छलफलमा निजी अस्पतालहरूले आफ्नो १० प्रतिशत शैयामा विपन्न बिरामीको निःशुल्क उपचार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्तावसहितका प्रावधान अस्पष्ट र अव्यवहारिक रहेको बताएका थिए। उनीहरू निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी, राज्यबाट न्यून सहयोग र अनुदानको अभावबीच देशका करिब ७० प्रतिशत नागरिकलाई सेवा दिइरहेको अवस्थामा यस्तो बाध्यात्मक व्यवस्था लगाउनु उचित नहुने बताएका छन।
व्यावसायिक सवारी साधन दर्ता रोक्का गरिएको विषयलाई लिएर देखिएको विवाद समाधानतर्फ सरकार र अटोमोबाइल व्यवसायीबीच विस्तृत छलफल भएको छ । अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालसँग भेट गरी अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत तथा व्यवहारिक समस्याबारे गहन छलफल गरेको हो । छलफलका क्रममा […]
प्रतिनिधिसभा सदस्य गुरु प्रसाद बरालले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा कानुनले नचिनेको व्यक्तिलाई सहभागी गराएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले हाल अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडामा भइरहेको २३औँ संस्करणको फिफा विश्वकप फुटबल नेपालमा नि:शुल्क हेर्ने वातावरण मिलाउन माग गरेका छन्।
३ असार, काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले तीन तहको सरकारसँगको सहकार्यमा स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने काममा सरकार लागि परेको दाबी गरेका छन् ।
बुधबार आफनो मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका …