सरकारले चैत ११ गतेदेखि गरेको लकडाउन आठौंपटक नवीकरण गर्दै जेठ ३२ गतेसम्म लम्ब्याएको छ । तर, अढाई महिनादेखिको लकडाउन खोल्न र व्यापार व्यवसाय गर्न सहज बनाउनुको साटो जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्न ताकेता गरेको छ । बजेटमार्फत राहतका प्याकेज कुरेर बसेको निजी क्षेत्र भने राहतको सट्टा जेठ २५ मा कर तिर्ने सूचना पढेर आहत भएको छ । सरकार लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरेर गरी खाने वातावरण बनाउन त असफल नै, भयो तर कर उडाउन भने हतारो गर्दछ ।