कारोबार दैनिक

चैत्र २०७७

युवा उद्यमीका माग बजेटमार्फत कार्यान्वयन हुन्छः अर्थमन्त्री पौडेल

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले युवा उद्यमीका जायज सुझावहरुलाई बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका छन् ।आगामी बजेटको सन्दर्भमा युवा उद्यमीहरुसँग सुझाव लिन काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले युवा उद्यमीहरुका सम्भव र जायज सुझावहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका हुन् । तर के सम्भव र के जायज हुन भन्ने कुरा बजेटको पूर्वसन्ध्यामा रहेको अर्थमन्त्रीले बोल्न नमिल्ने पनि बताए । छलफलमा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निर्माण व्यवसायविना समृद्धिको कल्पना सम्भव छैन : उपप्रम तथा अर्थमन्त्री पौडेल

असार १, काठमाडौं । उप–प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्माण व्यवसायीलाई समृद्धिका ‘पिल्लर’ को सङ्ज्ञा दिंदै प्रतिकुल अवस्थामासमेत जारी कामको प्रशंसा गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डललाई भेट्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले निर्माण व्यवसायीविना समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न नसकिने बताए । गुणस्तरीय काम समयमा नै सम्पन्न गर्न सुझाव दिंदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले ‘लो कस्ट’ मा टेण्डर बिड गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे । आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को बजेटका सम्बन्धमा महासंघले पेश गरेको लिखित सुझावपत्र कार्यान्वयनका लागि सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उपप्रधानमन्त्री पौडेलले गरेका छन् । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को छैठौंदेखि १० औं संशोधनसमेतबाट म्याद थप भएका वा नभएका र तत्पश्चातसमेत खरीद सम्झौता भई सञ्चालनमा रहेका वा सम्पन्न भई म्याद थप हुन नसकी भुक्तानी हुन नसकेका सम्पूर्ण निर्माण आयोजनाको म्याद २०७८ कात्तिक मसान्तसम्म स्वतःथप गर्नुपर्ने महासंघको ग छ । गत वर्ष र यस वर्षको कोभिडको कारण, वर्षातको समय, सिजनअनुसार हुने कार्य र त्यसपछिका चाडबाडका कारण काम गर्ने मुख्य दुई सिजन नै उपयोग हुन नसकेको हुँदा अब आउने काम गर्ने सिजन २०७८ कात्तिक मसान्तदेखि २०७९ असारसम्मको समय उपयुक्त हुने भएकोले सबै ठेक्काको म्याद सम्बन्धित् सार्वजनिक निकायका अधिकारीले थप गर्ने निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी २०७९ साल असार मसान्तसम्म र त्यसभन्दा बढी म्याद आवश्यक पर्ने निर्माण आयोजनाको हकमा प्राविधिक पुष्ट्याइएको आधारमा आवश्यकतानुसार म्याद थप गरिनुपर्ने सुझाव उप–प्रधानमन्त्री पौडेल समक्ष पेश गरिएको छ । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार बैंक जमानत पेश गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने र कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग व्यवसायीको छ । यसले बैंकमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने महासंघको धारणा छ । आयकर ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र अन्तःशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७६ साल असार मसान्तसम्मको बक्यौता रहेको कर रकम र त्यसमा लागेको ब्याज रकम २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्थालाई अर्थ मन्त्रालयमार्फत् आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्पष्टरूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । बजेटमा पुनःकर्जा उल्लेख भए बमोजिम कोभिड–१९ का कारणले गत वर्ष र यस वर्ष देशमा भएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाले गर्दा विकास निर्माण लामो समय हुन नसकी खर्च धान्न कठिन हुन जाने भएकोले साना तथा मझौला निर्माण व्यवसायीसमेतलाई ध्यानमा राखी ठेक्का कर्जामा लिमिट थप गरी उक्त पुर्नकर्जाको सुविधा पाउने गरी स्पष्ट पारी कार्यान्वयन गरिदिन महासंघले आग्रह गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण विषम परिस्थिति सृजना भई विकास निर्माण हुन नसकेको सन्दर्भमा निर्माण उद्योगमा लगानी भएको ऋणलाई अति प्रभावित व्यवसायले पाउने राहत स्वरूप प्रदान गरिएको दुई प्रतिशत ब्याज छूटमा निर्माण उद्योगसमेतलाई समावेश गरिदिन महासंघले आग्रह गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण विकास निर्माण हुन नसकेको र यस वर्षको निषेधाज्ञा खुले पनि अब विकास निर्माण दशैं तिहारपश्चात् अर्थात् आगामी मङ्सिरदेखि मात्र सञ्चालनमा आउने भएकाले व्यवसायीले बैंक ऋण तिर्न नसक्ने बताएका छन् । गत वर्ष २०७६ चैत्रदेखि हालसम्मको साँवा र ब्याजलाई पुर्नकर्जामा परिणत गरी बाँकी हुन आउने साँवा र ब्याज बुझाउन २४ महीने किस्ता कायम गरी बुझाउने व्यवस्था गरिदिन पनि महासङ्घले आग्रह गरेको छ । भेटमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह, मानार्थ सदस्यसमेत रहेका विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद जीपछिरिङ लामा शेर्पा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, एसोसिएट उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), महासचिव रोशन दाहाल, कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, जन सम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरीलगायत सहभागिता थियो ।रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

बजेटका सबै कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुन्छन् : अर्थमन्त्री पौडेल

जेठ २५, काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमा उल्लेखित सबै कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । उनले दुविधा र अन्योल नराख्न अनुरोध गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा आस्वस्त हुन आग्रह पनि गरेका छन् । अनेरास्ववियु नेपालको ध्यानाकर्षण पत्र मंगलवार बुझेपछि बोल्दैउ नले साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयनलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन आवश्यक पर्ने कार्यविधि चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र तयार गरिसक्ने जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरु पनि तयारीको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य शुरु गरिसकेको बताए। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरका सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसहरुको पूर्वाधार तीन वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने र आगामी आर्थिक वर्षमा १ हजार ५०० ओटा सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको पूर्वाधार निर्माण प्रारम्भ गर्ने जानकारी दिए। अनेरास्वियुका पदाधिकारीहरुले गत चैत्र २५ गते बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रको महत्वपूर्ण बुँदाहरु बजेटमा सम्बोधन भएको भन्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएका थिए । सो अवसरमाअनेरास्ववियुले बजेटमा स्नातक वा सो भन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत व्याज दरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराउने, सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्मका सबै बालबालिकालाई दिवाखाजा कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु आएको भन्दै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । यस्तै अनेरास्ववियूले सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र सो भन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाईमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ एक थान ल्यापटप खरीद गर्न ८० हजार रुपैयाँसम्म दुईवर्ष अवधिको एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था र १६ वर्षभन्दा माथि उमेरका विद्यार्थीलाई एक थान सिमकार्ड निःशुल्क उपलव्ध गराउने लगायतका कार्यक्रम यथाशिघ्र लागू गर्न माग गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८