उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चीनका विभिन्न सहरबाट भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सिधा हवाई सेवा विस्तारका लागि सहयोग गर्न चीनसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि स्थिर नीति र सबल कार्यान्वयन चाहिन्छ । सरकार र निजीक्षेत्रबीच कामको तालमेल मिल्नुपर्छ । तर, नेपालमा पर्यटनमा जति उपलब्धि प्राप्त भएको छ त्यो सबै निजीक्षेत्रको प्रयासमा भइरहेको छ । यसको अर्थ सरकारले केही पनि गरेको छैन भन्ने होइन, तर सरकारको कामले पर्यटन क्षेत्रले गरेको प्रगति निकै न्यून छ । सरकारले विकासका लागि प्रतिबद्धताका साथ काम गर्न नसकेको सही हो । त्यस्तै स्थिरता नभएकाले बनेका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन पाएका छैनन् । यस्तो प्रवृत्तिबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पर्यटन रहेको छ । एक दशकमा डेढ दर्जन मन्त्री फेरिएका छन् । औसतमा हिसाब गर्दा एउटा मन्त्रीले ६ महीनामात्रै काम गरेको देखिन्छ । यो समयमा उसले यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्नु भन्दा बढी केही गरेको देखिँदैन ।
चाँडो मन्त्री फेरिनेमा पर्छ पर्यटन मन्त्रालय । गृह, अर्थजस्ता मन्त्रालयमा पुग्न सांसदहरूबीच मारामार नै हुन्छ तर पर्यटन मन्त्रालय उपेक्षित छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा निकै सहयोगी पर्यटन क्षेत्र नै यसरी लथालिंग पारामा चलेको छ । मुलुकले पर्यटनलाई जति नै प्राथमिकता दिएको छ भने पनि त्यो व्यवहारत: प्रमाणित हुँदैन । धन्न, यस्तो बेथितिमा पनि पर्यटन व्यवसायमा ठूलो लगानी भएको छ र लाखौंले रोजगारी पाइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा पर्यटक आगमन संख्या पनि निकै बढ्यो । राष्ट्रिय महत्त्वका दीर्घकालीन योजना, विकासका गुरुयोजना, नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारिता र निरन्तरताका लागि मन्त्रालयको नेतृत्व छिटोछिटो परिवर्तन हुनु हुँदैन । अझ, मन्त्री आएपिच्छे फेरिने नारा, प्राथमिकता र कार्यक्रमले पर्यटनलाई निकै असर गर्छ । यसमा राजनीतिक दलहरूको ध्यान जान सकेको छैन ।
पर्यटन मन्त्रालय सबैभन्दा अस्थिर मन्त्रालय देखिएको छ । मन्त्री छिटोछिटो फेरिने र फेरिएका मन्त्रीले आआफ्नै नारा र कार्यक्रमको गफ लगाउने प्रवृत्तिले पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । स्पष्ट योजना भएको व्यक्ति मन्त्रालयमा आएका छैनन्, आशालाग्दो नेताले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् ।
मन्त्रालय र मातहत निकायको योजना र कार्यक्रमको सेवा प्रवाह, प्रभावकारिता, निरन्तरता मन्त्रालयको नेतृत्वसँग गाँसिएको हुन्छ । तर, छिटोछिटो मन्त्री फेरिँदा पर्यटन क्षेत्रका दीर्घकालीन योजना र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अघि बढ्न सकेका छैनन्, चर्चामा आउने कार्यक्रमको घोषणा मात्र भएका छन् । मन्त्री फेरिए पनि मन्त्रालयको स्थायी संयन्त्र चुस्त रहे समस्या पर्दैन थियो । तर, सरकारी संयन्त्रहरू स्थायी ढंगले काम गर्न सक्ने सामथ्र्यका छैनन् । नेतृत्व परिवर्तन भएपछि काममा स्वाभाविक रूपमा केही सुस्ती आउँछ । नेतृत्व फेरिएसँगै नीति पनि फेरिने गरेको छ, जसले गर्दा सरकारी संयन्त्रहरू नेतृत्वले धकेलेर मात्रै अघि बढ्ने र नेतृत्व उदासीन भएमा टालटुले योजना देखाएर जागीर पकाउने मानसिकतामा देखिन्छ । नेपालमा आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने प्रणाली नै छैन । न मन्त्री आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार देखिन्छन् न कर्मचारी नै । यसको एउटा उदाहरण हो : २०१३ यता नेपाल यूरोपेली संघको कालोसूचीमा रहिरहनु । एक दशकका डेढ दर्जन मन्त्रीले कालोसूचीबाट हटाउने बताए पनि हट्नका लागि आवश्यक काम भने गरेनन् । कुनै पनि पर्यटनमन्त्रीले नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि बलियो काम गर्न सकेका छैनन् । अध्ययन र नेतृत्व परिवर्तनबाहेक सिन्को भाँच्ने काम भएको छैन । यस्तो अवस्थामा पर्यटन क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्छ ?
अलपत्र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल
एउटा मात्रै त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका भरमा नेपालमा पर्यटक ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि यसको स्तरोन्नतिको काम अझै पूरा भएको छैन । यो विमानस्थलको विस्तार हुन नसकेका कारण पटकपटक विमानहरू आकाशमा होल्ड गर्नुपरेको अवस्था छ । सञ्चालनमा आइसकेर पनि गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । भारतले भैरहवा नजिकको हवाई रूट नदिएका कारण यसो भएको देखिन्छ । यद्यपि चीन, थाइल्यान्ड आदि देशबाट हुने उडान पनि पोखरा र भैरहवा पुर्याउन सकिएको छैन । पश्चिम क्षेत्रबाट हवाई प्रवेशमार्ग नपाउनुमात्रै यी विमानस्थल सञ्चालन नहुनुको कारण होइन भन्ने यसले देखाउँछ । यहाँ विमानस्थल नै आवश्यक नभएको अवस्थामा यो बनाइएको हो अथवा सरकारले नयाँ विमानस्थलबाट उडान गर्न वायुसेवा कम्पनीहरूलाई पर्याप्त सुविधा दिन नसकेको हो भन्ने यसले देखाउँछ । कुनै पनि नयाँ विमानस्थल सञ्चालन गर्न केही समय लाग्न सक्छ । तर, यतिका समयसम्म एउटा पनि अन्तरराष्ट्रिय उडान नियमित गर्न नसक्नुको कारण सरकारकै कमजोरी नै हो भन्ने देखिन्छ । कुनै पनि मन्त्रीले धेरै समय काम गर्न नसक्नु पनि यसको एउटा कारण हो भन्ने देखिन्छ ।
नेवानिको बेहाल
निजी वायुसेवा कम्पनीले मालामाल कमाइरहेका बेला सरकारी कम्पनी भने सधैं विवादको घेरोमा मात्रै सीमित देखिन्छ । मन्त्री फेरिएपिच्छे आयोग बनाउने, कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्ष फेर्ने, नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने अनि कामचाहिँ केही पनि नहुने रोग नेवानिको रहेछ । सरकारी प्रभाव र दबाबबाट मुक्त हुने हो भने यसले पक्कै पनि केही व्यावसायिक योजना बनाउन सक्थ्यो होला । न यसलाई विघटन गर्ने हिम्मत कुनै सरकारको देखिएको छ न निजीकरण नै । यी दुवै काम गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त र उत्तरदायी बनाएर विशेष अभियानका साथ पनि यसलाई चलाउन नसकिने होइन । सरकारी कम्पनी भएर पनि नेपाल टेलिकमले निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर नाफा कमाएर टन्न बोनस खुवाउन सक्छ भने नेवानिले किन कमाउन सक्दैन ? किन व्यवसाय गर्न सक्दैन ? सरकार फेरिए पनि टेलिकमको आफ्नै व्यावसायिक योजना छ जसमा खासै परिवर्तन भएको पाइँदैन । त्यही मोडलमा नेवानिलाई चलाउन किन सकिँदैन ? निजीक्षेत्रको प्रवेश गराएर शेयर विक्री गरी नयाँ विमान खरीद गर्ने बाटो पनि खुल्छ । तर, यसलाई कोही पनि किन सुधार्न चाहँदैनन् ? एउटा कारण त मन्त्रालयको नेतृत्व नै बढी समय नटिक्नु हो । निगमको दुरवस्था र त्यसबाट पर्यटनमा परेको असरबारे कुनै पनि सरकारले चासो दिएका छैनन् ।
मन्त्री फेरिएपिच्छे आयोग बनाउने, कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्ष फेर्ने, नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने अनि कामचाहिँ केही पनि नहुने रोग नेवानिको रहेछ । निगमको आन्तरिक उडानका लागि गतिलो र पर्याप्त विमान छैनन् । अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि एकातिर भएका विमान उडाउन सकिएको छैन भने अर्कातिर विमान थप्ने निगमको प्रयास पनि सफल भएको छैन । कमिशनको चक्करमा कुनै पनि काम नहुनु नै निगमको ओरालो यात्राको कारण हो । यसमा रोक लगाउन प्रतिबद्ध र केही वर्ष टिक्ने मन्त्रीको आवश्यकता देखिन्छ ।
चिनियाँ विमानको व्यवस्थापन
नेपालले कसको प्रभाव वा दबाबमा परेर चिनियाँ विमान किनेको हो त्यो अझै स्पष्ट छैन । एक पक्षले अर्को पक्षलाई आरोप लगाइरहेका छन् र निर्णयकर्ताले यसबारे स्पष्टीकरण दिएका पनि छैनन् । चिनियाँ विमान कमजोर हुन् वा नेपालका लागि अनुपयुक्त हुन् स्पष्ट छैन । गल्ती त भइसक्यो । ऋणको रकम नतिरी उपाय छैन । यस्तोमा चिनियाँ विमान के गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन नसक्दा निगमलाई ठूलो भार छ । कि त यसलाई कबाडीमा बेच्नुपर्छ कि त आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न नेपाली सेनालाई दिन सकिन्छ । निर्माता कम्पनीलाई फिर्ता गर्ने सामथ्र्य नेपालको छैन भन्ने त स्पष्ट नै छ । त्यसैले यी जहाज निगमको जिम्मेवारीबाट सकेसम्म हटाउनुपर्छ । अनि आन्तरिक उडानका लागि निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी नयाँ विमान ल्याउनुपर्छ । दुर्गममा विमान उडाएर निजीक्षेत्रलाई सुगम क्षेत्रको व्यापार सुम्पिनु कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन । सुगममा निगमको उडान प्रशस्त भए प्रतिस्पर्धा भएर आन्तरिक उडान पनि सस्तो हुन सक्छ । अन्तरराट्रिय उडानमा निगमको अंश नबढाउने हो भने पर्यटन क्षेत्रको विकास हुनै सक्दैन भनिदिए पनि हुन्छ । पर्यटक आए पनि अत्यधिक पैसाचाहिँ विदेशी कम्पनीले नै लैजानेछन् । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न कुनै पनि मन्त्रीले काम गरेनन् ।
प्राधिकरणको विभाजन
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामका निकायमा अलग गर्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन । नेपाल इयूको कालोसूचीमा पर्नुको एउटा कारण यो पनि मानिएको छ । विश्वभरि नै एउटै संस्था नियामक र सेवाप्रदायक बनाउने चलाउन छैन । त्यसैले यसअनुसार नेपालले प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि, कानूनी आधार तय भए पनि त्यसअनुसार काम भने भएको छैन । नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय संस्था आइकाओले पनि यसमा प्रश्न उठाएकै हो । त्यसैले प्राधिकरणको विभाजन ढिलाचाँडो गर्ने पर्ने बाध्यता छ । यसको विभाजनको काम गर्न कुनै पनि मन्त्रीले आँटेका छैनन् ।
पर्यटन नीति
नेपालको २० वर्षे पर्यटन नीति बने पनि त्यसअनुसार काम भएको छैन । खासमा पर्यटनका लागि केकस्तो नीति लिने, कस्ता पर्यटन प्रडक्टमा ध्यान दिने, पर्यटनलाई योजनाबद्ध ढंगले कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरा पर्यटन नीतिले तय गर्छ । यस्तो नीति व्यावहारिक हुनुपर्छ । व्यवसायी, सरकार र पर्यटनविज्ञ मिलेर सही पर्यटन नीति बनाउन आवश्यक छ । कुनै पनि मन्त्रीले यसका लागि काम गरेको देखिँदैन ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम
मन्त्री फेरिएपिच्छे कसैले भ्रमण बिदा, कसैले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन, कसैले भ्रमण दशकजस्ता कार्यक्रमको घोषणा गरे पनि कुनै पनि कार्यक्रमको शुरुआत भएन । कागजमा बनाइएका यस्ता कार्यक्रमले पर्यटन प्रवर्द्धन हुने कुरै भएन । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि खडा गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्ड नेतृत्वविहीन छ । उसले प्रवर्द्धनको कार्यक्रम गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्मका पर्यटनमन्त्रीले स्टन्टको काममात्रै गरे भन्दा फरक पर्दैन
नयाँ पर्यटन मन्त्रीले केही गर्लान् ?
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्वमा हितबहादुर तामाङ पुगेका छन् । १३ महीना पर्यटन मन्त्रीको जिम्मा पाएका सुदनका किरातीको बहिर्गमनसँगै तामाङ आएका हुन् । किरातीले पर्यटन क्षेत्रमा खासै उल्लेख्य काम भने गर्न पाएनन् । यद्यपि उनले नेवानिको सुधारका लागि केही कदम भने चालेका थिए । तर, उनको काम परिणाममुखी भने देखिएको छैन । नयाँ मन्त्री तामाङलाई पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न भूमिका खेल्ने, नीतिगत सुधारको काम गर्ने, निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पर्यटनमा व्यावसायिक वातावरण बनाउनेलगायत जिम्मेवारी छन् । त्योभन्दा बढी दीर्घकालीन महत्त्वका काम गर्नु जरुरी छ ।
तामाङको प्रमुख काम भनेको निगमको सेवा विस्तार गर्न जहाज किन्ने, निगमको संरचनागत सुधार गर्ने, विमानस्थलको सञ्चालन राम्रोसँग गर्ने र ईयूको कालोसूचीमा परेको नेपालको उड्डयन सुरक्षालाई उक्त सूचीबाट हटाउनु नै हो । यी पक्षमा सुधार नगरी नेपालको पर्यटनले गति लिन सक्ने देखिँदैन । त्यसैले पर्यटनमन्त्रीको पहिलो काम भनेको निगमको सुधार र व्यवसाय विस्तार नै हुनुपर्छ । पर्यटन मन्त्रालय मातहतका वायुसेवा निगम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दीर्घकालीन र लाभदायी सुधारका काम गर्ने हो भने पर्यटन मन्त्रीले काम गरेको मानिन्छ । निवर्तमान मन्त्री किरातीले वायुसेवा निगमका लागि दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्ने तीनओटा ट्वीनअटर जहाज किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । उक्त प्रक्रियामा प्राविधिक त्रुटि देखिएपछि रोकिएको छ । नयाँ जहाज किनेर निगमको उपस्थिति देखाउने गरी आन्तरिक उडान थप्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमको क्षमता विस्तार गर्दै व्यवस्थापन सुधार गर्नु अहिलको प्रमुख काम हो । निगमले अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि दुईओटा न्यारोबडी भाडामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । निगमले ती जहाजसँगै अन्तरराष्ट्रिय उडानमा थप जहाजसहितको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने छ । निगमले जति धेरै गन्तव्यमा उडान गर्न सक्यो त्यति नै बढी पर्यटक ल्याउन सकिन्छ । त्यसैले वायुसेवा निगमका लागि जहाज किन्ने र भएका जहाज नाफामूलक क्षेत्रमा उडाएर ऋण तिर्न सक्ने तुल्याउनु तामाङको सफलता हुनेछ । नेपाली उड्डयनलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन सके निगमको उडान यूरोपेली क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै पर्यटन बोर्डलाई प्रभावकारी बनाएर प्रवर्द्धनात्मक कार्य तीव्र बढाउनु जरुरी छ । त्यसैगरी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि दीर्घकालीन नीति बनाएर काम गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान गराउनु नयाँ मन्त्रीको चुनौती हो । पोखरामा पनि चीन सरकारबाट ऋण लिएर बनाएको विमानस्थल सञ्चालनमा आएको १ वर्षभन्दा बढी हुँदासमेत एउटा पनि व्यावसायिक उडान हुन सकेको छैन । त्यस्तै हालत गौतम बुद्ध विमानस्थलको पनि छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणको विषय अझै अन्योलमा रहेको छ । किरातीको समयमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चारओटै विमानस्थल सञ्चालन गर्न दिने र कुनै कम्पनीले तीनओटा विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा लिएर निजगढ विमानस्थल बनाउन खोजे उसलाई दिने तयारी भएको थियो । नयाँ पर्यटनमन्त्रीले यसलाई निरन्तरता दिन्छन् वा दिँदैनन् थाहा छैन ।
नेपालमा पर्यटन क्षेत्रले जति गति लिएको छ त्यसमा सरकारको भन्दा निजीक्षेत्रको पहलले नै भएको हो भन्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको छ र आफ्नो व्यवसायका लागि उसले पर्यटक ल्याउन आफै पहल गरेको छ । गर्ने त यस्तै हो तर पनि नेपालबाट प्रत्यक्ष उडान विभिन्न देशमा हुन सके पर्यटक आगमन बढ्छ । यस्तो उडानले पर्यटकले यात्राका लागि कम पैसा तिर्दा हुन्छ भने समयको पनि बचत हुन्छ । त्यसैले नेपालका प्रमुख बजारमा नेपाल वायुसेवाको उडान बढाउनु नै पर्यटनको दिगो विकासको आधार हो । अहिले आउने पर्यटकले विदेशी वायुसेवा प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसैले पर्यटकले गर्ने खर्चको ठूलो अंश यी नै विदेशी कम्पनीले लगिरहेका छन् । निगम भने विमान किन्दाको ऋणको साँवाब्याज तिर्न नसकेर समस्यामा छ । पर्यटन मन्त्रालय सबैभन्दा अस्थिर मन्त्रालय देखिएको छ । मन्त्री छिटोछिटो फेरिने र फेरिएका मन्त्रीले आआफ्नै नारा र कार्यक्रमको गफ लगाउने प्रवृत्तिले पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । स्पष्ट योजना भएको व्यक्ति मन्त्रालयमा आएका छैनन्, आशालाग्दो नेताले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले मुलुकले पर्यटन क्षेत्रलाई नै उपेक्षा गरेको देखिन्छ ।
लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।
काठमाडौं, साउन १७ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडान भर्दै आएको भुटानले भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सिधा उडानको अनुमति मागेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले भुटान नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (भुटान सिएए) ले भैरहवा र पोखरामा सिधा उडानका लागि शुक्रबार पत्र पठाएको जानकारी दिए । उनले भने, “नेपालका दुई सुविधासम्पन्न विमानस्थलमा सिधा […]
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले नेपाललाई थप हवाई प्रवेश (रूट) मार्ग उपलब्ध गराउन भारतसँग अनुरोध गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा शुक्रवार नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले गरेको भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री किराँतीले सिमरामा रहेको नेपालको एकमात्र हवाई मार्गमा अधिक चाप बढेको भन्दै थप हवाई प्रवेश मार्गका लागि अनुरोध गरेको उनको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ । जवाफमा राजदूत श्रीवास्तवले नेपाली जनता र नेपालको हितमा भारत सधैं सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेपालमा अहिले अन्तरराष्ट्रिय उडानका विमान सिमरा बिन्दुबाट मात्र नेपाल प्रवेश गर्न पाउँछन् । नेपालले लामो समयदेखि भैरहवा, नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगरबाट विमान प्रवेश गर्न सक्ने गरी रुट माग गर्दै आएको छ ।
यसैबीच नेपालको उड्डयन सुरक्षाबारे ‘अनसाइट मूल्यांकन’ गर्न नेपाल आउने योजनामा रहेको युरोपेली संघ (इयू)को टोलीको कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित भएको छ । इयूको नेपाल भ्रमण तत्कालका लागि स्थगित भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले जनाएको छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र नेपालका लागि इयूका राजदूत नोना डेप्रेजले शुक्रवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै इयूको अनसाइट मूल्यांकन तत्कालका लागि रोकिएको जनाएको हो ।
क्यानका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाका अनुसार माघ १ गते पोखरामा भएको यती एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना जाँच आयोगको काममा प्राधिकरणको जनशक्ति खटिनुपर्ने भएकाले आपसी सहमतिमा तत्कालका लागि इयूको नेपाल भ्रमण स्थगित भएको हो । यसअघि गत अक्टोबरमा इयूको एक टोलीले नेपालको उड्डयन सुरक्षाबारे अध्ययन गर्दै उडान सुरक्षामा उल्लेख्य प्रगति भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । रासस
डेढ वर्षपछि नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट निजी सवारीसाधनको आवगमन शुरू भएपछि सीमावर्ती स्वदेशी शहरका होटेल व्यवसायले लय समात्नेमा व्यवसायी आशावादी देखिएका छन् । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि बन्द गरिएको सिमाना अन्य आर्थिक र सामाजिक सरोकारहरू समान्य अवस्थामा फर्किइसक्दा पनि खुला गरिएको थिएन । निजी सवारीसाधनको आवागमनमा सरकारले औपचारिक प्रतिबन्ध नहटापछि भारतबाट निजी सवारीमा नेपाल आउन पाएका थिएनन् । यसको सीधा मार भारतीय पाहुनालाई लक्षित गरेर सीमाक्षेत्रमा खुलेका होटेल व्यवसाय तथा पर्यटन व्यवसायमा पर्ने नै भयो ।
तहगत सरकारहरूले आआफ्नो क्षेत्रका पर्यटकीय सम्भावनाको पहिचान र प्रचारलाई अघि बढाएर अन्तर तहगत सञ्जाल निर्माण गर्ने हो भने पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ ।
नेपालको पर्यटनमा भारतीय पर्यटकको योगदान कति रहेछ भन्ने भेउ पाउन डेढ वर्षको सीमा नाका बन्दबाट होटेल र पर्यटन व्यवसायमा परेको असरको ओजमात्र पनि पर्याप्त हुन सक्छ । सीमावर्ती शहरमा खुलेका होटेल सञ्चालकहरूले पटकपटक सरकारलाई सीमा खोल्न गुहारे । तहगत दबाबले नपुगेर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर समस्या सुनाएपछि सरकारले नाका खुला गर्यो । अहिले भारतीय सवारीसाधन सुविधा पास र अस्थायी पैठारी लिएर नेपाल भित्रिइरहेका छन् ।
सन् २०१९ को तुलनामा गतवर्ष कोरोना महामारीले पर्यटक आगमन र आम्दानी दुवै खस्किएको छ । पर्यटक संख्या ८१ प्रतिशतले घट्दा आय ७० प्रतिशतले संकुचित भएको छ । यसो त नेपालको पर्यटनमा संख्यात्मक हिसाबमा भारतीय पर्यटक बढी हुन्छन् । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२० मा २ लाख ३० हजार पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी ४० हजार ३ सय ३६ (१७ प्रतिशत) भारतीय रहेको सरकारीे तथ्यांक छ । भारतीय पर्यटकको ठूलो संख्या स्थलमार्गबाट भित्रिन्छ । नेपालसँग खुला सीमाना जोडिएको र भारतको करीब एक तिहाइ जनसंख्या समेटेका बिहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालजस्ता राज्यबाट स्थलमार्ग हुँदै आएका पर्यटकको सही तथ्यांक सरकारी प्रणालीमा अद्यावधिक छैन ।
सीमा खुलेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका होटेलमा भारतीय पाहुनाको संख्या बढ्न थालिसकेको छ । मध्यमस्तरका होटेलमा परिवर्तनको अनुभूति भइसके पनि उच्चस्तरीय होटेलमा पाउना आउन केही समय लाग्न सक्छ । पर्यटक बढी भित्रिने विराटनगर, मेची, भैरहवा, वीरगञ्जलगायत नाकाहरूबाट भारतीय सवारीसाधनको आवागमन बढ्न थालिसकेको छ । नेपालगञ्ज, धनगढी, महेन्द्रनगरलगायत नाकाबाट दैनिक सयौं भारतीय सवारीसाधनको आवागमन हुन्छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार बन्दाबन्दीअघि सन् २०२० को जनवरी १ तारीखमा एकै दिन यो नाकाबाट ३ हजारको संख्यामा भारतीय जीपकार र मोटरसाइकल भित्रिएका थिए । यो संख्या छुट्टीको समय नेपालमा घुमफिर गर्न आउने भारतीय पर्यटकको प्रवृत्तिको उदाहरणमात्रै हो ।
बिराटनगर र मेचीबाट भित्रिने भारतीय पर्यटक नेपालका इलाम र भेडेटारलगायत स्थानका लागि आउँछन् । भैरहवाबाट लुम्बिनी र पोखराका लागि प्रवेश गर्छन् । वीरगञ्जबाट चितवनको सौराहा, पोखरा, काठमाडौंजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रलाई लक्षित गरेर आउँछन् । सिमाना बन्द हुँदा पर्यटन क्षेत्रमा परेको पीडा कतिसम्म रहेछ भन्ने यसैबीचमा एउटा निजी वायुसेवा प्रदायकले पोखराबाट बाराको सिमरासम्म सेवा शुरू गरेबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । पर्यटकीय शहर पोखरामा खस्किएको व्यवसायलाई उकास्ने यो उपक्रमले स्थलमार्ग हुँदै वीरगञ्जबाट भित्रिएका भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरेकोमा द्विविधा छैन । यो सेवा विस्तारले स्वाभाविक रूपमा पोखरा र औद्योगिक शहर वीरगञ्जबीचको आवतजावत सहज भएको छ । मुख्य अभिप्राय भने वीरगञ्ज नाकाबाट प्रवेश गरेका भारतीय पर्यटकलाई पोखरासम्म तान्नु नै हो । अब वीरगञ्जबाट पोखराको दूरी छोटिएर १० घण्टाबाट ३५÷४० मिनेटमा झरेको छ । सडकमार्गबाट १० घण्टा लगाएर पोखरा पुग्नुपर्ने बाध्यताले विकल्प पाएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको सहकार्य रहेको यो प्रयत्नले प्रदेश २ सरकारलाई पनि जोडेको छ । यी दुई प्रदेशलाई पर्यटकीय सम्बन्धमा जोड्नु नयाँ अवसरको खोजी हो । पर्यटकीय सम्भावना भएर पनि उपयोगमा पछाडि परेको २ नम्बर प्रदेशमा यसलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्न पर्याप्त पूर्वाधार विस्तार र प्रचारप्रसारको खाँचो छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको निम्तो मान्न प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री निजीक्षेत्रको टोली लिएर पोखरा पुगेर फर्किसकेका छन् । प्रदेश २ ले पर्यटन प्रवद्र्धनमा गण्डकी प्रदेश सरकार र त्यहाँको निजीक्षेत्रबीचको सकार्यलाई अनुुसरण गर्दा २ नम्बर प्रदेशको पर्यटनमा कायापलट हुन नसक्ने कारण छैन ।
अहिले वीरगञ्जबाट भित्रिएको पर्यटकहरूबाट आसपासमा खुलेका केही होटेलले बास दिएरमात्र लाभ लिइराखेका छन्, आसपासका धार्मिक, प्राकृतिक तथा सांस्कृति महŒवबारे पर्यटक बेखबर भएसम्म वीरगञ्ज पर्यटकका लागि अन्य पर्यटकीय गन्तव्यसम्म आउजाउको बाटोमात्रै हो । त्यसलाई पर्यटनसित कसरी जोड्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्छ । पर्यटनमा अन्तर प्रदेश आबद्धता प्रवर्द्धनमा प्रभावकारी उपाय बन्न सक्छ । एउटा प्रदेशमा भित्रिएका पर्यटकलाई छिमेकी प्रदेशका पर्यटकीय स्थलहरूका बारेमा जानकारी दिएर प्रेरित गर्न सकियो भने पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउन सकिन्छ । प्रदेशका आठै जिल्लाको सिमाना भारतसित जोडिएर रहेको प्रदेश २ ले यसमा प्राथमिक प्रयास गर्नुपर्छ । आफ्नै प्रदेशमा पर्यटकीय आकर्षण तयार पार्न नसक्दा प्रयत्न प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
वीरगञ्जलाई अहिले पनि औद्योगिक र व्यापारिक शहरको रूपमा मात्र बढी चिनिन्छ । यो प्रदेश २ को मुख्य शहरमात्र होइन, देशकै उत्पादन र आपूर्तिको केन्द्र पनि हो । २ नम्बर प्रदेशको पहिचान वीरगञ्जले समेटेको व्यापारिक गतिविधिमात्र होइन । यो प्रदेशमा प्राकृतिक, सास्कृतिक र धार्मिक पर्यटकीय महŒवका अनेक आकर्षण छन् । यसको उपयोग होइन, भर्खरै पहिचानको प्रयत्न भइराखेको छ । केही दिनअघि नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको पर्यटकीय सम्भावनाबारे निकुञ्जमै अन्तरक्रिया राखेको थियो । कार्यक्रमको मुख्य व्यक्ति प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनाइएका थिए । पोखरा–सिमरा उडानका लागि पनि निजीक्षेत्रको प्रयत्न अग्रणी थियो । गण्डकी प्रदेश भ्रमणमा पनि मुख्यमन्त्री आकर्षणको केन्द्रमा राखिए । प्रत्येकजसो औपचारिकतामा अगाडि, तर प्रवद्र्धनका योजना र कार्यान्वयनमा पछाडि उभिने प्रवृत्ति नै २ नम्बर प्रदेशको पर्यटनको अवरोध हो ।
वीरगञ्जनजिकै बाराको गढिमाईलाई ५ वर्षे बली मेलाको पहिचानबाट बाहिर निकाल्न सकिएको छैन । त्यसको नजिकै सिम्रौनगढ क्षेत्रको पुराताŒिवक महत्व संरक्षणको अभावमा पतन भइराखेको छ । गढीमाईकै पूरक मेला मानिएको बाराको जितपुर, रौतहटको सुन्दरपुर, दुधियाधार, बलुवा, मदनपुर, माधोपुर, हर्दिया पल्टुवा तथा सर्लाहीको मिर्जापुर र खौर्वामा लाग्ने मेलाबारे स्थानीयबाहेक अरूलाई जानकारी छैन । जनकपुरको धर्मिक विशेषता आपैmमा पर्यटनको धरोहर हो । यस्ता सम्भाव्यतामा पूर्वाधारको प्रबन्ध मिलाएर प्रचारप्रसार गरिने हो भने वीरगञ्ज नाकाबाट भित्रिएको पर्यटकलाई कम्तीमा ४ दिन २ नम्बर प्रदेशमा रोक्न सकिन्छ । यो क्षेत्रका होटेलमा थपिएको लगानीले औद्योगिक प्रतिष्ठानका पाहुना र वैवाहिक समारोहको भरथेगको आश गरेर हुँदैन ।
देश संघीयताको कार्यान्वयनमा गइरहेकाले अब हरेक कामका लागि संघ सरकारको मुख ताकेरमात्र हुँदैन । प्रदेश सरकार र स्थानीय तह संघ सरकारका प्रशासनिक एकाइमात्र होइनन् भने अन्तरप्रदेश र तहगत प्रयत्नमा अघि बढ्नु नपर्ने कारण छैन । प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेश सरकारबीचको प्रयत्नलाई सार्थक बनाइनुपर्छ । यो अन्य प्रदेशका निम्ति पनि सहकार्यको सन्दर्भ तथ्य बन्न सक्छ । तहगत सरकारहरूले आआफ्नो क्षेत्रका पर्यटकीय सम्भावनाको पहिचान र प्रचारलाई अघि बढाएर अन्तर तहगत सञ्जाल निर्माण गर्ने हो भने पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ । इच्छाशक्तिको अगाडि क्षेत्राधिकारका वैधानिक विरोधाभासहरू अवरोध बनिरन सक्दैनन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडान भर्दै आएको भुटानले भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सिधा उडानको अनुमति मागेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले भुटान नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (भुटान सिएए) ले भैरहवा र पोखरामा सिधा उडानका लागि शुक्रबार पत्र पठाएको जानकारी दिनुभयो ।
