भारतले गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपालमा गहुँको मूल्य बढेको छ । यसले गर्दा सर्वसाधारण मात्र नभई मैदा मिलहरूसमेत समस्यामा परेका छन् । भारतले नेपालमा ३ लाख मेट्रिक गहुँ निकासी गर्ने कोटा स्वीकृत गरे पनि १ लाख टनमात्रै आएको छ । यस्तो क्रम लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । विदेशबाट गहुँ ल्याउन नपाउँदा अनेक समस्या परेका गुनासा निरन्तर आइरहेका छन् ।
यस्ता गुनासा आइरहँदा नेपालमा गहुँखेतीलाई बढाउन भने सकिएको छैन । हरेक वर्ष यस्ता गुनासा दोहोरिने गरे पनि समाधानमा सरकार गम्भीर नहुनु चिन्ताको विषय हो ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गतको राष्ट्रिय गहुँबाली अनुसन्धान कार्यक्रम भैरहवाका अनुसार नेपालमा वार्षिक २१ लाख मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन हुन्छ भने वार्षिक माग २५ लाख मेट्रिक टन रहेको छ । नपुग ४ लाख टन गहुँ बाह्य मुलुकबाट आयात गर्ने गरिएको छ । नेपालमा रहेका तीन दर्जनभन्दा बढी मैदा उद्योगले वार्षिक ६ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी गहुँ प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
उद्योगलाई आन्तरिक उत्पादनबाट ७० प्रतिशत गहुँ आपूर्ति हुन्छ भने बाँकी ३० प्रतिशत गहुँ आयातबाट धान्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि अहिले भारतले गहुँको मूल्य बढाएकाले त्यसको असर नेपाली बजारमा पर्ने देखिन्छ । गहुँको मूल्य बढ्दा एकातिर मैदा आँटाको मूल्य बढ्छ भनेर अर्को, बिस्कुट, चाउचाउ आदि वस्तुको पनि भाउ बढ्छ । नेपालमै उत्पादनको सम्भावना भए पनि आयात गर्न पाइएन वा निर्यातकर्ताले मूल्य बढायो, प्रतिबन्ध लगायो भनेर रोईकराई गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको सरकारी नीतिको असफलता हो । यो समस्या यस वर्षमात्र होइन, गतवर्ष पनि आएको थियो ।
सरकारले उत्पादन वृद्धिका लागि विशेष योजना नल्याए आगामी वर्ष पनि यस्ता समस्या कायमै रहन सक्छ । जति जति बेला गहुँको आपूर्ति शृंखलामा केही समस्या देखिन्छ भारतले प्रतिबन्ध लगाउँछ र त्यसको असर नेपालमा पर्छ । यस्तोमा सरकारले गहुँ उत्पादन बढाउन प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी हुन्छ ।
सरकारले गहुँखेतीका लागि प्रोत्साहन गर्न गहुँको मूल्य तोकिहाल्ने र गहुँ जति पनि उत्पादन हुन्छ सबै किनिदिने निर्णय गर्नुपर्छ । यसरी बजार सुनिश्चित हुने हो भने किसानहरू गहुँखेतीमा लाग्छन् ।
नेपालको धेरैजसो क्षेत्र गहुँखेतीका लागि उपयुक्त देखिन्छ । धानखेती सकिएपछि त्यही ठाउँमा गहुँखेती गर्न सकिन्छ र यसका लागि धानलाई जस्तो पानीको आवश्यकता पनि पर्दैन । तर पनि गहुँको उत्पादन आवश्यकताको अनुपातमा बढ्न सकेको छैन । गहुँखेती हुने क्षेत्रफल विगत १० वर्षमा ४९ हजार हेक्टरबाट बढेर ५४ हजार पुगेको छ । नेपालमा गहुँभन्दा मकैखेती गरिने क्षेत्रफल बढी छ । गहुँखेतीका लागि गहुँबाली अनुसन्धान केन्द्रले अनुसन्धान गरेर विभिन्न विकासे प्रजातिहरू सिफारिश त गर्ने गरेको छ तर त्यसअनुसार उत्पादन बढाउन भने सकिएको छैन ।
उत्पादन बढ्न नसक्नुमा मलको अभाव, सिँचाइको पर्याप्तता नहुनु वा प्रविधिको प्रयोगलाई जोड नगरिनु हो कि अरू नै केही समस्या छन् ? अहिलेसम्म सरकारी निकायले समस्याको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन सकेको देखिँदैन । कतिपयको नजरमा बीउको कमी र कामदारको अभावलाई पनि समस्या ठान्ने गरिन्छ । आखिर जे भए पनि नेपालको कृषिमा समस्या छ भन्ने कुरामा भने विवाद छैन ।
विदेशतिरको अभ्यास हेर्ने हो भने कृषिमा आधुनिक उपकरण प्रयोग गर्ने हो भने युवापुस्ता आकर्षित हुन सक्छन् । उपयुक्त उपकरणको प्रयोगले कृषिमा लाग्नेहरू हिलो र माटो खेलाउनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट मुक्त भइरहेको पाइन्छ । त्यसैले कृषिक्षेत्रमा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न यन्त्रीकरण पहिलो आवश्यकता र बजार अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सरकारले समर्थन मूल्य तोकेर अहिले किसानसँग धमाधम धान किनिरहेको छ तर सबै किसानले उचित मूल्य पाएको अवस्था छैन । यही बेला सरकारले गहुँखेतीका लागि प्रोत्साहन गर्न गहुँको मूल्य तोकिहाल्ने र गहुँ जति पनि उत्पादन हुन्छ सबै किनिदिने निर्णय गर्नुपर्छ । यसरी बजार सुनिश्चित हुने हो भने किसानहरू गहुँखेतीमा लाग्छन् ।
