अमेरिकालाई वामदेव गौतमको आग्रह- संसदबाट एमसीसी पास हुँदैन, फिर्ता लैजाऊँ
नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट पास नहुने भन्दै फिर्ता लैजान अमेरिकालाई आग्रह गरेका छन् ।
काठमाडौं । चार वर्षअघि अमेरिकासँग भएको अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट आइतवार अनुमोदन गरिएको छ ।
आर्थिक वृद्धिमार्फत गरीबी न्यूनीकरण गर्ने ध्येय बोकेको ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट अनुमोदन गरिएको हो ।
सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्घ दलहरूको बहुमतले सम्झौता अनुमोदन गर्यो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसीलाई निर्णयार्थ पेश गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले नाराबाजी गरेको थियो ।
एमसीसीको दफावार छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसद भीम रावल मात्रै सहभागी थिए ।
दफावार छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, माओवादी नेताहरू राम कार्की, मातृका यादवसहितका सांसदले भाग लिएका थिए । पक्षमा बोल्नेहरूले एमसीसीका बारे वकालत गरे भने विपक्षीहरूले एमसीसी राष्ट्रघाती भएको भन्दै अनुमोदन गर्न नहुने आवाज उठाए ।
दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताप्रति सरकारले कुनै पनि गलत सम्झौता नगरेको स्पष्ट पारे । ‘राष्ट्र र जनताप्रति यो सरकार प्रतिबद्घ छ,’ शर्माले भने, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताप्रति यो सरकारले कुनै पनि गलत सम्झौता गरेको छैन ।’
कुनै पनि सैन्य रणनीतिमा नेपाल सहभागी नहुने भन्दै उनले एमसीसीबारे उठेका सबै प्रश्नको जवाफ दिन सरकारले व्याख्यात्मक घोषणा गरिएको बताए ।
‘छलफलमा सैन्य रणनीतिमा जोडिएका बारे, समाजिक व्यवस्थाबारे, वौद्धिक सम्पत्ति, नेपालको संविधान, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डतालगायत विषय उठेका छन्,’ शर्माले भने, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र अखण्डताहरू जो कोही नेपालीका लागि सर्वाधिक महत्त्वको विषय हो । यो हामी जनप्रतिनिधिका लागि झन् महत्त्वको विषय हो ।’ सरकारले आर्थिक परियोजनाका रूपमा मात्रै एमसीसी स्वीकार गर्ने बताए ।
कसरी एमसीसी अनुमोदनको बाटो बन्यो ?
एमसीसी अनुमोदनका बारे सत्तारूढ दलभित्र लामो समयदेखि चर्को विवाद थियो । खासगरी एमसीसी सम्झौतामा रहेका कतिपय बुँदाहरूलाई लिएर कांग्रेसबाहेक माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा विरोधमा थियो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी संसद्बाट अघि बढाउन जोडतोडका साथ लाग्नुभएको थियो । गठबन्धनभित्र सहमति नभए गठबन्धन भंगै गरेर भए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग मिलेर एमसीसी अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री देउवा लागेपछि सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहमतिमा आउन तयार भएका थिए ।
सत्तारूढ गठबन्धनका निरन्तर बसेको बैठकले व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी पास गर्न असन्तुष्ट दलभित्रका शीर्ष नेताहरू तयार भएपछि एमसीसी सम्झौता संसद्मा अनुमोदनका लागि अघि बढाइएको थियो ।
यस्तो छ कार्यान्वयन प्रक्रिया
एमसीसी सम्झौता सदनबाट पास भएसँगै कार्यान्वयनको लागि अन्योल हटेको छ । यसले करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी अनुदान नेपालमा ल्याउन बाटो खुलाएको छ । अहिलेसम्म नेपालले एमसीसी अनुदान ल्याउन चाल्नुपर्ने सम्झौता अनुमोदनको काम गर्न सकेको थिएन जसकारण परियोजना नै के हुने हो भन्ने अन्योल थियो । तर, अब सम्झौता अनुमोदनसँगै परियोजना कार्यान्वयनमा जान ढोका खुलेको एमसीए नेपालका अधिकारीहरू बताउँछन् । एमसीए–नेपाल भनेको एमसीसी सम्झौताअन्तर्गतका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न वि.सं. २०७५ वैशाखमा नेपाल सरकारले नेपालको विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन गरेको समिति हो ।
यसैमार्फत नै एमसीसी कार्यान्वयनमा जाने हो । एमसीए नेपालका सूचना अधिकृत राजीव दाहालका अनुसार एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा पूर्वतयारीको काम नै सुस्त बनेको थियो । अब १ वर्षभित्र जग्गा अधिग्रहणको कामदेखि परियोजनाका लागि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न आवश्यक स्वीकृति लिने काम एमसीए नेपालले गर्नेछ । त्यसपछि परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यान्वयन थालनी गर्न (इआईएफ) बैठक हुनेछ । यो बैठकले एमसीसी परियोजना ५ वर्षभित्र सक्नेगरी कार्यान्वयनको शुरुआत र सकिने समयावधि तोक्नेछ । यो बैठकपछि एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाहरूको काम अघि बढाउन अनुदान आउन थाल्नेछ । ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अमेरिकाले अनुदान सहयोग गर्नेछ भने १३० मिलियन अमेरिकी डलर नेपालले गर्नेछ ।
जग्गा अधिग्रहणसहित नेपाली निर्माणकर्ताले गर्ने कार्यमा नेपालले खर्च गर्नेछ भने अमेरिकाले दिने सहायता परियोजनामा हुने खर्चका आधारमा एमसीए नेपालले एमसीसीलाई पठाउनेछ । सोहीका आधारमा भुक्तानी हुनेछ । यसमा शोधभर्ना भने हुने छैन । अमेरिकाले दिने ५०० मिलियन अमेरिकी डलर ५ वर्षभित्र नेपालका परियोजनामा खर्च भएन भने जति खर्च भयो त्यसको भुक्तानी हुनेछ भने नभएको अनुदान फिर्ता जानेछ ।
व्याख्यात्मक घोषणामा केके छ ?
१. कम्प्याक्टको सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको पक्ष भएका कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीलगायतको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा बाँधिएको मानिने छैन भत्रे घोषणा गर्छ ।
२. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.२ (ख) (३), दफा ५.२ (ख) (४) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टका उक्त दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोग सन्दर्भमा मात्र लागू हुन्छ भत्रे बुझाइ नेपालको रहेको छ र उक्त प्रावधानले एमसीसी अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भत्रे घोषणा गर्छ ।
३. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) को सम्बन्धमा, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानूनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भत्रे घोषणा गर्दछ ।
४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) अनुसारको बौद्घिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत सृजना हुने सम्पूर्ण बौद्घिक सम्पत्तिहरू उपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्नेछ भत्रे घोषणा गर्दछ ।
५. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा, कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिनेछन् भत्रे घोषणा गर्दछ ।
६. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा, एमसीए–नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिनेछ भत्रे घोषणा गर्दछ ।
७. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्ट वा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका गतिविधि/कार्यक्रमहरूले नेपालको कानून वा नीतिहरूको उल्लंघन गरेमा नेपालले तीस (३०) दिनको पूर्वलिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसीसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ ।
८. कम्प्याक्टको दफा ५.५ (ग) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्य पश्चात् पनि लागू हुने भनिएका प्रावधनहरू बाँकी रहेको एमसीसी अनुदान रकमको उपयोगलगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्यांकन, लेखा परीक्षण र करको फर–फारकको हदसम्म प्रासङ्गिक हुने घोषणा नेपाल गर्दछ ।
९. कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा, नेपालको संविधान कम्प्याक्टभन्दा माथि रहनेछ भत्रे घोषणा गर्दछ । साथै, कम्प्याक्ट र कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू/परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानून र कम्प्याक्ट बमोजिम गरिनेछ भत्रे घोषणा गर्दछ ।
१०. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा, विद्युत प्रसारण आयोजना लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्तिहरू, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ ।
११. नेपालले मिति २०७८/५/२३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबाट प्राप्त पत्रको सम्बन्धमा, उक्त पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको जवाफले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ ।
१२. देशको मूल कानूनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान एमसीसी कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरू भन्दा माथि रहेको छ ।
संसद्मा कसले के भने
एमसीसीबारे उठेको बहस, नेपाली जनताको चासो र चिन्ताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण भएरै व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गरिएको हो ।
जनार्दन शर्मा
अर्थमन्त्री
एमसीसीका कारण नेपालको स्वाधीनता तलमाथि हुँदैन । यसका कारण नेपालको स्वाधीनता तलमाथि भए थानकोट कटाउन, नागरिकता र सम्पत्ति खोस्न म चुनौती दिन्छु ।
गगन थापा
महामन्त्री नेपाली कांग्रेस
हाम्रो एकतर्फी व्याख्यात्मक घोषणाको कानूनी हैसियत हुँदैन, यसरी एमसीसी पारित गरिनु हुँदैनथ्यो ।
गिरिराजमणि पोखरेल
नेकपा माओवादी केन्द्र
मेरो पालामा सहयोग सम्झौताका रूपमा एमसीसी आएको थियो । म जिम्मेवारी लिन्छु । यो ठीक छ, चाहिन्छ, सदनले उचित निर्णय लिएको छ ।
बाबुराम भट्टराई
पूर्वप्रधानमन्त्री
एमसीसी खारेज गरेर महाकाली सन्धिको कलंक मेटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सक्नु भएन । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेर राष्ट्रघात गरियो ।
प्रेम सुवाल
नेपाल मजदूर किसान पार्टी
१५ फागुन, काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विना शर्त एमसीसी पारित गर्न तयार भएको टिप्पणी गरेका छन् । आइतबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले सभामुख हटाउने, १४ सांसदलाई हटाउने र प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग फिर्ता लिने शर्तमा ओली एमसीसी पारित गर्न तयार भएको टिप्पणी गरेका […]
काठमाडौँ – नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा सांसद मेटमणि चौधरीले एमसीसी पास वा फेल जे भए पनि आफ्नो पार्टी सरकारबाट नबाहिरिने बताएका छन्। उनले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नहुने जिकिर गरे। उनले एमसीसीमा मतदान हुने दिन आफ्नो पार्टीका सांसदले बहिष्कार नगर्ने र तटस्थ पनि नबस्ने भन्दै विपक्षमा मतदान गर्ने स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘अहिले एमसीसी […]
विराटनगर-नेपाली कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पास नभए मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा फस्ने चेतावनी दिएका छन् ।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा नेपाली कांग्रेस विराटनगर ९ नम्बर वडा समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कोइरालाले अमेरिकासँग सम्झौता भइसकेकाले एमसीसी पास गर्नुको विकल्प नभएको प्रस्ट पारे । उनले एमसीसी नेपालबाट फिर्ता गए अमेरिकाले विश्व […]
अमेरिकाले नेपाललाई मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पास गर्न फेब्रुअरी २८ सम्मको समय दिएको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरुबीच एमसीसीबारे चर्को मतभेद भइरहेको बेला अमेरिकाले संसदबाट पारित गर्नका लागि अल्टिमेटम नै दिएको हो । अन्यथा एमसीसी फिर्ता हुने अमेरिकाले सन्देश दिएको छ ।
एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले बुधबार साँझ भएको भर्चुअल अन्तर्क्रियामा बोल्दै नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयन लागि अबको तीन साता निकै महत्वपूर्ण रहेको बताइन्। अब एमसीसीको समय थप्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।
उनले भनिन्, ‘फेब्रुअरी २८...
आज मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै छ । बैठक दिउँसो २ बजेको लागि बोलाईएको छ । संसद सचिवालयद्वारा जारी सम्भावित कार्यसुची अनुसार आजको बैठक ६ वटा अध्यादेश पेश हुने छ । सरकारले ६ वटा अध्यादेश जारी गरेपछि संसद अधिवेशन अधिवेशन आह्वान गरेको थियो । आजको बैठकमा सभामुखले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने , सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १० को उपनियम (१) बमोजिम अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने कार्य सूची रहेको छ। त्यस्तै आजको बैठकमा “नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८' पेश गर्ने, “तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८' पेश गर्ने, “सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८' पेश गर्ने, । 'रेल्वे अध्यादेश, २०७८' पेश गर्ने, “यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८' पेश गर्ने र “फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८' पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।आजको बैठक पनि अवरोध गर्ने नेकपा एमालेको तयारी छ ।आजको बैठकमा एमसीसी समबन्धि प्रस्ताव पेश हुने चर्चा चले पनि सम्भावित कार्यसुचीमा भने यसबारे समावेश गरिएको छैन । आज नै मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को बोर्ड बैठक बस्ने भएको छ । उक्त बैठकमा नेपालको एमसीसीबारे पनि छलफल हुने एजेण्डा तय भएको छ । दलहरु विभाजित भएर नेपालमा एमसीसी संसदबाट पारित हुन नसकिरहेको अवस्थामा हुन लागेको एमसीसीको बोर्ड बैठकलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।यस अघि एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले नेपाल आएर एमसीसीबारे विभिन्न दल तथा सरकारको आधिकारिक धारणा बुझेर फर्किएकी थिईन्। अमेरिकाले एमसीसीबारे छिटो निर्णय गर्न नेपाललाई दबाब दिदै आएको छ । नेपालले समयमा नै निर्णय नगरे सहयोग फिर्ता लैजाने चेतावनी अमेरिकाले दिने गरेको छ । यस अघि नेपाल सरकारले एमसीसीबारेका विभिन्न प्रश्नहरु समेटेर एमसीसीलाई पठाएको थियो । एमसीसीले त्यसको जवाफ पनि दिइसकेको छ । एकै दिन अमेरिकामा एमसीसीको बोर्ड बैठक बस्नु र नेपालमा पनि सोहि दिन संसद बैठक आह्वान हुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा एमसीसी पास हुनु पर्ने बताउदै आएका छन् । सोहि कारण कतिपयले आज नै संसदबाट एमसीसी पास हुन सक्ने आँकलन गरेका छन् । एमसीसी यस अघि नै संसदमा पेश भईसकेको छ । सम्भावित कार्यसूचीमा नपरेको भएपनि सभामुखले यसलाई सभामा पेश गर्न सक्ने छन् । एमसिसी सहयोगबाट ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र दाङको भालुवाङदेखि शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक पूर्वाधार निर्माण हुनेछ । ती परियोजनाका लागि रु ५० अर्ब बराबर लगानी हुनेछ । नेपाल सरकारको तर्फबाट रु १३ अर्ब लगानी हुनेछ ।
मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को बोर्ड बैठक आगामी मङ्सिर २८ गते बस्ने भएको छ । उक्त बैठकमा नेपालको एमसीसीबारे पनि छलफल हुने एजेण्डा तय भएको छ ।दलहरु विभाजित भएर नेपालमा एमसीसी संसदबाट पारित हुन नसकिरहेको अवस्थामा हुन लागेको एमसीसीको बोर्ड बैठकलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।यस अघि एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले नेपाल आएर एमसीसीबारे विभिन्न दल तथा सरकारको आधिकारिक धारणा बुझेर फर्किएकी थिईन्। अमेरिकाले एमसीसीबारे छिटो निर्णय गर्न नेपाललाई दबाब दिदै आएको छ । नेपालले समयमा नै निर्णय नगरे सहयोग फिर्ता लैजाने चेतावनी अमेरिकाले दिने गरेको छ । यस अघि नेपाल सरकारले एमसीसीबारेका विभिन्न प्रश्नहरु समेटेर एमसीसीलाई पठाएको थियो । एमसीसीले त्यसको जवाफ पनि दिइसकेको छ । एमसीसी बोर्ड बैठक बस्ने दिन अर्थात् मङ्सिर २८ मै नेपालमा संसद बैठक बस्दै छ । एकै दिन अमेरिकामा एमसीसीको बोर्ड बैठक बस्नु र नेपालमा पनि सोहि दिन संसद बैठक आह्वान हुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा एमसीसी पास हुनु पर्ने बताउदै आएका छन् । सोहि कारण कतिपयले मङ्सिर २८ मै संसदबाट एमसीसी पास हुन सक्ने आँकलन गरेका छन् । एमसीसी यस अघि नै संसदमा पेश भईसकेको छ । एमसिसी सहयोगबाट ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र दाङको भालुवाङदेखि शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक पूर्वाधार निर्माण हुनेछ । ती परियोजनाका लागि रु ५० अर्ब बराबर लगानी हुनेछ । नेपाल सरकारको तर्फबाट रु १३ अर्ब लगानी हुनेछ ।
काठमाडौं । नेपालमा लामो समयदेखि विवादित बनिरहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) परियोजनाबारे ठोस निर्णय लिन अमेरिकाले नेपाललाई दबाब बढाएको छ ।
पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै अमेरिकी अधिकारीहरू नेपालमा आएर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने वा नगर्नेबारे छिटो ठोस निर्णय लिन दबाब बढाएका हुन् ।
सडक र ऊर्जा पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान दिने गरी एमसीसीसँग भएको सम्झौता लिने भए संसद्बाट छिटो अनुमोदन गरी कार्यान्वयनको बाटो खुलाइदिन वा नलिने भए ठोस निर्णय लिन उनीहरूले प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूलाई आग्रह गरेका हुन् ।
एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार आएको १ महीनापछि दक्षिण तथा मध्यएशियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाल भ्रमणका क्रममा उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरी एमसीसीबारे किनारा लगाइदिन आग्रह गरे । उनले एमसीसी पास नगरे पनि आफूहरूलाई कुनै आपत्ति नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
‘एमसीसी पास गर्ने नगर्ने कुरा नेपाल सरकार र नेपालको संसद्ले गर्ने निर्णय हो । हामी नेपाल सरकारले अनुमोदन गरोस् र अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छौं,’ नेपाल भ्रमण सकेर स्वेदश फिर्ता हुने क्रममा काठमाडौंमा शुक्रवार आयोजित सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले भने ।
एमसीसी पास नभए उक्त रकम अन्यत्र लैजाने उनले बताए । अनुमोदन गर्ने वा नगर्नेबारे नेपालले छिटो निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘एमसीसी पास नभएको खण्डमा उक्त रकम अन्य देशलाई दिन्छौं, धेरै मुलुक एमसीसी सहयोगलाई कुरेर बसिरहेका छन्, नेपालले छिटो निर्णय लिनुप¥यो,’ उनको भनाइ थियो ।
सहायकमन्त्री लुका अनुसार एमसीसी बोर्डको ३–३ महीनामा समीक्षा बैठक हुन्छ । त्यसमा परियोजनाको अवस्थाबारे समीक्षा हुने गरेको छ । उनका अनुसार अबको बोर्ड बैठक डिसेम्बर १४ (मङ्सिर २८) मा बस्नेछ । यही बीचमा नेपालले उचित निर्णय लिओस् भन्ने अमेरिकाको चाहना छ । नेपाल र एमसीसीबीच सन २०१७ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
उनले प्रजातन्त्र र खुला अर्थनीतिमा प्रगति गर्ने मुलुकले मात्र यो अनुदान पाउने गरेको बताए । नेपाल भ्रमणमा रहँदा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतलाई भेटे ।
भेटका क्रममा नेताहरूले फरकफरक धारणा व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूबाट यसबारे ठोस जवाफ आएन । प्रधानमन्त्री देउवाले सम्झौता अनुमोदन गर्ने संकेत दिएका थिए । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूहरूसँग सरकारले कुनै छलफल नै गरेकाले केही भन्न सक्ने अवस्थै नरहेको बताए । यस्तै, दाहालले एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको तर अहिले नै निर्णयमा नपुगिएको भेटका क्रममा लुलाई बताएका थिए ।
एमसीसीबारे निर्णय लिने अधिकार नेपाललाई नै भएको लूको भनाइ थियो । आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको २ महीनामै सहायक विदेशमन्त्री लु काठमाडौं आएर एमसीसीबारे छिटो निर्णय लिन दबाब दिनुले एमसीसीबारे अमेरीकाले ‘वार की पार’ गर्न चाहेको देखिन्छ ।
