संघीय सरकारको विकास खर्च ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका बेला प्रदेश सरकारहरूको पूँजीगत खर्च पनि पहिलो त्रैमासमा कमजोर देखिएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुर्याउने भन्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरी मुलुकलाई तीन तहमा विभाजन गरी अधिकारसम्पन्न बनाए पनि प्रदेश सरकारहरूले गरिरहेको पूँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छ ।चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि प्रदेश नम्बर १ सरकारले पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ५ करोड बजेट छुट्ट्याएकोमा उक्त प्रदेशले पहिलो त्रैमासमा करीब १५ प्रतिशतको हाराह
