झापा । नेपालले एक दशकयता बङ्गलादेशसँगको व्यापारमा लगातार घाटा बेहोरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चालु आठ महीनामै रु दुई अर्ब ४३ करोड आठ लाख ९० हजार व्यापार घाटा रहेको मेची भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपाल र बङ्गलादेशबीच व्यापारका लागि सबैभन्दा छोटो र सहज मार्गका रूपमा पूर्वीनाका काँकरभिठ्ठाबाट भारतको फूलबारी हुँदै बङ्गलादेशको बङ्गलाबन्ध सुख्खा बन्दरगाह छिचोल्ने ५२ किलोमिटरको पारवहनमार्ग प्रयोग हुँदै आएको छ ।
नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीचको त्रिदेशीय समझदारीअनुसार भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले नेपालले यो सोझो पारवहनमार्ग पाएको हो । त्रिभुवन विमानस्थलको हवाई मार्गमार्फत हुने व्यापारको अंश निकै कम छ ।
मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद रेग्मीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ यता नेपालले बङ्गलादेशसँगको व्यापार कुनै पनि वर्ष सन्तुलनमा ल्याउन सकेको छैन ।
चालु आवको आठ महीनामा बङ्गलादेशबाट रु दुई अर्ब ५९ करोड ६५ लाख ३१ हजार मूल्य बराबरको मालसामान आयात भएको मेची भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । सोही अवधिमा बङ्गलादेशतर्फ रु १६ करोड ५६ लाख ४२ हजार मूल्य बराबरको सामान निर्यात भएको छ ।
बङ्गलादेशसँग आव २०७९/८० मा रु पाँच अर्ब १८ करोड नौ लाख १३ हजार, आव २०७८/७९ मा रु १० अर्ब ३८ करोड ३० लाख ३५ हजार, आव २०७७/७८ मा रु छ अर्ब ५४ करोड ७४ लाख एक हजार, आव २०७६/७७ मा रु चार अर्ब २४ लाख आठ हजार, आव २०७५/७६ मा रु दुई अर्ब ४४ करोड ५० लाख ३७ हजार र आव २०७४/७५ मा रु ४५ करोड ५५ लाख ६५ हजार व्यापार घाटा भएको भन्सारको तथ्याङ्क छ ।
यसैगरी, आव २०७३/७४ मा रु दुई अर्ब ८६ करोड ८९ लाख ८१ हजार र आव २०७१/७२ मा रु एक अर्ब ४० करोड ९७ लाख १३ हजार व्यापार घाटा भएको छ । त्यसअघिका चार वर्ष बङ्गलादेशसँगको व्यापार नाफामा रहेको देखिन्छ ।
आव २०७०/७१ मा आयातको तुलनामा रु ६० करोड ७७ लाख १२ हजार मूल्य बराबरको सामान बङ्गलादेश निर्यात भएको थियो । उक्त आवमा बङ्गलादेशबाट रु एक अर्ब ४८ करोड ९० लाख ४२ हजार मूल्य बराबरको मालसामान आयात भएको थियो भने नेपालबाट रु दुई अर्ब नौ करोड ६७ लाख ५४ हजार मूल्य बराबरको सामान बङ्गलादेश निर्यात भएको थियो ।
यसैगरी, आव २०६९/७० मा रु ५८ करोठ २७ लाख ४९ हजार, आव २०६८/६९ मा रु एक अर्ब १४ करोड ९० लाख ११ हजार र आव २०६७/६८ मा रु दुई अर्ब ३९ करोड ६९ लाख ११ हजार व्यापार नाफा भएको मेची भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कपिल क्षेत्रीले बङ्गलादेशमा नेपाली उत्पादन निर्यात गर्ने विषयमा सरकारले चासो बढाउनुपर्ने धारणा राखे । चार वर्षदेखि पूर्वीनाका (स्थलमार्ग)बाट बङ्गलादेशी पर्यटक आगमनमा भारतीय पक्षको नीतिगत अवरोध भइरहेको जनाउँदै उनले पर्यटक आगमनको वातावरण बनाउन सके व्यापारमासमेत चलहपहल बढ्ने बताए ।
‘कोभिडदेखि काँकरभिठ्ठाबाट बङ्गलादेशी पर्यटक आउन ठप्प भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘नेपाली अलैंची, अदुवा, इस्कुस, किबी जस्ता कृषि उपजको बङ्गलादेशमा ठूलो माग छ । निर्यात कसरी गर्ने भन्ने बारेमा नेपाली पक्षले छलफल नै चलाएको छैन ।’ रासस
विराटनगर। पूर्वी तराईका किसान र व्यवसायी सीटीसी चियाको निकासी घटेपछि चिन्तित छन् । गतवर्ष यस समयमा सीटीसी चियाको निकासी भइसक्नेमा यो वर्ष किसान र व्यवसायीका गोदाममा थन्किएको छ । भन्सार विभागका अनुसार पोहोरको तुलनामा यसपालि चिया निकासी घटेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष (आव) को ५ महीनाको तुलनामा यो वर्षको सोही अवधिमा ३८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ कमको चिया निकासी भएको छ । निकासी परिमाण २८ लाख ८३ हजार १८२ किलोले घटेको छ । चालू आवको पहिलो ५ महीनामा १ अर्ब ८७ करोड १७ लाख ७२ हजार रुपैयाँको ७१ लाख ८२ हजार ३४८ किलो चिया निकासी भएको छ ।
निकासी घटेको तथ्यांक र भारतीय व्यापारीले किन्न चासो नदेखाएपछि किसान र व्यवसायीलाई यसपालि चिया गोदाममै थन्किने हो कि भन्ने भयले सताउन थालेको छ । पछिल्ला तीन आवको तथ्यांक हेर्दा शुरू वर्षको तुलनामा दोस्रो वर्ष निकासी घटेको र तेस्रो वर्ष बढेको देखिन्छ ।
भारतीय चिया बोर्डले बेलाबेलामा अनेक बहाना निकालेर नेपाली चिया निकासीमा अवरोध गर्ने गरेको छ । नेपालबाट भारतलगायत विश्वका २२ देशमा अर्थाेडक्स र सीटीसी चिया निकासी हुन्छ । अर्थाेडक्स भारत र तेस्रो मुलुक जान्छ भने सीटीसीको प्रमुख बजार भारत नै हो । नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग सम्झौता गरी सीटीसी चिया निकासीमा अवरोध नहुने वातावरण बनाउनुपर्ने व्यवसायी बताउँछन् । यसो नगर्दासम्म स्वदेशी चिया उत्पादक र व्यवसायी ढुक्क हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
चिया उत्पादन बढी भएको र भारतले ल्याब परीक्षणलगायतमा थोपर्ने शर्तले अहिले नेपाली सीटीसी चिया भारतीय बजारमा सहजै निकासी हुन नसकेको नेपाल चिया उत्पादक संघका महासचिव शिवकुमार गुप्ताले बताए । उनी भन्छन्, ‘यो वर्ष चिया निकासी घटेको छ । जुन गतिमा चिया भारतीय बजारमा जानुपर्ने हो त्यो नहुँदा किसान र व्यवसायी तयार भएको चिया गोदाममा थन्क्याउन बाध्य छन् ।’
भारतीय चिया बोर्डले बेलाबेलामा अनेक बहाना निकालेर नेपाली चिया निकासीमा अवरोध गर्ने गरेको छ ।
झापाका किसान पर्वत डाँगी अहिले घरघरमा चिया स्टक रहेको बताउँछन् । बढ्दो उत्पादन लागत र भारतीय चिया जस्तै अक्शनमा भाग लिन नपाउँदा नेपाली चिया जहिले पनि भारतीय व्यापारीको मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । किसान र व्यवसायीका अनुसार नेपाली सीटीसी चियाको उत्पादन लागत प्रतिकेजी १६५ रुपैयाँ पर्छ । भारतीय व्यापारी ८५ रुपैयाँ किलोमा माग्छन् । यसले गर्दा यसपालि चिया विक्री गर्न नसकिएको उनीहरूले बताए । झापा हल्दिबारीको पाराखोपी साना किसान चिया सहकारी संस्थामा आबद्ध डाँगी र उनको समूहको २५० बिगाहामा चिया बगान छ । उनीहरूले वार्षिक ६ लाख किलोसम्म चिया विक्री गर्छन् ।
नेपाली चिया परीक्षण गराउन कोलकाता लैजानुपर्छ । निकासीमा धेरै किसिमका झन्झट छन् । सरकारले भारत सरकारसँग चियाका सबै अवरोध हटाउने गरी सम्झौता गरे मात्र यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान निस्कने नेपाल टी प्लान्टर एशोसिएशनका अध्यक्ष उदय चापागाईंले बताए । नेपाली सीटीसी र अर्थाेडक्स चिया भारतीय व्यापारीले किनेपछि अन्य चियामा मिसाउने गरेकाले भारतीय टी बोर्ड नेपाली चियाप्रति सकारात्मक बन्न नसकेको हो । चियाको गुणस्तरमा नेपाली किसान र व्यवसायीले ध्यान दिए चीनमा पनि निकासी गर्न सकिने उनले बताए । चापागाईंका अनुसार प्रदेश १ को २० लाख किलो सीटीसी र १० लाख किलो अर्थाेडक्स चिया मेची भन्सार नाकाबाट निकासी हुन्छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट आव २०७७/७८ मा ३ अर्ब ७९ करोड ७१ लाख र २०७८/७९ मा ३ अर्ब ४३ करोड ४३ लाख रुपैयाँको चिया निकासी भएको छ । आव २०७९/८० मा ३ अर्ब ९३ करोड ७२ लाख ६७ हजार रुपैयाँको १ लाख ६५ हजार ९४९ मेट्रिक टन चिया निकासी भएको तथ्यांक छ ।
डेढ वर्षपछि नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट निजी सवारीसाधनको आवगमन शुरू भएपछि सीमावर्ती स्वदेशी शहरका होटेल व्यवसायले लय समात्नेमा व्यवसायी आशावादी देखिएका छन् । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि बन्द गरिएको सिमाना अन्य आर्थिक र सामाजिक सरोकारहरू समान्य अवस्थामा फर्किइसक्दा पनि खुला गरिएको थिएन । निजी सवारीसाधनको आवागमनमा सरकारले औपचारिक प्रतिबन्ध नहटापछि भारतबाट निजी सवारीमा नेपाल आउन पाएका थिएनन् । यसको सीधा मार भारतीय पाहुनालाई लक्षित गरेर सीमाक्षेत्रमा खुलेका होटेल व्यवसाय तथा पर्यटन व्यवसायमा पर्ने नै भयो ।
तहगत सरकारहरूले आआफ्नो क्षेत्रका पर्यटकीय सम्भावनाको पहिचान र प्रचारलाई अघि बढाएर अन्तर तहगत सञ्जाल निर्माण गर्ने हो भने पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ ।
नेपालको पर्यटनमा भारतीय पर्यटकको योगदान कति रहेछ भन्ने भेउ पाउन डेढ वर्षको सीमा नाका बन्दबाट होटेल र पर्यटन व्यवसायमा परेको असरको ओजमात्र पनि पर्याप्त हुन सक्छ । सीमावर्ती शहरमा खुलेका होटेल सञ्चालकहरूले पटकपटक सरकारलाई सीमा खोल्न गुहारे । तहगत दबाबले नपुगेर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर समस्या सुनाएपछि सरकारले नाका खुला गर्यो । अहिले भारतीय सवारीसाधन सुविधा पास र अस्थायी पैठारी लिएर नेपाल भित्रिइरहेका छन् ।
सन् २०१९ को तुलनामा गतवर्ष कोरोना महामारीले पर्यटक आगमन र आम्दानी दुवै खस्किएको छ । पर्यटक संख्या ८१ प्रतिशतले घट्दा आय ७० प्रतिशतले संकुचित भएको छ । यसो त नेपालको पर्यटनमा संख्यात्मक हिसाबमा भारतीय पर्यटक बढी हुन्छन् । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२० मा २ लाख ३० हजार पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी ४० हजार ३ सय ३६ (१७ प्रतिशत) भारतीय रहेको सरकारीे तथ्यांक छ । भारतीय पर्यटकको ठूलो संख्या स्थलमार्गबाट भित्रिन्छ । नेपालसँग खुला सीमाना जोडिएको र भारतको करीब एक तिहाइ जनसंख्या समेटेका बिहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालजस्ता राज्यबाट स्थलमार्ग हुँदै आएका पर्यटकको सही तथ्यांक सरकारी प्रणालीमा अद्यावधिक छैन ।
सीमा खुलेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका होटेलमा भारतीय पाहुनाको संख्या बढ्न थालिसकेको छ । मध्यमस्तरका होटेलमा परिवर्तनको अनुभूति भइसके पनि उच्चस्तरीय होटेलमा पाउना आउन केही समय लाग्न सक्छ । पर्यटक बढी भित्रिने विराटनगर, मेची, भैरहवा, वीरगञ्जलगायत नाकाहरूबाट भारतीय सवारीसाधनको आवागमन बढ्न थालिसकेको छ । नेपालगञ्ज, धनगढी, महेन्द्रनगरलगायत नाकाबाट दैनिक सयौं भारतीय सवारीसाधनको आवागमन हुन्छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार बन्दाबन्दीअघि सन् २०२० को जनवरी १ तारीखमा एकै दिन यो नाकाबाट ३ हजारको संख्यामा भारतीय जीपकार र मोटरसाइकल भित्रिएका थिए । यो संख्या छुट्टीको समय नेपालमा घुमफिर गर्न आउने भारतीय पर्यटकको प्रवृत्तिको उदाहरणमात्रै हो ।
बिराटनगर र मेचीबाट भित्रिने भारतीय पर्यटक नेपालका इलाम र भेडेटारलगायत स्थानका लागि आउँछन् । भैरहवाबाट लुम्बिनी र पोखराका लागि प्रवेश गर्छन् । वीरगञ्जबाट चितवनको सौराहा, पोखरा, काठमाडौंजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रलाई लक्षित गरेर आउँछन् । सिमाना बन्द हुँदा पर्यटन क्षेत्रमा परेको पीडा कतिसम्म रहेछ भन्ने यसैबीचमा एउटा निजी वायुसेवा प्रदायकले पोखराबाट बाराको सिमरासम्म सेवा शुरू गरेबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । पर्यटकीय शहर पोखरामा खस्किएको व्यवसायलाई उकास्ने यो उपक्रमले स्थलमार्ग हुँदै वीरगञ्जबाट भित्रिएका भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरेकोमा द्विविधा छैन । यो सेवा विस्तारले स्वाभाविक रूपमा पोखरा र औद्योगिक शहर वीरगञ्जबीचको आवतजावत सहज भएको छ । मुख्य अभिप्राय भने वीरगञ्ज नाकाबाट प्रवेश गरेका भारतीय पर्यटकलाई पोखरासम्म तान्नु नै हो । अब वीरगञ्जबाट पोखराको दूरी छोटिएर १० घण्टाबाट ३५÷४० मिनेटमा झरेको छ । सडकमार्गबाट १० घण्टा लगाएर पोखरा पुग्नुपर्ने बाध्यताले विकल्प पाएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको सहकार्य रहेको यो प्रयत्नले प्रदेश २ सरकारलाई पनि जोडेको छ । यी दुई प्रदेशलाई पर्यटकीय सम्बन्धमा जोड्नु नयाँ अवसरको खोजी हो । पर्यटकीय सम्भावना भएर पनि उपयोगमा पछाडि परेको २ नम्बर प्रदेशमा यसलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्न पर्याप्त पूर्वाधार विस्तार र प्रचारप्रसारको खाँचो छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको निम्तो मान्न प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री निजीक्षेत्रको टोली लिएर पोखरा पुगेर फर्किसकेका छन् । प्रदेश २ ले पर्यटन प्रवद्र्धनमा गण्डकी प्रदेश सरकार र त्यहाँको निजीक्षेत्रबीचको सकार्यलाई अनुुसरण गर्दा २ नम्बर प्रदेशको पर्यटनमा कायापलट हुन नसक्ने कारण छैन ।
अहिले वीरगञ्जबाट भित्रिएको पर्यटकहरूबाट आसपासमा खुलेका केही होटेलले बास दिएरमात्र लाभ लिइराखेका छन्, आसपासका धार्मिक, प्राकृतिक तथा सांस्कृति महŒवबारे पर्यटक बेखबर भएसम्म वीरगञ्ज पर्यटकका लागि अन्य पर्यटकीय गन्तव्यसम्म आउजाउको बाटोमात्रै हो । त्यसलाई पर्यटनसित कसरी जोड्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्छ । पर्यटनमा अन्तर प्रदेश आबद्धता प्रवर्द्धनमा प्रभावकारी उपाय बन्न सक्छ । एउटा प्रदेशमा भित्रिएका पर्यटकलाई छिमेकी प्रदेशका पर्यटकीय स्थलहरूका बारेमा जानकारी दिएर प्रेरित गर्न सकियो भने पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउन सकिन्छ । प्रदेशका आठै जिल्लाको सिमाना भारतसित जोडिएर रहेको प्रदेश २ ले यसमा प्राथमिक प्रयास गर्नुपर्छ । आफ्नै प्रदेशमा पर्यटकीय आकर्षण तयार पार्न नसक्दा प्रयत्न प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
वीरगञ्जलाई अहिले पनि औद्योगिक र व्यापारिक शहरको रूपमा मात्र बढी चिनिन्छ । यो प्रदेश २ को मुख्य शहरमात्र होइन, देशकै उत्पादन र आपूर्तिको केन्द्र पनि हो । २ नम्बर प्रदेशको पहिचान वीरगञ्जले समेटेको व्यापारिक गतिविधिमात्र होइन । यो प्रदेशमा प्राकृतिक, सास्कृतिक र धार्मिक पर्यटकीय महŒवका अनेक आकर्षण छन् । यसको उपयोग होइन, भर्खरै पहिचानको प्रयत्न भइराखेको छ । केही दिनअघि नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको पर्यटकीय सम्भावनाबारे निकुञ्जमै अन्तरक्रिया राखेको थियो । कार्यक्रमको मुख्य व्यक्ति प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनाइएका थिए । पोखरा–सिमरा उडानका लागि पनि निजीक्षेत्रको प्रयत्न अग्रणी थियो । गण्डकी प्रदेश भ्रमणमा पनि मुख्यमन्त्री आकर्षणको केन्द्रमा राखिए । प्रत्येकजसो औपचारिकतामा अगाडि, तर प्रवद्र्धनका योजना र कार्यान्वयनमा पछाडि उभिने प्रवृत्ति नै २ नम्बर प्रदेशको पर्यटनको अवरोध हो ।
वीरगञ्जनजिकै बाराको गढिमाईलाई ५ वर्षे बली मेलाको पहिचानबाट बाहिर निकाल्न सकिएको छैन । त्यसको नजिकै सिम्रौनगढ क्षेत्रको पुराताŒिवक महत्व संरक्षणको अभावमा पतन भइराखेको छ । गढीमाईकै पूरक मेला मानिएको बाराको जितपुर, रौतहटको सुन्दरपुर, दुधियाधार, बलुवा, मदनपुर, माधोपुर, हर्दिया पल्टुवा तथा सर्लाहीको मिर्जापुर र खौर्वामा लाग्ने मेलाबारे स्थानीयबाहेक अरूलाई जानकारी छैन । जनकपुरको धर्मिक विशेषता आपैmमा पर्यटनको धरोहर हो । यस्ता सम्भाव्यतामा पूर्वाधारको प्रबन्ध मिलाएर प्रचारप्रसार गरिने हो भने वीरगञ्ज नाकाबाट भित्रिएको पर्यटकलाई कम्तीमा ४ दिन २ नम्बर प्रदेशमा रोक्न सकिन्छ । यो क्षेत्रका होटेलमा थपिएको लगानीले औद्योगिक प्रतिष्ठानका पाहुना र वैवाहिक समारोहको भरथेगको आश गरेर हुँदैन ।
देश संघीयताको कार्यान्वयनमा गइरहेकाले अब हरेक कामका लागि संघ सरकारको मुख ताकेरमात्र हुँदैन । प्रदेश सरकार र स्थानीय तह संघ सरकारका प्रशासनिक एकाइमात्र होइनन् भने अन्तरप्रदेश र तहगत प्रयत्नमा अघि बढ्नु नपर्ने कारण छैन । प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेश सरकारबीचको प्रयत्नलाई सार्थक बनाइनुपर्छ । यो अन्य प्रदेशका निम्ति पनि सहकार्यको सन्दर्भ तथ्य बन्न सक्छ । तहगत सरकारहरूले आआफ्नो क्षेत्रका पर्यटकीय सम्भावनाको पहिचान र प्रचारलाई अघि बढाएर अन्तर तहगत सञ्जाल निर्माण गर्ने हो भने पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ । इच्छाशक्तिको अगाडि क्षेत्राधिकारका वैधानिक विरोधाभासहरू अवरोध बनिरन सक्दैनन् ।
