बाह्रखरी

जेष्ठ २०७९

अर्थतन्त्र फर्काउन सक्ने श्रीलंकाका प्रधानमन्त्रीको दाबी

कोलम्बो । अर्थतन्त्रको चरम संकट भोगिरहेको श्रीलंकाका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्गेले अर्थतन्त्रलाई फर्काउन सक्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन् । तर, स्थिरता आउन १८ महिना लाग्ने उनको भनाइ छ । “सन् २०२३ कठिन हुनेछ । तर, २०२४ सम्ममा केही परिवर्तन आउनेछ,” विक्रमासिङ्गेले गतसाता बिहीबार अलजजिरालाई विस्तृत अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका छन् । मे...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ : अर्थमन्त्री

चितवन। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशको अर्थतन्त्रमा क्रमश: सुधार हुँदै गएको बताएका छन् । शनिवार चितवन उद्योग वाणिज्य संघको ५७औं वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री महतले उद्योगी व्यवसायीले नकारात्मक सोचबाट मुक्त भई व्यवसाय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन थालेपछि विदेशी लगानीकर्ता आउन थालेको भन्दै उनले व्यवसाय गर्नेहरू सकारात्मक सोचसहित अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘उद्योगी व्यवसायी नै नकारात्मक सोचका साथ हिँडे भने कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे । नियोजित किसिमले झुठा प्रचार हुँदा समाजमा नकारात्मक प्रभाव परेको उनले बताए । अर्थतन्त्रका समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नभए पनि विगतको तुलनामा अहिले केही सुधार हुँदै गएको उनको भनाइ थियो । ‘अर्थतन्त्रमा दबाब छ, तर समस्या छैन । पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ सरकार लागेको छ,’ अर्थमन्त्री महतले भने । सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट नियमन गर्न लागेको उनले बताए । तथ्यांकलाई एकातिर राखेर नकारात्मक कुरा गरेमा व्यवसायी, लगानीकर्ता र उपभोक्ताको आत्मविश्वास कमजोर हुने मन्त्री महतले बताए । ‘उपभोक्ताले माग बढाएनन् भने उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको माग घट्छ । माग घट्यो भने व्यवसाय बढ्दैन,’ उनले भने । अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किंदै गरेको भन्दै अर्थमन्त्री महतले विप्रेषणमा भर परेर अर्थतन्त्र अगाडि बढाउने कुरा गर्न नहुने बताए । यस्तै साधारण खर्च गर्ने पैसा सरकारसँग छैन भन्ने भाष्य तथ्यपरक नभएको दाबी उनले गरे । ‘हाम्रो साधारण खर्चमा कहीँ कतै समस्या आएको छैन । सामाजिक सुरक्षाको दायित्व एकदमै धेरै छ,’ उनले भने, ‘६८ वर्षमाथिका नागरिकलाई धनी गरीब जे भए पनि मासिक ४ हजार रुपैयाँ सरकारले दिइरहेको छ ।’ अर्थमन्त्री महतले निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले माघअघि नै भुक्तानी दिने र माघपछि सबैको दायित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘निर्माण व्यवसायीको अधिकांश दायित्व सरकारले पूरा गरिसकेको छ । केही बाँकी छन्, रकमान्तर गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई हामीले तिर्नुस् भनेका छौं, जति सम्भव छ, हामी गर्छौं, माघपछि काम भइसकेको भुक्तानीको दायित्व हामी जहाँबाट ल्याएर भए पनि पूरा गर्छौं,’ उनले भने, ‘काम गरिसकेका निर्माण व्यवसायीको गुनासो अब रहँदैन ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सबै व्यवसायी सकारात्मक सोचका साथ लाग्न जरुरी रहेको बताए । उद्योगी व्यवसायी र विद्युत् प्राधिकरणबीचको समस्या समाधानका लागि सरकारले विशेष प्रयास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सहज भएपछि छोटो समयमा फड्को मार्न सक्नेगरी काम गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन निजीक्षेत्र र सरकारबीच वास्तविक सहकार्य हुनैपर्छ,’ उनले भने । उद्योग वाणिज्य संघ, चितवनका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले प्रदेश सरकार उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा रहेको बताए । दुईवर्षे कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै साधारणसभा यही पुस २३ गते सम्पन्न हुनेछ । संघको अध्यक्षमा वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमनकुमार श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष शिरीष पन्तबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

उद्योग व्यापारलाई लयमा ल्याउन ब्याजमा ‘सिंगल डिजिट’

वीरगञ्ज। औद्योगिक व्यापारिक कर्जामा ‘सिंगल डिजिट’को ब्याजदर भएमात्र सुस्ताएको उद्योग व्यापारले गति लिने सरोकारका पक्षले बताएका छन् । पछिल्ला दिनहरूमा बैंकले ब्याजदर घटाउन थालेकाले अर्थतन्त्रका सुधार आउने अनुमान गरिएकै बेला औद्योगिक केन्द्र वीरगञ्जका उद्योगी व्यापारीहरूले यस्तो बताएका हुन् । मधेश सरकारका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा ‘करीब कोमामा गइसकेको’ अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न जरुरी देख्छन् । ‘लगानीकर्ताको मनोबल एकदमै कमजोर भइसकेको छ । अब अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गइसक्यो भनेर उनीहरूलाई कसरी आश्वस्त पार्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ,’ शर्माले आर्थिक अभियानसित भने । अर्थतन्त्रका मुख्य र सुधारिएको सूचकको रूपमा हेरिएका ब्याजदर, विप्रेषण, विदेशी विनिमयको सञ्चिति र शोधनान्तर बचतमा सुधारको तथ्यांक आए पनि उद्योगी व्यापारी आश्वस्त हुन नसकेको निजीक्षेत्रका अगुवा बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्रका सूचकमा मात्र सुधारका कुुरा गरेर हुँदैन । त्यसको प्रत्याभूति बजारमा हुनुपर्छ,’ संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम भन्छन्, ‘उद्योग व्यापार २५/३० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । अर्थतन्त्र कुन बेला धरापमा पर्ने हो भन्ने आशंका अहिले पनि व्याप्त छ ।’ सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन व्यापारमा लगाएको नियन्त्रण हटाए पनि त्यसको प्रभाव बजारमा अझै नदेखिएको व्यापारी बताउँछन् । व्यापारमा नियन्त्रण हटाए पनि बैंकहरूको बढ्दो ब्याजदरले अर्थतन्त्रको गतिमा अवरोध गरिरहेको अवस्था छ,’ शर्माले भने, ‘ब्याजदरलाई एकल अंकमा नझारेसम्म सुधारको सम्भावना देखिँदैन ।’ कोरोना कालमा ७ प्रतिशतमा दिएको ब्याज अहिले करीब दोब्बरको हाराहारीमा पुगेको व्यापारी बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पूँजी कर्जाको व्यवस्थाले लगानी थप संकुचित भएको उनीहरूको भनाइ छ । बैंकहरूले अहिले बचतमा घटाएको ब्याजको सकारात्मक प्रभाव कर्जाको ब्याजमा पर्ने भए पनि लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न पर्याप्त नहुने उद्यमी बताउँछन् । अहिले बचतमा घटेको ब्याज कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउन पर्याप्त नहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठ बताउँछन् । ‘चालू पूँजीको नियन्त्रणात्मक सीमा र चर्को ब्याजकै कारण पुराना योजनामा थप लगानी हुन सकेको छैन । बैंकमा लगानीयोग्य रकम भए पनि लगानीकर्ताले कर्जा माग गर्न छोडेको अवस्था छ । पूँजीको लागत घटाउने हो भने मुद्दती बचतमा ५/६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन हुँदैन,’ शर्माले भने । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत कदम चाल्नुपर्ने उनी सुझाउँछन् । बैंकले बचतमै ‘आकर्षक’ ब्याज दिएसम्म लगानी प्रोत्साहन नहुने दाबी जानकारहरूको छ । ‘बैंकमा पैसा राखेरै १०/११ प्रतिशत ब्याज पाइन्छ भने उद्योग व्यापारमा लगानी गरेर किन जोखिम मोल्ने भन्ने मनोविज्ञानले पनि लगानीकर्ता सुस्ताएका छन्,’ उद्यमी अरविन्द्र अमात्यले भने । यसले पैसाको ‘रोटेशन’ कम भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा देखिएको बुझाइ उनको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

नाफा कमाउन होइन, घाटा कम गर्न उद्योग चलाउँछन् उद्यमी

वीरगञ्ज ।चाडपर्व नजिकिइसक्यो, बजारमा कुनै रौनक छैन । कोरोना महामारीले सुस्ताएको बजारले त्यसयता लय समात्न सकेन । त्यसमाथि सरकारले लिएको आयात नियन्त्रणको नीति र त्यसैबीच लागू गरिएको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनले बजारलाई अझ खुम्च्याउने काम गर्‍यो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न थालेपछि अत्तालिएको सरकारले आयात कस्ने नीति लियो । तर, यो नीतिले प्रभावकारी काम गर्न सकेन । आयातमा कडाइ गरिएका एकाध वस्तुबाहेक सबै बजारमा सजिलै उपलब्ध थिए, मूल्यमात्र आकाशिएको थियो । अनधिकृत आयातबाट राजस्व गुम्ने क्रम बढेपछि सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटायो । यो कदमले पनि बजारलाई लयमा फर्काउन सकेन । अहिले उद्योग व्यापार क्षमताको एक चौथाइभन्दा पनि तल झरिसकेको उद्यमी बताउँछन् । सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएको दाबी गरिरहँदा निजीक्षेत्र यो मान्न तयार छैन । बजार मन्दीमा गइरहेको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । ‘बजारमा सुधारको संकेत देखिएको छैन । तथ्यांकमात्रै सकारात्मक भएर हुँदैन । बजारमा त्यसको प्रत्याभूति हुनुपर्छ,’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम भन्छन् । अहिले निर्माण सामग्री, लत्ताकपडादेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको खपतसमेत खस्किएको छ । विकास निर्माणका काम करीबकरीब ठप्प हुँदा यसको चक्रीय प्रभाव माग र उत्पादनमा परेको उद्यमीको बुझाइ छ । सिमेन्ट, फलामजस्ता ठूलो लगानीका उद्योगका उत्पादनको माग स्वाट्टै घटेको उद्योगी बताउँछन् । उद्योगीले अहिले नाफा कमाउन नभएर घाटा कम गर्न काम गरिरहेको सिमेन्ट र डन्डीलगायत निर्माण सामग्री उत्पादनमा सक्रिय उद्योगी राजेश अग्रवाल बताउँछन् । ‘बजारमा माग नभए पनि मजदूर, कर्मचारी, विद्युत्, बैंकको ब्याजजस्ता खर्च लागिरहेको हुन्छ । यस्ता खर्चको चक्र चलाउन पनि उद्योग चलाउनैपर्ने बाध्यता छ,’ उद्यमी अग्रवालले भने । सिमेन्ट, डन्डी, खानेतेल, पशुपन्छी आहार, पोल्ट्रीलगायत आत्मनिर्भर भनिएका उद्यममा प्रतिस्पर्धा पनि उस्तै चर्को छ । मागको दुई/तीन गुणा उत्पादन क्षमता पुगिसकेको छ । त्यसमाथि बजार शिथिल भएपछि यस्ता उद्योग थप सकसमा परेका छन् । खुम्चिएको बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा भएपछि खर्च चलाउनकै लागि लागतभन्दा कम मूल्यमा उत्पादन बेच्नुपरेको उद्योगी बताउँछन् । औषधिको पनि खपत घट्यो अत्यावश्यकीय मानिने औषधिको समेत खपत घटेको नेपाल औषधि उत्पादक संघका कोषाध्यक्ष प्रभात रुंगटा बताउँछन् । कोरोना महामारीयता स्वास्थ्यचेतना र सतर्कता बढ्नु, स्वास्थ्य बीमामा उपलब्ध सस्तो औषधिलगायत कारण माग घटेको उद्यमी बताउँछन् । सरकारले स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत उपलब्ध गराउने औषधि ग्लोबल टेन्डरमार्फत आपूर्ति गर्दै आएकाले स्वदेशी उत्पादकले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको कोषाध्यक्ष रुंगटाले बताए । अहिले स्वदेशी औषधिको खपत २५/३० प्रतिशतले घटेको उत्पादकको अनुमान छ । समाधान कसरी ? वित्तीय प्रणालीमा देखिएको लगानीयोग्य रकम (तरलता)को अभाव पनि बजार संकुचनको प्रमुख कारण भएको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । चर्को ब्याजदरका कारण नयाँ लगानी नहुँदा निर्माणका काम रोकिएका छन् । त्यसको चक्रीय प्रभावले समग्र माग घटेको उनीहरू बताउँछन् । सरकारले सार्वजनिक खर्चको क्षमता बढाएर बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको व्यापार समितिका सभापति सुबोधकुमार गुप्ता सुझाउँछन् । ‘फजुल खर्च नियन्त्रण गर्दै पूँजीगत खर्च नबढाउने हो भने अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट आउन सक्छ । सरकार अहिलेसम्म पनि यसमा आवश्यक गम्भीर देखिएको छैन,’ गुप्ताले भने । लगानी बढाएर बजारमा माग सृजना भए अर्थतन्त्र लयमा आउने दाबी गरिएको छ । चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधान अहिलेका लागि स्थगन गरेर बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । तरलता अभावको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने उद्यमी बताउँछन् । ‘तरलता अभावको टालटुले समाधान खोजेर हुँदैन । ब्याजदर नियन्त्रणमा राख्न स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ,’ बैंकहरूले आधारदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमको सुझाव छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

नेपाल-चीन सम्बन्धमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने प्रमुख ५ विषय

केही समययता देखा परेका केही द्विपक्षीय सवालका कारण नेपालमा चीनको छविमा धक्का पुगिरहेको भन्दै परराष्ट्र मामिलाका केही विज्ञहरूले चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर वाङ यीको भ्रमणलाई नेपाल चीन सम्बन्ध सिंहावलोकनका लागि प्रस्थानबिन्दु बनाइनुपर्ने बताएका छन्।त्यसका लागि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझ अपनाउनुपर्ने र एक स्वरमा देशको राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू चिनियाँ पक्षसँग राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।शुक्रवार साँझ नेपाल आइपुगेका चिनियाँ विदेशमन्त्रीले शनिवारबाट उच्चस्तरीय भेटवार्ताहरू गर्दैछन्।उनले नेपाली समकक्षी नारायण खड्काबाहेक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल प्रचण्डलाई भेट्ने कार्यसूची छ।परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको भनाइमा वाङको भ्रमणमा नेपालले यी विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ।१) विश्वासको सङ्कटको सम्बोधनकोरोनाभाइरस महामारी सुरु भएयता पहिलो पटक हुन लागेको चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा हालैको समयमा नेपाल-चीन सम्बन्धमा उत्पन्न भएका संशय चिर्न दुवै पक्षले पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।नेपालमा आफ्नो सहयोग परियोजना एमसीसीको संसदीय अनुमोदनमा ढिलाइ हुनुमा बेइजिङको हात रहेको धारणा अमेरिकाले राखेपछि चीनले आक्रोश व्यक्त गरेको थियो।तर एमसीसीबाहेक पनि कैयौँ समस्याका कारण नेपाल-चीन सम्बन्ध गिजोलिन थालेको भन्दै एक विज्ञले यसको समाधान खोजिनुपर्ने बताएका छन्।चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सन् २०१९ को अक्टोबरमा नेपाल भ्रमण गरेका थिए'जग्गा जमिनको विवाद, कतिपय अपराधका कुराहरू छन्। अनि अघोषित नाकाबन्दी जस्तो र त्यसमा तिमीहरू यसो नगर अनि हामी अड्कलेर दिऊँला भन्ने चीनले बताउने गरेको जस्तो देखिन्छ। चीनतर्फ असन्तुष्टि छ भन्ने जस्तो देखिन्छ,' नेपालको परराष्ट्र मामिलाबारे विभिन्न पुस्तकका लेखक सञ्जय उपाध्याले भने।उनले परापूर्वकालदेखि नेपाल र चीनबीच सम्बन्ध रहेको बेइजिङले स्वीकार गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आपसी अविश्वासलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए।उनले थपे, 'चीनले कतिपय गतिविधि प्रायोजित रूपले भइरहेको छ भन्छ। तर सीमा विवादको बारेमा जुलुस नै निस्किने जस्तो हुन थालेपछि थोरै समयमा आफ्नो छविमा धक्का पुगेको महसुस गर्न थालेको हो कि भन्ने भान हुन्छ। त्यही भएर द्विपक्षीय सम्बन्धमा नै अब एक किसिमको सिंहावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो भ्रमण त्यसका लागि एउटा प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ।'उनले शक्तिराष्ट्रको आपसी होडबाजीमा आफूलाई नतान्न नेपालले चिनियाँपक्षलाई भन्नुपर्ने पनि बताए।२) बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा ठोस प्रगतिपूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँ लगानी परिचालन गर्ने महत्वका‌ङ्क्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभमा सन् २०१७ मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो।त्यसबारेको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजना छनोट हुनसकेको छैन।इन्स्टिट्यूट फर इन्टिग्रेटिड डिभेलप्मन्ट स्टडीजका रिसर्च फेलो अखिलेश उपाध्यायका अनुसार बीआरआई अन्तर्गतको सहयोग लिने क्रममा नेपालको हितलाई प्रवर्धन गर्ने हिसाबले चीनसँग संवाद अघि बढाउनुपर्छ।उनले भने, 'हाम्रा नेताहरू वा विश्लेषकहरूले यो नगर्दा अमेरिकालाई चित्त दुख्न सक्छ, हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ वा बीआरआईको काम नगर्दा चीनले चित्त दुखाउन सक्छ भन्ने गरेको पाइन्छ। मलाई लाग्छ परराष्ट्रनीतिमा कोही स्थायी मित्र पनि हुँदैन कोही स्थायी शत्रु पनि हुँदैन। जहिले पनि हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित हुनुपर्छ।'उनले चीनसँग राम्रोसँग संवाद गरेर राष्ट्रिय हित हुनेगरी परियोजनाहरू छनोट गर्न सकिने बताए।त्यस्तो लेनदेनका क्रममा विभिन्न कुराहरू उठ्न सक्ने भन्दै उनले थपे, 'हामीले 'यीयी कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले राम्रो छैन, ठूलो ऋण दियौँ भने हामी श्रीलङ्काजस्तो तिर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ। यस्तोयस्तो बुँदाहरू राखियो भने हामीलाई तिर्न सजिलो हुन्छ' भन्न सक्नुपर्छ। परियोजना ल्याउनुभन्दा पनि त्यो व्यापारिक रूपमा लाभदायी भयो भने मात्रै देशले फाइदा लिन्छ नत्र त्यो सेतो हात्ती भइदिन्छ।'अरू विज्ञहरूले पनि नेपालले व्यापारिक ऋणभन्दा पनि अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणजस्ता क्षेत्रबाट चिनियाँ लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिने गरेका छन्।३) सीमा समस्याको समाधानचिनियाँ पक्षले नेपालसँग सीमा विवाद नरहेको बताउने गरेको भए पनि नेपालले यसै वर्ष गराएको एउटा अध्ययनले कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्लामा गम्भीर समस्याहरू रहेको देखाएको छ। नेपाल सरकारले गोप्य राखेको उक्त प्रतिवेदनले चीनले नेपाली भूभागमा स्थायी नहर बनाउने प्रयास गरेको दाबी गरेको छ।दुई देशको सीमामा पर्ने हुम्लाको किट खोला क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा पानीको मुहानमा चिनियाँ पक्षले नियन्त्रणको प्रयास गर्ने भएकाले त्यसको संरक्षण र कूटनीतिक सम्बोधन हुनु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।त्यसबाहेक चिनियाँ पक्षले किट खोलाबाट कर्णाली नदीसम्म अवस्थित नेपाली भूभागमा तारबार लगाएकाले त्यसलाई तत्काल हटाउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ।सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सन् २०१२ यता निष्क्रिय रहेको नेपाल-चीन सीमासम्बन्धी संयुक्त समितिलाई बिउँताउन नेपालले चिनियाँ पक्षसँग माग राख्नुपर्ने बताए।उक्त समिति सन् २००६ मा गठन भएको भए पनि छ वर्ष काम गरेर निष्क्रिय बनेको थियो।सीमाविद् श्रेष्ठले भने, 'बेलाबेलामा नेपालको भूमि चीनले मिचेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ। त्यही भएर हुम्लाको लिमी, गोरखाको रियू र सङ्खुवासभाको किमाथाङ्काजस्ता प्रतिनिधिमूलक स्थानमा दुवै देशका प्राविधिक गएर संयुक्त रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्छ।'४) आपूर्तिमा सहजतासन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पयता चीनसँगको एउटा प्रमुख नाका खासा राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन भने केरुङतर्फको नाकाबाट व्यापार अभिवृद्धि गर्ने मनसाय चीनबाट प्रकट हुँदै आएको छ।यो बीचको अवधिमा सडकको मर्मत र तातोपानीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरेर उक्त नाकाबाट व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने प्रयास पनि अघि बढाइयो।तर कोरोनाभाइरसको महामारी देखिएयता चीनले बेलाबेलामा एकपक्षीय रूपमा नाका बन्द गर्ने गरेको पाइएको छ जसलाई कतिपयले चीनद्वारा नेपालमाथि लगाइएको अघोषित नाकाबन्दी भन्दै विरोध गर्ने गरेका छन्।इन्स्टिट्यूट फर इन्टिग्रेटिड डिभेलप्मन्ट स्टडीजका रिसर्च फेलो अखिलेश उपाध्यायका अनुसार नाकाहरूको सञ्चालन यसपालिको भ्रमणको एउटा प्रमुख मुद्दा बन्ने देखिन्छ। नाकामा देखिएका समस्या हल गर्दा त्यसले नेपाल-चीन सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन भूमिका खेल्ने सीमाविद् श्रेष्ठले बताए।उनले भने, 'चीनले बेलाबेलामा कोदारी र केरुङका सीमानाकाहरू एकतर्फी रूपमा बन्द गर्छ। त्यसले गर्दा नेपाली व्यापारीका करोडौँ, अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका सामानहरू फस्न पुगेका छन्। त्यही भएर निश्चित मापदण्ड अपनाएर नाकाहरू सञ्चालन भइरहने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्छ। एकतर्फी रूपमा चीनले नाका बन्द गर्दा उसको बारेमा नकारात्मक धारणा बनेको पाइन्छ।'वाङको भ्रमणका क्रममा मुस्ताङको कोरला नाकालाई सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा पनि समझदारी हुन सक्ने विवरण आएका छन्।चीनको शून्य कोभिड नीतिअन्तर्गत उसको छिमेकका अरू देशहरूका स्थल नाकाहरूमा पनि आवतजावतमा समस्याहरू देखिएका परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।५) नेपाली विद्यार्थीका मागको सम्बोधनकोभिड-१९ को महामारी देखा पर्नुअघि बिदामा आएका र महामारी देखिएपछि उद्धार गरेर ल्याइएका विद्यार्थीहरू अझै चीन फर्किन पाएका छैनन्।सन् २०२० को फेब्रुअरीबाट चीनले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि प्रवेश बन्द गरेको छ।कोभिड-१९ को जोखिमलाई ध्यान दिँदै अन्य देशहरूले लगाएको त्यस्तो प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएपनि चीन आफ्नो अडानमा कायमै छ।चीनका विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका कतिपय विद्यार्थीहरूले अनलाइन अध्ययन गर्ने गरे पनि प्रयोगात्मक अध्ययन गर्नुपर्ने चिकित्साशास्त्रजस्ता सङ्कायका विद्यार्थी चिनियाँ प्रतिबन्धका कारण थप मर्कामा परेका छन्।दुई सयभन्दा बढी चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीहरू अझै नेपालमा अल्झिएको बताइन्छ।चीन फर्किन नपाएकोमा विगतमा त्यस्ता विद्यार्थीहरूले राजधानीमा प्रदर्शन पनि गरेका थिए। त्यसप्रति प्रतिक्रिया दिँदै काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूतावासले महामारीका कारण यात्रा र मालसामानको ढुवानीमा समस्या भएको बताएको थियो।उसले अहिलेको प्राथमिकता संयुक्त रूपमा महामारीसँग जुझ्नु भएको जनाउँदै नेपाली पक्षसँग मिलेर अर्थतन्त्र र यात्रालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन काम गरिने बताएको थियो।विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणमा विद्यार्थीले खेपिरहेका समस्याबारेमा समेत नेपालले चीनसँग कुरा राख्ने विवरणहरू आएका छन्। -बिबिसीबाट

Bizpati फाल्गुन २०७८

कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याएको अर्थमन्त्रीको दाबी

काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनमा आशंका उब्जिरहेका बेला अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याएको दाबी गरेका छन् । आइतवार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पौडेलले बजेटमा राखिएको ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुनेगरी सरकार बजेट कार्यान्वयनमा जुट्ने बताए । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनबारे विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सोमवारबाटै छलफल शुरू गर्दै छ । कोरोना महामारीको समयमा कामचलाउ बजेट ल्याएर सरकार पन्छिन नखोजेको स्पष्ट पार्दै संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेरै पूर्ण बजेट ल्याइएको र यसको कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ थियो । लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन खोज्दा आकार ठूलो भएको र त्यसले वित्तीय अनुशासन नराखेकाले कार्यान्वयन गर्न समेत गाह्रो हुने देखिएको विज्ञहरूले टिप्पणी गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘यस्तो संकटको घडीमा कामचलाउ बजेट मात्र ल्याएर देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट हामी पन्छिन मिल्दैन । त्यसैले संविधानमा टेकेरै बजेट ल्याएका छौं, अब दृढ भएर कार्यान्वयनमा लाग्छौं ।’ अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार कोभिड–१९ प्रभावित नागरिक र व्यवसायलाई राहत र सहुलियत प्रदान गर्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई बजेटले अधिकमत महत्त्व दिएको छ । अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व चुनौतीको सामना गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन र गतिशील तुल्याउने सोच बजेटले अघि सारेको छ । बजेटमा निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन नभएको भन्ने टिप्पणी सत्य नभएको भन्दै मन्त्री पौडेलले आउने निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्नेगरी सरकारले सम्पूर्ण सामथ्र्य परिचालन गर्ने बताए । उनका अनुसार निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनसमेत भएको छ । अर्थ विविधमा यस्ता अत्यावश्यक कामका लागि बजेट छुट्ट्याइएकाले आवश्यकताअनुसार निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायलाई बजेट अर्थले निकासा दिनेछ । महामारीका बेला पनि सरकारले वृद्धभत्तासहित प्रायःजसो सामाजिक सुरक्षा बढाएकोमा कतिपयबाट आलोचना भइरहेकोमा सरकारले धान्नै नसक्ने गरी भार नबढेको मन्त्री पौडेलले दाबी गरेका छन् । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागू भइसकेको छ, यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारलाई भार धेरै कम हुनेछ, अहिले नै थेग्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छैनौं,’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारले महामारीलाई ध्यानमा राखेर नै बजेटमा कर छूटको व्यवस्था तथा राहतको कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो । वृद्धभत्ता, कर्मचारीको तलब वृद्धिजस्ता कार्यक्रम मतदातालाई रिझाउन नभई सरकारले जनता तथा राष्ट्रको जिम्मेवारी पूरा गर्न ल्याएको मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । उनका अनुसार कर छूटको सन्दर्भमा आयाततर्फ औद्योगिक कच्चा पदार्थ, औषधि र केही घरायसी प्रयोजनका सामग्रीमा मात्रै छूट दिइएको र त्यसको उद्देश्य अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्न सघाउ पुग्ने रहेको सरकारको भानइ छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना महामारीको प्रभाव कम हुनेबित्तिकै बजेटको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बताए । अधिकारीका अनुसार गत मङ्सिरदेखि चैतसम्मको कर्जा प्रवाहको तथ्यांक हेर्दा यो अवधिमा ७ सय अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ । ‘यही अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि ‘भी’ सेपको आर्थिक पुनरुत्थान हुनेछ,’ उनले भने । अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सरकारले लिएको ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर तथ्यपरक र स्वाभाविक रहेको बताए । ढुंगानाका अनुसार सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिले आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सघाउ पुग्नेछ । चालू आर्थिक वर्षमा कात्तिक महीना पछिमात्र आर्थिक गतिविधि शुरू हुँदा पनि ४ प्रतिशतको आर्थिक वृृद्धिदर प्राप्त गर्न सकेको बताउँदै उनले यसैका आधारमा पनि आगामी आर्थिक वर्षमा अझ राम्रो प्राप्त हुने अनुमान गरिएको बताए । ‘बजेटले राहत पुनरुत्थानका कार्यक्रम राखेको छ,’ उनले भने, ‘जसले उत्पादन बढ्छ र थप रोजगारी सृजना हुनेछ ।’ ढुंगानाका अनुसार सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले महामारीका कारण धराशयी भएको अर्थतन्त्र चाँडै पुरानो लयमा फर्किनेछ । ‘खोप पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं, खोप आउनेबित्तिकै हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरू सामान्य अवस्थामा फर्किन्छन्,’ ढुंगानाले भने, ‘यसकारण हामीले जानेरै ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर राखेका हौं, राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पनि यही भन्छ ।,’ बजार खुल्नेबित्तिकै आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने र यसले माग बढाउने भएकाले सहजै रूपमा लक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । बजेटको आकार ठूलो भएको भन्दै कतिपयले प्रश्न उठाइरहेका बेला उनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ११ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय मानकमा आधारित रहेर सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन खोज्दै छ । अर्थले विगतमा भन्दै यस आर्थिक वर्षमा आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनेछ र विषयगत मन्त्रालयहरूले नयाँ कार्यविधि बनाएमा अर्थको सहमति लिए हुने व्यवस्था गरिएको ढुंगानाको भनाइ छ । त्यस्तै, ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूला आयोजना स्पेशल प्रपोज भेहिकल (एसपीभी) बाट कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएको र अर्थले आयोजनाको निरन्तर अनुगमन गर्ने उनको भनाइ छ । राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी संविधानले नयाँ कर लगाउने अधिकार संसद्लाई दिएको स्वीकार गर्दै केही दरहरूमात्र हेरफेर गरिएको र त्यो संविधानसम्मत भएको दाबी गरे । अध्यादेश पनि संविधानको प्रावधानअनुसार नै आउने भएकाले केही करका दरबन्दी हेरफेर गर्दा बित्तिकै असंवैधानिक भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । धेरै कर छूट दिइएकाले राजस्व असुली प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको भए पनि छूट मूलतः उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, साना करदाता र निर्यातमूलक उद्योग र स्वास्थ्य सामग्री आयातमा मात्रै दिइएको पुडासैनीले स्पष्टसमेत पारे ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

महामारीले कमजोर बन्दै दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्र

दक्षिण एशिया समग्र विश्व जनसंख्याको एक चौथाइभन्दा बढी र त्योभन्दा बढीको अनुपातमा गरीबी रहेको क्षेत्र हो । आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले यो क्षेत्रमा विश्वका अन्य मुलुकभन्दा औसतमा कमजोर अर्थतन्त्र र अतिकमजोर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली रहेको छ । यो क्षेत्र फेरि मानवीय स्वास्थ्य संकटको घडीमा छ । महामारी आफैमा अर्थतन्त्रका लागि घातक हो भने त्यसबाट जोगिन जारी गरिएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्रमा झन् गुणात्मक असर पर्ने देखिन्छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको अर्थतन्त्रका केही सुखद पक्ष छन् । यी मुलुकको अर्थतन्त्रमा विप्रेषण आप्रवाहको अंश र योगदान उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ । पछिल्लो समय भारतबाट उत्परिवर्तित भाइरसले दक्षिण एशियालाई नराम्रोसँग प्रभावित गरेको छ । भारतसँग सिमाना जोडिएका मुलुकहरूमा यसको वृद्धिदर उच्च देखिएको छ । भारतको अनुपातमा नै नेपालभर उत्परिवर्तित भाइरसकोे अधिक संक्रमितहरू फेला परेकाछन् भने मृत्युदरको अनुपात पनि बढेको छ । यसपटक उत्परिवर्तित भाइरसले पहिलेको जस्तो सीमित उमेरसमूह वा दीर्घरोगिलाई मात्र लक्षित गरेको पाइँदैन । अहिलेको संक्रमणले भारतका अन्य निकटवर्ती मुलुकहरू श्रीलंका, बंगलादेश र म्यान्मारमा जोखिम उच्च हुँदै गएको छ । भारतमा संक्रमणको स्थिति बिग्रँदै गएपछि नेपालमा आएर अस्थायी रूपमा बस्न खोज्नेहरू र खुला सिमानाका कारण नेपालको स्थिति भयावह बन्न पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा गतवर्षको बन्दाबन्दी अवधिमा ३९ प्रतिशत मात्र उद्योग व्यवसाय पूर्ण वा आंशिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका र ६१ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय पूर्णरूपमा बन्द रहेको पाइएको थियो । साथै, उक्त बन्दाबन्दीको समयमा ती उद्योग व्यवसायले झन्डै एक चौथाइ श्रमिक कटौती गरेको पाइएको थियो । कर्मचारी तथा श्रमिकको कटौतीका अतिरिक्त ती उद्योग व्यवसायले औसतमा २० प्रतिशतको हाराहारीमा तलबसमेत कटौती गरेका थिए । उक्त अवधिमा ९६ दशमलव ७ प्रतिशत उद्योग व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबार दुई तिहाइले घटेको पाइएको थियो । गतवर्षको यो तथ्यांक अहिलेकोे सन्दर्भमा पनि जोखिमको मूल्यांकन गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ । भारतमा पछिल्लो समय कोभिड–१९ को विभिन्न भेरिएन्टहरू भेटिएको छ । जसको अर्थ कोभिड–१९ को कुनै एउटा भेरिएन्टको रोकथामले मात्र महामारी निर्मूल हुने परिस्थिति छैन । त्यसका साथै भाइरसका म्युन्टेन्टहरू उत्परिवर्तन हुने क्रम रोकिएको छैन र फेरि त्यसका नयाँ रूपहरूले स्थिति झन् बिग्रने जोखिम रहेको बताइएको छ । तसर्थ अहिलेको परिस्थिति र जोखिमको अन्तिम अवस्था आकलन गर्न नसकिने देखिन्छ । दुर्भाग्यवश अवको क्षतिलाई कम गर्न र छिटो संक्रमण वृद्धिलाई रोक्न बन्दाबन्दीको विकल्प पनि देखिँदैन । म्यानमारले कोभिड–१९ को कारण देखाई फेब्रुअरीदेखि नै अन्तरराष्ट्रिय उडानहरूलाई क्रमशः निलम्बन गरिसकेको थियो । विशेषतः राजनीतिक कारणले हवाई उडानहरूलाई निलम्बन गरिए पनि उसको कोभिड–१९ दाबी अन्ततः सही सिद्ध भयो । बंगलादेशले मध्य अप्रिलबाट नै अन्तरराष्ट्रिय हवाई उडाहरू बन्द गरे पनि नेपालले भने १ साता ढिलो गरेर हवाई उडानहरूलाई निलम्बन गरेको छ । श्रीलंकाले भने अहिले पनि कडा मापदण्डका बीचमा उडानहरू जारी राखेको छ । तर, कोभिडको पछिल्लो संक्रमणले यो क्षेत्रको उड्डयन, ट्राभल्स र पर्यटन व्यवसायलाई थप संकटापन्न अवस्थामा धकेलिदिएको छ । पछिल्लो समय सरकारका लागि बन्दाबन्दी थमौती गर्न पनि मुश्किल भइसकेको देखिन्छ । अत्यधिक श्रमिकको बाहुल्य रहेको बंगलादेशीहरू जीविकोपार्जनका लागि संघर्षरत देखिन्छन् र उनीहरू संक्रमित हुनुभन्दा पैसा नभएकोमा बढी चिन्ताग्रत देखिन्छन् । बन्दाबन्दीका बीचमा पनि ढाकाका सडकहरूमा मानिस र सवारी साधनहरू बेग्रल्ती देखिन्छन् । दक्षिण एशियाको कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली र अर्थव्यवस्थाको परिणाम लाखाैं परिवार गरीबीको चपेटामा पुग्ने निश्चित छ । बंगलादेश यो क्षेत्रको ठूलो कपडा उत्पादक मुलुक हो जुन त्यहाँको सस्तो श्रममा निर्भर छ । तर, संक्रमणको नयाँ लहरले यहाँको उद्योगमा व्यापक असर गरिरहेको छ । बंगलादेशको यो हविगतलाई नेपालको पर्यटन व्यवसायसँग तुलना गर्न सकिन्छ । नेपालको अबको स्थिति सन् २०२० भन्दा पनि झन् खराब हुने निश्चित छ किनकि दोस्रोपटकको निषेधाज्ञाले तगिँ्रदै गएको घरेलु पर्यटनमा समेत गुणात्मक असर पर्नेछ । बगलादेश, नेपाल वा श्रीलंकाका आर्थिक गतिविधिहरू र अपेक्षाकृत सुधारको अवस्था मूलतः भारतमा निर्भर रहन्छन् । तर, भारतमा गहिरिँदै गएको संकटले यी मुलुकको पुनरुत्थानको योजनालाई समेत प्रभावित पार्ने निश्चित छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०२१ र २०२२ को आर्थिक उत्पादनमा यो क्षेत्रमा व्यापक कमी आउने र भारतको वृद्धिदरको गतिले यो क्षेत्रको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने निश्चित गर्ने बताएको छ । कोषले अवस्था हेरेर दक्षिण एशियाली देशहरूको अर्थतन्त्र महामारीपूर्वको स्तरमा फर्किन वर्षौं लाग्न सक्ने अनुमान गरेको छ । यी देशले केही हप्तामा चलिरहेको संक्रमणको लहरलाई नियन्त्रण गर्न सकेनन् भने अर्थतन्त्रको गतिलाई पूर्ववत् रूपमा फर्काउन १० वर्षसमेत लाग्न सक्ने बताइएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू हुनुअगाडि दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरू देखिन लागेका थिए । विश्व बैंकको गत मार्चको प्रक्षेपणका आधारमा सन् २०२१ मा दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव २ प्रतिशत हुनेछ । विश्व बैंकले भारतको आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा १० प्रतिशत, बंगलादेशको जीडीपीमा सन् २०२१ मा ३ दशमलव ६ प्रतिशत, नेपालको जीडीपीमा आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा २ दशमलव ७ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा ५ दशमलव १ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको थियो । त्यसैगरी पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धि सन् २०२१ मा १ दशमलव ३ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । विश्व बैंकका अनुसार दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२२ मा ऐतिहासिक हुने बताइएको थियो । तर, पछिल्लो महामारीको लहरपछि भने यो अनुमानमा व्यापक रूपमा ह्रास आउने निश्चित छ । दक्षिण एशियाका मुलुकहरू अहिले महामारीलाई नियन्त्रण गर्न र अर्थतन्त्र सुधार गर्न बाहिरी विश्वको सहयोग खोजिरहेका छन् । यो क्षेत्रको अर्थ कूटनीतिमा ठूलो प्रभाव राख्ने भारत अहिले कसैलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । बंगलादेश, नेपाल र म्यानमार सरकारहरूले खोप आपूर्तिलाई नियमित गर्नका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । यी मुलुकमा भएको खोपको सीमित आपूर्ति सकिएको छ । चिनियाँ एवं रसियन खोपतर्फ ध्यान मोडिएको छ । सन् २०२१ को शुरूमा चीनले दिने भनेको खोप महामारीको रोकथाम र नियन्त्रण लागि आवश्यकभन्दा कम मात्रामा थियो । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि म्यानमारमा चीनको चासो र मित्रता झन् प्रगाढ बनेको छ भने म्यानमारले पनि भावनात्मक रूपमा चीनको साथ पाएको अनुभूति गरेको छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको अर्थतन्त्रका केही सुखद पक्ष छन् । यी मुलुकको अर्थतन्त्रमा विप्रेषण आप्रवाहको अंश र योगदान उल्लेख्य मात्रामा बढेको बढेको छ । नेपालमा पनि महामारी वा भूकम्पजस्तो विपद्को समयमा आप्रवाह दर झन् बढेको देखिन्छ । महामारीको समयमा भारत, बंगलादेश र नेपालले अरू समयभन्दा बढी डलरमा विप्रेषण प्राप्त गरेका थिए । नेपालको सन् २०१९ को जीडीपी विप्रेषणको अनुपात २६ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको थियो । यो अनुपातका आधारमा विश्वमा नेपालको स्थान तेस्रो हो । दक्षिण एशियामा विप्रेषणको वार्षिक वृद्धिदर औसत ८ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ, जुन स्रोत परिवारका लागि मात्र नभएर मुलुकको अर्थतन्त्र लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रका कारण कोरोनाको पहिलो लहरपछि लगत्तै दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेतहरू समेत देखिन लागेका थिए । विश्व बैंकले समेत गत मार्चमा गरेको प्रक्षेपणका आधारमा सन् २०२१ मा दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव २ र सन् २०२२ मा ४ दशमलव ४ प्रतिशतले अनुमान गरेको थियो । विश्व बैंकका अनुसार भारतको आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा १० प्रतिशत, बंगलादेशको जीडीपीमा सन् २०२१ मा ३ दशमलव ६ प्रतिशत, नेपालको आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा जीडीपीमा २ दशमलव ७ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा ५ दशमलव १ प्रतिशतभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको थियो । त्यसैगरी पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धि सन् २०२१ मा १ दशमलव ३ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । विश्व बैंकका अनुसार दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२२ मा ऐतिहासिक हुने जनाइएको थियो । तर, पछिल्लो महामारीको लहरपछि भने व्यापक रूपमा ह्रास आउने निश्चित छ । लेखक आर्थिक विकास केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् /

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८