भारतमा अनलाइन कारोबार गर्नेको संख्या अमेरिकाको जनसंख्याभन्दा बढी

काठमाडौँ- भारतमा ३४ करोड मानिसहरुले विद्युतीय कारोबार गर्ने गरेको तथ्यांक प्रकाशित भएको छ । भारतको इन्टरनेट एन्ड मोबाइल एसोसिएसन अफ इण्डियाले प्रकाशित गरेको तथ्यांकमा भारतमा अनलाइनमार्फत् विद्युतीय कारोबार गर्ने मानिसहरुको संख्या ३४ करोड ६० लाख रहेको छ । यो सङ्ख्या अमेरिकाको कूल जनसंख्या ३३ करोड १० लाख भन्दा बढी रहेको भारतीय अखबार द हिन्दुको बिजनेस […]

सम्बन्धित सामग्री

मूल्य अन्वेषणका लागि प्रारम्भिक सत्र

शेयरको नियमति कारोबार शुरू हुनुअघि मूल्य अन्वेषण गर्ने प्रयोजनका लागि प्रारम्भिक सत्र सञ्चालन गरिन्छ । यो कुरा सैद्धान्तिकजस्तो लागे पनि व्यावहारिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ । नेपालको सन्दर्भमा यसको व्यावहारिक उपयोग कम हुनुका कारण शुरुआत भएको धेरै समय नहुनु, जानकारी र कारोबार प्रणालीको विषयमा पर्याप्त प्रचारप्रसार नहुनुजस्ता मुख्य कारण छन् । प्रारम्भिक सत्रको कारोबारलाई विश्वसनीय र सहभागितामूलक बनाउनुपर्नेमा शेयरबजारको तालुकी निकायले अघोषित रूपमा बन्द गराउन खोजेको छ । प्रारम्भिक सत्रमा कारोबारका लागि तोकिएको मूल्य परिवर्तन सीमा ५ प्रतिशतलाई घटाएर २ प्रतिशतमा झार्न दिएको निर्देशनले यसको औचित्य नै समाप्त पारेको छ । यसलाई विश्वसनीय बनाउन सकिने आधार हुँदाहुँदै पनि बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) र नेपाल धितोपत्र बोर्डले पहल गरेका छैनन् । प्रारम्भिक सत्रको औचित्य हरेक दिनको कारोबार अपरिपक्वले खोल्छन् र परिपक्वले बन्द गर्छन् भन्ने भनाइ नै छ । यसको अर्थ बजार खुलेको केही समयसम्म (१ घण्टा) तीव्र उतारचढाव हुन्छ र त्यसपछि बजार लयमा आउँछ । यसो हुनुको कारण प्रारम्भिक सत्रमा पर्याप्त सहभागिताविना गरिएको मूल्य अन्वेषण हो । समुचित उपयोग गर्ने हो भने प्रारम्भिक सत्रले निरन्तर सत्रका लागि वास्तविक मूल्य अन्वेषण गरिदिन्छ । वास्तविक मूल्य अन्वेषणको समस्या नेपालमा देखिनु सामान्य भए पनि ठूला एक्सचेन्जको सूचीमा पर्ने भारतको दुवै एक्सचेन्ज (बम्बे र नेशनल) मा पनि केही हदसम्म छ । प्रारम्भिक सत्रमा मूल्य अन्वेषण वास्तविक रूपमा हुन् नसक्दा निरन्तर सत्र खुलेको झन्डै १ घण्टासम्म नेपालमा तीव्र उतारचढाव देखिने गरेको छ । भारतमा भने यो समस्या आधा घण्टाजति मात्र हुन्छ । अघिल्लो दिन बजार बन्द भएदेखि भोलिपल्ट नियमित बजार नखुलेसम्मको अवधिमा मूल्यलाई प्रभाव पार्नसक्ने विभिन्न घटना हुन सक्छ । नियमित सत्रमा एकैपटक कारोबार गराउँदा मूल्यमा तीव्र उतारचढाव नहोस् भन्नाको लागि प्रारम्भिक सत्रमा मूल्य परिवर्तन सीमा अधिक राखेर मूल्य अन्वेषण गराइन्छ । नेपालमा अघिल्लो दिनको बन्द मूल्यको ५ प्रतिशतसम्म परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था छ । इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट, अहमदावादले गरेको एक अध्ययनमा प्रारम्भिक सत्रले नियमित सत्रमा हुने तीव्र उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको पाएको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि प्रारम्भिक सत्रमा सहभागिता बढ्दै गएर यसको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको छ । बहुपक्षीय सहभागिता नेपालमा अनलाइन कारोबार प्रणाली शुरू भएपछि नेप्सेले जारी गरेको धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ मा प्रारम्भिक सत्र आमव्यक्तिको जानकारीमा आएको हो । यस प्रकारको कारोबारमा इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी तथा इकोनोमिक अर्डर प्राइस विधिबाट आदेश कार्यान्वयन हुनेगर्छ । यसमा दुई पक्ष मिलेर न्यूनतम कित्ता आदेश प्रविष्ट गरेर आफूअनुकूल कार्यान्वयन गराउन सक्ने हुन्छ । यसको बदलामा बहुपक्षीय सहभागिता हुने मल्टिल्याटरल म्याचिङ प्रणाली अवलम्बन गरिएमा दुई पक्षको मिलेमतोमा न्यूनतम कित्ता आदेश प्रविष्ट गरी हुने कारोबार नियन्त्रण भई वास्तविक मूल्य अन्वेषण हुनसक्छ । भारतमा यसैको उपयोग गरी मूल्य अन्वेषण गरिन्छ । मानौं कुनै कम्पनीको अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य १ सय रुपैयाँ थियो भने भोलिपल्ट प्रारम्भिक सत्रमा तोकिएको मूल्य परिवर्तन सीमाको अधीनमा रही प्रविष्ट भएको आदेश (खरीद र विक्री), माग, आपूर्ति, अधिकतम कारोबार हुनसक्ने संख्या र कारोबार अयोग्य संख्या तालिकामा देखाएबमोजिम भएको अवस्थामा कसरी मूल्य अन्वेषण हुन्छ यस विषयमा संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ । १. सर्वसम्मत मूल्य : तालिकामा प्रविष्ट आदेशको आधारमा क्रमसंख्या (क्रसं) ३ मा रहेको १ सय ५ रुपैयाँ अन्वेषित मूल्य हुन्छ । किनकि यसमा सर्वाधिक २७ हजार ५ सय कित्ता कारोबार हुन्छ । क्रसं २ को मूल्यमा विक्री गर्न बसेको व्यक्तिले क्रसं १ मा प्रविष्ट मूल्यमा झरेर विक्री गर्दैन । स्मरण रहोस् प्रारम्भिक सत्रमा आदेश कार्यान्वयन हुने सयममा संशोधन वा रद्द गर्न पाइँदैन । यसकारण क्रसं २ को माग हिसाब गर्दा क्रसं १ समावेश हुँदैन । यही क्रमले क्रसं ३, ४, ५ र ६ मा रहेको माग संख्या अघिल्लो क्रमबाट घटाउँदै गणना गरिन्छ । क्रसं ३ को मूल्य १ सय ५ रुपैयाँमा क्रसं १ र २ मा प्रविष्ट गरिएको शेयर विक्री हुन्छ । यस हिसाबले आपूर्ति ३६ हजार ३ सय कित्ता हुन्छ । २. दुईओटा मूल्य र बराबर माग – तालिकाको उदाहरणमा एउटा मूल्यमा अधिकतम कित्ता कारोबार हुनसक्ने अवस्था सर्वसम्मत थियो तर, सधैं यस्तो हुन्छ भन्न सकिँदैन । दुईओटा मूल्यमा बराबर कित्ताको माग आएमा भने कारोबार अयोग्य कित्ता जुन मूल्यमा कम हुन्छ त्यो अन्वेषित मूल्य हुन्छ । तालिकाकै उदाहरणमा क्रम संख्या ३ मा आए बराबरको माग संख्या क्रसं ६ मा पनि आएमा यी दुई मूल्यमध्ये जुन मूल्यमा कारोबार अयोग्य कित्ता कम हुन्छ त्यो अन्वेषित मूल्य हुन्छ । ३. बराबर कारोबार अयोग्य :  दुईओटा मूल्यमा बराबर माग र कारोबार अयोग्य कित्ता पनि बराबर भएमा अघिल्लो दिनको बन्द मूल्य नजिक जुन मूल्य आउँछ त्यो नै अन्वेषित मूल्य हुन्छ । तालिकाअनुसार १ सय ३ र १ सय ५ रुपैयाँमा माग र कारोबार अयोग्य कित्ता बराबर आएमा अघिल्लो दिनको बन्द मूल्य १ सय रुपैयाँ नजिक १ सय ३ रुपैयाँ हुने हुँदा यही नै अन्वेषित मूल्य हुन्छ । ४. बराबर दूरी आएमा : ३ नम्बरमा वर्णित अवस्था जस्तै ९९ र १ सय १ रुपैयाँमा बराबर माग र बराबर कारोबार अयोग्य कित्ता आए यस्तो अवस्थामा दुवै मूल्य अघिल्लो दिनको बन्द मूल्यबाट बराबर दूरीमा रहेको हुँदा अघिल्लो दिनको बन्द मूल्य नै अन्वेषित मूल्य हुन्छ । नवसूचीकृत कम्पनीको पनि यही विधि अपनाएर मूल्य अन्वेषण गर्न सकिन्छ÷गर्नुपर्छ । नेटवर्थ र त्यसको ३ गुणा मूल्य सीमालाई परिवर्तन गरी सीमा खुला छाड्नुपर्छ । प्रारम्भिक सत्रमा हुने मूल्य परिवर्तनलाई कम्तीमा १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । भारतमा यस्तो दर २० प्रतिशत छ । त्यस्तै, प्रारम्भिक सत्रमा अन्वेषित मूल्यलाई आधार मानेर निरन्तर सत्रमा १० प्रतिशत लागू गरिनुपर्छ र हरेक कारोबारको २ प्रतिशतको सीमालाई खारेज गरी एकैपटक १० प्रतिशतमा मूल्य प्रविष्ट गर्न पाउनुपर्छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

साना कम्पनीका शेयरका लागि अलग प्लेटफर्म

नेपाल धितोपत्र बोर्डले साना तथा मझौला कम्पनीहरूको शेयर कारोबारका लागि छुट्टै प्लेटफर्म बनाउने तयारी शुरू गरेको छ । चालू आवको नीतिमा उसले यससम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो र यसबारे समिति गठन गरेर अध्ययन पनि गरेको थियो । त्यसैअनुसार ठूला कम्पनी र साना कम्पनीहरूका लागि अलगअलग व्यवस्था गर्ने तयारी भएको हो । यसले शेयरबजारलाई थप सहज बनाउँदै बजार परिसूचकलाई पनि बढी यथार्थपरक बनाउने अपेक्षा छ । ठूला कम्पनीहरूसरह एकनास व्यवहार हुँदा साना कम्पनीहरू शेयरबजारमा प्रवेश गर्न असहज मानिरहेको अवस्थामा नयाँ व्यवस्था छिटै लागू गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिले केही करोड चुक्ता पूँजी भएका कम्पनी र अर्बौं रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीहरूलाई साधारण शेयर निष्कासनदेखि दोस्रो बजारमा कारोबारसम्मका लागि समान व्यवस्था लागू भइरहेको छ । साना कम्पनीको शेयर संख्या निकै कम हुन्छ भने ठूला कम्पनीको शेयर संख्या निकै धेरै हुन्छ । ती सबैलाई एउटै व्यवस्था गर्नुभन्दा फरक गर्नु उपयुक्त हुने अवधारणाअनुसार बोर्डले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । त्यसैले साना तथा ठूला कम्पनीहरूका लागि शेयर निष्कासनदेखि दोस्रो बजारसम्मका अलगअलग प्लेटफर्ममार्फत गराउनु निकै सकारात्मक हो । बोर्डले यसको सम्भाव्यता, आवश्यकता र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र त्यसको कार्यान्वयनका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले प्रस्तुत गरेको अध्ययनको निष्कर्षअनुसार नै बोर्डले साना कम्पनीहरूका लागि अलग प्लेटफर्म बनाउने तयारी गरेको हो । दोस्रो बजारमा अलग प्लेटफर्म बनाउन नेप्सेले साना तथा मझौला कम्पनीहरूलाई छुट्टै सेक्शन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैका लागि बोर्डले नेप्सेसँग सुझाव मागेको हो । अनलाइन कारोबार गर्दा कस्तो प्रकारको प्रडक्ट किनबेच गर्ने हो भनेर लगानीकर्ताले छान्नुपर्छ । इक्विटी, ऋणपत्र आदि छान्ने ठाउँमा नै साना तथा मझौला कम्पनीहरूको सूची थप्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै यस्ता कम्पनीहरूको सूचीकरणका लागि शुल्कदेखि मापदण्डसमेत नेप्से निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यसै गरी बोर्डले यस्ता कम्पनीहरूको प्राथमिक शेयर निष्कासनका लागि विभिन्न मापदण्ड तय गर्नुपर्ने हुन्छ । ठूला कम्पनीहरूसरह एकनास व्यवहार हु“दा साना कम्पनीहरू शेयरबजारमा प्रवेश गर्न असहज मानिरहेको अवस्थामा नयाँ व्यवस्था छिटै लागू गर्नुपर्ने देखिएको छ । अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्ने साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउन यो सकारात्मक कदम हो । यस्तो व्यवस्थाबाट साना कम्पनीहरूलाई पूँजी संकलनमा सहयोग पुग्नेछ भने ती कम्पनीले शेयर विक्री गरी आफूलाई ठूलो कम्पनी बनाउन सक्ने अवस्थासमेत आउन आउन सक्छ । संसारभरिकै पूँजी बजारमा यस्तो प्लेटफर्म प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि साना तथा मझौला कम्पनीहरूका लागि यस्तो अलग प्लेटर्फको अभ्यास रहेको पाइन्छ । भारतमा सन् २०१२ देखि यस्तो प्लेटफर्म सञ्चालनमा आएको हो तर नेपालमा बल्ल यसका लागि बोर्डले तयारी गरेको छ । ढिलै भए पनि बोर्डको यो कदमले पूँजी बजारलाई सकारात्मक सहयोग गर्नेछ । कस्ता कम्पनीलाई साना तथा मझौला कम्पनी भनेर वर्गीकरणमा विवाद भने हुन सक्छ । भारतमा ३ करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीहरूलाई यस्तो वर्गमा राखेर कारोबार गराउने गरिएको छ । नेप्सेका अधिकारीहरूले यस्तो अलग प्लेटफर्म तत्काल बनाउन कठिन हुने र थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन् । बोर्डले यसबारेमा अध्ययन गराइसकेपछि नेप्सेले थप अध्ययन गराउनुपर्ने हुन्छ कि हुँदैन त्यो नियामक र बजार सञ्चालकको कुरा हो । तर, यसलाई सकेसम्म चाँडो कार्यान्वयनमा लैजानु पूँजी बजारको विस्तारका लागि आवश्यक देखिन्छ । साना तथा ठूला कम्पनीहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा राखेर कारोबार गराउनु उपयुक्त पनि होइन । शेयर संख्या, चुक्ता पूँजी, कारोबार आदिका आधारमा यी कम्पनीको जटिलता पनि फरकफरक हुन्छन् । यस्तोमा सबै कम्पनीहरूलाई एउटै प्लेटफर्म र मापदण्ड तथा शुल्क जरीवानाजस्ता कुरामा समान व्यवहार उपयुक्त हुँदैन । यी सबै पक्ष समेटेर उचित मापदण्ड बनाई साना तथा मझौला कम्पनीलाई शेयरबजारमा सहज बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।