सरकारले दैलेखका स्थानीयसँग कुनै छलफल नगरी अधिग्रहण गरेको र मूल्य चलनचल्तीभन्दा पनि कम तोकेको भन्दै स्थानीयले मुआब्जा लिन मानेका छैनन्। जसका कारण पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम रोकिएको हो।...
२०३२ माघ २८ मा रणबहादुर शाहको जग्गा अधिग्रहण गर्ने भन्दै वन मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना निकालेको थियो। त्यसपछि २०३३ माघ ३० मा सरकारले प्रतिरोपनी १५ हजार मूल्य तोकेर मुआब्जा बुझ्न शाहलाई आह्वान गरे पनि उनले रकम चित्त नबुझेको भन्दै लिन मानेनन्।...
