आज नयाँ मुख्यसचिव नियुक्त गर्दै सरकार, को बन्ला मुख्य सचिव

देउवाले छोडेको ‘चुच्चे नक्सा’ को मुद्दामा ओलीको ध्यान किन ?

डडेल्धुरामा आयोजित चुनावी सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा लडेर फिर्ता ल्याउन नसकिने कुरा हिजो मात्र उद्घोष गरे । छिमेकी देश भारत र चीनसँगको सम्बन्ध कसिलो बनाउनको निम्ति उनीहरुसँग लड्न नसकिने भनिरहदा एमाले अध्यक्ष केपी ओली भने सोहि बिषयलाई उजागर गर्न सुदूरपश्चिम आएका छन् । राजनीतिक नाफा घाटाका लागि सीमाजस्तो संवेदनशील विषयलाई अनावश्यक रूपमा मुद्दा बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो। मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले आज (शुक्रबार) बाट  चुनावी अभियान शुरू गर्दैछ । सुदूरपश्चिमको दार्चुलामा हुने पहिलो चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न अध्यक्ष केपी ओलीसहितका नेता सुदूरपश्चिम केन्द्रित छन् ।ओलीले यसअघिका निर्वाचनमा अभियान थाल्दा पूर्वतिरका जिल्ला रोज्ने गरेका थिए । गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा भने उनले 'भर्चुअल' माध्यमबाट अभियानको शुरुवात  गरेका थिए। ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतद्वारा अतिक्रमित दार्चुलाको भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर ‘चुच्चे नक्सा’ सार्वजनिक गरेका थिए। नेपालको नक्साको पश्चिम उत्तरमा देखिने चुच्चो भाग नै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र हो।आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले अतिक्रमण गरेको क्षेत्र नक्सामा समेटिएको विषयलाई चुनावी अजेन्डा बनाउन ओलीले पहिलो सभा नै दार्चुलामा राखेको एक थरिको भनाइ छ  । 'राष्ट्रियताको सवालमा हाम्रो पार्टीको प्रष्ट विचार रहँदै आएको छ। उहाँ प्रधानमन्त्री भएका बेला नै अतिक्रमित भूभाग समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरिएको हो,' ओली निकट एक नेता भन्छन्, 'अहिले त्यहाँबाट चुनावी कार्यक्रम शुरू गर्नुको पछाडि आम जनतालाई त्यसबारे सन्देश दिनु पनि हो।'दार्चुलाबाट प्रतिनिधिसभातर्फ उम्मेदवार रहेका निवर्तमान सांसद तथा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य गणेश सिंह ठगुन्नाले पार्टी केन्द्रकै निर्णयअनुसार दार्चुलाबाट चुनावी अभियान शुरू भएको बताए। 'अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा जारी गरिएको जिल्ला भएको हुनाले एमाले त्यसको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छ र भविष्यमा पनि उभिने सन्देश दिन यहाँबाट अभियान शुरू हुन लागेको हो,' ठगुन्नाले भने।ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ जेठ ७ गते कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले उक्त नक्सा जेठ ९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो।कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा जेठ ९ गते नै दर्ता गरेको थियो। प्रतिनिधिसभा हुँदै राष्ट्रिय सभाबाट समेत दुईतिहाइ बहुमतले पारित भएपछि संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छाप फेरिएको थियो। त्यसपछि नेपालको क्षेत्रफल नै परिवर्तन हुने गरी नयाँ नक्सामा दार्चुला जिल्लासँग जोडिएको पश्चिमपट्टिको चुच्चो भाग जोडिएको थियो।राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका सवालमा एमाले दृढ रहेको सुदूरपश्चिमका नेताहरूको दाबी छ। अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा जारी भएपछि अब उक्त जमिन फिर्ता ल्याउन एमालेकै नेतृत्वको सरकारले मात्र पहल गर्न सक्ने सुदूरपश्चिमका एमाले प्रदेश सचिव धर्मराज पाठक बताउँछन्। त्यहीकारण दार्चुलाबाट चुनावी अभियान शुरू गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।'राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा एमालेले योभन्दा अगाडि लिएका अडान र कामहरू नै अहिलेको चुनावको मुख्य अजेन्डा हुन्,' प्रदेश सचिव पाठकले भने, 'हाम्रो नेतृत्वको सरकार हुँदा हामीले गुमाएको भूभाग समेटेर जुन नक्सा जारी गरेका थियौँ, त्यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा गरेको महत्वपूर्ण अडान हो।' एमालेले चुच्चे नक्साको अजेन्डा देशैभरि लैजान चाहेको सन्देश दिन दार्चुलाबाटै कार्यक्रम शुरु गरिन लागिएको उनले बताए।एमाले कैलालीका इन्चार्ज नारद मुनि राना भने दार्चुलाबाट चुनावी अभियान शुरू गर्नुको पछाडि राष्ट्रियताको विषय अजेन्डा बनाउने उद्देश्य नभएको बताए। 'एमालेले राष्ट्रियता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितलाई कहिले पनि चुनावी अजेन्डा बनाउँदैन। एमाले नेपालको राष्ट्रिय हित र प्रबर्द्धन गर्ने पार्टी हो,' उनले भने, 'यो त स्वतः स्थापित स्वयम् सिद्ध तथ्य हो। हाम्रा लागि चुनावी अजेन्डा बन्ला भनेर नक्सा जारी गरिएको होइन।'रानाले राष्ट्रियता तथा स्वाधीनताको रक्षा गर्नु पार्टीको कर्तव्य र दायित्व भएको भन्दै यसलाई चुनावी अजेन्डा बनाउनु आवश्यक नरहेको बताए। 'राष्ट्रिय हित र एकताको प्रबर्द्धक पार्टी भएकाले यसको स्वतः लाभ एमालेलाई छँदैछ,' रानाले भने।गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएका सभाहरूमा पनि ओलीले चुच्चे नक्साको विषयमा कुरा उठाएका थिए। ओलीले २०७४ सालको निर्वाचनमा २०७२ सालमा भारतले गरेको नाकाबन्दीको आफूले सामना गरेको र त्यहीकारण प्रधानमन्त्री पद गुमाउनु परेको गुनासो गरेका थिए । २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि असोज ५ गतेबाट भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो। ओली पहिलोपटक त्यही वर्ष असोज २५ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।