कारोबार दैनिक

भाद्र २०७८

शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्नका लागि आफ्नो प्रयत्न रहने शिक्षा मन्त्रीको भनाइ

नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्नका लागि आफ्नो प्रयत्न रहने बताए ।शुक्रबर मन्त्रालयमा आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै आमुल परिवर्तनका लागि आफ्नो प्रयत्न रहने बताए । उनले आफूले देश र जनताको पक्षमा शिक्षा क्षेत्रबाट हुनुपर्ने काम गर्ने र अहोरात्र खटेर परिणाम निकाल्ने बताए […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

यही अवस्था हो भने ५ वर्षपछि चिकित्सक र नर्स पाइँदैन: मन्त्री बस्नेत

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले देशभित्रै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापनका लागि तत्काल सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । आज काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि सहजीकरण गर्न नसके आगामी समयमा देशमा स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव हुनसक्ने बताए । मन्त्री बस्नेतले चिकित्सा अध्ययनका लागि एक सयदेखि तीन सयसम्म शैय्याका अस्पताललाई प्यारामेडिक्स र नर्सिङ र तीन सय बढी शैय्याका अस्पतालमा मेडिकल अधिकृत पठनपाठनको अनुमति दिन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव स्मरणसमेत गराए । 'यही अवस्था हो भने ५ वर्षपछि चिकित्सक र नर्स पाइँदैन,' मन्त्री बस्नेतले भने, 'स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको भाँडभैलोलाई हामीले प्रस्ताव राखेको कुरालाई कानुनअनुसार कारबाही हुनसके सातै प्रदेशमा थोरै जनशक्ति थपेर मेडिकल कलेज खोल्न सकिन्छ ।' उनले चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीले उमेरका कारण सेवाबाट अवकास लिएपछि पनि आफ्नो ज्ञान र अनुभव बाँड्ने अभ्यास जारी राख्न सुझाव दिए। 'नेताहरू कहिल्यै रिटार्यड भएनन्, ९२ वर्ष उमेरका पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो । तर तपाईंहरू किन रिटार्यड हुने ?' मन्त्री बस्नेतले चिकित्सकतर्फ लक्षित गर्दै भने । उनले ट्रमा सेन्टरलाई आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध गराउनेसमेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का उपकुलपति प्रा डा भूपेन्द्रकुमार बस्नेतले दक्ष जनशक्तिको उत्पादन, भरपर्दो, विश्वासनीय, गुणस्तरीय साथै विज्ञेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्न सुझाव दिए। मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादनका लागि नर्सिङ पारामेडिकल र एमबिबीएस शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि राखेको प्रस्तावप्रति उनले आभारसमेत प्रकट गरे। सेन्टरका निर्देशक डा बद्री रिजालले ट्रमा उपचार केन्द्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्नेगरी सेन्टरलाई ट्रमासम्बन्धी उपचार एवं अध्ययन अनुसन्धानका लागि ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’का रुपमा विकास गर्न मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 'जनसङ्ख्या वृद्धि, प्राकृतिक प्रकोपमा बढोत्तरी, विपत्ति आदि कारणले हुने दुर्घटनाजन्य बिरामीको चापमा हुने वृद्धिका कारण यस सेन्टरको क्षमता विस्तार गर्दै नयाँ प्रविधिसहित सेवा प्रवाह गर्न सम्बन्धित निकायले विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको छ,' डा रिजालले भने, 'नेपाल सरकारको पछिल्लो नीतिअनुसार प्राथमिक ट्रमा उपचार केन्द्रसहित देशैभर विभिन्न स्थानमा ट्रमा सेन्टर तत्काल स्थापना गनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।' वार्षिकोत्वका अवसरमा पूर्वनिर्देशक डा अशोक रत्न बज्राचार्य, डा बुलन्द थापा, डा प्रमोदकुमार उपाध्याय र नर्सिङ सेवातर्फ रत्नमाया सुवाललाई सेन्टरले सम्मान गरेको थियो । सेन्टरबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक लाख चार सय २७ जनाले स्वास्थ्योपचार सेवा लिएका छन् । बहिरङ्ग सेवा लिने बिरामीको सङ्ख्या ८२ हजार नौ सय ७८ जना र आकस्मिक सेवा लिने १७ हजार चार सय ४९ जना रहेका छन् । यस्तै सेन्टरको मृत्युदर गत आवमा १ दशमलव ९३ रहेको छ । अधिकांश बिरामी बागमती, मधेस, कोशी र गण्डकी प्रदेश रहेका छन् । सेन्टरका लेखा अधिकृत श्यामसुन्दर साहका अनुसार सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा स्रोतको पछिललो पाँच वर्षको बजेटको तुलनामा गत आव २०७९/८० मा सबैभन्दा बढी बजेट ६१ करोड २३ लाख ३६ हजार नौ सय विनियोजन भएको थियो । सोही आवमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ७५ दशमलव १५ प्रतिशतले सेन्टरको वार्षिक आम्दानी वृद्धि भएको छ । आयुर्वेद क्षेत्रको समीक्षा गर्न जरुरी छ : मन्त्री शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले अनुकूल धरातलका बीचमा आयुर्वेद क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेकोप्रति गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताएकी छन् । आयुर्वेद मेडिकल विकास तथा अनुसन्धान फाउण्डेशनद्वारा आज आयोजित ‘अन्तर्राष्ट्रिय आयुर्वेद सम्मेलन तथा आरोग्य प्रदर्शनी, २०२३ उद्घाटन’ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले बहुमूल्य जडीबुटी एवं सबै प्रकारका हावापानी उपलब्ध नेपालमा आयुर्वेदको सम्भावना प्रचुर रहेको बताइन् । उनले आयुर्वेद क्षेत्रमा अपेक्षाअनुरुप उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएकाले गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताइन्। 'प्राकृतिकरूपमा हिमाल, पहाड र तराईमा पाइने सबै प्रकारको हावापानी पाएका छौँ । जटीबुटीका हिसाबले धनी छौँ । हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिका हिसाबले पनि नेपालमा मानव सभ्यताको विकास भएपछिको अधिकांश समय हाम्रा पुर्खाले यही जटीबुटीकै भरमा रोगब्याधीसँग लडेर स्वस्थ जीवन बाँच्न सके,' मन्त्री शर्माले भनिन्, 'यस्तो अनुकूल धरातलका बीचमा रहेर पनि हामीले आयुर्वेद स्वास्थ्यका क्षेत्रमा चाहेअनुरुपको उपलब्धि हासिल गर्न सकेनौँ । यसमा हामी गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ।' आयुर्वेदको विकासका लागि व्यापक अनुसन्धानमा जोड दिने र यसलाई नेपाली समाजको जीवनशैली बनाउनतिर ध्यान दिनुपर्ने मन्त्री शर्माको जोड छ । नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको र राष्ट्रिय नीतिमा आयुर्वेदलाई महत्त्व दिइएको उल्लेख गर्दै उनले नीति र कानुनको अभाव नभए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोरी नै रहेको सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । आयुर्वेद क्षेत्रका समस्या समाधानमा यस क्षेत्रका विज्ञलाई समाधानका उपाय, विकास सम्बन्धमा सूत्रबद्ध हुन आग्रहसमेत गरिन् । पूर्वीय सभ्यतामा आधारित नेपालको मौलिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदको जुन महत्त्व र इतिहास छ, यसको तुलनामा आज हामीले यसलाई कति विकास गर्न सक्यौँ भन्ने मूल प्रश्नमा बहस हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । पूर्वीय सभ्यताको अङ्ग र पुस्ताको नासोका रुपमा रहेको आयुर्वेदको यो गौरवपूर्ण विरासतलाई अब आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर लैजानुपर्नेमा सञ्चारमन्त्री शर्माले जोड दिइन्। 'हामीले केही प्रयास त पक्कै गरेका छौँ तर पर्याप्त छैन । आयुर्वेदको संस्थागत सेवा र औषधि उत्पादनमा नेपालको जुन गौरवशाली इतिहास छ, यसलाई अब विविधिसँग जोडेर विश्वव्यापीरूपमा यसको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ,' मन्त्री शर्माले भनिन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अकुपञ्चर, आम्ची र प्राकृतिक चिकित्साजस्ता वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले नागरिकलाई शारीरिक व्यायाम, योग र आरोग्य सेवाको विस्तार तथा सन्तुलित आहारमा जोड दिई स्वच्छ जीवनशैली अपनाउन अभिप्रेरित गर्ने र खुला योग तथा व्यायामशाला निर्माण, जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधनलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारिन् । मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट नेपालमा आयुर्वेदको विकासका लागि हुने लगानीको सरकारले सधैं स्वागत गर्ने बतइन् । 'आयुर्वेद तथा जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधनको क्षेत्रमा हुने लगानीको स्वागत गर्दै नेपाल सरकार त्यस्ता निकायसँग साझेदारी गर्न तयार छ । आजको यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पनि नेपाललाई आयुर्वेद क्षेत्रको ‘हब’ बनाउन उल्लेख्य सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखेको छु,' उनले भनिन् । सोही समारोहमा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक वासुदेव उपाध्यायले नेपालमा आयुर्वेदको इतिहास पुरानो भए पनि भनेजतिको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उपस्थिति हुन नसकेको बताए । आयुर्वेद क्षेत्रलाई सरकारले जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यो नहुँदा यस क्षेत्र पछाडि परेको उनको गुनासो छ । फाउण्डेसनका अध्यक्ष विजेन्द्र शाहले भारत, पोर्चुगल, बङ्गलादेश, श्रीलङ्कालगायत देशको उपस्थितिमा मङ्सिर ९ देखि ११ गतेसम्म हुने तीन दिवसीय सम्मेलनमा विभिन्न मुलुकमा भएका आयुर्वेदका ज्ञान, सीप एकअर्कामा आदानप्रदान गर्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे । त्यस्तै कीर्तिपुर आयुर्वेद क्याम्पसका प्रमुख डा शिवमङ्गलप्रसाद नेपालले आयुर्वेद र योगको जननी भूमि रहेको बताउँदै आयुर्वेद क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी थप समृद्धि गर्न जरुरी रहेको बताए । आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् नेपालका अध्यक्ष सन्तोषकुमार ठकुरले नेपाल आयुर्वेदको उद्गमस्थल रहेकाले यस क्षेत्रको विकास र अनुसन्धानमा ध्यान दिइ यस क्षेत्रको समृद्धितर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा जोड दिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष डा शिवलाल भुसालले प्राचीन चिकित्सालाई विश्वविद्यालयले आयुर्वेद अध्ययनलाई प्राथमिकता दिने बताए । सम्मेलनको मूल नारा ‘कृत्रिम बुद्धिमताको युगमा आयुर्वेद जीवनशैली प्राप्त गर्नु’ रहेको छ । सो कार्यक्रमबाट व्यक्तिमा शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक स्वास्थ्यसम्बन्धी ज्ञान हासिल हुने आयोजकले दाबी गरेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

आगामी शैक्षिकसत्रमा पाठ्यपुस्तक अभाव हुन नदिने मन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनालले आगामी शैक्षिकसत्र २०८० मा पाठ्यपुस्तक अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । आफूले भर्खरै शिक्षा मन्त्रालयको वागडोर सम्हाले पनि पाठ्यपुस्तक छपाइ र कागजको अवस्थाको बारेमा जानकार रहेको उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा शुसासन समितिले हिजो सोमबार सरोकारवालासँग गरेको छलफलमा मन्त्री खनालले जीटूजी […]

नेपाल समाचारपत्र पौष २०७९

लामिछाने नेतृत्वको पार्टीबाट सम्भावित मन्त्रीको सूचीमा को–को ?

सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले तीनदेखि पाँच मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । सो पार्टीबाट रवि लामिछाने उपप्रधानसहित गृहमन्त्री भइसकेकाले थप मन्त्रीका लागि पार्टीभित्र लबिइङ तीव्र बनेको नेताहरुको भनाइ छ । रास्वपाले प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सहरी विकास र श्रम मन्त्रालय दाबी गरेको एक नेताले जानकारी दिए । ‘हामीले मन्त्रालय भागबन्डा पुर्‍याउन मात्रै दाबी गरेका छैनौं । जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने र परिणाम देखाउन सक्ने मन्त्रालय दाब

Ratopati मंसिर २०७९

युवा तथा रोजगारसँग सम्बन्धित १४ वटा कोष मर्ज गर्न मन्त्रीको प्रस्ताव

युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज (अथक) ले युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढ्नु चिन्ताको विषय भएको बताएका छन् । नेपालमा युवाको बौद्धिकता र श्रमलाई उचित सदुपयोग गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अथकले युवा तथा बौद्धिक जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने खालको रणनिति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।राष्ट्रिय युवा परिषद् र शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपाल (इजोन) द्वारा आइतबार राजधानीमा आयोजित “युथ भिजन, १० वर्षे रणनीतिक योजना तथा राष्ट्रिय युवा नीतिका बारेमा परामर्श गोष्ठी”मा बोल्दै मन्त्री अथकले युवा जनशक्तिको पलायन रोक्नुपर्ने ठूलो चुनौति रहेको बताए ।युवालाई उत्पादनका क्षेत्रमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिदैँ उनले स्वदेशमै काम गर्न सकिन्छ भन्ने धारणाको विकास गराउनुपर्ने बताए । युवाको विदेश पलायनलाई रोक्न स्वदेशमै श्रम, रोजगार, उद्यमी र व्यवसायी बनाउँदै देशको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति तयार गर्ने खालको युवा नीति बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।राज्यले कृषि क्षेत्रमा वर्षेनी ठुलो लगानी गर्दै आईरहेको तर्फ ईगिंत गर्दै मन्त्री अथकले स्वरोजगारकालागि कृषि नै उत्तम विकल्प रहेको समेत प्रष्ट पारे । प्राकृतिक स्रोत र साधनका हिसावले नेपाल विश्वकै १७ औं धनि देशका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री अथकले भने , “हाम्रो देशको प्रत्येक नदिमा सुन बगीरहेको छ, उच्चतम प्रविधिको प्रयोग गरेर सुन उत्खनन् गरौं ।”सम्बोधनकै क्रममा मन्त्री अथकले युवाका क्षेत्रमा भएका कार्यक्रमहरू विभिन्न मन्त्रालयमार्फत् छरिएर रहेकाले प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको समेत दाबी गरे । युवाका लागि छुट्याइएको बजेटको पनि सदुपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । “राज्यको रकम दुरुपयोग भइरहेको छ” उनले भने , “प्रतिफल नआउनु भनेको दुरुपयोग हुनु हो नि ।”युवा तथा रोजगारसँग सम्बन्धित थुप्रै कार्यक्रम एक–अर्कासँग सम्बन्धित भएकाले ति सबै कार्यक्रमलाई मर्ज गरेर छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्नेमा मन्त्री अथकले जोड दिए । “हामीसँग युवा तथा रोजगारसँग सम्बन्धित १४ वटा कोष रहेका छन” उनले भने, “ति सबैलाई एउटै ठाँउमा समायोजन गर्नुपर्छ ।” युवासँग सँबन्धित सम्पूर्ण गतिविधिहरु एकद्धार प्रणालीबाट संचालन हुनेगरी छुट्टै प्राधिकरण गठन गरेर अथवा अहिले अस्तित्वमा रहेका मध्य कुनै एउटा कोषबाट मात्र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने उनको धारणा रहेको थियो ।राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतको अध्यक्षतामा संचालन गरीएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री रत्नप्रसाद ढकाल, संचारकर्मी तथा युवाको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो ।

Bizpati बैशाख २०७९

चिनियाँ विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण : महँगो चिनियाँ ऋणबारे गहन छलफल

काठमाडौं । चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका बेला महँगो चिनियाँ ऋणबारे गहन छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसबारे विशेष चासो राख्दै नेपाल गरीब भएकाले महँगो ऋण लिन नसक्ने र यसमा सहजीकरण गरिदिन विदेशमन्त्री वाङलाई आग्रह गर्नुभएको छ । बालुवाटार उच्च स्रोतका अनुसार भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले बहुचर्चित चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन नेपालले चाहेको बताउनुभयो । उहाँले बीआरआईमा चीनले अनुदान दिए मात्रै नेपालले लिने तर अहिलेकै अवस्थामा ऋण लिन नसक्ने विदेशमन्त्रीलाई स्पष्ट पारेको प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतले बतायो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतले पनि वाङको नेपाल भ्रमणका बेला बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा आउने लगानीको मोडालिटी प्रस्ट नभएकै कारण तत्काल सम्झौता नगरिएको बतायो । बीआरआई परियोजनामा चीनले दिने सहयोगको मोडालिटी टुंग्याएर मात्रै कार्यान्वयन सम्झौता अघि बढाउने निचोड साथ अर्थले तत्काल सम्झौता गर्न नचाहेको अर्थका एकजना उच्च अधिकारीले बताए । ‘मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रँदै गएको छ । बीआरआईमा ऋण नै लिनुपर्ने बाध्यता रहेछ । चिनियाँ ऋण महँगो भएकाले मुलुकले ठूलो भार थेक्न सक्दैन । त्यसैले कार्यान्वयन सम्झौता हुन सकेन,’ ती अधिकारीले भने । चीनले अघि बढाएको बीआरआई अवधारणा अन्तर्गत यसअघि निर्माण गर्ने भनिएका ९ परियोजनाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा केही उल्लेख छैन । बीआरआई परियोजना अन्तर्गत चीनले अधिकांश देशमा लगानी गरेको ऋण नै हो । ऋण तिर्न नसक्दा श्रीलंका, कजाखस्तान जस्ता देशहरू अप्ठेरोमा परेकाले नेपाल सरकार झस्किएको हो । विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका बेला भएका सम्झौताबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बीआरआई फ्रेमवर्कको नामसमेत उल्लेख गरिएको छैन । नेपाल सन् २०१७ मा चीनले अघि बढाएको बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी त्यसको सदस्य बनेको थियो । त्यसयता बीआरआई अन्तर्गत एउटा पनि सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन । चीनले वाङको भ्रमणका बेला दुई देशबीच बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न ताकेता गर्दै आएको थियो । शनिवार परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँगको भेटमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भए दुवै देशले लाभ लिने बताएका थिए । सन् २०१७ मेमा नेपाल र चीनबीच बीआरआई फ्रेमवर्कमा सहकार्य गर्न एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त हस्ताक्षरको झण्डै पाँच वर्षपछि पनि बीआरआई अन्तर्गतका विकास परियोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । चीनसँग बीआरआईमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी छाता समझदारीमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालमा चारओटा सरकार बने । तर, बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन चीनसँग ठोस वार्ता आजसम्म हुन सकेको थिएन । साढे तीन वर्षसम्म केपी ओली नेतृत्वको सरकार रह्यो । उक्त सरकारले परराष्ट्र सचिव र अर्थ सचिवको नेतृत्वमा दुई समिति गठन गरी चीनसँग प्रस्ताव गर्न सकिने परियोजना छनोटको जिम्मा दियो । तर, छानिएका परियोजना कार्यान्वयनका सवालमा चीनसँग वार्ता गर्न खासै चासो दिएन । सन् २०१७ मा बीआरआईमा आबद्ध भएको नेपालले ३५ ओटा परियोजनाको सूची चीन पठाएको थियो । पछि चीनकै आग्रहमा नेपालले ३५ बाट झारेर नौ ओटा मात्र अघि बढाउने निर्णय लियो । त्यसबेला पहिचान गरिएका नौ परियोजनामा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–हिले सडक, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन, तमोर जलविद्युत् आयोजना, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय, फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजना, दिपायलदेखि चिनियाँ सीमासम्म सडक र टोखा–विदुर सडक निर्माण थिए । नौ महीनाअघि देउवा नेतृत्वको सरकार बनेयता बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाबारे चिनियाँ पक्षसँग कुनै छलफल नभएको परराष्ट्रका अधिकारी बताउँछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले बीआरआईबारे दुई देशबीच केही गृहकार्य गर्न बाँकी देखिएकाले तत्काल कार्यान्वयन सम्झौता हुन नसकेको बताइन् । अब दुई देशको सरकारी संयन्त्रमा औपचारिक हिसाबले छलफल गरेर टुंगोमा पुगिने उनले जानकारी दिइन् । बीआरआई कार्यान्वयनमा शीर्ष नेताहरूको जोड बीआरआई कार्यान्वयनमा शीर्ष नेताहरूले जोड दिएका छन् । नेकपा (एमाले)ले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणासँग जोडिएका सडक, रेल, सिँचाइ, शिक्षा र स्वास्थ्यका परियोजना अगाडि बढाउन चीनलाई आग्रह गरेको छ । नेपालको तीनदिने भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेश मन्त्री एवं राज्यपरिषद् सदस्य वाङ यीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गरेकोे शिष्टाचार भेटमा सो आग्रह गरिएको एमाले नेता राजन भट्टराईले बताए । तातोपानी र रसुवागढी नाका नियमित सञ्चालन गर्न एमालेले वाङलाई आग्रह गरेको छ । उक्त आग्रहलाई वाङले सकारात्मक रूपमा लिँदै नेपालको विकास र समृद्धिमा सहयोग गर्न चीन तयार रहेको बताएको भट्टराईले जानकारी दिए । भट्टराईका अनुसार बीआरआई लगायत परियोजनासँग जोडिएका विषय अघि बढाउन र त्यसलाई नियमित गर्न चीन सरकारले सहयोग गर्ने विदेशमन्त्री वाङको भनाइ छ । उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि भेटेका छन् । आइतवार नक्सालस्थित मेरियट होटलमा भएको भेटमा प्रचण्डले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा पहलकदमी लिन आग्रह गरे । भेटबारे माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतले भने, ‘बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा पहलकदमी लिन हामीले आग्रह गरेका छौं ।’ अध्यक्ष दाहालले नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा सहजीकरण र सन्तुलनमा चीनको भूमिकाबारे कुरा राखेको पनि बस्नेतले जानकारी दिए । नेपालले मुलुकको दीर्घकालीन हितबारे लिने निर्णयको आफूहरूले सम्मान गर्ने वाङले बताएका थिए । वाङ आइतवार स्वदेश फर्किसकेका छन् । शुक्रवार नेपाल आएका उनले शनिवार बिहानदेखि औपचारिक भेटघाट शुरू गरेका थिए । शनिवार बिहान नेपाली समकक्षी डा. नारायण खड्कासँग उनले भेटघाट गरेका थिए । शनिवार बिहान साढे ६ बजे नै उनी शिवपुरीमा हाइकिङ गए । परराष्ट्रमन्त्री खड्का र वाङको उपस्थितिमा शनिवारै सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेपाल र चीनबीच नौ बुँदे समझदारी भएको थियो । विदेशमन्त्री वाङले शनिवार दिउँसो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आइतवार बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफल गरेका थिए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८