कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति, विप्रेषण निक्षेपको ब्याज बढ्यो
यस्तै, विप्रेषण रकम बैंकिङ प्रणालीमा राखिएको सन्दर्भमा हाल पाउने ब्याजदरमा थप एक प्रतिशत बढी पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सेयर धितो कर्जाको मार्जिन यथावत राखी सेयर धितो ऋणको सीमा भने बढीमा १२ करोड पुर्याइएको छ ।
वीरगञ्ज । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) का लागि खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउने संकेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सोमबार वीरगञ्जमा आयोजित एक अन्तरक्रियामा यस्तो संकेत गरेका हुन् ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण अर्थ मन्त्रालयको निशानामा परेका अधिकारी यस पटक भने सबैलाई सहज हुने खालको नीतिको पक्षमा उभिएका छन् । उनको नेतृत्वमा आएको नीतिले उद्योग, व्यापार र बजार खस्किएको भन्दै निजीक्षेत्र पनि असन्तुष्ट बन्दै आएको छ ।
सरकारले आगामी आवका लागि ल्याएको बजेटमार्फत लिइएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भेट्टाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा रहेको उनले बताए । ‘आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउने गरी नै मौद्रिक नीति ल्याउने छौं । सरोकारका सबै क्षेत्रलाई सहज हुने नीति राष्ट्र बंैकले लिन्छ,’ उनले भने ।
साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी अधिकारीले दिए । सोही नीतिका सन्दर्भमा सुझाव संकलनका उद्देश्यले राष्ट्र बैंकको वीरगञ्ज शाखाले आयोजना गरेको समसामयिक आर्थिक तथा बैंकिङ गतिबिधिसम्बन्धी अन्तरक्रियामा उनले विगतको कसिलो मौद्रिक नीतिकै कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार आएको दाबी पनि गरे ।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पूँजीकर्जा मार्गदर्शन २०७९ अत्यावश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारे । व्यवसायीहरुलाई समस्यामा पार्न नभएर कर्जा प्रथाको सुधारका लागि आएको उनको भनाइ थियो । राष्ट्र बैंक निजीक्षेत्रसँगको रचनात्मक सहकार्यका लागि सधैं तत्पर भएको बताए । वाणिज्य बैंकहरुले सोचेजस्तो कार्यकुशलता नदेखाएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले असन्तोष पनि व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ व्यापार समितिका सभापति सुवोधकुमार गुप्ताले कर्जामा बैंकहरुको बढी ब्याजका कारण पूँजीको लागत बढी पर्न गएको र यसबाट सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध आयातले बढावा पाएको दाबी गरे । संस्थागत निक्षेपको ब्याज घटाएर भए पनि कर्जामा ब्याजको भार कम गर्नुपर्ने सुझाव उनको थियो ।
भारतीय रुपया सटहीको सीमा बढाउनुपर्ने माग वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले गरे । वाणिज्य बैंकहरुले सहज रुपमा कर्जा नदिँदा किसान । आम मानिसहरू लघुवित्त र सहकारीमा बढी ब्याज तिर्न बाध्य भएको गुनासो सहभागीहरुले गरे ।
अर्थतन्त्र कमजोर भएका बेलामा कसिलो मौद्रिक नीति विश्व परिवेश हेर्दा उपयुक्त भए तापनि यसलाई सहन गर्न सक्ने क्षमता नेपालको बैंकिङ परिपाटीमा छ कि छैन भन्ने हेक्का राख्नुपछ र तदनुरूपको मौद्रिक नीति आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रियस्तरको कुनै वाणिज्य बैंक स्रोत संकलन, कर्जा लगानी र असुलीमा कमजोर भयो भने देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा असुलीमा समस्या देखिएको छ । कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको नाफामा समेत थप गिरावट आउने संकेत देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रमा तरलता व्यवस्थापन गरी कर्जा उपलब्धता र ब्याजदरमा प्रभाव पार्ने गरी मौद्रिक नीति प्रकाशित गरेको हुन्छ । समष्टिगत आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक स्थिरताका लागि मौद्रिक नीति तथा वित्तनीतिबीच अन्तरसमन्वयको जरुरी छ । कसिलो मौद्रिक नीति देशको अर्थ व्यवस्था कमजोर भएको अवस्थामा र मुद्रास्फीति उच्च भएका बेलामा ल्याउने नीति हो । यस्तो बेला कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि भएको हुन्छ । मूल्य वृद्धिसमेत उच्च हुन्छ । तसर्थ यसलाई नियन्त्रण तथा सुधार गर्न विश्वका केन्द्रीय बैंकहरूले कसिलो मौद्रिक नीतिको अवलम्बन गरेको पाइन्छ । कसिलो मौद्रिक नीतिबाट मुद्रास्फीति नियन्त्रण, बचत र सरकारी ऋणपत्र, बन्डलगायतको लगानीमा प्रोत्साहन, आयातलाई निरुत्साहन आदि फाइदा छन् । उपभोक्ताको क्रयशक्ति कम हुने, अल्पकालीन सापटी तथा ऋणको लागत बढ्ने, व्यययोग्य आयमा कमी भएका कारण उपभोगमा समेत कमी हुने, उत्पादन घट्ने, बेरोजगारी बढ्ने, व्यवसायको नाफामा कमी हुने आदि बेफाइदा छन् । तर, दीर्घकालीन रूपमा कसिलो मौद्रिक नीति फलदायी हुँदैन । कसिलो मौद्रिक नीतिबाट बैंकिङ क्षेत्रको नाफा थप खुम्चिन गई समग्र वित्तीय अवस्थासमेत कमजोर हुने आकलन गर्न सकिन्छ, जसले बैंकिङ क्षेत्रलाई धरापमा पार्न सक्छ ।
पछिल्ला दिनहरूमा लघुवित्तप्रति चर्को ब्याज र शुल्क असुली भयो भन्ने जनगुनासो बढिरहेको देखिन्छ । लघुवित्तले साना ऋणीहरूप्रति गरेको न्याय र दिएको सुविधा एवं ग्रामीण विकासमा गरेको योगदानको भने चर्चा कमै हुनुले यस क्षेत्रको समग्र उत्प्रेरणामा कमी आउने हो कि भन्नेतर्फ बेलैमा सम्बद्ध निकाय सजग हुनुपर्छ ।
कसिलो मौद्रिक नीतिले निक्षेपको ब्याज वृद्धिको कारण तरलतामा केही सहज भए तापनि कर्जाको ब्याज वृद्धिका कारण कर्जा प्रवाहमा न्यूनता आई आम्दानी खुम्चिन जान्छ । व्यवसायीको व्यययोग्य आयमा कमी आई ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास हुँदा कर्जाको साँवाब्याज समयमा असुली नहुन सक्छ । निर्देशित कर्जाको कार्यान्वयन र असुली त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । कर्जाको भाखा नाघेको १ महीनाभित्र साँवाब्याज भुक्तानी गर्दा कुनै दस्तुर लिन नपाउने व्यवस्था छ । विश्वभर बैंक ब्याजदर बढेको तर नेपालमा ब्याजदर घटाउन तीव्र दबाब छ । तरलता अझै अपेक्षित रूपमा सहज बन्न नसकेकाले कोषको लागत बढेको छ । निक्षेपमा केही सहजता भए तापनि अपेक्षित कर्जा लगानी हुन नसकेको लगायतले बैंकिङ क्षेत्र धरापमा पर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय बेलैमा सजग हुनुपर्ने अवस्था छ ।
साना ऋणीलाई प्रोत्साहन गर्ने, गरीबी निवारण गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता विषय पटकैपिच्छे सरकार तथा बैंकिङ क्षेत्रको नारा नै हुने गरेको देखिन्छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा कृषि, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य आदि क्षेत्रहरूमा सानाको नाममा ठूलाले नै शक्ति र पहुँचको भरमा ऋण लिने परम्परा देखिन्छ । ऋण नतिर्ने र मिनाहामा जोड दिने पनि पहुँचवाला नै बढी देखिएबाट साना ऋणीप्रति न्याय कहिले हुने ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको हालैको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार शोधनान्तर बचत र आयातमा आएको कमीका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता बढेको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा भएको सुधार तथा आयातमा आएको कमीका कारण चालू खाता घाटा उल्लेख्य रूपमा घट्न गई बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम भएको छ । २०७९ असोजदेखि शोधनान्तर बचतमा रहन थालेकाले तरलता स्थितिमा सुधार भएको छ । फलस्वरूप निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरहरू घट्न थालेका छन् भनिए तापनि विशेषतः साना ऋणीलाई ब्याजदर घटेको अनुभूति नहुँदा उनीहरू मर्कामा परेको देखिन्छ । त्यसो त विश्व अर्थतन्त्र उच्च मुद्रास्फीति र आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका बेला नेपालको अर्थतन्त्रसमेत संकटग्रस्त हुने र कम आय भएका व्यक्ति वा साना व्यवसायीमा यसको असर थप पेचिलो हुने विभिन्न निकायको उद्घोषले जनसाधारण थप चिन्तित देखिन्छन् ।
निर्देशित कर्जा शीर्षकमा लगानी प्रतिशत हेर्दा सन्तोषजनक रहे तापनि यसबाट साना ऋणी लाभान्वित भए कि भएनन् वा ब्याजदरमा उनीहरूप्रति न्याय भयो वा भएन भन्नेतर्फ सूक्ष्म विश्लेषण भएमा मात्र वास्तविकताको नजिक पुग्न सकिन्छ ।
अर्थतन्त्र आयातमा आधारित भएकाले सरकारी वित्त घाटा र कर्जा विस्तारसँगै आन्तरिक माग विस्तार हुँदा शोधनान्तर स्थितिको दबाब तत्काल हट्ने स्थिति छैन । कर्जाको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनकै हाराहारीमा पुगिसकेको भए तापनि कर्जाको मागअनुसार बैंकहरूले कर्जा उपलब्ध गराउन सकेको अवस्था छैन, जसको प्रत्यक्ष असर साना ऋणीहरूमा परिरहेको छ । चर्को ब्याज र शुल्क असुली भयो भन्दै बैंकिङ क्षेत्रको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा लघुवित्तप्रति चर्को ब्याज र शुल्क असुली एवं बहुबैंकिङ भयो भन्ने जनगुनासो बढिरहेको देखिन्छ । तर, लघुवित्तले साना ऋणीहरूप्रति गरेको न्याय र दिएको सुविधा एवं ग्रामीण विकासमा गरेको योगदानको भने चर्चा कम हुनुले यस क्षेत्रको समग्र उत्प्रेरणामा कमी आउने हो कि भन्नेतर्फ बेलैमा सम्बद्ध निकाय सजग हुनुपर्छ । अन्यथा ग्रामीण जनता र गरीबी निवारणमा शिथिलता आई साना ऋणीहरू थप मारमा पर्न सक्छन् । तसर्थ आर्थिक स्थायित्वलाई दृष्टिगत गर्दै कसिलो मौद्रिक नीतिमा समयसापेक्ष रूपमा लचिलो बन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रले साना ऋणी तथा व्यवसायमा प्रवाह हुने कर्जाको दरमा विशेष सहुलियत दिनुपर्छ र कर्जा प्रशोधनलगायत सेवालाई छिटोछरितो बनाउने कार्यमा उच्च प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ । यसो भएमा निश्चय पनि साना ऋणीहरूप्रति न्याय हुनेछ ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।
अघिल्ला महिनाहरूमाजस्तै आउँदो भदौमा पनि वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज नबढाउने सहमति गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गरेपछि समीक्षाका लागि बसेको बैंकर्स संघको बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो ।
वाणिज्य बैंकहरुका सीइओहरुको संगठन नेपाल बैंकर्स संघले तत्काल ब्याजको दर नबढाउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार मौद्रिक नीति कार्यन्वयनको लागि सर्कुलर जारी गर्दै नीतिगत दर बढाएपनि संघले तत्काल ब्याजको दर नबढाउने निर्णय गरेको हो ।राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले तय गर्ने बैंक दर तथा नीतिगत दर परिवर्तन भएमा तत्काल ब्याजदर परिवर्तन गरी प्रकाशन गर्न सकिने ब्यबस्था गरेपनि संघले भने तत्काल ब्याज नबढाउने र पुर्ने ब्याजलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।निक्षेपमा दिने ब्याजदर मासिक रुपमा मात्र परिवर्तन गर्न सकिने ब्यबस्था रहेको छ । सोहि अनुसार भदौ महिनामा ब्याज बढाउने कि नबढाउने भन्ने बारे सौं अन्त्यमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने संघले जनाएको छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेप (बोलकबोलसमेत) मा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा दुई प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने ब्यबस्था गरेसंगै संघले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याज घटाउने निर्णय गरेको छ । यस अघिसम्म यो अन्तर १ प्रतिशत बिन्दुले कम हुनु पर्ने ब्यबस्था थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनसंगै बैंकहरुसंग साधारण निक्षेपको ब्याज बढाउने वा संस्थागत निक्षेपको ब्याज घटाउने विकल्प थियो । संघले संंस्थागत निक्षेपको ब्याजदर घटाउने भएको हो ।
काठमाडौँ । असारमा पनि बैङ्कहरूले निक्षेपमा हाल दिँदै आएको ब्याजदरलाई नै यथावत् राख्ने भएका छन् । नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले असार महिनाका लागि पुरानै ब्याजदरलाई यथावत् दिइने जानकारी दिए । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना भएको र मौद्रिक नीति पनि प्रतीक्षामा रहेकाले असार महिनामा पुरानै ब्याजदरलाई यथावत् राख्ने निर्णय नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनले गरेको हो […]
असारमा पनि बैंकहरुले निक्षेमा हाल दिँदै आएको ब्याजदरलाई नै यथावत राख्ने भएका छन् । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले असार महिनाका लागि पुरानै ब्याजदरलाई यथावत दिइने जानकारी दिए । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना भएको र मौद्रिक नीति पनि प्रतिक्षामा रहेकाले असार महिनामा पुरानै ब्याजदरलाई यथावत राख्ने निर्णय नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले गरेको हो । जेठ मसान्तसम्म बैंकहरुले असार महिनाका लागि पुरानै ब्याजदरको सूचना सार्वजनिक गर्नेछन् ।
बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन र अनुगमन एवम् त्यसको स्थायित्वका लागि स्वतन्त्र केन्द्रीय बैंकको आवश्यकता अपरिहार्य हुन्छ भन्ने अवधारणाका साथ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ आएपछि केन्द्रीय बैंकका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । तत्कालीन गभर्नर डा. तिलक रावलले २०५९ सालमा पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका थिए । मौद्रिक नीतिलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने यही विषयलाई कसै कसैले बजेट भाषणसित पनि तुलना गर्ने गरेका छन् । कहिलेकाहीँ सरकारी वित्त नीति जारी हुन ढिलो हुँदा त्यसअघि नै जारी हुने मौद्रिक नीतिको कुनै अर्थ रहँदैन भनेर केन्द्रीय बैंकले आलोचना पनि खेप्दै नआएको होइन । अब पहिले बजेट भाषण आउनुपर्ने कि पहिले मौद्रिक नीति भन्ने कुराको पनि आआप्mना स्थानमा तर्कहरू होलान् । तर, मूल कुरा के हो भने मौद्रिक नीति भनेको वित्त नीतिको परिपूरक होइन र यो जहिले आए पनि त्यसले बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रकै स्थायित्व र सुशासनका लागि काम गर्ने अभीष्ट राखेको हुनुपर्छ ।
जुन स्रोत (निक्षेप) ले बैंकहरूको वासलातको ७० प्रतिशतभन्दा बढी अंश ओगटेको छ त्यसैको ब्याजदरचाहिँ अत्यन्त न्यून राख्नु न्यायोचित होइन । यसबाट निक्षेप पलायन हुने त्रास छ ।
गएको वर्षको मौद्रिक नीति मूलतः विश्वव्याधिका रूपमा देखा परेको कोरोनाको महामारीको जोखिमबाट नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र उसका लगानीका क्षेत्र र पात्रहरूको सुरक्षण र राहतका लागि आएको थियो । त्यो महामारी यस वर्षसम्म पनि जारी नै रहेको छ । अब तेस्रो लहरको पनि सम्भावना छ भनेर विज्ञहरूले भनिरहेकाले यसपटकको मौद्रिक नीतिका अपेक्षा पनि गतवर्षको भन्दा पनि अझ बढिरहेको देखिएको छ । यसै क्रममा निजीक्षेत्रका अपेक्षा कर्जाको असुलीको सहजीकरण र ब्याजदरको राहतमै मूलरूपमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । पहिलेका तुलनामा हाल बैंकहरूको ब्याजदर घटिरहेको र नियामकले तोकेकोभन्दा पनि कम अंकको स्पे्रड कायम रहेको परिप्रेक्ष्यमा तिनको माग भने एकल दरको कर्जाको ब्याज दर तोकिनुपर्छ भन्ने पनि अगाडि आएको देखिन्छ । अर्कातिर, वित्तीय संस्थाहरू भने ब्याजदरका विषयमा बैंकहरूले नै तोक्न पाउनुपर्ने धारणा अघि सारिरहेका पनि देखिन्छन् भलै ती खुलेर भन्न भने सकेका छैनन् । अपेक्षाकृत रूपमा बैंकहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्था नदेखिएकैले सम्भवतः कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमाथि समयसमयमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको हुन्छ ।
बैंकहरूको ब्याजदर बजारमा धेरै प्रतिस्पर्धा भएर घटेको होइन कि कोभिड–१९ का कारण लगानी खुम्चिएर वा लगानीमा जोखिम लिन नचाहेर घटेको हो । बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज उति तल झारेका छन् निक्षेपकर्ताहरू अहिले केही बोल्न सकेका छैनन् । बैंकहरूले अहिले (२०७८ असार १ गतेदेखि, अधिकांशले) बचतको ब्याजदर २ प्रतिशत वा त्योभन्दा पनि तल झारेका छन् । आवधिक निक्षेप (१ वर्षको) ३ देखि ४ प्रतिशतमा राखेका छन् । पहिलेपहिले ऋणीका कर्जाको ब्याजदरविना सूचना बढिरहेका हुन्थे भने कारोनाकालमा भने बैंकहरूले एसएमएस गरेर निक्षेपको ब्याज घटेको सूचना दिएर सूचनाको हकलाई राम्ररी पालना गरेका हुन् कि भन्ने अनुमान पनि हुन्छ । तर, जुन स्रोत (निक्षेप) ले बैंकहरूको वासलातको ७० प्रतिशतभन्दा बढी अंश ओगटेको छ त्यसैको ब्याजदरचाहिँ अत्यन्त न्यून राख्नु न्यायोचित होइन । यसबाट अब निक्षेप पलायन हुने त्रास छ भने त्यसप्रतिको आमधारणा पनि नकारात्मक देखिन थालेको छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिले पहिले नबोलेको क्षेत्र अर्थात् बचत निक्षेपकर्ताहरूको विश्वास बढाउने काम गर्नु अब अपरिहार्य भएको छ । ब्याजदरको निर्धारणमा स्वतन्त्रता भनेको बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको स्थिति ल्याउने वा मनोमानी भन्ने पक्कै होइन । आफ्ना साधनको मूल्य तोक्न ती स्वतन्त्र भए पनि आम निक्षेपकर्तामाथि अन्याय भइरहनुलाई पक्कै पनि केन्द्रीय बैंकले आँखा चिम्लेर बस्नु भन्ने होइन ।
कोभिड–१९ को जोखिम अझै कति वर्ष रहने हो यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । खासगरेर, नेपालले यसको खोपको सुनिश्चितता नभएसम्म त्यसको जोखिम बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि कायमै रहने निश्चित छ । यसैले कर्जाका श्रेणीहरूले आगामी एकाध वर्षसम्मको सहुलियतको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो भने वित्तीय संस्थाहरूले पनि त्यसैका कारण आप्mना वासलातको हरितीकरणको चाहना राख्नु अपेक्षितै हो । तर, त्यस किसिमको राहत केही समयका लागि मात्र हो । त्यस्तो राहतले नयाँ लगानीलाई प्रोत्साहित नगर्ला । विगतमा केन्द्रीय बैंकले ल्याएको पुनर्कर्जाको यस्तै सुविधा पनि तिनै ठूला र पहुँचका ऋणीहरूले नै कुम्ल्याएका यथार्थलाई केन्द्रीय बैंकले यसपटक बिर्सन नमिल्ला । केन्द्रीय बैंकको पुनर्कर्जाको सदुपयोग हुनसकेको देखिँदैन । गएको वर्ष स्वदेश फर्किनेको लर्को देखेर कृषिक्षेत्रमा ठूलै लगानी हुने र साना तथा मझौला उद्योगधन्दामा पनि लगानी वृद्धि हुने अपेक्षाअनुरूप मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेकै हो । तथापि, बैंकहरूका वर्ष दिने लगानीका आँकडा हेर्दा सन्तोष लिने ठाँउ देखिँदैन । हाल कोरोनाका कारण बैंकहरूलाई हर्जाना लाग्ने व्यवस्थामा केही पर सारिएकाले अहिले तिनले हर्जाना त बुझाइहाल्नु परेको छैन तर कतिपय बैंकहरूको यस क्षेत्रको लगानी स्थिति हेर्दा भने सम्भावित हर्जानाका कारण तिनका मुनाफा नै चट् हुने अवस्था पनि देखिएको छ । त्यो अवस्था आउनु भनेको राम्रो होइन । यसैले कृषिक्षेत्र र एसएमईजमा हुने लगानी नीतिको पुनरवलोकनको आवश्यकता त छ । यो क्षेत्रमा एक बेग्लै संस्थाको आवश्यकतामाथि पनि बेलैमा मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । प्रााथमिक क्षेत्रकै अवधारणा र कृषि विकास बैंकबाट कृषि बन्ड परिचालन गरेर नेपालको कृषि र लघुउद्यम क्षेत्र अघि बढ्ने सम्भावना धेरै कम देखिएको छ ।
मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने हो भने लघुवित्तीय संस्थाहरूमार्फत पनि कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्ने निश्चित सीमा तोक्नसके ठूलो परिमाणको कृषि कर्जा प्रवाह हुने सम्भावना छ । हालको विपन्न वर्ग कर्जा व्यवस्थाअन्तर्गतको लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई वाणिज्य बैंकहरूले पुनर्कर्जाका माध्यमबाट पनि परिचालन गर्न सकिन्छ । यो व्यसस्था नेपालको सन्दर्भमा केही नौलो हुनसक्छ । अहिले तोकिएको कुनै निश्चित संख्यामा सहुलियत कर्जामा लगानी गर भनेर बैंकहरूको लगानी बढ्दैन । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि कर्जा बढाउने हो भने लघुवित्तीय संस्थाहरू उपयुक्त माध्यम बन्न सक्छन् भने बैंकहरूको साधन पनि तीमार्पmत परिचालन हुने देखिन्छ । यसका लागि लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई माइक्रो फाइनान्स बन्ड परिचालनको ढोका पनि खोल्न सकिन्छ ।
कोरानाकै कारण बैंक वित्तीय संस्थाहरूको गतवर्षको मुनाफा प्रभावित भएको छ । यो वर्ष पनि त्यस्तै हुने देखिएको छ । नियमनका कारण मुनाफा खुम्चिनु नराम्रो होइन । तिनले दीर्घकालीन हित नै हेरेका हुन्छन् । तर, नियामक निकायले गतवर्ष बैंकहरूको मुनाफा वितरणमा दोहोरो लगाम कसेको हुँदा सोही नीति कायम रहेमा नगद लाभांश २÷३ प्रतिशतमा खुम्चने वा त्यसभन्दा बढी वितरण गर्न नमिल्ने हुन्छ । यसैले मौद्रिक नीतिले अब त्यस्तो अवधिमा घोषित गरेको लाभांशमध्ये १० प्रतिशतसम्मको नगद लाभांश बाँड्न पाउने नीति राख्नु व्यावहारिक हुन्छ । यसो भएमा अधिक पूँजीको चापबाट बैंकहरू मुक्त रहनेछन् ।
हाल बैंकहरूको खुद नाफाको १ प्रतिशत सीएसआरअन्तर्गत खर्चनुपर्ने नीतिको स्थगनतर्फ पनि आगामी मौद्रिक नीतिको ध्यान जानुपर्छ । यो नीतिगतरूपमा असल अभीष्टले आएको भए पनि यसको सदुपयोग भइरहेको देखिँदैन । यसको कुनै अनुगमन र परीक्षण पनि भएको पाइँदैन । कोरानाकालीन अव्स्थामा बैंकहरूकै नाफामा असर पुीगरहेको परिप्रेक्ष्यमा बैंकहरूको नाफामै असर गर्ने यो नीतिको स्थगन आवश्यक छ ।
कुनै पनि मौद्रिक नीतिको सफलता त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर रहने यथार्थ पनि हुँदै हो । अझ त्यो सरकारी वित्त नीतिसित तालमेल/समन्वय गरेर आउन सक्यो भने सुनमा सुगन्ध पनि थपिएको अनुभूत हुन्छ । सरकारी वित्त नीतिसितै फरक पर्नेगरी वा त्यसलाई प्रभावित गर्नेगरी मौद्रिक नीतिको परिकल्पना हुँदैन । केन्द्रीय बैंकले प्रोपोगान्डिस्ट खाले वित्त नीतिलाई मौद्रिक उपकरणमार्फत नियन्त्रण गर्नसक्ने हिम्मत भने गर्न सक्नुपर्छ । वित्त नीतिमा राजनीतिक प्रोपोगन्डाहरू पनि समावेश भइआउने भएकाले कुनै पनि केन्द्रीय बैंकको कार्यरत गभर्नरलाई कसरी तीसित समन्वय र आफ्नो स्वायत्तता बचाएर विज्ञता प्रदर्शन गर्ने चुनौती रहेको हुन्छ ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
