२०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले भोट दिन्न भन्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको भए पनि त्यस दिशातिर कसैको ध्यान गएन । अहिले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ‘नो, नट अगेन’ जस्ता अभियान चल्न थाल्यो । यसबीचमा निर्वाचन आयोगले कुनै पनि उम्मेदवारलाई ‘मत दिन्नँ’ भन्न पाउने र आफूले चुनेको प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने ‘प्रत्याह्वान’ …
