृंखला पनि खल्बलिएको छ । त्यसलाई दृष्टिगत गरेर सरकारले गर्नुपर्ने पहल प्रयास गर्नुपर्छ ।
