धूम्रपानले स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा पार्ने असर

स्वास्थ्य मानव जीवनको बहुमूल्य सम्पत्ति हो । असल स्वास्थ्यविना अन्य विकासको परिकल्पनाहरू सार्थक बन्न सक्दैन । स्वास्थ्यको विविध पक्ष हुन्छन् । प्रतिकारात्मक, प्रवद्र्धनात्माक वा उपचारात्मक सबै पक्षको महत्त्व असल स्वास्थ्य प्राप्तिको निम्ति उत्तिकै रहेको हुन्छ । पूर्ण स्वास्थ्यका लागि शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक तिनै पक्षलाई समेट्नुपर्छ । हाल आएर समाजमा सुर्तीजन्य पदार्थले समाजको हरेक पक्षहरूमा मन्द विषका रूपमा मानव सभ्यतालाई नै विकृति सँगसँगै अन्धकार वा विनाशतिर धकेलिरहेको छ । अमेरिकी महादेशमा सबैभन्दा पहिले धूम्रपान प्रचलित रहेको पाइन्छ । यूरोपेलीहरूले अमेरिका पत्ता लगाएपछि मात्र धूम्रपानको शुरुआत गरेका हुन् । अमेरिकी रेड इन्डियनहरूले धूम्रपान गर्ने नाली (पाइप)लाई टोबागो भन्छन्, जसमा उनीहरू सुर्तीको पात हालेर सेवन गर्दथे । सुर्तीको बिरूवा शुरूमा यूरोपमा औषधिका रूपमा भित्र्याइएको थियो । चुरोटको धूँवामा शरीरलाई असर गर्ने ४ हजार रासायनिक तत्त्व रहेका हुन्छन् । त्यसमध्ये मुख्य तत्त्व कार्बनमोनोअक्साइड, निकोटिन, टार आदि प्रमुख हुन् । विश्वमा धूम्रपान अम्मलीहरूको ठूलो भाग दक्षिण पूर्वी एशियामा अवस्थित छ । विशेषतः नेपाल, भारत, पाकिस्तानमा धूम्रपानका अम्मलीहरू अधिक मात्रामा रहेका छन् । नेपालको हिमाली तथा पहाडी भागमा चुरोट, बिँडी, तमाखु, गाँजा खानेहरूको संख्या बढीमात्रामा रहेको छ भने तराई भागमा सुर्ती सेवन गर्नेहरूको संख्या अधिक मात्रामा छ । सुर्तीजन्य पदार्थको कारणबाट लाग्ने रोगका रोगीहरूको संख्या नेपालमा अधिक मात्रामा रहेको छ । मानिसमा यसको आगोले सल्काएर धूँवा तान्ने लत बसिसकेपछि संसारमा अर्बौं मानिस धूँवाको दास बनेका छन् । आफ्नो जिन्दगी जलाउँदै छन्, शुद्ध श्वास फेर्ने फोक्सो । संसारमा हरेक मिनेट १ करोड चुरोट विक्री हुन्छ । हरेक ८ सेकेन्डमा एकजनाको सुर्ती सेवनका कारण मृत्यु हुने गर्छ भने हरेक १० जनामध्ये एक जना वयस्कको अकालमा मृत्यु चुरोट सेवनको कारणले हुन्छ । सामान्यतया धूम्रपानका अम्मलीहरू गरीबीहरूका कारण बढी भएको पाइन्छ भने धनी मानिसहरू पनि धूम्रपान शोखको रूपमा सेवन गर्छन् । मानिस गरीब भएपछि विविध पीर चिन्तामा डुब्ने गर्छ र पीरबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्ने भ्रममा परेर अधिक धूम्रपान गर्छन्, जसबाट स्वास्थ्यमा असर पर्न गई पुनः बिरामी पर्छ र पैसा खर्च गरेर उपचार गर्नुपर्छ । यसरी धूम्रपान र गरीबीबीच चक्र चलिरहन्छ । गरीबीको कारणबाट रहेको निरक्षरता पनि धूम्रपानको अम्मली बनाउने प्रमुख तत्त्व हो । उदाहरणका रूपमा एकजना व्यक्तिले १ दिनमा कम्तीमा २० ओटा सूर्य चुरोट सेवन गर्छ भने अब उसको धूम्रपान खर्च हेरौं । आजभोलि सूर्य चुरोटको मूल्य प्रतिगोटा रू. २० रहेको छ । १ दिनमा २०ह२०.४०० रुपैया, १ महीनामा (३०ह४००) . १२००० रुपैयाँ, १ वर्षमा (३६५ह४००) . १४६००० रुपैयाँ, अब यदि उसले १५ वर्षमा धूम्रपान शुरू गरेको भए, (६०–१५) वर्ष.४५ वर्षमा जम्मा खर्च (४५ह१४६०००) . ६५७०००० रुपैयाँ गर्छ । जुन रकमले उनले आरामसँग जिन्दगी बिताउन सक्छ । वृद्ध अवस्थामा दम, खोकीजस्ता रोगसँग जुध्नु पर्दैन । उक्त रकममा धूम्रपानबाट लाग्ने रोगमा खर्च हुने रकम समावेश गरिएको छैन । समुदायमा धूम्रपान गर्नेहरूमध्ये निरक्षरको संख्या अधिक रहेको छ । जबसम्म अन्धकाररूपी निरक्षरतालाई हटाउन सकिँदैन तबसम्म धूम्रपान मात्र नभई समाजको कुनै पनि कुलतलाई हटाउन असम्भव हुन्छ । राज्यले असल नागरिक निर्माण गर्ने भन्ने उद्देश्य बनाउनुभन्दा पहिले देशलाई स्वस्थ जनशक्तिको कति महत्त्व छ भनी बुझ्नु नितान्त जरुरी छ । शिक्षा एउटा समुदायको त्यो आवाज हो, जसले व्यक्तिको व्यक्तिगत आचरणदेखि समाज र राष्ट्रको भविष्य ठेक्का लिएको हुन्छ । त्यसैले शिक्षकले धूम्रपान विरोधी अभियानमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । धूम्रपान शुरुआत गर्ने साथीभाइसँगको लहलहैको उमेर किशोर समूह हो, जुन अहिलेका बालबालिकाको विद्यालय, विश्वविद्यालयमा बितिरहेको हुन्छ । उक्त समयमा उचित निगरानी भएमा देशमा व्याप्त अम्मलीको संख्या पक्कै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । विभिन्न व्यक्ति समाजमा आप्mनै किसिमको स्वभाव लिएर जन्मेको हुन्छ । त्यसैले त भनिन्छ– कुण्ड कुण्ड पानी, मुण्ड मुण्ड बुद्धि हुन्छ । त्यस्तै मानिसका शोखहरू पनि विविध प्रकारका हुन्छन् । एउटा व्यक्ति समाजमा शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूपले स्वस्थ भएर बाँच्नका लागि सामान्य स्वभाव हुनु आवश्यक हुन्छ । धूम्रपान गर्ने व्यक्तिहरू केही न केही रूपमा असामान्य स्वभाव भएका हुन्छन्, त्यसले समाजमा विभिन्न विकृतिहरू देखाइरहेको हुन्छ । धूम्रपानको असरलाई कम गर्न यसका विरुद्ध जनचेतना जगाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ, खाना खाएपछि धूम्रपान गर्न लाग्ने तलतल मेट्न ल्वाङ, सुकुमेलजस्ता वस्तु सेवन गरेर यसको तलतलबाट बच्न सकिन्छ, किशोर वयको समयमा धूम्रपानको शुरुआत गर्ने भएकाले उक्त समयमा विद्यालय, शैक्षिक संस्था तथा अभिभावकले विशेष निगरानी राख्नुपर्छ । धूम्रपानको कुलतमा नफस्नका लागि धूम्रपान सेवन गर्ने साथीहरूसँग नहिँड्ने यदि कुनै साथी धूम्रपान गर्ने भएमा छाड्न लगाउनुपर्छ, विशेषतः आमाबाबु वा परिवारका ठूला व्यक्तिहरूको धूम्रपानबाट बालबालिकाले सिक्ने भएकाले घरपरिवारमा ठूलाबडाले धूम्रपान गर्नु हुँदैन । धूम्रपानबाट मुख गन्हाउने, टाउको दुख्ने, छातीको रोग, मुटुको रोग, दम, क्षयरोग, दाँत र गिजाको रोग, विभिन्न क्यान्सरजस्ता रोग लाग्ने भएकाले विभिन्न श्रव्यदृश्य तथा छापा माध्यमहरूबाट धूम्रपान विरोधी प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ, । धूम्रपानबाट परिवार, समुदाय र राष्ट्रमा परेको आर्थिक, सामाजिक नकारात्मक असरबारे समयमै कार्यनीति बनाई स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले यो समस्या हल गर्न पहल गर्नु समयको माग हो । अधिकारी गुणस्तरीय जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

भारतीय बजेटमा समृद्ध र समावेशी कल्पना : कृषि अनुदानले नेपाललाई पर्न सक्छ असर

भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणबाट फेब्रुअरी १ मा २०२३/२४ को संघीय बजेट प्रस्तुत भएको छ । विशेषतः बजेटमा समृद्ध र समावेशी भारतको अपेक्षा गरिएको छ, जसमा विकासको फल सबै क्षेत्र, नागरिक र विशेषतः युवा, महिला, कृषक एवं पिछडिएका वर्ग तथा जातिले पाउने दाबी गरिएको छ । तर, मोदी सरकारको हिन्दूत्वकरणसहितको भारतका योजनाहरू क्रमशः बजेटमार्फत प्रतिबिम्बित भइरहेको छ । अब आउने समय अमृतकाल हुने र त्यो समय निर्माणका लागि घोषित ७ सातओटा प्राथमिकतालाई ‘सप्तऋषि’ नाम दिइएको छ । यस प्रकारका विभिन्न घोषणाले समावेशी भारतको सोच प्राप्तिभन्दा बढी अल्पसंख्यक गैरहिन्दूप्रति पूर्वाग्रह राख्न खोजेको पाइन्छ । बजेटमा विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा भारतको सूचकांकले सुशासित र नवीन देशका रूपमा भारतको पहिचान कायम भएको एवं पछिल्लो ९ वर्षमा विश्वको १०औं स्थानबाट पाँचौं अर्थतन्त्रको स्थानमा आएको विषय सगौरव प्रस्तुत गरिएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा भारतको फड्कोलाई मोदीको सफलताका रूपमा अर्थ लगाउन खोजेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारतमा मोदीको उदय भएको करीब ९ वर्ष पुगेको छ भने यो बजेट मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम पूर्ण बजेट हो । समग्र क्षेत्रीय स्थिति चिन्ताजनक रहे पनि भारतको अवस्था उच्च ऋण र मूल्यवृद्धिको अवस्था पनि बलियो बनेको छ । समग्र बजेट दक्षिण एशियाको क्षेत्रीय आर्थिक स्थिरता, समन्वय र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा भने अनुदार छ । अमृतकालको परिकल्पनाअन्तर्गत विशेष गरी युवाहरूलाई आफ्ना आकांक्षा पूरा गर्न पर्याप्त अवसर प्रदान गर्ने, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजनालाई बलियो प्रोत्साहन दिने र समष्टि आर्थिक स्थायित्व सुदृढ गर्दै जाने तीन नीति लिइएको बताइएको छ । अमृतकाल मार्गदर्शन गर्ने सात प्राथमिकता ‘सप्तऋषि’ का रूपमा रहने र ती एकअर्काका पूरक हुने बताइएको छ । समावेशी विकास, अन्तिम माइल पुग्ने दृढता, पूर्वाधार र लगानी, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, सम्भावनाहरूको उजागर र हरित वृद्धिलाई सात प्राथमिकताको क्षेत्र किटान गरिएको छ । त्यसैगरी समावेशी विकासअन्तर्गत ‘सबका साथ सबका विकास’लाई कृषि, सहकारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड्ने कार्यक्रमहरू तय गरिएका छन् । कृषि तथा सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि सार्वजनिक पूर्वाधारहरू, गतिशील कोषमार्फत वित्तीय परिपूरण, भण्डारण क्षमता विकास र सहुलियतलाई विशेष जोड दिएको पाइन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य–शिक्षाका पूर्वाधारसहित अध्ययन, अनुसन्धान र शिक्षाअन्तर्गत आधुनिक शिक्षाको जगलाई तल्लो स्तरमा समेत विस्तार गर्ने बजेटको कार्ययोजना रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा भारत विश्वको पाँचौं ठूलो शक्ति राष्ट्र हो । बजेटको आकारको आधारमा भने भारतले सार्वजनिक गरेको बजेट विश्वको तेस्रो ठूलो हो । भारत सरकारको बजेटमा कुल खर्च अनुमान ४१८ खर्ब भारतीय रुपैयाँ छ, अमेरिका र चीनको कुल बजेट अनुमानको क्रमश एक चौथाई र एक तिहाईभन्दा कम हो । भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नेपालको भन्दा करीब १ सय १० गुणा ठूलो छ । बजेटको आकार भने करीब ४० गुणा ठूलो रहेको छ । यद्यपि भारतका राज्य सरकारहरूका लागि बजेटको ठूलो अंश संघीय सञ्चित कोषमार्फत नजाने भएकाले सरकारको वास्तविक बजेटको आकार ठूलो छ । नेपालको संघीय सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणमा प्रदेश र स्थानीय तहको अंश २५ प्रतिशतसम्म रहने भए तापनि भारतको त्यो अंश ९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहन्छ । भारतमा बजेटको स्रोतमा राजस्वको योगदान ५८ प्रतिशत छ भने गैरराजस्व र वित्तीय प्राप्तिको योगदान क्रमशः ८ र ३४ प्रतिशत छ । पछिल्लो समय भारतमा आन्तरिक ऋण तथा दायित्वको अंश बढ्दै गएकाले ऋण, ब्याज तथा दायित्व भुक्तानीमा मात्र २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । पछिल्लो समय भारतको अर्थतन्त्रमा साना तथा मध्यमस्तरका उद्यमीहरू र स्टार्टअपको संख्या र तिनको योगदानमा वृद्धि भइरहेको छ । विशेषतः साना तथा मध्यमस्तरका उद्यमीहरूलाई लक्षित गरी व्यक्तिगत आयकर संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तनहरू भएका छन् । यसअन्तर्गत कर छूटको सीमामा वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी कृषिमा सरकारको योगदान वृद्धि प्रधानमन्त्री किसान सम्मानअन्तर्गत ११.४ करोडभन्दा बढी किसानलाई २.२ लाख करोड रुपैयाँ नगद अनुदानको योजना अगाडि सारिएको छ । त्यसैगरी सुरक्षा बीमा र जीवन ज्योति योजना अन्तर्गत ४४.६ करोड व्यक्ति बीमाको दायरामा समेटिने प्रस्ताव गरिएको छ । भारत सरकारले विश्व अर्थतन्त्रको मन्दीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको दबाबलाई नीतिगत तहबाट नै सुल्झाउने प्रयास बजेटमार्फत गरिरहेको देखिन्छ । र, पछिल्लो समय भारतको अर्थतन्त्रको स्थितिले भारत विश्वव्यापी महाशक्तिको दौडमा संकटमुक्त छ । तर, भारतको बजेटले दक्षिण एशियामा र क्षेत्रीय स्तरमा व्यापक प्रभाव र हैसियत राख्छ । भारतबाहेक समग्र दक्षिण एशियाको संकट निकै डरलाग्दो छ । आर्थिक संकटपछि श्रीलंकामा देखिएको वस्तु तथा सेवाको संकटबाट अझै मानवीय स्थिति सामान्यीकृत हुन सकेको छैन । पाकिस्तानमा तीव्र आर्थिक अस्थिरता र विदेशी मुद्राको सङ्कट चुलिएको छ । पाकिस्तानसँग औसत २५ दिनको मात्र वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम हुन पुगेको छ । त्यसैगरी बंगलादेशको विद्युत् क्षेत्रको संकट र नेपालको व्यापारघाटाको स्थिति भयावह छ । म्यानमारमा विद्रोहपछिको व्यापार बन्दको अवस्थामा व्यापक सुस्ती आएको छ । तर, समग्र क्षेत्रीय स्थिति चिन्ताजनक रहे पनि भारतको अवस्था उच्च ऋण र मूल्यवृद्धिको अवस्था पनि बलियो बनेको छ । समग्र बजेट दक्षिण एशियाको क्षेत्रीय आर्थिक स्थिरता, समन्वय र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा भने अनुदार छ । भारतको उपभोक्ता मामिला, खाद्यान्न तथा सार्वजनिक वितरण क्षेत्र, कृषि, साना तथा मझौला व्यवसाय र अन्य सामाजिक क्षेत्रको बजेट व्यापक छ । यो क्षेत्रमा विनियोजित बजेट कृषि उपजको मूल्य निर्धारण, समर्थन, सम्पूर्ण खाद्यान्न सुरक्षा, खाद्यान्नको सहज वितरण, गुणस्तर निर्धारण र सार्वजनिक यातायात एवं परिवहन सुधारमा खर्च हुने गरेको छ । भारतको अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगको योगदान भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउने हैसियततर्फ उन्मुख गराउँदै लगेको छ । यसअनुसार भारत सरकारले पनि कृषि, ऊर्जा, सामाजिक क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्यमी र सरकारी संरचनाहरूको सुधारमा ठूलो खर्च गरिरहेको छ । कृषि ऋणमा छूट, कृषि पूर्वाधार कोष, कृषकलाई आपत्कालीन चालू पूँजी, पशुपालन पूर्वाधार कोष, कृषि बजारको संरचनामा सुधार र खाद्यान्न वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको सुधारलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । त्यसैगरी भारतको बजेटले साना तथा मझौला उद्यमीको विकास र स्तरोन्नतिका लागि सरल ऋण, उद्यमशील कोष, गरीब कल्याण योजना विभिन्न प्रकारका योजना वितरण गरिएको छ । यस प्रकारको सहुलियतले भारतको साना उद्योग तथा कृषि व्यवस्थाअन्तर्गतको उत्पादनहरूको लागत ७५ प्रतिशतसम्म कटौती भइसकेको छ । भारत सरकारको यो प्रकारको अनुदानले समग्रमा क्षेत्रीय दबाबहरू पर्ने निश्चित छ । यस अवस्थामा दक्षिण एशियाको अन्य मुलुकहरूको उत्पादन र लागत उच्च रहने भएकाले भारतीय वस्तु तथा सेवाको आयात झन् बढ्ने देखिन्छ । केही क्षेत्रीय सहानुभूति प्राप्तिका लागि भारत सरकारले वैदेशिक अनुदान र सहायताको रकमलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । यसअनुसार सन् २०२३/२४ मा नेपाललाई ५ अर्ब ५० करोड भारू मात्र सहायता दिने घोषणा गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा भारतले नेपालका लागि लागि ७ अर्ब ५० करोड भारू सहायता दिने घोषणा गरेको थियो । तर, बजेट पुनरवलोकन गर्दै गतवर्ष ४ अर्ब २५ करोड अनुदानमा सीमित गरेको थियो । यस अर्थमा अहिलेको घोषणा गतवर्षको प्रारम्भिक विनियोजनको भन्दा कम र संशोधित बजेट रकमभन्दा बढी हो । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

अर्थतन्त्रमा असर पर्ने चिन्ता

विगत केही समययता कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि लयमा फर्कन थालेको आर्थिक गतिविधिमा पुनः असर गर्ने संकेत देखिएको छ । कोरोना संक्रमण बढेर आम मानिसको दैनिकीमा प्रभाव पर्ने सम्भावना देखिएपछि सरकारले संक्रमण बढ्न नदिन प्रतिकार्य सुरु गरेको छ ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मानिसको भेटघाट र भेलालाई सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

कोभिड संक्रमण बढ्दै, अर्थतन्त्रमा असर पर्ने चिन्ता

काठमाडौं । विगत केही समययता कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि लयमा फर्कन थालेको आर्थिक गतिविधिमा पुन: असर गर्ने संकेत देखिएको छ । कोरोना संक्रमण बढेर आम मानिसको दैनिकीमा प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिएपछि सरकारले संक्रमण बढ्न नदिन प्रतिकार्य सुरु गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मानिसको भेटघाट र भेलालाई सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने र जनस्वास्थ्का मापदण्ड […]

Image Khabar जेष्ठ २०७९

‘स्वास्थ्य प्रणालीको चाप घटाउन हरेक व्यक्ति संवेदनशील हुनुपर्छ’

पश्चिमा, अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्र नगद प्रवाहसँग जोडिएको छ । नगद प्रभाव मानिसको गतिविधि र चलायमानतासँग सम्बन्धित छन् । जसलाई कोरोनाको बढ्दो नयाँ संक्रमणले रोक्दै गएको पछिल्ला दिनमा देखिंदै गएको छ । कोरोनाको नयाँ संक्रमण फैलिएसँगै नेपाल जस्तो मुलुकको अर्थतन्त्रमा यसको असर क्रमशः बढ्दै गइरहेको छ । हरेक मानिसका गतिविधि संकुचित हुँदै जाँदा यसले […]

अनलाइनखबर पौष २०७८

व्यवसायीहरुले भने : स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ

कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै व्यवसायीहरुले सरकारले स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण पालना गर्नेगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन् । विभिन्न पेशामा आवद्ध व्यवसायीहरुले कोरोनाको भयावह अवस्था देखिएपछि विगतका दिनमा सरकारले लकडाउन गर्ने गरेको र त्यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारेको भन्दै व्यवसायीहरुले अब कोरोनासँगै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारले सहजता प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

अनलाइनखबर पौष २०७८

पुनरुत्थानका प्याकेजले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव : गभर्नर अधिकारी

कात्तिक १५, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लिइएका पुनरुत्थानका प्याकेजले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले यहाँ सोमवार आयोजना गरेको ‘गहिरिंदो तरलता अभाव : कारण र समाधान’ विषयक अन्तरक्रियामा गभर्नर अधिकारीले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको सामूहिक प्रयासले अर्थतन्त्र छिटो पुनरुत्थान भएको बताए । उनले आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेजहरुको सकारात्मक प्रभावबाट निजी क्षेत्र पनि उत्साहित भएको उल्लेख गरे। ‘अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान निकै राम्रो भयो तर यसको चाप तरलतामा परेको देखिन्छ, तथापि अहिले पनि तरलता अभावका कारण कर्जा नै नपाइने हो कि भनेर चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन ढिलो चाँडो कर्जा पाउँछन्’, उनले भने । राष्ट्रिय राजनीतिमा परिवर्तन तथा चाँडो सरकार फेरिने कारणले पनि तरलताको समस्या आएको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । उनका अनुसार चालू आवयता ३५१ अर्ब कर्जा लगानी भएको छ । यो अवधिमा निक्षेप संकलन १ खर्ब रुपैयाँ पनि पुगेको छैन जसका कारण तरलता अभाव भएको छ । अहिलेको अवस्थामा उत्पादनमूलक र उत्पादनशील क्षेत्रमा बैंकहरुले ऋण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने गभर्नर अधिकारीको धारणा छ । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा तरलताको अवस्था आएको भन्दै यसले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने बताए । उनले तरलता अभावले करीब ४५ लाख शेयर लगानीकर्तासमेत प्रभावित हुने खतरा औंल्याए। कोभिड महामारीबाट अति प्रभावित पर्यटन तथा साना र मझौला उद्योग पुनरुत्थान कठिन हुने उनको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बैंकहरुको कर्जा व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्ने खाँचो औंल्याए । उनले देशका कुल ७५३ ओटा स्थानीय तहमध्ये ७५० मा बैंकिङ सेवा पुगेको र बाँकी तीन ओटा तहमा पनि छिट्टै विस्तार गरिने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए ।रासस

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

कोरोनाको चौतर्फी असर

सन् २०१९ डिसेम्बरको अन्तमा चीनको वुहानबाट फैलिएको भनिएको कोभिड–१९ ले आज विश्व नै त्रस्त छ । कारोनाकै कारण आर्थिक क्रियाकलाप प्राय ठप्प हुँदा सबै देशमा आर्थिक मन्दी छाएको छ । हजारौंले रोजगारी गुमाएका छन् । व्यापार व्यवसाय उद्योग आदि सबै बन्द हुँदा सर्वत्र नकारात्मक प्रभाव पर्न पुग्यो । स्वास्थ्यमा त विकराल अवस्था छँदै छ, यसबाहेक शिक्षाक्षेत्र पनि डामाडोल भएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अवरोध सृजना हुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेर समग्र अर्थतन्त्रमा ऋणात्मक असर पर्न गयो । अर्थतन्त्रका अवयवहरू श्रम, उद्योग, रोजगारी, व्यापार आदिमा नकारात्मक प्रभावका कारण आज हाम्रो अर्थतन्त्र समस्यामा परेको अवस्था छ । कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीका कारण कमजोर बनेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न ज्यादै मेहनत गर्नुपर्ने भएको छ । समाजको गतिशीलताका लागि गरिने सबै क्रियाकलापले आपसी सदभाव, मेलमिलाप तथा विकास निर्माणका कार्य हुने गर्छन् । विभिन्न बैठक, गोष्ठी, तालीम, भेला, सम्मेलन, अन्तरक्रिया, छलफल आदि सबै बन्द भएको अवस्था छ । यसले विकास निर्माणलगायत अन्य शीप विकास तथा आय आर्जनका क्रियाकलापहरू पनि हुन पाएन । व्यक्तित्व विकास स्वरोजगारी र अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य अवरुद्ध हुँदा त्यसको असर सर्वत्र परेको छ । यसले अन्ततः देशको अर्थतन्त्रलाई नै कमजोर बनाएको छ । समाजका विविध अवयवहरूमा नकारात्मक असर पर्न जाँदा स्वाभाविक रूपले समाजमा पनि परिवर्तनशीलता र गतिशीलता नदेखिने अवस्थाको सृजना हुन पुग्छ । अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण एकाइ भनेको रोजगारी नै भएकाले यसको भूमिका ज्यादा रहन्छ । कोरोनाका कारण नेपालमा नै हजाराैं व्यक्तिले रोजगारी गुमाउनु परेको तीतो यथार्थ हाम्रो सामु छँदै छ । विभिन्न निजी संस्थामा रहेका कामदारहरूले पेशा गुमाउनुपर्दा उनीहरूको दैनिकी थप कष्टकर बन्न पुग्यो । बिहान बेलुका हात मुख जोर्ने समस्याले गर्दा केही आत्महत्यासमेत गर्न पुगेको नमिठो वास्तविकता हामीले देखे भोगेकै हौ । यसले समाजमा अर्को समस्या यो सृजना गरेको छ : त्यो हो डिप्रेशन । यो आज ठूलो र विकराल बन्दै गएको देखिन्छ । रोजगारीको सवालमा वैदेशिक रोजगारी हाम्रा अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ५० लाखभन्दा धेरै मानिस वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्य मुलुकमा गएका छन् । कोरोना विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएकाले यसले सबै देशमा असर पारेको छ । त्यसैले विभिन्न देशमा श्रम गर्न गएका श्रमिकले पनि रोजगारी गुमाउनु परेकाले एकातर्फ देशको अर्थतन्त्रलाई असर पर्न गयो भने अर्कातिर रोजगारी गर्नेको परिवारलाई प्रत्यक्ष असर पर्न गयो । परिवारको बिचल्ली भयो भने देशको अर्थतन्त्रको टेको पनि कमजोर बन्यो । वैदशिक रोजगारीमा जानेले पठाएको विप्रेषणबाट देशको अर्थतन्त्रमा सहजता आउने हुँदा यसले हाल थप समस्या पनि सृजना गरेको छ । नेपालको हरेक परिवारमा विदेश जाने मानिस रहेको अध्ययनले देखाएको छ । यसो हुँदा सबैलाई यो समस्याले प्रभाव पार्ने निश्चित छ । देशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्न नसक्दा आज होनहार युवा जनशक्ति विदेशिन बाध्य भएका छन् । वैदेशिक रोजगारी क्षणिक रूपमा लाभदायक भए पनि दीर्घकालका लागि यो घातक हुने यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउने गर्छन् । राजनीतिक अस्थिरता, उद्योगको स्थापना गर्न नसक्नु, दृढ इच्छाशक्तिको अभाव आदिले गर्दा आज स्वदेशमा रोजगारीको अवसर देखिँदैन । त्यसैले बाध्यताका कारण विदेशिन परेको वास्तविकता हामीले भुल्नु हुँदैन । रोजगारीमा जाने मात्र नभई अध्ययनका लागि विदेश गएका समेत स्वदेशमा नआउने भएका छन् । यसले नेपालमा बौद्धिक पलायनको समस्यासमेत सृजना भएको छ । कोरोनाको महामारीबाट प्रत्यक्ष प्रभाव परेको विषय भनेको पारिवारिक भेटघाट जमघट तथा सामान्य कार्यक्रमसमेत गर्न नमिल्ने अवस्थाको सृजना भएकाले सबैमा एक प्रकारको न्यास्रोपूर्ण वातावरण बनेको देखिन्छ । एका घरका सदस्य बिरामी पर्दा समेत निर्धक्क भेटघाट तथा सहयोग गर्न असहज भयो । मानिस निकट भए पनि रोगसँग जोरी खोज्ने दुस्साहस पनि गर्नु भएन । असहज अवस्थामा पारिवारिक रूपमा प्रत्यक्ष सहयोग समेत नमिल्ने जुन अवस्था आयो त्यो भने ज्यादै मन कुँडाउने खालको बन्न पुगेको छ । यसले कताकता पारिवारिक सम्बन्धको दूरी त बढाउने होइन भन्ने चिन्तासमेत बढाएको अनुभूति सर्वत्र गरिँदै छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कारोनाको त्रासदीले सबै समाजमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेकाले हाम्रो समाजमात्र त्यसबाट अलग रहने विषय भएन । आम नागरिकमा स्वास्थ्य सचेतना वृद्धि भएको छ जसले संक्रमण कम गर्न सहयोग पुगेको छ । मास्क लगाउने बेलाबेलामा स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने तथा सामाजिक दूरी कायम गर्ने जस्ता कार्यले रोगको फेलावटलाई केही न्यून गर्न सघाउ पुगेको छ । अर्को सामाजिक पक्ष भनेको विवाह, व्रतबन्धका कार्यक्रम तीजजस्ता सामूहिक भेलाहरूमा लगाम लाग्न पुग्यो जुन अत्यन्तै सकारात्मक भएको छ । यसले समाजमा मितव्ययिता कायम राख्न सहयोग पुगेको छ । त्यतिमात्र नभइ विपन्न वर्गमा जुन बाध्यता समाजमा देखाउनका लागि भने पनि गर्नुपर्ने र ऋण नै गरेर भए पनि चाड पर्व मनाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन पुगेको छ जसले समाजमा विकृति बन्न पुगेको तडकभडकका साथै देखासिखी गर्ने परिपाटी हाललाई अन्त्य भएको छ । यसले नेपाली समाजमा व्याप्त रहेको खर्चिलो र भड्किलो बनेको पर्व उत्सव आदिमा सकारात्मक सन्देशकोे सञ्चार गराएको छ । यो समाजको सकारात्मक पक्ष हो । लेखक समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

अर्थतन्त्रमा आशाका किरण

कम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीले थलिएको अर्थतन्त्रमा पुनरुत्थान मात्र होइन, नयाँ ढंगले पुनःसंरचना गरी देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने अवसर प्राप्त भएको थियो । तर, प्रत्येक संकट आफै अवसर भए पनि त्यसको उपयोगमा बारम्बार नेपाल चुकेको छ । नयाँ संविधान र त्यसपछिको अत्यधिक बहुमतको सरकार आएपछि अर्थतन्त्रले गति लिन्छ र विकास र समृद्धिका ढोका खुल्छन् भन्ने आम अपेक्षा राजनीतिक खिचलो र कोरोनाले थप प्रताडित भयो । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रलाई सरकारले नीतिगत, आर्थिक र अन्य तरीकाले सहयोग गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो नगर्दा अर्थतन्त्र थप नकारात्मक बन्न पुग्यो । अहिले कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरको आशंकाबीच पनि खोप अभियान जारी रहेकाले पुनरुत्थानको आधार बन्दै छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई बलियो साथ दिने हो भने नयाँ गतिमा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । संकटका बेलामा नै सरकारको क्षमताको पहिचान हुन्छ । तर, कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्र सुस्ताएका बेला सरकार सत्ताको तिकडबाजीमा फस्न पुग्यो । झन्डै दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त गरेको नेकपाले दलभित्रको आन्तरिक किचलो व्यवस्थापन गर्नुभन्दा त्यसलाई झनै गिजोल्नतिर लाग्यो । महामारीबाट जनता त्रस्त भएको र अर्थतन्त्र कोमातर्पm लाग्दै गर्दा सत्तारूढ दलभित्र विवाद बढ्दै गए । प्रधानमन्त्री तथा दलका अध्यक्षले त्यसलाई साम्य बनाउनुपर्नेमा उल्टै विरोधीलाई गाली गर्ने असहिष्णु व्यवहार देखाउनुभयो । यसले सरकार महामारीलाई उपयुक्त नीतिबाट नियन्त्रण गर्नुभन्दा बढाउन नै सरकारलाई सहज लागेको जस्तो देखिन्थ्यो । यी तमाम असफलता बेहोर्दै ओली सरकार बिदा भयो । तर, यस बीचमा केही उल्लेख्य काम नभएका होइनन् । आर्थिक वृद्धिदरको संकेत मुलुकलाई विकासशील राष्ट्र हुँदै मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरी २०८७ सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय २९०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य योजना आयोगले तयार पारेको छ । यसका लागि आौसत १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ । तर, भूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोरोना महामारीका कारण आर्थिक वृद्धिदर निकै सुस्ताएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीको वर्ष अर्थात् २०७२/७३ मा शून्य आर्थिक वृद्धिदर रह्यो भने ७३/७४मा ८ दशमलव ६ प्रतिशत, ७४/७५ मा ७ दशमलव ७, ७५/७६ मा ६ दशमलव ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त भयो । महामारी तथा बन्दाबन्दीका कारण ७६/७७ मा संशोधित अनुमानअनुसार आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको तथ्यांक विभागले बताएको छ छ । २०७७/७८ मा भने ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान छ । नेपालले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर उपलब्धि निकै कम छ । यसका लागि सरकार र निजीक्षेत्र गरेर ९२,४६३९ करोड लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । तर, यो अनुपातमा लगानी हुन सकेको छैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७८ वैशाखमा प्रकाशित अनुमानअनुसार गत आव (२०७७/७८) मा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको वृद्धिदर ३ दशमलव ८५ प्रतिशत र विद्युत्को वृद्धिदर ७ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । पानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन १ दशमलव १६, निर्माणको ५ दशमलव ५, व्यापारको ५ दशमलव २७, यातायात र भण्डारणको ६ दशमलव १२, आवास र भोजनसेवाको ११ दशमलव २०, सूचना तथा सञ्चारको १ दशमलव ४५, वित्तीय मध्यस्थताको ५ दशमलव २८, घरजग्गा कारोबार सेवाको २ दशमलव ६४ र स्वास्थ्य र सामाजिक कार्यको ६ दशमलव ५३ प्रतिशत वृद्धिदर कायम रहेको अनुमान छ । गत आवमा धानको उत्पादन वृद्धि राम्रो भएको कारण र तामाकोशी, मेलम्ची आयोजना गतवर्ष नै सम्पन्न हुने अपेक्षा र पर्यटन पुनरुत्थान हुन थालिसकेको मान्यतामा आधारित भएर यस्तो अनुमान गरिएको थियो । तर, धानको उत्पादनबाहेक अन्य अनुमान सावित भएनन् । त्यसकारण गत आवको वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा निकै कम भएको हुनपर्छ । यी तथ्यांकले लक्षित आर्थिक वृद्धिदर र नेपालले प्राप्त गरेको वृद्धिदरका बीच ठूलै अन्तर रहेको देखाउँछ । यसमा विभिन्न कारण छन् । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूमै मनोबल कम छ । प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको राम्रो अनुभव छैन । त्यस्तै राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा पनि प्रश्न उठेको छ । जति ढिलो काम गर्ने व्यवसायीलाई पनि सानोतिनो कारबाही गरेर छोडिदिनाले खराब काम गर्नेको मनोबल बढेको छ भने, काम गराउनेको मनोबल घटेको छ । सबैभन्दा मुख्य भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र कोरोना महामारीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ । यस्तोमा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ठोस कार्यक्रम र कडा प्रतिबद्धता आवश्यक देखिन्छ । सुस्त पूर्वाधार समयमै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने मुलुकको दीर्घकालीन रोग हो । तर, गति सुस्त भए पनि केही काम भइरहेका छन् । विभिन्न सडक निर्माणका कामले गति लिइरहेको छ । काठमाडौैं–तराई द्रुतमार्गको काम भइरहेको छ । कैयौं कच्ची सडकहरू पक्की बनेका छन् र बन्दै छन् । पूर्वपश्चिम मध्य लोकपहाडी राजमार्ग, उत्तरदक्षिणको कालीगण्डकी कोरिडोरमा निकै काम भएको छ । त्यस्तै भैरहवाको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल परीक्षण उडान गर्ने चरणमा पुगिसकेको छ भने पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि १ वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । रेलका बारेमा पनि केही प्रगति भएको छ । जयनगर–कुर्था –वीरगञ्ज रेल चलाउन दुईओटा रेल किनिइसकेको छ । त्यस्तै चीनसँग रेलमार्गले जोडिने विषय निकै समय लाग्ने विषय भए पनि त्यसका एक तहमा सहमति बनिसकेको छ । नेपालले अत्यावश्यक मानेर दृढताका साथ अघि बढे यो असम्भवको विषय भने नरहेको देखिन्छ । जलविद्युत्का क्षेत्रमा माथिल्लो तामाकोशीको सफल परीक्षण पश्चात् व्यावसायिक रूपमा ४५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने चरणमा छ । ढिलै सम्पन्न भए पनि र लागत झन्डै तेब्बर बढे पनि नेपाली लगानीमा नेपालकै कम्पनीले यति ठूलो परिमाणको आयोजना सफल गरेको छ । त्यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालको आत्मविश्वास बढाएको मात्र होइन, अब १ हजार मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजना बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास नेपाली विज्ञहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन् जुन निकै सकारात्मक उपलब्धि हो । विद्युत्मा उत्पादनमा मात्र होइन, निर्यातको सम्भावना दोहनका लागि पनि नेपालले ठूलै फड्को मारेको छ । विद्युत् निर्यात हुन थालिसकेको त छैन तर विद्युत् विक्रीका लागि विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीमा बोलपत्र भरेर प्रतिस्पर्धामा बिजुली बेच्ने विषयमा नयाँ फड्को मारेको छ । भारतसँग विभिन्न सम्झौता भएका छन् जसले गर्दा भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् विक्रीका लागि ढोका खुलेको छ । चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह पनि सञ्चालन गर्न मिल्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यो सञ्चालनमा आएपछि अन्तरराष्ट्रिय व्यापार निकै सहज हुनेछ । यो बन्दरगाहको कोड प्रयोग गरेर सीधै सामान यहाँ आउने गरी आयात गर्न सकिनेछ । यसले गर्दा लागत केही कम पर्न जानेछ र अन्तरराष्ट्रिय व्यापार निकै सहज हुनेछ । अघि बढ्न नसकेका पूर्वाधार अमेरिकी सहयोग एमसीसीअन्तर्गत प्रसारण लाइन तथा सडक सुधार आयोजना विवादमा कारण अड्किएको छ । विद्युत् उत्पादन बढिरहेको सन्दर्भमा प्रसारण लाइन निर्माण जरुरी छ र यो आयोजना सम्पन्न भए विद्युत् विक्रीका लागि पनि सहजमार्ग खुल्नेछ । त्यस्तै जलाशययुक्त आयोजना बूढीगण्डकी अनिवार्य रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आयोजना हो । मुआब्जा वितरण गरी जग्गा अधिग्रहणसम्म भइसकेको यो आयोजना ऊर्जा सन्तुलनका लागि आवश्यक मानिएको छ । तर, यो आफै बनाउने हो वा अन्य कम्पनीलाई दिने हो, सरकारी अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । त्यस्तै सिँचाइका लागि महत्वत्पूर्ण कोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । कालीगण्डकी डाइभर्सनको विवादले यो आयोजना पनि अघि बढ्ने छाँटकाँट छैन । यी आयोजना अगाडि बढाएर समयमै सम्पन्न गर्न सके अर्थतन्त्रले निकै ठूलो फड्को मार्ने देखिन्छ । कानूनी सुधार भौतिक पूर्वाधारमा मात्र होइन, लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने गरी थुप्रै ऐनकानूनहरूमा सुधार भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित ऐनलाई एकीकृत गर्न बनेको विधेयक २०७५, आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्वसम्बन्धमा बनेको विधेयक, वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा बनेका कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, भूउपयोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा बनेको विधेयक, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सेफ गार्डस, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जस्ता लगानी र अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध कानूनहरू पारित भएका छन् । साथै सरकारले यी ऐनअनुसार केही कार्यविधिसमेत बनाएको छ र केही कार्यविधि बन्ने क्रममा छन् । तर, बौद्धिक सम्पत्ति तथा ट्रेडमार्कजस्ता केही महŒवपूर्ण ऐन पारित गर्न बाँकी छ । यी सबै कानूनले लगानी सहजीकरणका लागि नयाँ व्यवस्था गरेका छन् । बाँकी केही ऐन र कार्यविधिहरू आएपछि लगानीका धेरै कानूनी अवरोध कम हुने विश्वास छ । हालको गठबन्धन सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्दै ३ महीनाभित्र अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध सबै विधेयक पारित गराउने घोषणा गरेको छ । यसो हुन सक्यो भने निजीक्षेत्रले लगानीका लागि खोजेको कानूनी सुरक्षाका धेरै विषय सम्बोधन हुने देखिन्छ । श्रम सम्बन्ध नेपाल लगानीका लागि अघिल्लो दशकमा त्यति सहज थिएन । खासगरी उद्योगी र श्रमिकबीचको सन्बन्धमा निकै विवाद थियो । अहिले उद्योग र श्रमको सम्बन्ध सुमधुर छ । त्यसमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा आएकाले निजीक्षेत्रमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा निकै सबल बनेको छ । यही कारण नेपालमा लगानीको वातावरण विगतमा भन्दा केही राम्रो बनेको छ । कोरोनाका कारण धेरै व्यावसायिक प्रतिष्ठानले कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिक घटाए पनि श्रम सम्बन्ध खलबलिने गरी ट्रेड युनियनहरूको कार्यक्रम नगर्नुले पनि श्रमसम्बन्ध राम्रो भएको संकेत गर्छ । प्रविधि प्रयोग डिजिटल नेपालको कल्पना शुरू गरिएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन गति पनि सुस्त छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली शुरू भएको छ । जग्गाको कारोबार डिजिटल भएको छ । माटो परीक्षणलगायत कामसमेत प्रविधिबाट गर्न सकिने बनाइएको छ । डिजिटल पेमेन्टको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ र वित्तीय प्रणालीको प्रविधिको प्रयोगले निकै फड्को मारेको अवस्था छ । केन्द्रीय बैंकले डिजिटल मुद्राको अध्ययन शुरू गर्ने भएको छ भने चालू आवमा नै नेसनस पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आउने बताइएको छ । सरकारी कार्यालयहरूलाई प्रविधिसँग जोडिँदै छ । प्रविधि प्रयोगले समय, श्रम र सम्पत्तिको लागत घटाउँदै पारदर्शिता बढाउँदै छ । तर, अझै पनि यसलाई ग्राहकमैत्री बनाउन पुगेको छैन, सुधार र विस्तारका लागि निकै काम गर्न बाँकी छ । पुनरुत्थानका चुनौती हालै मेलम्ची र मनाङमा गएको पहिरोले नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा चुनौती थपिदिएको छ । खासगरी विश्व तापक्रम बढ्दै जाँदा मनसुनी वर्षा हिमाली भेगतिर सर्न थालेको र त्यसले पहिरोको नयाँ चुनौती थपिदिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । नेपालजस्तो कमजोर भौगोलिक संरचना रहेको मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भविष्यमा प्रश्न उठिसकेको छ, माथिल्लो तामाकोशीजस्ता आयोजनाको सुरक्षाका लागि थप ध्यान दिनुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । बाढीपहिरो पुरानै चुनौती भए पनि यस वर्ष हिमाली क्षेत्रको फरक प्रकृतिले चुनौती थपेको देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा अचानक देखापर्ने अवरोधले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्ने असर पनि नयाँ खालको चुनौती हो । विश्वमै कसैले नसोचेको समस्या कोरोनाले देखाएको छ । कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा समस्या, पर्यटन बजारमा देखिएको समस्या र उतपादनको आयात तथा निर्यातमा देखिएका समस्याले अर्थतन्त्रमा आउने चुनौतीबारे नयाँ र्ढगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो समस्याको व्यवस्थापन गर्न चुक्दा नेपाली अर्थतन्त्रले बढी क्षति बेहोर्नु प¥यो । त्यसैले यस्तो समस्याको व्यवस्थापनको चुनौती कसरी चिर्ने हो त्यसबारे पनि अध्ययन जरुरी भएको छ । त्यसबाहेक सधंैजसो रहिरहेका समस्याहरू करको विवाद, विदेशी लगानी र लाभांश फिर्ता लैजाने विवाद, अस्थिर नीति र सरकार वा मन्त्री परिवर्तनसँगै प्राथमिकता परिवर्तनजस्ता समस्या पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका चुनौती हुन् । मुख्य कुरा कुनै पनि प्रोजेक्टलाई कसरी चाँडो सम्पन्न गर्ने भन्ने जिम्मेवारीबोध कर्मचारीमा नआउनु, केही मात्रामा आए पनि अनुभवको कमीले त्यसलाई सही ढंगमा अघि बढाउन नसक्नु, काम गर्ने र नगर्नेबीच सही मूल्यांकन भई प्रोत्साहनको व्यवस्था हुन नसक्नु पनि नेपालको विकास निर्माणका चुनौती हुन् । मुख्य कुरा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक क्रान्ति सजिलो हुन्छ, आर्थिक क्रान्ति गाह्रो हुन्छ भन्ने बुझेर त्यसअनुसार नीति तय गर्न नसक्नु पनि अर्थतन्त्रको ठूलो चुनौती हो । घोषणापत्र र सरकारी योजनामा राम्रा कुरा उल्लेख गर्नुमात्र उपलब्ध होइन, त्यसलाई प्राप्त गर्ने संयन्त्र, प्रतिबद्धता र कार्य क्षमता पनि प्राप्त गर्ने उपाय खोजिनुपर्छ भन्ने सत्ता सञ्चालनको जिम्मा लिने व्यक्तिमा नआउनु अर्को चुनौती हो । पुनरुत्थानका शर्त प्राकृतिक विपत् र महामारी अनपेक्षित हुन्छन् तर यसका लागि पूर्वतयारी भने हुनुपर्छ । नेपालले गरेको तयारी अपर्याप्त भएकै कारण भूकम्प र कोरोना महामारीले जनधनको बढी क्षति ग¥यो । कोरोना महामारीसँग जुध्न खोप नै सबैभन्दा बढी भरपर्दो स्रोत भएकाले विश्वभरि नै यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । खोपले कोरोना संक्रमण रोक्न ७०–९० प्रतिशतसम्म सहयोग पु¥याउने, संक्रमण भइहाले पनि गम्भीर असर नपर्ने र एकाध घटनामा मात्रै मृत्यु हुने तथ्य विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । नेपालले पनि त्यसैअनुसार खोपलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ असोज महीनासम्मा ३३ प्रतिशतलाई खोप लगाइसक्ने र आगामी चैतसम्म शतप्रतिशत खोप लगाइसक्ने लक्ष्यका साथ सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन तथा खरीद र अनुदानका लागि जुटेको छ । अहिलेको गतिमा खोप कार्यक्रम जारी रहे अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पनि जारी रहने देखिन्छ । अहिले सरकार र व्यवसायीको चिन्ताको विषय कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहर हो । सरकारले असोजमा तेस्रो लहर उच्च विन्दुमा पुग्ने आकलन गरेको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि कोरोनाको संक्रमण दर घट्न सकेको छैन । परीक्षण व्यापक हुन सकेको छैन तैपनि परीक्षण को १५ देखि २० प्रतिशतसम्म संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ । यस्तोमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि खोप नै बलियो टेवा हो भन्ने देखिन्छ । नेपालले भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर अकस्मात् आपूर्ति शृंखलामा आइपर्ने अवरोधका क्षणमा कसरी अर्थतन्त्रलाई गति दिने भनेर तयारी गर्न सकेन । कोरोना महामारीले यस्तो रणनीतिको महŒव फेरि देखाइदिएको छ । युद्ध, महामारी वा अन्य कुनै विपत्तिका कारण आउने यस्तो अवरोधको समयमा जनजीवन सामान्य बनाइरहन र अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति हुन नदिन आवश्यक पूर्वाधारहरू बनाउनुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि सडक, विमानस्थल, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रसारण लाइन निर्माणजस्ता पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै जनजीवन सामान्य बनाउन उपभोग्य वस्तुहरूको भण्डारण, तिनको सही लागत र तिनको आपूर्ति प्रणालीबारे यथार्थपरक अद्यावधिक डेटाबेस बनाइनुपर्छ र वेबसाइट तथा एपहरूबाट यसको निगरानी गर्न सक्ने क्षमता बनाइनुपर्छ । महामारीका बेलामा नेपाली किसानका तरकारीहरू बारीमै कुहिने र बा≈य मुलुकबाट सहजै आयात भइरहने परिदृश्य कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । उत्पादक, उत्पादन, बजार र उपभोक्तालाई जोड्ने उपयुक्त सेतु नबन्नु र कायम रहिरहेको प्रणाली पनि संकटका घडीमा बेकम्मा बन्नु नै अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्यामध्ये एक देखियो । यी चारओटै पक्षलाई प्रोत्साहित गर्नेगरी संकटका सरकारले काम गर्न नसक्दा समस्या बढी चर्किएको हो । आजसम्मको संकट हेर्ने हो भने त्यसबाट पुनरुत्थान गर्न सरकारी पहल, लगानी र नीति नाममात्रको देखिन्छ । भूकम्पले लडेका घर उठाउनेदेखि कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने सम्मका काममा निजीक्षेत्रले नै सकिनसकी प्रयत्न गर्ने हो । अहिले महामारीको समयमा पनि गरिरहेको छ । सरकारले होस्टेमा हैंसे मात्रै गरिदिने हो भने अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा ठूलो सहयोग हुने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

सवा २३ प्रतिशतले घट्यो आयात व्यापार

समुद्र पारका देशहरुबाट हुने नेपालको ब्यपार घटेको छ। कोरोना कालमा समान्य अवस्था भन्दा आयातमा २३.२३ प्रतिशतले कमी आएको तथ्यांकले देखाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले माहामारी भनेको कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन थालेपछि विश्वभरीको अर्थतन्त्रमा परेको असर नेपालको समुद्रपारीको ब्यपारमा पनि देखिएको हो।

नागरिक दैनिक भाद्र २०७७

२० अर्ब ५ करोडको घाटा

चीनको केन्द्र हुबेइबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण संसारभर फैलिन थालेको छ। अहिलेसम्म ८० राष्ट्रमा कोरोना संक्रमित भेटिइसकेका विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले जनाएको छ। यसको असर मावन मात्र परेको छैन, विश्वको अर्थतन्त्रमा पनि पर्न थालेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमित बढे...

थाहा खबर माघ २०७६