पूर्वी सुर्खेतको भेरीगङ्गा नयाँ सहरको रूपमा विकसित भइरहेको छ । अहिले गुणस्तरीय सडक, विद्युत्, बसपार्क, ढल निकास, सामुदायिक तथा एकीकृत भवनलगायतका संरचना धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । भेरी किनारमा आधुनिक सहर निर्माण योजनाको सुरुवात २०७३ सालमा भएको हो । सरकारले देशभर नै ४० आधुनिक सहर तथा व्यवस्थित बस्ती निर्माण गर्ने योजना अनुसार भेरीगङ्गा उपत्यकालाई नयाँ सहरका रूपमा अगाडि सारेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेर काम सुरु गरिएको छ । योजना पुरानै भए पनि काम भने गत वर्षबाट मात्र सुरु भएको हो ।
बौसान, युनान (चीन) । जताततै आँपका बिरुवा लगाइएका छन् । सिँचाइका लागि हरेक बोटका मुनि पाइप राखिएको छ । हुर्किएका बिरुवा मिलाएर छिमलिएको छ । कान्लाहरु सफा र चिटिक्क पारिएको छ । कम्पोट मलका लागि घाँस र पात सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
एकै खालका हजारौँ आँपका बोटले प्रकृतिलाई पनि उत्तिकै सुन्दर देखाएको छ । आँखाले भ्याउन्जेलको ठाउँमा रोपिएका ती आँपका बोटको रेखदेखका लागि निरन्तर रुपमा मानिसहरु खटिएका छन् । रोगव्याधी लाग्न नदिन उत्तिकै सचेतना अपनाइएको छ । कामदारलाई ‘सिफ्ट’ प्रणालीमा खटाइएको छ । विभिन्न प्रजातिका आँपले क्रमशः उत्पादन दिने र अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्ने विश्वास पनि उत्तिकै छ ।
यस किसिमको आधुनिक फलफूल खेती भएको ठाउँ हो कुनै बेलाको गरिब भनेर चिनिएको चीनको युनान प्रान्तको बौसान नगरपालिकास्थित छिङवाङ ड्रागन फ्रुट प्लान्टिङ बेस । यो स्थान कुनै बेला रातो माटोको गाउँ भएकाले खेती नहुने र तथा गरिबहरु बस्ने स्थानका रुपमा परिचित थियो ।
पछिल्लो दिनमा सो क्षेत्रको रुप फेरिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङले अगाडि सारेको गरिबी निवारणको केन्द्र बनेको छ । कृषि पेसालाई नै आधुनिक तरिकाले अगाडि बढाएको सो स्थानबाट क्रमशः गरिबी एकादेशको कथा बन्न पुगेको छ । मानिसहरुको आर्थिक स्थितिमा सुधार भएको छ भने विश्व समुदायका लागि एक अध्ययन स्थलका रुपमा समेत परिचित भएको छ ।
स्थानीय सरकारले एकीकृत खेती प्रणाली अपनाएको छ । त्यसमा पनि जैविक खेती प्रणालीलाई व्यवहारमा लागू गरेको छ । उम्रेका झारपातलाई मल बनाइएको छ । परम्परागत र आधुनिक दुवै प्रणालीलाई मिश्रण गरिएको खेती प्रणालीले मानिसको जीवनस्तरमा सुधार गरेको छभने आर्थिक उन्नयनको मार्गचित्रमा गुणात्मक फड्को मारिएको छ । बारीका प्रत्येक गह्रामा पुग्नका लागि बाटो बनाइएको छ । सोही बाटोबाट हरेक बोटसम्म मल, कीटनाशक औधषि तथा अन्य सामग्री सहजै पुर्याइन्छ । हरेक मानिसले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्छन् । काम गर्ने, त्यसको अनुमगन तथा निरीक्षणका लागि फरक फरक मानिस खटिएका छन् ।
आधुनिक कृषि प्रणालीले ल्याएको परिवर्तन आफैँमा लोभलाग्दो छ । उत्पादित कृषि उपज बिक्रीका लागि बौसानदेखि खुनमिङका डिपार्टमेन्टलहरुमा सोझै लगिन्छ । बीचमा बसेर कमिसन खाने कुनै विचौलिया छैनन् । खेती प्रणाली व्यवस्थापनको काम स्थानीय पार्टी समिति मातहत रहेको सहकारीले गर्दछ ।
आधुनिक खेती प्रणालीलाई पर्यटनसँग पनि जोडिएका छ । देशभित्रका हजारौं मानिस दैनिकजसो नै त्यस क्षेत्रमा भएको खेती हेर्न आउने गरेका छन् । छिङवाङडार्गन फ्रुट अफ सबट्रपिकलक्यास क्रप्स अफ युनान एकेडेमी अफ युनान एग्रिकल्चर साइन्सलाई हेर्दै आएका स्थानीय पार्टी समितिको डेपुटी पार्टी सेक्रेटरी चेन जी लीले भने, 'हामीले कृषिलाई प्रविधिसँग, प्रविधिमार्फत बजारसँग र बजारलाई सहजरुपमा उपभोक्तासँग जोडेका छौँ । यसले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण तथा आर्थिक उन्नयनको क्षेत्रमा ठूलो योगदान गरेको छ ।'
हरेक दिन खेतबारीमा के काम गर्ने, किसानलाई के कसरी परिचालन गर्ने, कुन बाली टिप्ने बेला भयो, कुन बालीमा मल पानी लगाउने बेला भयो भन्ने बारेमा स्पष्टसँग कार्यतालिका बनाइएको छ । कसले के गर्ने हो त्यसको व्यवस्था गरिएको छ । सँगसँगै प्राविधिक पनि खटाइएका छन् । कीटनाशक औषधि कसरी राख्नेदेखि सबै काम प्राविधिकले गर्छन् । साथमा वैज्ञानिक पनि छन् । उनीहरुले हरेक उपजको अध्ययन गर्छन् । माटोको गुणस्तरदेखि सिँचाइसम्मको ख्याल गर्छन् ।
कहीँ कतै पनि जमिन खाली छैन । कोही पनि बेरोजगार छैनन् । सबै स्थानमा बाली लगाइएको छ । सडकको दाँयाबायाँ कतै केरा रोपिएको छ भने कतै कफी रोपिएको छ । सुन्तला, आँपका बिरुवा पनि छन् । कतै ड्राग्रन फ्रुट पनि लगाइएको छ । यसले खेतीमा विविधता पनि दिएको छ । उत्पादनमा विविधताका साथै आम्दानीमा पनि उत्तिकै फरकपन छ ।
डेपुटी पार्टी सेक्रेटरी चेन जी लीले भने, 'गरिबी निवारणको यो ढाँचा साँच्चै चिनियाँ विशेषतामा आधारित छ । हाम्रा पार्टीका महासचिव सि जिन पिङले अगाडि सार्नुभएको नीतिको हामीले अक्षरशः कार्यान्वयन गरेका छौँ । यसले हामीलाई मार्गदर्शन मात्रै गरेको छैन, अरुहरुका लागि पनि प्रेरणाको स्रोत बन्न पाएका छौँ ।'
बौसान सहर नजिकै रहेको लुजिङवाङमा भेट्टिएका डेपुटी पार्टी सेक्रेटरी चेन जीका अनुसार सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने मामिलामा कोहीभन्दा कोही पनि कम नभएको बताए । उनको फार्ममा फल्दै गरेको कफी मेहनतको अर्को उदाहरण हो । विशाल टनेलभित्र फल्दै गरेका कफीले आधुनिक चीनको आधुनिक कृषि प्रणालीको अर्को नमूना पेस गरेको थियो । उनले भने, 'चीनमा यस्ता धेरै कफी फार्महरु छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा गुणस्तरीय र स्वादिलो कफी हामी उत्पादन गर्छौं । स्थानीय माग पूरा गरेर बाहिरी सहरमा समेत यहाँको कफी बिक्री हुने गरेको छ ।'
सोही फार्ममा कफी वैज्ञानिकका रुपमा कार्यरत हुङजी छिङले पाक्दै गरेको कफी देखाउँदै भने, 'हरेक कफीका बोट मेरा छोराछोरी जस्तै छन् । हरेकलाई हुर्काउन मैले उत्तिकै मेहनत गरेको छु । यसको मल, पानीको पनि उत्तिकै ख्याल गरेको छु । यिनका हरेक दाना मलाई उत्तिकै प्रिय लाग्छन् । यसले युनान प्रान्तको शान र नाम दुवै राखेको छ । मेरो कामको समेत सम्मान गरेको छ ।' उनले आफ्नै चिनियाँ लवजमा कृषि प्रणालीमा भित्र्याइएको आधुनिक पद्धतिले बदलेको चित्र र चरित्र उत्तिकै प्रभावकारी रहेको बताए ।
वैज्ञानिक तरिकाले गरिएका हरेक खेतीका आ–आफ्नै विशेषता छन् । जुन नेपाल र हामी नेपालीका लागि पनि उत्तिकै अनुकरणीय हुन सक्ने नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् काठमाडौँ क्षेत्र नं १० का सांसद राजेन्द्रकुमार केसीको भनाइ छ । यही नोभेम्बरको ७ देखि १४ तारिखसम्म चीनको युनान प्रान्तको भ्रमणमा रहेका केसीले असाध्यै चासोका साथ अत्याधुनिक कृषि प्रणाली र खेतीको समेत निरीक्षण गरे ।
दक्षिण एसियाका पार्टीहरुको सम्मेलनमा भाग लिन युनान पुगेका सांसद केसीले यस समाचारदातासँग भने, 'रोजगारीको खोजीमा देश छाडेर विदेशिएका युवालाई यस्तै आधुनिक कृषि प्रणालीको प्रबन्ध गरेर देश फर्काउने उपायको खोजी गर्न सकिए नेपालले पनि ठूलो प्रगति गर्न सक्छ । हामी पनि त्यसतर्फ लाग्नै पर्छ ।'
थुमुक्क परेका आँपका बोट, त्यसैको डिलमा फल्दै गरेका केरा, अनि साथमा ड्रागन फ्रुट । खेतीको विविधता अनि ठूलो सङ्ख्यामा गरिएको खेतीले आधुनिक चीन र त्यसको बदलिदो तस्बिर देखाइरहेको छ । कुनै बेलाको गरिब मानिएको युनान प्रान्तले बदलेको तस्बिर आफैँमा नेपालजस्ता देशका लागि अनुकरणीय बनेको छ ।
हामीले सिकेको ज्ञान सीप अरूलाई पनि बाड्न चाहन्छौँ, डेपुटी पार्टी सेक्रेटरी चेन जी लीले भने, 'हामी अरूलाई पनि हाम्रो सफलताको कथा सुनाउन चाहन्छौँ । किनकि ज्ञान अरूलाई बाँड्दा फाइदा हुन्छ भन्ने मान्यता हामी राख्छौँ ।'
चीनले पछिल्लो समय गरिरहेको कृषि उपजको विस्तार आफैँमा उदाहरणीय रहेको छ । तीव्र रुपमा आर्थिक विकासको यात्रामा अगाडि बढिरहेको चीनले आफ्नो परम्परागत कृषि पेसालाई पूर्णतः आधुनिक बनाएको छ । बाओसानको दक्षिणतर्फ बग्ने नुचियाङ नदी किनार क्षेत्रका विशाल फाँटहरु हराभरा छन् । जहाँ किसानको मेहनतका अलावा राज्यले कृषि क्षेत्रलाई कुन हदसम्म प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने स्पष्ट देख्न पाइन्छ । जहाँ कहीँ कतै पनि खाली जमिन भेटन मुस्किल छ । जताततै कृषि उपजले भरेको छ । जहाँ मकै, फलफूलदेखि अनेकन कफीको खेती गरिएको छ ।
राकिला सम्म फाँटदेखि भिराला पठारसमेत कृषि उपजले भरिएका छन् । अत्याधुनिक भौतिक पूर्वाधार सडक तथा सुरुङहरुका अलावा हिमाली क्षेत्रमा समेत चीनको भव्यता सहजै देख्न सकिन्छ । चीन खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्रै भएको छैन । आफूलाई बढी भएको कृषि उपज अन्य देशमा निर्यात पनि गरिरहेको छ ।
समथर फाँटमा फलेका सागसब्जी र कफीलगायत उत्पादन भियतनाम, दक्षिण कोरिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकासमेत पुग्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । स्थानीय पार्टी समिति, स्थानीय सरकारले कृषिकर्म गर्नेलाई अनेकन सहुलियत दिएको छ । खेतीमा सकेसम्म विषादी कम मात्रै प्रयोग गरिएको छ । सरकारको सहुलियत पनि उत्तिकै छ ।
कृषकका उत्पादन आन्तरिक बजारमा खपत गराउनेदेखि विश्व बजारसम्म पु्र्याउने सुनिश्चितता गरिएका कारण युनान प्रान्तका हरेक ग्रामीण बस्ती यतिबेला शतप्रतिशत हराभरा छन् । ठूला सडकका दायाँबायाँ खेतीले भरिएका छन् । जमिनको शत्प्रतिशत उपयोगमा ध्यान दिएको चीनले सिँचाइको प्रबन्ध पनि उत्तिकै राम्ररी गरेको छ । सहजरुपमा सिँचाइ नपुग्ने स्थानमा सौर्य सिँचाइ प्रणाली तथा अन्य उत्तम विकल्पसमेत उपलब्ध गराएको छ ।
स्थानीय बौसान नगरपालिकाले सन् २०१६ देखि नै बौसान कफी पर्यटन र सांस्कृतिक महोत्सव गर्दै आएको छ । कफी बगैँचालाई नै पर्यटनको केन्द्रसमेत बनाइएको छ । त्यहाँ अनेकन सुविधासमेत प्रदान गरेको छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव सी ले १९औँ र २०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा देशको ग्रामीण क्षेत्रलाई पुनःजागरण गर्नका लागि विभिन्न योजना अगाडि सार्नुभयो । सोही योजनाको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन भएको र हरेक गाउँहरु क्रमशः समृद्ध र आर्थिक रुपमा सबल बन्दै गएका छन् ।
सोही योजनाअनुसार नै सिन्छाई गाउँ सरकारले अहिले आफ्नो मुख्य ध्यान कफीको गुणस्तरीय उत्पादनमा दिएका छ । गाउँ समृद्ध र सबल बनेको छ । औद्योगिकीकरण हुँदै गएको गाउँमा कफी खेती विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । युवा गाउँमा छन्, वैज्ञानिक पनि साथमा छन् । नियमित प्रशिक्षण र तालिम पनि गरिन्छ । यसले आधुनिक चीन गाउँहरुबाट जन्मिइरहेको छ । युवा विदेश पलायन भइरहेको नेपालका लागि चीनको यो उदाहरण आफैँमा अनुकरणीय हुन सक्छ । रमेश लम्साल / रासस
रुकुम–पश्चिमको चौरजहारी बजार नयाँ सहरको रूपमा विकसित भइरहेको छ । गुणस्तरीय सडक, विद्युत, बसपार्क, ढल निकास, सामुदायिक तथा एकीकृत भवनलगायतका संरचना निर्माण हुन थालेपछि सो सहरको रूप फेरिने भएको छ ।
म्याग्दी – शिशिर ऋतुको समयमा खुलेको मौसम । गाउँको खेत र बारीमा पहेँलै तोरी फुलेको छ । तोरीसँगै लगाएको गहुँ र केराउले हरियाली छाएको छ । उत्तरतर्फ फर्किएर हेर्दा सेताम्मे हिमाल देखिन्छ । गाउँको बीचमा कालोपत्र गरेको चिल्लो सडक छ ।
बारीभरी पहेँलपुर तोरीको फूलमा बसेर भमरा र मौरीले रस चुसिरहेका छन् । बारीको छेउकुना तथा सडकको दायाँ र बायाँ मानिसहरु भुलिरहेका छन् । पूर्वतिर मोहडा भएको र सम्म परेको फाँटमा परम्परागत तथा आधुनिक घरहरु छन् । यस्ताे दृश्यले भरिएकाे बेनी–बाग्लुङ सडक खण्डको बीचमा पर्ने&n...
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि उत्पादनमूलक उद्योगले निकै अर्थपूर्ण भूमिका राख्छ । स्वदेशी उत्पादनको कति महत्त्व छ भन्ने कुरा वर्तमान परिदृश्यले नै स्पष्ट देखाएको छ । स्वदेशी उत्पादन बजारको मागअनुरूप र पर्याप्त नभएर खर्बौं रुपैयाँ बाहिरिँदा अहिले अर्थतन्त्र नै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । स्वदेशी उद्योगहरू सबल र सक्षम हुनु अर्थतन्त्र बलियो हुनु पनि हो । नेपालमा विगतमा उद्योगहरूको राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उचित नीति र संरक्षण नहुँदा बन्द र गुमनाम हुन पुगेका छन् । यद्यपि यो २ दशकको बीचमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख उद्योगहरू पनि देखिएका छन् ।
तर, यस्ता उद्योगहरू फस्टाएको र दायरा फराकिलो भएको भने पाइँदैन । उच्च सम्भावना भएका कृषि क्षेत्र, फलफूल, पशुपालन (भैँसी, बाख्रा), धान, चालम, दाल, तेल, मकै जस्ता क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन सके पनि आयातमा कमी आउने देखिन्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रको पकड बलियो बन्दै जाँदा स्वदेशी उद्योगहरू फस्टाउन नसकेको देखिन्छ, जसले गर्दा कृषिप्रधान देशको पगरी गुथेको नेपालले खुर्सानीदेखि मकै हुँदै चामलसम्मका खाद्यान्न आयात गर्न वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ विदेश पठाउँछ ।
धान/चामल निर्यात गरेको तथ्य नेपालका लागि धेरै पुरानो होइन । ४ दशकअघि मात्रै नेपालले धान निर्यात गरेको तथ्य छ । अञ्चल/अञ्चलमा धान तथा चामल कम्पनीहरू स्थापना भएका थिए । तर, अहिले नेपालले विभिन्न देशबाट विभिन्न थरीका चामल आयात गर्छ । राम्रो उत्पादन भएका उद्योगहरू, (जस्तै– गोरखकाली रबर उद्योग) आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्न सक्षम हुँदाहुँदै बन्द भए । वनस्पति घिउ उद्योग पनि अहिले खासै अस्तित्वमा छैनन् । यद्यपि यी उद्योगहरू बन्द भए पनि अहिले पुन:संरचना र प्रविधि भित्र्याएर खानेतेल तथा प्रशोधनमा लागेको वीरगञ्जका व्यवसायी जगदीश अग्रवाल बताउँछन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वपछि नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने लहर चलेसँगै आम मानिसको जीवनशैली र दिनचर्यामा आमूल परिवर्तन भयो । यसले आयस्तर र क्रयशक्ति बढाउँदा उपभोगमा ठूलो परिवर्तन आएको देखिन्छ । बढ्दो चाहना तथा बजारको मागअनुसार नेपालमा उत्पादनभन्दा आयातमा बढी जोड दिइयो । जसले गर्दा उद्योगहरू फस्टाउन पाएनन् । उद्योग क्षेत्र नै सीमित दायराका साथै अलमलमा परे जस्तो देखिन्छ । भएका उद्योगको संरक्षण नहुँदा बन्द भए भने नयाँ उद्योग पनि आए ।
नेपालमा राम्रोसँग स्थापित भई अर्थतन्त्रलाई बलियो टेको दिएका गार्मेन्ट, कार्पेट, वनस्पति घिउ, टायर, छालाका जुत्ता तथा नेपाली कागज जस्ता उद्योगलाई बचाइराख्न र थप विस्तारका लागि सरकारले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । टायर ट्युबको आयात बढ्दो क्रममा छ । भन्सार विभागका अनुुसार यो वर्षको ९ महीनामा ९ अर्ब ९ करोडभन्दा बढी मूल्यको टायर, ट्युब भित्रिएको छ । वार्षिक १ लाख २० हजार थान उत्पादन क्षमता भएको गोरखकाली रबर उद्योगले त्यति बेला वर्षेनि ८८ हजार थान टायर, ट्युब उत्पादन गर्थ्यो ।
यसबीचमा नयाँ उद्योगहरू नआएका र नफस्टाएका भने होइनन् । वैशाख १५ गते केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार यो वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उद्योगले ५ दशमलव ६५ प्रतिशत योगदान दिने प्रारम्भिक अनुमान छ । यसको अर्थ उत्पादनमूलक उद्योगमा अझै लगानी र सम्भावना बढाउन सकिन्छ । जीडीपीमा यो क्षेत्रको योगदान थप बढाउन लगानी, उद्योगमैत्री वातावरण आवश्यक छ ।
जनसंख्या र आयस्तर बढेपछि धान, चामल मात्रै नभई अन्य उपभोग्य सामग्रीको पनि माग बढ्दो छ । अर्काेतर्फ कृषिमा पशुपालन, तरकारी फलफूलमा राम्रो सम्भावना देखिन्छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी प्रस्तावको अवस्था हेर्दा उद्योग संरक्षणको नीति लिन पनि जरुरी देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताबीच सरकारले पछिल्ला दशकमा आर्थिक मुद्दालाई एजेन्डा बनाए, जसले गर्दा पूर्वाधार विकास, आर्थिक विषयले महत्त्व पाउन थाल्यो । उद्योग जलविद्युत्, सडक जस्ता पूर्वाधारमा लगानी र अर्थतन्त्र विस्तार हुँदा सिमेन्ट र छडमा पनि आत्मनिर्भरताको अवस्था आएको छ ।
२०३० मा औद्योगिक व्यवसाय ऐनपछि स्थापना भएका उद्योगलाई उल्लेख्य संरक्षण रहेको बताउँछन् वीरगञ्जका व्यवसायी अग्रवाल । तर, ती उद्योगहरू अहिले छैनन् । २०४६ को दशकमा प्लास्टिक र बनस्पति घिउ उद्योग स्थापना भए । भारत निर्यातको लक्ष्य राखेर नै ती वस्तु उत्पादन गरिएको थियो । भारतले दिएको भन्सार छूट पर्याप्त नहुँदा बन्द भए । तेस्रो चरणमा सशस्त्र द्वन्द्वपछि खुलेका उद्योगलाई लिन सकिन्छ । यो चरणमा खुलेका उद्योगहरू बाह्य दबाबमा स्थापना भएका होइनन्, स्वदेशी बजारका कारण स्थापना भएका हुन् । हाम्रो बजारले स्थापना गरेका उद्योगमा विप्रेषणको प्रभाव देखिन्छ । विप्रेषण खर्बौं रुपैयाँमा भित्रिँदा नेपालको बजार विस्तार भएको छ । बजार विस्तार हुँदै जाँदा पहिला बन्द भइसकेका उद्योग पनि आफ्नो स्वरुप बदलेर नयाँ किसिमले आए ।
पाइपलाइन, प्लास्टिक उद्योगहरू आधुनिक बनेर निर्माणसँग जोडिँदा उत्पादन र बजार राम्रो भयो । निकासी लक्षित घिउ उद्योगहरू बन्द भए पनि अहिले खानेतेल प्रशोधन र उत्पादनमा लागेका छन् । अहिले तेलको कच्चा पदार्थ आयात गरे पनि त्यसलाई प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धि गरेर निर्यात गर्न सकिएको छ । खानेतेलमा राम्रो संकेत देखिए पनि खाद्यका अन्य पक्ष सन्तोषजनक छैनन् । नेपालमा अत्यधिक खपत चामल हुन्छ । चामल अहिले पनि आयात गर्नुपर्छ । धान र गहुँको खेती मात्र गरियो, कृषिका अन्य क्षेत्रमा जोखिम लिन चाहेनौं । खेतीको स्वरुप नै बदल्नुपर्छ भन्ने तर्क अग्रवालको छ ।
नेपालमा सरकार र निजीक्षेत्र नै उद्योग संरक्षणभन्दा पनि आयातमा केन्द्रित देखिन्छन् । गार्मेन्ट, कार्पेट तथा पस्मिनाका लागि उर्वर मानिने नेपालले अहिले त्यस्ता अवसर गुमाएको छ । तर, उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरू अदुवा, चिया, अम्रिसो, अलैंची जस्ता उत्पादन बढाउन र स्वदेशमै प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सके पनि सम्भावना राम्रो देखिन्छ ।
निर्यातका सारथि सिमेन्ट र फुटवेयर
आयातमुखी अर्थतन्त्रको विस्तारले नेपालमा सम्भावना भएका वस्तुको उत्पादनमा पनि संकुचन आएको छ । यसबीचमा सिमेन्ट र फुटवेयर ‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ जस्तो आशलाग्दा उत्पादनको रूपमा आएका छन् । १५ वर्षअघि भारतमा मात्रै निर्यात हुने नेपाली फुटवेयर (जुत्ता) अहिले विश्वका १९ देशमा विस्तार भएको छ । परिणाम कम भए पनि नेपाली जुत्ताचप्पल भारतलगायत खाडी, अमेरिका, बेलायल जस्ता देशमा निर्यात हुन थालेका छन् । खासगरी २०७० यता नेपालमा फुटवेयर उत्पादनले गति लिन थालेको जुत्ता उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष नानीराज घिमिरे बताउँछन् । कोरोनाको २ वर्षमा थप लगानी यो क्षेत्रमा भित्रिँदा र सरकारले पनि फुटवेयरलाई प्राथमिकता दिएकाले सम्भावना राम्रो देखिएको छ । यो क्षेत्रमा अहिले ३० अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ भने १ हजार ५०० उद्योग छन् । झन्डै ३ करोड जोर जुत्ता पनि निर्यात भएका छन् ।
छोटो समयमै गति लिएको र आशलाग्दो उद्योगको रूपमा सिमेन्ट आएको छ । खासगरी २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि नेपालमा सिमेन्ट तथा डण्डीको माग र खपत दुवै बढेसँगै लगानी र उत्पादन बढेको छ, जसले गर्दा क्लिंकर र सिमेन्ट आयातमा विदेशिने अर्बौं रुपैयाँ जोगिएको छ । नेपालले अहिलेकै उद्योगको उत्पादन क्षमतामा वार्षिक १५० अर्बको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष धु्रव थापाको भनाइ छ । त्यसो त सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममै सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरिसकेको छ । यद्यपि नीति र स्पष्ट आधार नबन्दा निर्यात हुन सकेको छैन । सिमेन्टमा होङ्सी र ह्वासिन जस्ता ठूलो उत्पादन क्षमता र लगानी भित्रिँदा पनि नेपाललाई यो उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न टेवा पुगेको देखिन्छ । सिमेन्ट उत्पादन लागत कम गर्न, निर्यातमा प्रतिस्पर्धी मूल्य बनाउन र गुणस्तर कायम गर्नु भने चुनौतीपूर्ण छ । भारतका सीमावर्ती राज्यहरू र बंगलादेश नेपाली सिमेन्टका निर्यात बजार हुँदै गर्दा स्वदेशमा पनि विकास निर्माणका काम बढाएर र कंक्रिट सडकहरू बनाउन सके खपत बढ्ने देखिन्छ । अहिले सञ्चालनमा ६२ ओटा उद्योग छन् । हालसम्म २ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ भने उत्पादन क्षमता वार्षिक २ करोड ५० लाख मेट्रिक टन र माग १ करोड मेट्रिक टन छ ।
पोल्ट्रीमा आत्मनिर्भर
सरकारले २०७७ चैतमा नेपाल पोल्ट्री व्यवसायमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्यो । यद्यपि यसका लागि आवश्यक पर्ने दाना (मकै/भटमास)का लागि भने वार्षिक अर्बौं रूपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । नेपाल अहिले कुखुराको मासु तथा अन्डामा आत्मनिर्भर छ । यस्तै माछामासुमा पनि आत्मनिर्भर भएको सरकारले घोषणा गरिसकेको छ । यद्यपि दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर भएको भनिए पनि अझै सिजन तथा अफ सिजनमै दूध अपुग हुन्छ । दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार अहिले नेपालमा उत्पादन हुने दूधबाट ९१ प्रतिशत मात्रै माग पूर्ति हुन्छ । पशुपालन खासगरी गाईपालन बढ्दो छ । जसले गर्दा दूध तथा दुग्धजन्यमा नेपाल आत्मनिर्भरताको बाटोमा उन्मुख छ ।
यसैगरी कृषिका अन्य विधाहरू तरकारी, फलफूल, नगदेबालीमा चिया, अदुवा, अम्रिसो जस्ता उत्पादनमा सकारात्मक सुधार देख्न सकिन्छ । यी क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा नै युवायुवती लागेका छन् भने कतिपय स्थानमा धान, मकै खेतीको विकल्पमा व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरिँदै आएको छ । नेपालीको आयस्तर, क्रयशक्ति र उपभोगमा देखिएको विविधताले रोजाइ र गराइमा पनि फरक ल्याएको छ ।
छोटो समयमै गति लिएको र आशलाग्दो उद्योगको रूपमा सिमेन्ट आएको छ । खासगरी २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि नेपालमा सिमेन्ट तथा डण्डीको माग र खपत दुवै बढेसँगै लगानी र उत्पादन बढेको छ, जसले गर्दा क्लिंकर र सिमेन्ट आयातमा विदेशिने अर्बाैं रुपैयाँ जोगिएको छ । नेपालले अहिले कै उद्योगको उत्पादन क्षमतामा वार्षिक १५० अर्बको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने देखिएको छ ।
विश्वको प्रमुख शक्ति राष्ट्रका रूपमा रूससँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध सन् १९५६ मा स्थापना भए तापनि द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता भने सन् १९७० मा गएर मात्र सम्पन्न भएको देखिन्छ । नेपाल–रूस दौत्य सम्बन्धका प्रारम्भिक दिनहरूमा नेपाल र रूस (तत्कालीन सोभियत संघ) को आर्थिक सम्बन्ध विकास साझेदार, शैक्षिक एवम् प्राविधिक सहयोगमा केन्द्रित रहेको पाइन्छ । कान्ति बाल अस्पताल, पनौती जलविद्युत् आयोजना, पथलैया ढल्केवर सडक खण्ड, जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना, रोजिन तथा टर्पेन्टाइन उद्योग तथा शैक्षिक छात्रवृत्तिहरू उक्त सहयोगका केही उदाहरण हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुुसार सन् २०२० सम्ममा रूसको नेपालमा यहाँका ४२ ओटा विभिन्न उद्योगहरूमा कुल वैदेशिक लगानी करीब रू. ६ अर्ब ९४ करोड रहेको तथा यसमार्फत करीब १४६४ ओटाजति रोजगारी सृजना भएको देखिन्छ । सन् २०१५ मा रूसबाट करीब ५ हजारजति पर्यटक नेपाल भित्रिएकोमा सन् २०१९ मा उक्त संख्या करीब १० हजारजति पुगेका पाइन्छ ।
नेपालको उत्तरी सिमाना हुँदै काशगार जोडिने र काशगारमार्फत मध्यएशिया हुँदै रूस जोडिने यस व्यापारिक मार्गको उपभोग हुन सकेको खण्डमा व्यापार मात्रै हैन, रूस, मध्यएशिया तथा दक्षिण एशियाका पर्यटकहरूको संगमस्थल पनि नेपाल हुने निश्चित छ ।
सारांशमा भन्नुपर्दा १ दशमलव ५ ट्रिलियन यूएस डलर (स्रोत : विश्व बैंक) को अर्थतन्त्र तथा २३१ अर्ब यूएस डलरको आयात र ३३७ अर्ब यूएस डलरको निर्यात व्यापार हुने रूसजस्तो महत्त्वपूर्ण देशसँग नेपालको द्विपक्षीय व्यापार २ करोड यूएस डलरमा मात्र सीमित रहन गएको देखिन्छ ।
उपर्युक्त तथ्यांकहरूले नेपाल–रूसबीच द्विपक्षीय व्यापार सहकार्यमा प्रशस्त सम्भावना रहेको देखिन्छ ।
सर्वप्रथम रूस कृषिजन्य वस्तुहरूको प्रमुख निर्यातक देशका रूपमा देखा परेको छ । विशेषगरी तेलहन र दलहनका क्षेत्रमा रूसको विश्व व्यापारको अंश आगामी दिनमा अझ बढ्ने देखिन्छ । नेपालमा यी वस्तुहरूको माग दिन प्रतिदिन उच्च गतिमा बढी रहेको सन्दर्भमा तेलहन र दलहनका क्षेत्रमा नेपाल र रूसबीच सहकार्य हुने हुन सक्छ । गैरकृषिजन्य क्षेत्रमा उड्डयन उद्योग, कृषि सामग्री, उड्डयन क्षेत्र, चुरोट उद्योग, रोजिन र टर्पेन्टाइन उद्योगलगायत क्षेत्रमा दुई देशबीच सहकार्यको सम्भावना देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा नेपालले रूसबाट केराउको अतिरिक्त सूर्यमुखी, भटमासकोे कच्चा तेल, तोरी र रायो प्रशस्तमात्रामा आयात गरेको देखिन्छ ।
विशेषगरी तयारी पोशाक, दुग्धपदार्थ, तरकारी, अम्लजातीय फलफूल, केरा, कफी, सुर्ती, चिया, चाउचाऊ, पश्मिना सल, हस्तकलाका सामानहरू, फेल्टका उत्पादन, जडीबुटी, नक्कली कपाल तथा कार्पेट क्षेत्रको उचित विकास गर्ने हो भने यी वस्तुहरूले रूसमा राम्रो बजार पाउने सम्भावना रहेको छ । आएटीसी ट्रेडम्यापका अनुसार सन् २०२० मा यी वस्तुको रूसमा भएको कुल आयात १५ अर्ब २० करोड यूएस डलरजति रहेको थियो । उक्त व्यापारको करीब १० प्रतिशत व्यापारमात्र नेपाली वस्तुहरूले ओगट्न सकेको खण्डमा यो व्यापार नेपाली अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि ठूलो कारक बन्ने निश्चित छ ।
रूसमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा श्रमिकको कमी रहेको देखिन्छ । रसिया ब्रिफिङका अनुसार सन् २०३० मा वैदेशिक श्रमिकको संख्या तीन गुणाले बढाउने रूसले लक्ष्य लिएको देखिन्छ । हाल पूर्वसोभियत गणराज्यहरूबाट ती श्रमिक आपूर्ति गर्ने सोच रहे तापनि सस्तो श्रमका लागि बाह्य क्षेत्रमा पनि विकल्पका रूपमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा निकट भविष्यमा बेरोजगारी नेपाली युवाहरूका लागि रूसी श्रम बजार आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्दछ । यस्तै दक्ष जनशक्तिका क्षेत्रमा नेपालका रहेको अभावलाई रूसले परिपूर्ति गर्ने सम्भावना पनि रहेको छ ।
रेमिट्यान्स सृजित सम्पन्नताले नेपालीहरू पनि विश्व पर्यटन व्यवसायको महत्त्वपूर्ण अंग बन्दै गइरहेका छन् । यस अवस्थामा रूसलाई नेपाली पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने सम्भावना रहेको छ भने रूसी पर्यटकलाई नेपालमा थप आकर्षण हुने सम्भावना पनि उत्तिकै प्रबल रहेको छ । यस अवस्थामा दुईपक्षीय पर्यटनको प्रवर्द्धनमा संयुक्त पहलको आवश्यकता महसूस गरिएको छ ।
विश्वमा प्रमुख देशहरूले आफ्नै मूल्य शृंखलाहरू विकास गरेका छन् र गरिरहेका छन् । रूस सृजित मूल्य शृंखलामा नेपाली उत्पादनहरूलाई आबद्ध गराउन सकेको खण्डमा नेपाल र रूसबीचको आर्थिक सहकार्य अझ बलियो हुने देखिन्छ । सुर्ती, चुरोट, रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन उद्योगमा यस प्रकारका सम्भावनाहरू देखिएका छन् । आधुनिक नेपालको औद्योगिकीकरणमा तत्कालीन सोभियत संघले नेपालमा यी उद्योगहरू खोल्न गरेका सहायताको एक प्रमुख पाटो रूसी मूल्य शृंखलामा यी नेपाली वस्तुहरूलाई आबद्ध गराउनु पनि एक रहेको विषय बिर्सिनु हुँदैन ।
उपर्युक्त परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै सर्वप्रथम नेपाल–रूस व्यापार सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन माथि उल्लिखित आधारलाई मनन गर्दै दुवै पक्षको हित हुने गरी नेपाल–रूस व्यापार सम्बन्धको धरातल निर्माण गर्नुपर्छ । दोस्रो नेपाल–रूस व्यापार सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्न दुवैतर्फ अनुसन्धानात्मक क्रियाकलापहरू निरन्तर रूपमा सञ्चलन हुने संस्थागत व्यवस्था हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ताकि नेपाल–रूस व्यापार विस्तारका कार्यहरू संगठित, व्यवस्थित, वैज्ञानिक र व्यावहारिक धरातलमा आधारित रहुन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष नेपाल र रूसबीच व्यापार सम्बन्ध घनीभुत बनाउन र नेपाललाई पूर्वी दक्षिण एशिया र रूसको व्यापारिक केन्द्रविन्दुका रूपमा विकास गर्न चिनियाँ शहर काशगार हुँदै मध्यएशियामार्फत रूससँग स्थलमार्गमा व्यापार हुने अवधारणामा जानु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । यो व्यवस्था हुन सकेको खण्डमा कम्तीमा नेपाल रूसका कृषिजन्य वस्तुहरूलाई पूर्वी दक्षिण एशियामा आपूर्ति गर्ने र पूर्वी दक्षिण एशियाका कृषिजन्य उत्पादनहरूलाई रूसमा आपूर्ति गर्ने हबका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना प्रबल रहेको छ । चाइना नेशनल हाइवे २१९ यस अवधारणाको धमनीका रूपमा रहेको छ । नेपालको उत्तरी सिमाना हुँदै काशगार जोडिने र काशगारमार्फत मध्य एशिया हुँदै रूस जोडिने यस व्यापारिक मार्गको उपभोग हुन सकेको खण्डमा व्यापार मात्रै होइन रूस, मध्यएशिया तथा दक्षिण एशियाका पर्यटकहरूको संगमस्थल पनि नेपाल हुने निश्चित छ ।
व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।
ललितपुरको भैँसेपाटीमा मन्त्री निवास निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ । आगामी बैशाखसम्म निर्माण सक्ने गरी काम भईरहेको शहरी विकास मन्त्रालय बताउँछ ।मन्त्रालयका अनुसार अहिले मन्त्री निवासको ७५ प्रतिशत काम सकिएको छ । कार्तिकभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण निर्माणमा केही ढिलाई भएको हो । यद्यपी, मन्त्री निवासको काम द्रुत गतीमै भईरहेको छ । को को बस्नेछन् ती घरमा ?९६ रोपनी क्षेत्रफलमा बनिरहेको भव्य संरचनामा २४ मन्त्रीका सरकारी क्वाटर रहने छन् । प्रधानमन्त्री बाहेकका सबै २४ मन्त्री भैँसेपाटीमा बस्ने गरी छुट्टा छुट्टै भवन बनाईएका छन् ।यसबाहेक प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्टियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि पनि भैँसेपाटीमै क्वाटरको व्यवस्था हुनेछ । परियोजना निर्माणको काम गरिरहेको हनुमान कन्स्ट्रक्सनका अनुसार संरचना ठड्याउने काम सकेर अहिले इन्टेरियरको काम चलिरहेको छ । दोस्रो चरणको ठेक्का लगाउने तयारीपहिलो चरणमा भवन निर्माणको काम सक्ने र बाँकी काम दोस्रो चरणमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । अहिले भौतिक संरचना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब दोस्रो चरणको ठेक्काको प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ ।पहिलो चरणमा बनेका भौतिक संरचना सिँगार्ने र अरु आधुनिक सुविधा थप गर्ने काम दोस्रो चरणमा गरिनेछ । यसका लागि आन्तरिक मूल्यांकनको तयारी शहरी विकास मन्त्रालयले गरिरहेको छ । आन्तरिक मूल्यांकन सकेर दोस्रो चरणको कामका लागि ठेक्काको प्रकृया थालिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।के के हुनेछन् सुविधा ?हाउजिङ परियोजना सरहको यो आवास परियोजनामा सुविधा पनि हाउजिङकै स्तरको हुनेछन् । नेपाली मौलिक शैलीमा निर्माण भईरहेको यो परियोजनामा निजी र सार्वजनिक गरी २ वटा प्रवेशद्धार हुनेछन् । हेल्थ क्लब, स्वीमिङ पुल, हेलिप्याड, ग्रिनरी, कम्युनिटी हल लगायतका सुविधा यो परियोजनाभित्र रहने छन् । यी सुविधाको निर्माण भने दोस्रो चरणमा गरिनेछ । सभाहल, हेल्थ क्लब, ग्रोसरीका लागि छुट्टै ६ वटा आधुनिक भवन बन्ने छन् ।मन्त्रीका लागि मास्टर बेड रुम परियोजनामा १२ रोपनीमा २७ वटा आवास भवन र ग्रोसरी सपको लागि ६ वटा अन्य भवन निर्माण हुनेछन् । बाँकी मध्ये ३८ रोपनीमा हरियाली हुनेछ । २१ रोपनी जमिन आन्तरिक सडकका लागि छुट्याइएको छ । सडक चिल्ला र चौडा हुनेछन् । ११ रोपनी जमिनमा हेल्थ क्लब बन्नेछ । ७ रोपनीमा जग्गामा कम्युनिटी हल र २.५ रोपनीमा ग्रोसरी सप बन्नेछ । परियोजनाभित्र १ सय वटा गाडी पार्किङ गर्न सकिने पार्किङ स्थल हुनेछ ।क्वाटरको भुइँतलामा लबी, मिटिङ रुम, मन्त्रीले मान्छे भेट्नका लागि निजी कोठा, कर्मचारी सुत्ने कोठा, सुरक्षा गार्ड कक्ष हुनेछ ।पहिलो तलामा मन्त्री सुत्ने मास्टर बेडरुम, सोही तलामा परिवारका सदस्यहरु सुत्ने कोठा, बैठक कोठा, भान्छा र डाइनिङ रुम रहने छन् । दोस्रो तलामा पाहुना सुत्ने÷बस्ने २ वटा कोठा, पुजा कोठा र लाउन्ड्री हुनेछन् ।
बागलुङ । बागलुङमा पछिल्लो समय ऐतिहासिक महत्व बोकेका पाटीपौवा तथा धर्मशाला लोप हुँदै गएका छन् । सडक सुविधाको पहुँच, आधुनिक जीवनशैली, बसाई सराई लगायतका कारण ऐतिहासिक महत्वका पृथक संरचना भत्किने र हराउँदै जान थालेका हुन् । एक दशक अघिसम्म प्रचलनमा रहेका धर्मशाला, पाटीपौवाहरु अहिले जिर्ण बन्दै गएका छन् । ऐतिहासिक महत्व बोकेका संरचनाको संरक्षणमा स्थानीय […]
पूर्वी नेपालसँग सडक सञ्जाल जोड्ने वैकल्पिक मार्गका रूपमा रहेको चतरास्थित सप्तकोशीमा आधुनिक पुल निर्माण भएपछि यो क्षेत्र एउटा आकर्षक पर्यटकीयस्थल बनेको छ । साथै स्थानीयवासीका लागि वनभोज खाने एक आकर्षक स्थान पनि बनेको छ ।
यतिबेला पुल आसपासमा वनभोज खान र डुङ्गा (बोट) चढ्न आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा पाँच वर्षअघि पुल निर्माण भएपछि यहाँ आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढेको हो । पुल हेर्नकै लागि पनि धरान, विराटनगर, इटहरी, गाईघाट, बेलटार, फत्तेपुरलगायत स्थानबाट स्थानीयवासी आउने गरेका छन् । कोशी पुलदेखि वरपर आधा दर्जन स्तरीय होटल सञ्चालनमा छन् भने अरु आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि स्थानीय नागरिकले यहाँका स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।
