नागरिक दैनिक

फाल्गुन २०७८

बजेट अभावले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिएनः मुख्यमन्त्री राई

थोरै बजेटका कारण प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको बताएका छन्। शुक्रबार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका आयामहरू विषयक कार्यशालालाई विराटगरमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले असाध्यै थोरै बजेटका कारण जनअपेक्षा अनुसार प्रद...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आगामी बजेटमा सुझाव दिन सार्वजनिक आह्वान

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धि काम गरिरहेको छ । बजेट तथा कार्यक्रमलाई बढी जनमुखी र प्रतिफलमुखी बनाइ जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफलसमेत गरेको...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७८

वीरगञ्जमा विकासको बाटो बनिसकेको छ

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगी कुनै न कुनै तरिकाले चर्चामै रहन्छन् । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट टिकट लिएर चुनाव जितेका सरावगी पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा थिए । आसन्न स्थानीय तह चुनावमा पुनः मेयरको आकांक्षी रहेका उनी यसपटक नेपाली कांग्रेसबाट चुनाव लड्न चाहन्थे । कांग्रेस प्रवेशमा कुरा नमिलेपछि हालै नेकपा एमालेमा छिरेका सरावगी अहिले जसपामा राम्रा मान्छे टिक्न नसक्ने आरोप लगाउँछन् । महानगरमा आन्तरिक स्रोतको अभाव, दक्ष कर्मचारी उपलब्ध नहुनु र संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेकाले सोचेजति काम गर्न नपाएको बताउने उनी विगत २०/ २५ वर्षमा हुन नसकेको विकास आफूले साढे ४ वर्षमा गरेको दाबी दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । प्रस्तुत छ, आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले महानगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीसँग गरेको कुराकानीको सार : तपाईं २०/ २५ वर्षमा हुन नसकेको विकास साढे ४ वर्षमा गरें भन्नुहुन्छ । तर, वीरगञ्जका बासिन्दाले त यो कुरा पत्याइरहेका छैनन्, किन ? वीरगञ्जको अधिकांश क्षेत्र अहिले पनि ग्रामीण वडाको रूपमा रहेको छ । त्यस क्षेत्रलाई महानगरस्तरमा पुर्‍याउन धेरै काम भएको छ । त्यस्ता वडामा बढी प्राथमिकता दिइएकाले त्यस्तो लागेको हुन सक्छ । तर, विकासका धेरै काम भएका छन् । यो साढे ४ वर्षको अवधिमा वीरगञ्जको विकासमा ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कम होइन नि । २०/ २५ वर्षअघिको वीरगञ्ज र अहिलेको तुलना गरेर हेर्नुहोस्, निकै परिवर्तन देख्न सक्नुहुन्छ । जनप्रतिनिधि आएर पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम नभएको गुनासो सुनिन्छ । तपाईं भने निकै विकास भएको भन्नुहुन्छ । कुरा त बाझियो नि ? जनताको अपेक्षा बढी हुनु स्वाभाविक हो । २०/ २५ वर्षसम्म केही भएकै थिएन । प्रतिनिधि आएपछि अपेक्षा भइहाल्छ । जनताको प्रतिनिधि नभएको अवस्थामा वीरगञ्ज जर्जर भएर बसेको थियो । अति अव्यवस्थित भयो । जथाभावी प्लटिङ र बस्ती अस्तव्यस्त भयो । अहिले हेर्दा जहाँ पनि नाला र बाटो चाहिएको छ । अहिले पनि ५०० ठाउँमा लगानीको खाँचो पहिचान गर्न सकिन्छ । जनअपेक्षा बमोजिम विकासका लागि वीरगञ्जलाई १ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । पूर्ण महानगर बनाउन यति चाँडो हुँदैन । अहिले हुने खर्च भनेको वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँजति होला । यसमा केन्द्र र प्रदेशले पनि काम गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहमा ल्याउने विकासमा संघ र प्रदेशले हामीसँग समन्वय गर्दैनन् । व्यवस्थित शहरीकरणका लागि उनीहरूले पनि सहयोग गर्नु पर्दछ । उनीहरूले आफ्नै कार्यकर्तालाई काम दिने भए पनि कहाँ काम गर्ने, त्यो हामीसँग सोधेको भए हुन्थ्यो । तर, त्यो खालको समन्वय भएको छैन । अबका दिनका लागि वीरगञ्जको विकासमा अघि बढ्न हामीले बाटो बनाइदिएका छौं । त्यो बाटोमा विकासलाई गति दिएर हिँडाउने राम्रो चालक चाहिएको छ । त्यो चालक तपाईं नै हुनुपर्दछ कि अरू कोही देख्नुभएको छ ? जनताले चाह्यो र पार्टीले टिकट दिए म आफै आउँछु । मजस्तो व्यापार छोडेर आएको मान्छे । व्यापारमै लागेको भए वर्षमा ४/ ५ करोड रुपैयाँ सजिलै कमाउन सक्थेँ, त्यो गुमाइरहेको छु । म पनि आरामले व्यापारमा पैसा कमाउन सक्थेँ होला । तर, वीरगञ्जलाई आउने पुस्ताका लागि राम्रो ठाउँ बनाउन, सफा, सुन्दर र हरेक दृष्टिले सुरक्षित वीरगञ्ज बनाउन म आएको हो । मभन्दा राम्रो मन्छे अगाडि आयो भने म पछि हटेर उसलाई सघाउँछु । विकासका काममा तहगत सरकारबीच ठीक ढंगले समन्वय भएको छैन । व्यवस्थित शहरीकरणका लागि प्रदेश र संघ सरकारले पनि सहयोग गर्नु पर्दछ । तपाईं संघ र प्रदेशले सहयोग गरेनन् भन्नुहुन्छ । कस्तो सहकार्य खोज्नुभएको थियो, के हुन सकेन ? विकासका काममा तहगत सरकारबीच ठीक तरिकाले समन्वय हुन सकेको छैन । प्रदेश र संघ सरकार आउने, काम गर्ने, अलपत्र पारेर हिँड्ने काम भएको छ । जस्तै, पदम रोडको हुलाकी राजमार्ग हेर्नुहोस्, त्यहाँ न नाला चलेको छ, न ढल सञ्चालनमा छ । त्यसले गर्दा हामीलाई गाह्रो भएको छ । कुनै पनि योजना ल्याउँदा हामीसँग सहकार्य हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन । लक्ष्मनवाको कृषिमण्डीको त्यस्तै बेहाल छ । त्यसमा ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । आज त्यो ठाउँ दुव्र्यसनीको अखडाजस्तो भएको छ । ठाउँ- ठाउँमा धर्मशाला बनेका छन् । त्यसको स्वामित्व र संरक्षणको जिम्मा कसले लिने ? २/४ लाख रुपैयाँका योजनामा पनि संघ र प्रदेश आफै अगाडि आएका छन् । पानीको धारा बाँड्न पनि आइपुग्छन् । त्यो त स्थानीय सरकारलाई पठाउनु पर्छ नि । अझै पनि केन्द्रीकृत र कार्यकर्ता पाल्ने मानसिकता गएको छैन । यसले स्थानीय सरकारलाई गाह्रो भएको छ । कहिलेकाँही एकै ठाउँमा दोहोरो तेहोरो योजना परेको छ । तहगत सरकारबीच सहकार्य नहुँदा त्यस्ता पूर्वाधारको प्रतिफल आउन सकेको छैन । आउँदा दिनमा यस्ता विषयमा सोच्नु आवश्यक छ । स्रोत र समन्वयको समस्याले सोचेजस्तो काम गर्न सकिएन । यसकारण यस्ता काम गर्दा कम्तीमा हामीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने थियो । वीरगञ्ज महानगरको प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि तपाईंले गरेका मुख्य कामहरू चाहिं के - के हुन् त ? शहरीकरणमा एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को योजना पूरा भयो । फोहोरमैला व्यवस्थापनको काममा ठूलो अपलब्धि भएको छ । यसअघि शंकराचार्य गेटमा हुने फोहोर विसर्जन अब महानगरको ल्याण्डफिल साइटमा भइरहेको छ । तर, पनि जनताले जहाँ पायो, त्यहीँ फाहोर फालेर असहयोग गरेका छन् । जनताले सहयोग गरेको भए अझ राम्रो गर्न सकिने थियो । अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि बेग्लै ‘ग्रिन हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्लान्ट’ बनेको छ । शिक्षामा धेरै राम्रो काम भएको छ । कक्षाकोठाको अभाव भयो । यसमा बजेट केन्द्रबाट आउनुपर्ने भएकाले समस्या भयो । त्यसमा पनि सकभर हामीले बनायौं । शिक्षामा आधुनिकीकरणको काम भयो । विद्यालयमा छात्राका संख्या बढेको छ । जो विद्यालय बाहिर थिए, उनीहरू विद्यालय आए । जो विद्यालय आएनन्, उनीहरूलाई समुदायमै गएर पठाउने काम गरेका छौं । स्वास्थ्य सेवातर्फ पहिले २२ ओटा मात्र स्वास्थ्य चौकी थिए । अहिले ३२ ओटै वडामा स्वास्थ्यचौकी खोलेका छौं । तीनओटा बर्थिङ सेन्टर खोल्यौं । पाँचओटा छिट्टै खोल्दै छौं । ग्रामीण वडाका गर्भवती महिलाले घरमै बच्चा जन्माउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । स्वास्थ्य चौकीमा आएका गर्भवती र सुत्केरीलाई पौष्टिक आहार दियौं । कम तौलका बच्चाका लागि पोषणयुक्त पीठो दिएका छौं । हामीले वृद्धवृद्धा, गर्भवती, सुत्केरी महिलालाई लक्षित गरेर ‘मेयर घरदैलौं स्वास्थ्य कार्यक्रम’ चलायौं । घरदैलोमै उच्च रक्तचाप, मधुमेहको परीक्षण गराएर निःशुल्क उपचार र औषधि दिन्छौं । कोरोना महामारी नभएको भए यो धेरै अघि नै शुरू हुन्थ्यो । स्वास्थ्य सेवामा सुधार आएकाले वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको ओपीडीमा दैनिक १२ सय बिरामी आउनेमा अहिले दैनिक ६ सयमा झरेको छ । वीरगञ्ज महानगरलाई ‘पूर्ण खोप महानगर’ घोषणा गरेका छौं । उज्यालो वीरगञ्ज अभियान अन्तर्गत २४ करोडको लागतमा १४ हजार एलईडी लाइट लगाउने काम भइरहेको छ । यो चाँडै पूरा हुन्छ । २०० किलामिटर कालोपत्र, ढलान र ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ । सानाठूला १५० ओटा नाला बनायौं । थुप्रै कल्भर्ट निर्माण भएका छन् । वर्षेनि भेडाहा खोलाका कारण वीरगञ्ज डुबानमा पर्ने अवस्था छ । भेडाहाको बाढीका कारण पाँच वडामा बढी समस्या थियो । यसका लागि ४१ करोडको योजना ल्याएको छु । अत्याधुनिक बसपार्क र पार्किडको व्यवस्था भएको छ । ६ हजार वृद्धवृद्धा र असहायलाई जाडोमा कम्बल, विपन्न परिवारलाई २ हजार चापकल र १५ सय ग्यास तथा चूलो बाँडेका छौं । महिला सशक्तीकरण र रोजगारीका लागि ५ हजार जनालाई तालीम दिएर रोजगारी दिएका छौं । गर्न नसकेका कामहरू चाहिं के - के हुन् जस्तो लाग्छ ? गर्नुपर्ने थुप्रै काम हुन्छन् । ती चुनावको बेला भनेर पनि आएको हुन्छ । हामी आउँदा महानगर ३६ करोड रुपैयाँ ऋणमा थियो । कर्मचारीको अभाव थियो । अहिले पनि सातौं तहको इन्जिनियरबाट काम गराएका छौं । जब कि यसमा उपसचिव तहको जनशक्ति चाहिन्छ । शहरीकरणका लागि ‘टाउन प्लानर’ चाहिन्छ, तर हामीसँग केही छैन । वीरगञ्जको शहरीकरणको खाका बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयमा पत्र लेख्दा पनि मद्दत पाइएन । यातायात र भूमि उपयोगको योजना बनाएको छु । आवधिक योजना बनाइएको छ । वीरगञ्जको विकासको एउटा खाका बानिसकेको छ । त्यसैलाई टेकेर अब आउने जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्छन् । म आए पनि नआए पनि भोलि जो आउँछ, उसलाई म सघाउँछु । वीरगञ्जलाई सुन्दर शहर बनाउने आशा र आवश्यकता छ । हामीले यहाँका सबै बासिन्दालाई सबैखालको सुविधा दिनुपर्दछ । अब पुरानो वीरगञ्जमा मात्र यो सम्भव छैन । एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी) र सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) बीचको जग्गालाई जोडेर नयाँ वीरगञ्ज बनाउनु पर्दछ । नयाँ ठाउँमा व्यवस्थित पूर्वाधार लैजानु पर्दछ । ट्रान्सपोर्ट नगरको काम हुन सकेको छैन, जुन अति आवश्यक छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टबीचको ६२ बिगाहा जग्गामा यो बनाउनु पर्दछ । त्यसका लागि पनि प्रस्ताव लैजाँदै छौं । वीरगञ्जका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । नारायणी अस्पताल व्यवस्थित भए पनि नयाँ पूर्वाधारमा ३ वर्षदेखि काम हुन सकेको छैन । घर- घरमै स्वास्थ्य उपचार पाउने व्यवस्था दिनु पर्दछ । स्वास्थ्यका लागि स्वच्छ वातावरण चाहिन्छ । मैले हरियाली वीरगञ्जको ३ करोड ३० लाखको योजना ल्याएको थिएँ । टेन्डर पनि भयो तर, संघ सरकारले बजेट निकासा नगर्दा काम अघि बढ्न सकेन । कोरोना महामारीमा वीरगञ्जमा अपनाइएको नियन्त्रण मोडेल निकै चर्चामा थियो । कसरी काम गर्नुभयो ? कोभिडको बेलामा वीरगञ्जले देशलाई नै उदाहरण दियो । हामीले कोरोना नियन्त्रणका लागि आफ्नो स्रोतबाट १२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्‍यौं । वीरगञ्जमात्र होइन, समग्र पर्सा र महोत्तरीसम्मका संक्रमितलाई उपचार गर्‍यौं । २ वर्षदेखि सिमानामा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरेका छौं । कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुग्दा सिमानामा परीक्षण र संक्रमितको पहिचानमा यसले निकै राम्रो काम गरेको छ । फेला परेकामध्ये ८० प्रतिशत भारतीय हुन्थे । उनीहरूलाई उतै फर्काउने र नेपालका संक्रमितलाई सुरक्षित आइसोलेसनमा पठाउने काम भयो । घरघरमा पुगेर कोरोना परीक्षण गर्ने काम भयो । ‘एक घर एक पीसीआर परीक्षण’ को अवधारणा मैले नै ल्याएको हुँ । वीरगञ्ज पीसीआर मशिन ल्याउने पहिलो महानगर हो । अहिले त्यसबाट नारायणी अस्पतालमा परीक्षण हुन्छ । त्यसमा यहाँका व्यापारीले सहयोग गरे । त्यतिबेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी र राजनीतिक असहयोगका कारण ‘एक घर एक पीसीआर’ अभियान अवरुद्ध भयो । हामीले २० हजारभन्दा बढी परीक्षण गरेका थियौं । खोप कार्यक्रम सफलतापूर्वक गरेका छौं । वीरगञ्जको विकासको एउटा खाका बानिसकेको छ । त्यसैलाई टेकेर अब आउने जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्छन् । महानगरमा जनशक्तिको अभाव छ भनिन्छ, आपूर्ति किन नभएको हो ? सोचेजति काम नहुनुमा जनशक्तिको अभाव पनि एउटा मुख्य कारण हो । हामी आउँदा महानगरको आन्तरिक आय १७ करोड रुपैयाँ थियो । अहिले ४५ करोड पुर्‍याएका छौं । वडामा कर्मचारी छैनन् । एउटा सचिवले तीन वडा हेर्नुपरेको छ । अब हरेक वडालाई अनलाइनबाट काम गर्ने पूर्वाधार बनाउन लागेका छौं । अब सेवाग्राही महानगरमा धाउनु पर्दैन । १ हजार वर्गफीटसम्मको नक्सा वडाबाटै पास गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं । हामी निर्णय गर्छौं, तर जसोतसो साधनस्रोत जुटाए पनि काम गर्ने मानिस छैन । लोकसेवाले जनशक्ति दिन्छ भनेको छ, तर आजसम्म आपूर्ति गरेको छैन । महानगरको मापदण्ड स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा तोकेको छ । तर, त्यो हाम्रो स्रोतसाधनबाट मात्र सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि पनि संघ, प्रदेश र विकास साझेदारको सहयोग चाहिन्छ । यसमा समन्वय हुन सकेको छैन । अहिले पनि जो मन्त्री छ, उसले आफ्नो क्षेत्रमा साधनस्रोत लैजाने परिपाटी छ । तपाईंले सुशासनको कुरा निकै उठाउने गर्नुभएको छ । तर, अझै पनि वीरगञ्ज महानगरका कर्मचारीलाई पैसा नदिई काम हुँदैन भन्ने आम गुनासो सुनिन्छ, किन ? जनप्रतिनिधि आउनुअघि त ब्रह्मलुट नै थियो । कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको बानी परिसकेको छ । त्यो सञ्जाल तोड्न त्यति सजिलो नहुने रहेछ । तर, धेरै हदसम्म तोडिएको छ । लागू गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हातमा छ । उनीहरूको भूमिका त्यति प्रभावकारी भएन । उनीहरूले हाम्रै थाप्लोमा हाल्ने काम गरे । महानगरमा कर्मचारी समायोजनपछि नयाँ र पुराना कर्मचारीबीचको द्वन्द्वको कुरा पनि थियो । अहिले भ्रष्टाचारको गुनासो कम भएको छ । यसमा जनताको पनि कमजोरी छ । किनकि उनीहरू कर्मचारीले दुःख दिएकोबारे जनप्रतिनिधिलाई भन्दैनन् । स्थानीय सरकारमा जनताका प्रतिनिधि र कर्मचारीबीच तानातान किन भइरहेको छ ? तपाईं पनि कर्मचारीमाथि निकै दोषारोपण गर्नुहुन्छ नि ? गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म एउटै ऐन छ, त्यसले हुँदैन । महानगर भनेको ठूलो हुन्छ, काम धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिका तहबाट त हामी चल्न सक्दैनौं नि । आउने दिनमा यो संशोधन आवश्यक छ । कानूनले अहिले पनि हामीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधीनमा राखेको जस्तो छ । उनीहरू हाम्रो अधीनमा छैनन् । एक महीनासम्म हामीकहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कोरोनाकालमा काम रोकियो । मेयरलाई १ हजार पनि खर्च गर्ने अधिकार दिएको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकाले हामी कार्यकारी हुनुपर्ने हो । कर्मचारीतन्त्रले जनप्रतिनिधिलाई हात बाँध्ने उद्देश्यले यो कानून बनाइएको छ । हामी यसरी हात बाँधेर काम गर्न सक्दैनौं । आउँदा दिनहरू अझ बढी चुनौतीपूर्ण छन् । हामीले त जसोतसो काम ग¥यौं । आउँदा दिनमा यो द्वन्द्वको कारण बन्न सक्दछ । फरकफरक राजनीतिक दलबाट आएको हुनाले मतान्तर हुन्छ । मैले त सबैलाई मिलाएर हिँडेको छु, अप्ठेरो छैन । सबैलाई यस्तो सहजता हुँदैन । कुरा नमिल्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुवैलाई अधिकार दिनुपर्दछ । हामी कार्यकारी हो, तर कानूनले कर्मचारीलाई कार्यकारी बनाइदिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मान्छे होओस्, त्यसमा समस्या भएन । तर, त्यसमा स्थानीय मानिसलाई ल्याउनुपर्दछ । किनकि उसलाई काम गरेन भने स्थानीयले के भन्लान् भन्ने दबाब हुन्छ । बाहिरबाट आएका धेरैमा जागिर खानेमात्र ध्येय हुन्छ । कममात्र यस्ता व्यक्ति हुन्छन्, जसले जनप्रतिनिधिको काँधमा काँध मिलाएर काम गरेका छन् । वीरगञ्जका अधिकांश ग्रामीण वडा छन् । त्यहाँ पूर्वाधारमा कसरी काम भएको छ ? वीरगञ्ज ३७ वर्ग किलोमिटरमा नयाँ १०० वर्गकिलोमिटर ग्रामीण क्षेत्र समावेश गरेर महानगर बनेको हो । अहिले प्रत्येक ग्रामीण वडालाई सडक सम्पर्कबाट मुख्य सडक सञ्जालमा जोड्न सफल भयौं । यसमा शहरी विकास मन्त्रायबाट पनि सहयोग आयो । केहीलाई पूर्णता दिँदै छौं । एडीबीसँग तेस्रो ४ अर्ब पैसा मागेको छु । त्यो त्यही ग्रामीण क्षेत्रका सडक, नाला र बत्तीका लागि हो । आउने ६ महीनामा ती योजना अघि बढ्छन् । वीरगञ्जको रेलवे, इनर र आउटर बाइपासजस्तै उता पनि बन्छन् । सिर्सिया खोला किनारलाई दुवैतिर बाँध हालेर वीरगञ्जको शुरुआतदेखि भन्सारसम्म सडक जोड्ने योजना बनाएका छौं । त्यहाँ बनाउने नालाबाट उद्योगको पानी ल्याएर प्रशोधन केन्द्रमा हाल्ने र सिर्सिया नदी सफा बनाउने योजना छ । यसमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म एउटै ऐन छ, त्यसले हुँदैन । वीरगञ्जका सम्भावना पनि त होलान् नि ? वीरगञ्ज एकदमै सम्भावना भएको ठाउँ हो । अहिले वीरगञ्जले देशका लागि राजस्व दिएकै छ । भोलिको दिनमा वीरगञ्ज रोजगारी, उद्योग, व्यापार, पर्यटनको राम्रो हब हुन सक्छ । आर्थिक विकासमा टेवा दिन सक्छौं । हामीले आसपासका क्षेत्रलाई पनि समेट्न सकेका छैनौं । सबैभन्दा बढी आयात–निर्यात यहाँबाटै हुन्छ । वीरगञ्ज देशको मध्यभागको शहर हो । ७० प्रतिशत कार्गो आवागमन यहाँबाट हुन्छ । ढुवानी सस्तो पार्न सकिन्छ । यहाँको उत्पादन लागत सस्तो गर्न सकिन्छ । वीरगञ्जमा आईसीपी र ड्राइपोर्ट राजस्व संकलनका लागि मात्र बनाइयो । तर, पार्किङ, ट्रान्सपोर्ट नगरको बारेमा केही गरिएन । बाटो बनेको छ, ओभरहेड पुल छैन । यस्तोमा दुर्घटना हुन सक्छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टमा वृक्षरोपण छैन । वायु प्रदूषणले त्यस क्षेत्रमा श्वासप्रश्वास र छालाको रोग बढेको छ । यस्तो सम्भावनालाई वीरगञ्जले कसरी उपयोग गर्ने ? यहाँबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व संघ सरकारमा जान्छ । राजस्वको केही प्रतिशत वीरगञ्जको बृहत् विकासका लागि आउनु पर्दछ । त्यसले व्यापार सहजीकरण पनि हुन्छ । अहिले त्यसका लागि दाता गुहार्नु परेको छ । जुन ढंगले काम हुनुपर्ने, त्यो भएको छैन । मैले एडीबीसँगको सहकार्यमा वीरगञ्जबाट १ घण्टाको दूरीका ठाउँलाई साधनस्रोतसँग जोडेर विकास गर्ने योजनामा पहल अघि बढाएको छु । आगामी वर्ष यो योजना अघि बढ्छ । केही दिनमा एडीबीको टोली आएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने योजना छ । व्यापार प्रदर्शनीस्थल, मण्डी, पर्यटन, सिम्रौनगढ–निजगढ–जगरनाथपुर–ठोरीसम्मको क्षेत्र समेटेर विभिन्न योजना ल्याउने र सबैको विकास हुनेगरी काम बढाउने योजना छ । राम्रा र महत्वाकाँक्षी योजना प्रोजेक्ट बैंकमा राखिएको छ, किन ? महानगरको क्षमताभन्दा बढीको योजना संघ सरकारले गर्ने हो । हामीले लेखेर पठाइसकेका छौं । आउँदो बजेटले समेट्यो भने हामी गर्न सक्छौं । हाम्रो स्रोतसाधनले हुन सक्दैन । आन्तरिक स्रोत त्यति छैन । संघले दिने पैसा साधारण खर्चमा बढी जान्छ । यस्ता योजनाको डीपीआरमै २० देखि ५० लाख रुपैयाँ जान्छ । हामीसँग प्राविधिक पनि छैन । संघ सरकारले वीरगञ्ज बनाउन सहयोग गर्नुपर्दछ । यो १/ २ वर्षमा हुने काम होइन, १५/ २० वर्ष नै लाग्छ । हेरौं, संघले ती योजना समेट्छ कि समेट्दैन । अन्त्यमा, वीरगञ्जका बासिन्दालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? विकास निर्माणका पूर्वाधारमा स्वामित्व लिने परिपाटीको कमी छ । बाटोमा गिटी र बालुवा थुपारेको हुन्छ । सडक पेटीमा फुटपाथ अतिक्रमण गरेको भेटिन्छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि ३६ हजार डष्टबिन बाँडेको छ । ट्र्याक्टरमा फाहोर हाल्दैनन्, जम्मा गरेर बीच बाटोमा फाल्छन् । अनि महानगरलाई गाली गरेको हुन्छ । फोहोर त महानगरले गरेको होइन नि । यो कुरामा सुधार आए वीरगञ्जलाई अझ राम्रो र सुन्दर बनाउन सकिन्छ । संरचनाको सही प्रयोग हुनु पर्दछ । त्यो भएन भने वीरगञ्ज कुरूप हुन सक्दछ । अर्को, स्थानीय चुनावमा राजनीतिक आग्रह मात्र हेर्नुहुँदैन । राम्रो मानिसलाई चुन्नु पर्दछ । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

बजेट प्रणालीमा बेथितिहरू बढ्दै

नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्थाअनुरूप बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सरकारको बजेट खर्चको क्षमतामा कमजोर छ भने पूर्वाधारहरूको विकास अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । खर्च गर्ने क्षमता विकासका लागि भएका प्रयास अपर्याप्त छन् र बजेटबाहिर गएर थप रकम माग्ने प्रवृत्ति पनि डरलाग्दो बन्दै गएको छ । बजेट प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने अभिप्रायले नेपालको संविधानले नै सरकारका लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मितिसम्मको सुनिश्चितता गरेको छ । त्यसैगरी अन्य विभिन्न कानूनहरूले बजेट निर्माणको प्रक्रिया एवं त्यसका आधारहरूको सम्बन्धमा व्यवस्थाहरू गरेको छ । आवधिक योजना देखि मध्यकालीन खर्च संरचना एवं वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई समेत दृष्टिगत गरी राजस्व तथा व्ययको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी बजेट प्रक्षेपणलाई रणनीतिक स्तम्भ, प्राथमिकता क्रम, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, लैंगिक संकेतहरू, जलवायु संकेतलगायत क्षेत्रगत र उपक्षेत्रगत विषयहरूमा समेत विभक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअर्थमा बजेट तर्जुमाका सम्पूर्ण प्रक्रियाले बजेटको प्रभावकारिता, मितव्ययिता एवं सान्दर्भिकतालाई पुष्टि गर्न खोजेको छ । ठूला आयोजनाका लागि पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित नभई ससानो आकारमा पपुलर बजेटतर्फ प्राय: राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुने परिपाटी विद्यमान छ । त्यसैगरी ठूला योजनाका लागि पर्याप्त ठूलो पूँजीको जोहो नगरी तत्काल काम शुरू गर्ने परिपाटीको पनि यथावत् छ । पछिल्लो समय सरकारी निकायहरूमा बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विभिन्न प्रकारका बेथिति बढ्दै गएको छ । निर्धारित मिति अर्थात् जेठ १५ मा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यक्रममा उल्लिखित रकम खर्च गर्न छाडेर अन्यत्र शीर्षकमा बजेट माग्ने नियतले समग्र बजेटको प्रभावकारितामा धेरै ह्रास आएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ७ महीना बित्दा पूँजीगत खर्च १६ प्रतिशत नाघेको छैन भने अधिकांश निकायले बजेट प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर करीब रू.२ खर्ब १६ अर्बभन्दा बढी माग गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २८ अर्ब ४५ करोड बजेटबाहिर गएर माग गरेको छ भने मन्त्रालयको विनियोजित बजेटअनुसार १७ प्रतिशत मात्र रकम खर्च गरेको छ । त्यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, रक्षा, शहरी विकास मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा, राष्ट्रिय योजना आयोग, पर्यटन मन्त्रालय लगायतको कुल पूँजीगततर्फको खर्च अहिलेसम्म १५ देखि २२ प्रतिशतको अनुपातमा गरेको देखिन्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले विनियोजन बजेटभन्दा बाहिर गएर ५९ अर्बभन्दा बढी माग गरेको छ भने यो मन्त्रालयको पूजीगत खर्च १७ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । साथै सरकारले आगामी वैशाख ३० मा स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरेकाले उक्त चुनाव सम्पन्न गर्न समेत १२ अर्ब खर्च निर्वाचन आयोगले माग गरेको छ । त्यसैगरी गृह मन्त्रालयले समेत स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनार्थ सुरक्षाका लागि साढे १९ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । गृह मन्त्रालयले अन्य प्रयोजनका लागि समेत १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थप माग गरेको छ । एकातिर बजेटमा रहेका कार्यक्रमहरूमा रकम खर्च नगर्ने तर विनियोजनभन्दा बाहिर गएर रकम माग्ने प्रवृत्ति एक अर्थमा बजेट प्रणालीमा आएको ठूलो बेथिति हो । पछिल्लो समय सरकारले समेत बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमार्फत वार्षिक बजेटमा करीब ८७ अर्बले कटौती गरेको छ । चालू वर्षको वार्षिक बजेट पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो भने वर्तमान सरकारले त्यसमा पनि संशोधन गरेर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड कायम गरेको थियो । यद्यपि नेपालमा देखिएका बजेट प्रणालीका उल्लिखित व्यथितिहरू नयाँ भने होइनन् । गतवर्षसमेत प्रधानमन्त्रीमार्फत मन्त्रालयका सचिवस्तरमा कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत लागू भई काम गर्ने निर्देशन दिइएको थियो । उपर्युक्त सन्दर्भमा समेत सम्बद्ध निकायहरूको खर्च प्रणालीमा अपेक्षित प्रगति भएको थिएन । कतिपय सन्दर्भमा विभिन्न विकास पूर्वाधारहरूमा आवश्यक बजेट नपुगेर काम रोकिएको भन्ने तथ्यहरू समेत बेलाबखत सार्वजनिक भइरहेको हुन्छ । एकातिर बजेट नै खर्च नगर्ने अर्कातर्फ बजेट नपुगेर काम रोकिएको विषयहरू दुवै बजेट प्रणाली भित्रका कमजोरी हुन् । मूलत: व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक नियत, अटेरीपना वा कमजोर कार्यक्षमताका कारणले बजेटमाथिको बेथिति डरलाग्दो बन्दै गएको देखिन्छ । विशेषत: ठूला आयोजनाहरूका लागि पर्याप्त स्रोतको सुनिश्चित नभई ससानो आकारमा पपुलर बजेटतर्फ प्राय: राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुने परिपाटी विद्यमान छ । त्यसैगरी ठूला योजनाका लागि पर्याप्त ठूलो पूँजीको जोहो नगरी तत्काल काम शुरू गर्ने परिपाटीको पनि अर्कातर्फ यथावत् रहेको छ । यो सन्दर्भमा सीमित रूपमा उपलब्ध बजेटको खर्चलाई आदर्शतम उपयोग गरी काम गर्ने परिस्थिति समेत प्राप्त नहुनुले पूर्वाधार विकासमा धेरै उल्झन थपिँदै गएको अनुभूति हुन्छ । पूर्वाधारको विकासको गतिशीलताका लागि बजेटको स्रोतको सुनिश्चिततासहित सम्पूर्ण बजेटको प्रभावकारिता कार्यान्वयन महŒवपूर्ण हुन्छ । खर्चले गर्न नसक्ने परिस्थितिले गर्दा समेत सरकारको आम्दानी वा स्रोत खुम्चिँदै जाने अवस्थासमेत सृजना हुने अवस्था देखिएको छ । नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने कतिपय द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय ऋण र अनुदान समेत खर्च गरेर शोधभर्ना प्राप्त गर्ने प्रकृतिका हुन्छन् । यसर्थ खर्च नहुने अवस्थामा त्यस्ता द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय ऋण र अनुदान प्राप्त नहुनुले समग्र वित्तीय र मौद्रिक सन्तुलनमा समेत त्यसको प्रभाव परिरहेको छ । अर्कातिर नेपालको समस्याका रूपमा साना वा ठूला सबै आयोजनामा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र खर्च गरेर बजेट सक्ने बेथिति निम्तिएको छ । यस्तो अभ्यास वा बेथिति पनि बजेट व्यवस्थापनभित्रको कमजोरी र गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासका प्रतिको अनुत्तरदायी प्रवृत्ति हो । अन्तिम समयमा हतारमा काम गर्ने प्रवृत्तिको परिणाम वा गुणस्तर अपेक्षाकृत हुँदैन जसले गर्दा नागरिकप्रति यो बजेट वा सरकारको विश्वासनीयता गुम्ने परिस्थिति आइरहेको छ । पूर्वाधारमा विकासमा बजेटको खर्च प्रणालीमा सुधारका लागि सरकारका निकायहरू जवाफदेही र जनउत्तरदायी हुनु आवश्यक हुन्छ । पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी बनाई पूजीगततर्फको बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सबै जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरू, निर्माण व्यवसायी र नागरिकको समेतको क्षमता र चासो अभिवृद्धि सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । नेपालको सन्दर्भमा पूर्वाधार विकासले अपेक्षाकृत गति लिन नसक्नुमा विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको द्वन्द्व र बेमेल रहेको स्पष्ट देखिन्छ । राजनीतिक सिद्धान्तदेखि व्यक्तिगत स्वार्थले समेत कतिपय परिस्थिति थप गिजोलिने गरेको छ । परियोजना वा विकास निर्माणमा समेत नयाँ सरकारहरू बन्दै गएको सन्दर्भमा पुरानो आयोजनालाई पूर्वाग्रहको दृष्टिले हेर्ने प्रचलन छ । चालू परियोजना वा विकास निर्माणलाई अर्को सरकारले पनि अविच्छिन्न दायित्वका रूपमा ग्रहण गर्नु आवश्यक हुन्छ । सरकार परिवर्तनसँगै परियोजनाको उच्च नेतृत्वदेखि साझेदारहरू समेत अदलबदल गर्ने कामले दुई वा त्यसभन्दा बढी स्वार्थ समूहहरूको प्रवेश हुने परिस्थिति निर्माण हुने गरेको छ । यस्ता कार्यहरूले बजेटको प्रभावकारितामा ह्रास आउने र खर्चमा पनि बेथिति मौलाउने गरेको छ । तसर्थ नेतृत्वदेखि साझेदारहरूलाई सम्म परियोजना निर्माणमा अविच्छिन्न संलग्न गराउने र परिचालन गर्ने क्षमता सरकारले राख्नु आवश्यक हुन्छ । नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको काम यथेष्ट रूपमा हुन सकेको छैन र यस भित्रका उल्झनहरू कतिपय अक्षम्य देखिन्छन् । पूर्वाधार निर्माणको काम आजसम्मका व्यवस्थाभित्रका नेतृत्व वर्गले जनअपेक्षा अनुसार पूरा गर्न सकेका छैनन् । राज्यको पुन:संरचनासँगै मुलुकमा तीनको सरकार निर्माण भएर पनि एउटा कार्यकाल पूरा हुन लागेको अवस्था छ । तर, बजेट कार्यान्वयनको समस्या केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मका सरकारहरूमा देखिएको छ र बेथिति समान रूपमा मौलाएको छ । राज्यको नयाँ पुन:संरचनापछिको पहिलो ५० वर्षमा स्थानीय सरकारले पूर्वाधार विकास भनेको सडक भन्ने भ्रम राखेर डाँडाकाँडा डोजरले कोर्तने काममा मात्र सीमित भएको छ । त्यसैगरी प्रदेश तहको सरकारको कार्यसम्पादनमा देखिने गरी कुनै पूर्वाधार खडा भएको छैन भने आफ्नै कार्यालयहरू समेत भाडाका घरमा सञ्चालन गर्न बाध्य छन् । तसर्थ अबका दिन उल्लिखित दृष्टान्तहरूलाई दृष्टिगत गरी पूर्वाधार विकासलाई जनअपेक्षा, मानवीय जीवन, प्रकृतिमैत्री र आवश्यकता परिपूर्तिको आधारमा जोड्नु आवश्यक छ । बजेटमाथिको बेथिति अन्त्यका लागि सरकारहरू जनउत्तरदायी हनुपर्ने र जनस्तरबाट समेत नियमित खबरदारी हुनु अति आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास अथा अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८