मधेस प्रदेशमा आर्थिक वर्षको अन्तिममा हतार–हतार बजेट खर्च गर्न ‘असारे विकास’को परम्परालाई यसपटक पनि निरन्तरता दिइएको छ । आफ्नै नातागोता तथा कार्यकर्ता समेटेर उपभोक्ता समिति बनाई ठेक्कापट्टामार्फत आयोजनाको जिम्मा दिएर बजेट दुरुपयोग गर्ने क्रमले निरन्तरता पाएको हो ।मधेस प्रदेश सरकार अन्तर्गत जिल्ला प्राविधिक कार्यालय धनुषामा अहिले भुक्तानी लिन आउनेहरूको भिड छ । सबैभन्दा बढी तनाव ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ र ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यक्रम’ अ
२४ असार,बुटवल । असारे विकास रोक्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा जेठ १५ सम्मको सम्झौता अवधि तोकेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको २३ दिनमा मात्रै ७ अर्ब ४३ करोड बढी खर्च गरेको छ । जेठ मसान्तसम्म ११ महिनामा १८ अर्ब ५६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अर्थात ४५.३३ प्रतिशत खर्च गरेको सरकारले असारको २३ गतेसम्म […]
किसानलाई जसरी असार महिना धान रोपाइँ गर्न भ्याइनभ्याइ हुन्छ, यही महिनामा विकास निर्माणका काम सक्न त्यसभन्दा बढी हतार हुन्छ सरकारी निकायका लागि । एकातिर बर्खामा पानी परिरहेको हुन्छ भने अर्काेतिर त्यही बेला सडक कालोपत्रे गर्नेदेखि नाली निर्माण गर्नेसम्मका विकास निर्माणका काम सक्ने चटारो जहाँतहीं देखिन्छ । किसान असारको भल छोपी–छोपी ‘मानो रोपी मुरी फलाउने’ काममा व्यस्त हुन्छन् । ठीक यही बेला सरकारी कर्मचारी र ठेकेदारहरू हतार देखाउँछन्, दुनियाँका आँखामा छारो हाल्न । विकास निर्माणका लागि छुट्ट्याइएको बजेट फ्रिज हुनबाट जोगाउन कर्मचारी र ठेकेदारले विकास निर्माणका काममा यही बेला चासो देखाउने गरेका हुन् । यसरी यो बेला हतारमा गरिएका यस्ता काम दिगो त हुँदैनन् नै बजेट पनि सदुपयोग हुँदैन । त्यसैले त यसलाई अहिले ‘असारे विकास’ भन्न थालिएको छ । असारे विकास भन्नासाथ बजेट सक्ने झारा टार्ने काम हो भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ । र, यही असारे विकासले आर्थिक अनियमितता बढाएको छ । यसरी असार लागेपछि बजेट सक्नकै लागि विकास निर्माणका काममा चासो दिने यो प्रवृत्ति गलत छ जसलाई निरुत्साहित गर्नैपर्छ । यो रोगले कर्मचारीतन्त्र आक्रान्त भए पनि उपचार गर्ने निकायको सक्रियता देखिएको छैन ।
