चालु वर्षमा ११ खर्ब ५२ करोड राजस्व परिचालन गरिने

राजस्व घाटा पौने ५ खर्ब पुग्यो

काठमाडौं (कास)– राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ७२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ राजस्व घाटा भएको बताएको छ । बैंकका अनुसार गार्हस्थ्य बचतका कारण आन्तरिक स्रोत सीमित हुँदा राजस्व घाटा बढेको हो । गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको ९ खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड राजस्व परिचालन भएको थियो । तर कुल खर्च १४ खर्ब […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०८०

सरकारको स्रोत व्यवस्थापनमा संकुचन : थप रोजगारी अवसर सृजना गर्न चाप

सबै सरकारले आर्थिक विकास, समृद्घि र सुशासनलाई मूल लक्ष्य राखेका हुन्छन् । देश विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतको रूपमा राजस्व परिचालन एक प्रमुख स्रोत हो । आम नागरिकबीच आयको पुनः वितरण गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने उद्देश्यले अन्तरराष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र करका सर्वमान्य सिद्धान्तहरूको परिधिभित्र रही आन्तरिक स्रोत परिचालनको प्रमुख आधार राजस्व संकलन हो । नागरिकलाई कर लगाउने आधार र विधि हरेक मुलुकअनुसार फरकफरक हुन सक्छ । राज्यले रोजगारी, व्यवसाय र लगानीबाट प्राप्त आयमा कानूनबमोजिम कर लगाउने व्यवस्था गरेको हुन्छ । विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त भएको आयमा आय प्राप्त भएकै बखत विभिन्न विधिबाट कर लगाउने कानूनी व्यवस्था रहेको हुन्छ । नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न, विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्न र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेलगायत राज्यले नागरिकमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन पैसाको आवश्यकता पर्छ । राज्यले व्यक्ति वा नागरिकहरूबाट करका रूपमा पैसा संकलन गरेर पुनः नागरिककै लागि खर्च गर्छ । शासन प्रणालीको प्रमुख वित्तीय आधार भनेकै कर हो । विश्वका जुनसुकै देशमा लोकतन्त्रको सबलीकरण गर्ने आधारको रूपमा करको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । सरकारको स्रोत व्यवस्थापन गर्न विभिन्न कर संकलनसँग सम्बद्ध कानूनहरू बनाई लागू गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानले समेत कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन भनी संवैधानिक ग्यारेन्टी गरेको छ । राजस्व संकलन गर्न कानून बनाई सोही कानूनअनुसार कर संकलन गर्नु पर्छ । विश्वभर प्रत्येक सरकारले आफ्ना नागरिकप्रति कर्तव्य तथा दायित्व पूरा गर्न र सरकार सञ्चालन गर्न स्रोत वा रकमको आवश्यकता पर्छ । सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा हुने साधारण खर्च तथा विकास निर्माणका लागि पूँजीगत खर्चलगायत कार्य गर्न सरकारलाई आम्दानी चाहिन्छ । सरकार सञ्चालनका लागि अपरिहार्य स्रोत संकलनको माध्यम राजस्व संकलन हो । राजस्व संकलन गरी उक्त आयले सरकारले जनतालाई राज्यका तर्फबाट विभिन्न सेवा सुविधा प्रदान गर्नुका साथै विकास निर्माण कार्यहरू गर्छन् । सरकारको आम्दानीका स्रोतहरू विभिन्न शीर्षकमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । स्रोत व्यवस्थापन सरकारको महत्वपूर्ण कार्य तथा चुनौतीको रूपमा रहेको छ । स्रोतलाई दुई वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो राजस्व र दोस्रो गैरकर राजस्व । स्रोत व्यवस्थापन वा संकलन गर्दा राजस्व कर तथा गैरकर, विदेशी अनुदान र स्वदेशी तथा विदेशी ऋणसमेत समावेश हुन्छन् । राजस्वलाई कर र गैरकर भनी विभाजन गरिएको हुन्छ । सरकारको स्रोत व्यवस्थापनपश्चात् बजेट विनियोजन गरी खर्चको बाँडफाँट गरेको हुन्छ । खर्च विनियोजन गर्दा चालू खर्च (साधारण खर्च) र पूँजीगत खर्च (विकास निर्माणमा गरिने खर्च) तथा साँवा तथा ब्याज भुक्तानी (स्वदेशी तथा विदेशी ऋण) रहेका हुन्छन् । संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरी राजस्व बाँडफाँट गरेको हुन्छ । सरकारको स्रोत व्यवस्थापन तथा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने अख्तियारी कानूनले तोकिदिएअनुसार गर्नुपर्छ । तसर्थ सरकार सञ्चालनका लागि सरकारले जनता वा व्यक्तिसँग विभिन्न शीर्षकमा राजस्व (कर) संकलन गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्छन् । रशिया–युक्रेन युद्ध, चीनलगायत देशको आर्थिक वृद्धिदरमा गिरावटलगायत कारणबाट अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले २०२२ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले विश्व अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन तथा कोरोना भाइरसको असर, लगानीयोग्य तरलताको अभावलगायत कारणबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको २०७९ चैत मसान्तको राजस्व संकलनको समीक्षा गर्दा संघीय सरकारको आव २०७९/८० राजस्व संकलन कम हुने निश्चित छ । त्यसैले संघीय सरकारले आव २०८०/८१ को बजेट गत आवभन्दा कम ल्याएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारहरूले समेत गत आव २०७९/८० भन्दा आव २०८०/८१ को बजेट कमै ल्याएका छन् । आव २०७९/८० को चैत मसान्तसम्म राजस्व संकलनको हिसाब हेर्ने हो भने गतवर्ष (आव २०७८/७९) को २०७८ चैत मसान्तसम्ममा रू. ७ खर्ब ८९ अर्ब २६ करोड संकलन भएकोमा २०७९ चैत मसान्तसम्म १३ दशमलव ४ प्रतिशत न्यून अर्थात् रू. ६ खर्ब ८३ अर्ब ८० करोड मात्र संकलन भएको छ । यसैलाई आधार मान्दा आव २०७९/८० मा राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा १२ प्रतिशत हाराहारीमा कमी आउने देखिन्छ । मुख्यतया भन्सार महशुल, आयाततर्फको अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करमा आएको उच्च कमीका कारण समग्र राजस्व असुली कम भएको अर्थ मन्त्रालयको रेकर्डले देखाउँछ । त्यस्तै गत आवको चैतको तुलनामा शिक्षा सेवा शुल्क, आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अन्तःशुल्क, गैरकर संकलनमा वृद्धि भएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई आधार लिने हो भने भन्सार महशुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करमा कमी आएको छ । मूलतः सर्वसाधारणले विदेशबाट आयात गरेको र मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको उपभोग कम गरेको देखिन्छ । जनताको क्रयशक्ति वा खर्च गर्ने क्षमतामा कमी भएको देखिन्छ किनभने भन्सार महशुलमा कमी आएको छ र मूल्य अभिवृद्धि कर र आयतर्फको अन्तःशुल्कमा कम भएको देखिन्छ । भन्सार महशुल कम उठ्नु भनेको नेपालले आयात गर्ने वस्तु तथा सेवामा कमी आउनु हो । त्यसैले नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकबाट समेत देखिन्छ । घरजग्गाको कारोबारमा आएको मन्दी, शेयरबजार (धितोपत्र) को कारोबारको रकममा भएको कमी, तथा नेप्सेमा आएको गिरावट, रोजगारी क्षेत्रमा आएको संकुचनलगायतले नेपालमा आर्थिक मन्दी आएको देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि दरको अन्तिम भार उपभोक्तालाई पर्ने हो । उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवाको कम उपभोग गरेको तथ्यांकबाट पुष्टि भएको छ । कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्कालै राहतका कार्यक्रम दिएर त्यसको असरलाई न्यून गरेको थियो । हाल ती राहतको कार्यक्रम स्थगन गरेको कारणबाट उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले खर्च कटौती गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी तथा राजस्वमा परेको देखिन्छ । अब सरकारले रोजगारीको अवसर सृजना गर्न ध्यान दिन जरुरी छ । रोजगारीको अवसर बढाउन उद्योगी तथा व्यवसायीको मनोबल वृद्धि गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आव २०८०/८१ को बजेटको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा राजस्व संकलनले सरकारको साधारण खर्चसमेत नधान्ने देखिन्छ । सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको स्पष्ट देखिन्छ । सरकारले करको दायरालाई फराकिलो बनाउन खोजेको छ र महालेखा परीक्षकले देखाएको बेरुजु करको रकम तिरेमा मिनाहाको व्यवस्थासमेत राखेको छ । सरकारलाई स्रोतको संकलन सँगसँगै पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने बाध्यतासमेत छ । पूँजीगत खर्च बढाएर विकास, निर्माणका कार्य सञ्चालन गरी थप रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुपर्छ । स्रोत व्यवस्थापन राजस्वबाहेक स्वदेशी तथा विदेशी ऋण तथा अनुदानबाट पनि गरिन्छ । विदेशी अनुदान तथा ऋणको लागि नेपालको समग्र आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शिता, वित्तीय सुशासनलगायत विषयको मूल्यांकन गरेर मात्र दिने गर्छन् । यी समग्र विषयलाई दृष्टिगत गर्दै देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउन अर्थ मन्त्रालयले विज्ञहरूको रायसुझाव लिई कार्य गर्नु जरुरी छ । लेखक डा. अवतार न्यौपाने बैंकिङ अपराधमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

दिगो राजस्व परिचालनको खोजी : करको संरचनामा परिवर्तन गर्न जरुरी

नेपालको ६ दशकको अर्थतन्त्रको इतिहासमा पहिलोपटक राजस्व घाटाको अवस्थामा पुगेको छ । चालू वर्षको साढे ८ महीनामा कुल रू. ६.५० खर्बभन्दा बढी चालू खर्च भएको अवस्थामा राजस्वबाट जम्मा रू. ६.१२ खर्ब मात्र परिचालन भएको छ । चालू वर्षको करीब १४.०३ खर्बको राजस्व लक्ष्य पनि चालू साढे ८ महीनाको समयमा ४३.५ प्रतिशत मात्र पूरा गरेको छ । यसको अर्थ अबको साढे ३ महीनामा साढे ८ महीनाको भन्दा बढी राजस्व संकलन गर्नुपर्ने स्थिति छ । अर्थात्, चालू खर्चका लागि समेत आवश्यक रकम आन्तरिक राजस्व परिचालनमार्फत जोहो गर्न नसक्नु अर्थ व्यवस्थामा आएको गम्भीर विचलन हो । भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना महामारी हुँदै विश्व अर्थ व्यवस्थाको समस्याबाट निरन्तर सरकारको अर्थतन्त्रमा समस्या परिरहेको सन्दर्भमा त्यसको असर वैदशिक मुद्राको न्यून बचत हुँदै पछिल्लो समय राजस्व परिचालनमा परेको छ । राजस्वसँगै विश्व अर्थ व्यवस्थामा देखिएको विचलनले वैदेशिक सहयोग वा अनुदानमा समेत कमी आएपछि सरकार बेखर्ची हुने अवस्था आएको छ । साथै, सरकारले विकासका लागि खर्च गर्ने रकम छैन भने पुरानो ऋणको साँवा ब्याज तिर्नलाई पनि थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । एकातर्फ मुलुकमा संघीय प्रणालीको कार्यान्वयन भइसकेपछि थप बजेटको आवश्यकता बढेको छ । अर्कातर्फ बजेटमाथिको चाप अत्यधिक बढे पनि राजस्व बढ्न नसकेपछि बजेट घाटा र ऋणको दायित्व बढेको छ । यो चुनौती सम्बोधन गर्न सरकारले उत्पादनका नयाँ क्षेत्रहरूको खोजी गर्ने, राजस्वको संरचनात्मक सुधार गर्ने, चुहावट रोक्ने, दायरा विस्तार गर्ने र नागरिकको राजस्वको क्षमता वृद्धि गर्नेलगायत विकल्पमा तत्काल प्रशस्त काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । दिगो राजस्व नीति र कानूनको उपयोगले कर तथा गैरकर राजस्व परिचालनका उद्देश्यहरू निर्देशित गर्न सक्छ जसले राजस्वको प्रक्षेपण गर्ने संयन्त्र र राजस्वसम्बन्धी कार्यविधि स्वतः मार्गनिर्देशित हुन्छ । सरकारको राजस्व प्रणाली आफैमा दिगो, न्यायिक र त्यसले आफ्नो आधार स्रोतको निरन्तरता कायम राख्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ । राजस्वले चालू खर्चसमेत नधान्ने अवस्थाले आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा सरकारसँग आवश्यक दक्षतासमेत नभएको अर्थ लाग्छ । चालू खर्च धान्न ऋणको उपयोग गर्नु सरकारको सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सन्तुलन नहुनु र घाटामा जानु हो जसले सरकारका लागि नै थप दीर्घकालीन व्ययभार सृजना गर्छ । आन्तरिक वा बाह्य ऋण आफैमा नराम्रो पनि होइन, तर त्यसको उपयोगिता के कसरी हुन्छ र उत्पादनशील रहन्छ भन्ने कुरामा दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणको रूपमा विवाहको पार्टीभोज गर्न ऋण लिनु र कुखुरापालन व्यवसायका लागि ऋण लिनुमा व्यापक फरक रहन्छ । अर्थात्, उत्पादनशील व्यवसायको ऋणले उत्पादकत्वसँगै व्ययभार चुक्ता गर्ने क्षमतालाई सुदृढ गर्छ । तसर्थ सरकारको कार्य तत्काल दिगो राजस्व नीति तथा संरचना र आवश्यक परेको अवस्थामा कानूनसमेत निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जानु हो । सरकारको घाटा न्यून गर्ने उपाय भनेकै राजस्व परिचालनलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी, न्यायिक र लगानीमैत्री बनाउँदै त्यो संरचनाको दिगो उपयोग हुने अवस्था सृजना गर्नु हो । सरकारका लागि ऋण आफैमा वैकल्पिक र अन्तिम औजार मात्र हो । सरकारको बजेटको मुख्य स्रोत राजस्व कर, गैरराजस्व कर, अनुदान, ऋण र अन्य वित्तीय परिपूरकका साधन हुन् । त्यसैगरी राजस्वको मुख्य स्रोत मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, आयकर, अन्तःशुल्क र अन्य आम्दानी हो । मूल्य अभिवृद्धि करको व्यवस्थापन कार्यलाई पनि प्रभावकारी बनाउन प्रशस्त सुधार गर्न सकिन्छ । लामो समय भ्याटमा समेत नेपालले एउटै प्रकृतिको दर, उपकरण र संरचना लागू गरिरहेको छ । दरसँगै निश्चित प्रकृतिका वस्तु तथा सेवा एवं कारोबारमा छूट अर्थात् थ्रेसहोल्डको विषय पनि पुनरवलोकन आवश्यक देखिएको छ । विशेषतः मूल्य अभिवृद्धि कर सामाजिक न्याय, लगानी र उत्पादन बीचको सन्तुलनमा सामञ्जस्य ल्याउने गरी बहुदर प्रणालीमा जाने र वस्तु तथा सेवाको छूटलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने परिस्थिति छ । त्यसैगरी प्रभावकारी राजस्व नीति तथा व्यवस्थापनले मात्र राजस्वको परिचालनलाई सशक्त बनाउन सक्छ भन्ने ध्येयले सरकारले संरचनागत व्यवस्थापनमा समीक्षा गर्न आवश्यक छ । मुलुकको आत्मनिर्भरतालाई स्थायी प्रकृतिको राजस्व परिचालनले मात्र टेवा दिन सक्छ । दिगो राजस्व नीति र कानूनको उपयोगले कर तथा गैरकर राजस्व परिचालनका उद्देश्यहरू निर्देशित गर्न सक्छ जसले राजस्वको प्रक्षेपण गर्ने संयन्त्र र राजस्वसम्बन्धी कार्यविधि स्वतः मार्गनिर्देशित हुन्छ । अर्थात् राजस्व व्यवस्थापनमा आवश्यक राजस्वको मात्रासहित सार्वजनिक सेवा तथा वस्तुको आपूर्ति, सम्पत्ति तथा आयको वितरण, लगानी विस्तार, उपभोगलगायत विषय पनि परोक्ष निर्देशित गर्छ । साथै सामाजिक न्यायको सिद्धान्तबाट प्रेरित भएर नीतिले आफै आय र सम्पत्ति, रोजगारी तथा आयआर्जन गर्ने क्षमतासमेत समावेश गर्छ । तर, नेपाल सरकारको हकमा राजस्व तथा स्रोतको प्रक्षेपण प्रभावकारी हुन सकेको छैन जसले गर्दा सरकारले प्रक्षेपण गरेभन्दा कम राजस्व परिचालन हुने वा विचलन धेरै देखिने गरेको छ । तसर्थ बजेटसँगै सरकारले राजस्व व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अध्ययन तथा अनुसन्धानको आधारमा दिगो राजस्व परिचालनको ध्येयले राजस्व नीति र नयाँ कानून बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । राजस्वको दर, दायरा, सहभागिताको दर र करछलीजस्ता विषय एकअर्कासँग अन्तर्सम्बद्ध हुन् । राजस्व नागरिकको क्षमताको आधारमा असुल गर्नुपर्छ भने गैरकर राजस्वहरू सरकारका निकायहरूले प्रदान गर्ने सेवाको चरित्र, मात्रा र लागतको आधारमा असुल गर्नुपर्छ । त्यसैगरी राजस्व प्रशासनले राजस्व परिचालनको अंक छुने लक्ष्य मात्र पूरा गर्ने अभीष्ट राख्नु हुँदैन । राजस्व प्रशासन कठोर बनेको अवस्थामा दायरा एवं सहभागितामा संकुचन आउने र करछलीको मात्रा बढेर जाने अवस्था आउँछ । तसर्थ राजस्व नीतिमा नै स्थिरता दिने नियतले दायरा र सहभागिताको वृद्धि, करछलीलाई न्यूनीकरण र आदर्शतम रूपमा राजस्वको दर निर्धारण हुने सुनिश्चितता दिनुपर्छ । राजस्वको लक्ष्य प्रशासनको क्षमता, राजस्वको सम्भाव्यता एवं करदाताको वास्तविक क्षमताभन्दा बढी भएमा अप्राकृतिक करको भार बढ्छ भने व्यवस्थाप्रति नागरिकको वितृष्णा र करछली बढ्छ । साथै राजस्वको लक्ष्य कम भएमा पनि आवश्यक स्रोत परिचालन हुन नसक्ने परिस्थिति खडा हुन्छ । तसर्थ राजस्व नीतिले राजस्वको दर, दायरा, सहभागिताको दर र आर्थिक अवस्थालाई सही ढंगले उपयोग गर्ने अभिप्राय राख्नुपर्छ । राजस्व प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन राजस्व नीतिमा नै करको आधारको विस्तृत व्याख्या, करको दर निर्धारणको प्रक्रिया, कर संकलन पद्धति र कर प्रशासनको व्यवस्थापनका विषयहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै राजस्व नीतिको अवधारणासँगै सामाजिक न्याय र नागरिकको सेवासुविधामा ख्याल नगर्ने हो भने राजस्व नीति आफैमा प्रत्युत्पादक हुन्छ र त्यो दिगो पनि हुँदैन । तसर्थ सरकारले नीतिगत, प्रणालीगत र प्रक्रियागत सुधारमा समेत संवेदनशील भएर नागरिकको अपेक्षा बुझ्न सक्नुपर्छ । साथै करको आधारको विस्तारलाई उत्पादनशीलता, आय आर्जन वृद्धि, सामाजिक सुरक्षणसँग जोड्नु आवश्यक छ । उत्पादन वृद्धिका लागि उत्पादनका नयाँ क्षेत्रहरूको खोजी, लगानीमा प्रोत्साहन, निजीक्षेत्रको विश्वास तथा वित्तीय एवं आर्थिक प्रणालीको पूरक हुने गरी राजस्व नीति सापेक्ष हुनु आवश्यक छ । त्यसैगरी गैरकर राजस्वतर्फ समेत शुल्क र दस्तुरहरूका दरको सम्बन्धमा सापेक्ष रूपमा नियमित पुनरवलोकन गर्ने र लागतअनुसार समायोजन भइरहने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ । दिगो र स्थिर राजस्व नीति नै सबल अर्थतन्त्र र अर्थ व्यवस्थाको जग हो । दिगो र स्थिर राजस्व परिचालनले मात्र अर्थ व्यवस्थासँगै बजार, पूर्वाधारको विकास, जनताको अपेक्षासँगै सीमान्तकृत, महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ । असल राजस्व नीतिले नै बचत, उपभोग एवं वित्तीय औजारहरू र वित्तीय व्यवस्थाको सुदृढीकरणको सुनिश्चितता गर्छ । साथै प्रभावकारी राजस्व नीतिले आर्थिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै लैजान्छ भने सरकारप्रति नागरिकको विश्वास बढ्छ । राजस्वको परिचालनका सम्बन्धमा समस्या आएपछि समाधानका उपायहरू खोज्ने र हल गर्ने प्रवृत्ति अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि बाधक हो । तसर्थ नयाँ राजस्व परिचालन संरचनाको औचित्य पुष्टि हुने गरी राजनीतिक दलहरूले समेत आफ्नो दर्शनअनुसार दिगो नीतिको पक्षपोषण हुने गरी सिद्धान्तलाई परिष्कृत बनाउन आवश्यक छ । अमेरिकालगायत विकसित अर्थतन्त्रमा निर्वाचनको समयमा पार्टीहरूको सबैभन्दा ठूलो एजेन्डा करको विषय बन्छ भने नेपालमा यस्तो विषय एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत नै हुँदैनन् । यसको अर्थ राजनीतिक दलहरूले समेत राजस्व तथा करनीतिलाई दिगो बनाउँदै अर्थतन्त्र तथा आर्थिक लोकतन्त्र समृद्ध गर्ने औजारको रूपमा उपयोग गर्ने ध्येय राख्नु आवश्यक छ । सरकारले पनि राजस्व परिचालन पद्धतिमा देखिएका कमजोरीहरू हटाउँदै राजस्व व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउन राजस्वको आधार, दर, ढाँचा, विधि र विषयहरू समेटेर दिगो नीतिको पक्षपोषण गर्नु आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

सरकारले उठायो ६ महिनामा ४ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व

काठमाडौं, १८ माघ। चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८०को पुस मसान्तसम्म सरकारले ४ खर्ब ९०अर्ब ४करोड ३८लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सो अवधिमा कर राजस्व ४खर्ब ५अर्ब २६करोड ९३लाख रुपैयाँ, गैरकर राजस्व ५३अर्ब ७१करोड ७५लाख रुपैयाँ र अन्य प्राप्ती ३१अर्ब ५करोड ७०लाख रुपैयाँ उठेको छ। यस अवधिको राजस्व परिचालन लक्ष्य २खर्ब ७५अर्ब ७१करोडको तुलनामा ७५.२०प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ।

Dekhapadhi पौष २०७९

११ खर्ब ५२ करोड राजश्व परिचालन गर्ने सरकारको अनुमान

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्व ५२ करोड राजस्व परिचालन गर्ने अनुमान गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७९

११ खर्ब ५२ करोड राजस्व परिचालन गर्ने अनुमान

काठमाडौं : सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ५२ करोड राजस्व परिचालन गर्ने अनुमान गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन्। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो। अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड महामारीको विषय परिस्थितिमा पनि हालसम्मको राजस्व संकलनको अवस्था सन्तोषजनक रहेको बताए। उनले चालु आर्थिक वर्षको राजस्व परिचालन लक्ष्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८ प्रतिशत बढी भएको पनि बताए। उनले भने, ‘कोभिडको विषय परिस्थितिमा पनि हालसम्मको राजस्व संकलन अवस्...

थाहा खबर बैशाख २०७९

११ खर्ब ५२ करोड राजस्व परिचालन गर्ने अनुमान

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ५२ करोड राजस्व परिचालन गर्ने अनुमान गरेको छ।

नागरिक दैनिक बैशाख २०७९

अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती समाधान गर्न आयातमा मार्जिन : अर्थमन्त्री शर्मा

फागुन २९, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दशन शर्मा प्रभावकरले अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती समाधान गर्न आयातमा मार्जिनको व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । आइतवार भन्सार विभागमा आयोजित भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले आयातमा गरिएको कडाईले भन्सार अशुली प्रभावित भएपनि मेहनत गरेर लक्ष्यमा पुग्न निर्देशन दिए । ‘देशको अर्थतन्त्र यतिबेला चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । यसलाई समाधान गर्न हामीले केही बस्तुको आयातमा मार्जिन राखेका छौं’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थाले भन्सार प्रभावित पनि भएको छ । तर, यो सधैंका लागि राखिएको होइन, स्थिति सहज हुनासाथ भन्सार प्रणालीले नियमित काम गर्नेछ ।’ उनले भन्सार कार्यालयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, नीतिबाट सृजित नयाँ चुनौतीको सामना गर्दै राजस्व परिचालनमा प्रभावकारी हुन र व्यापार सहजीकरणमा उत्कृष्ठ भूमिका खेल्न गोष्ठी प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको बताए । त्यस्तै वस्तु आयातमा गरिएको वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाले व्यवसायीमा असन्तुष्टि देखिएकाले त्यसलाई पनि गोष्ठिका माध्यमबाटै समाधानको सुत्र पहिल्याउन पनि उनले निर्देशन दिए । उनले भन्सार कार्यालयहरुमा प्रयोग हुने भेहिकल स्क्यानिङ सम्बन्धि निर्देशिका बन्दै गरेको र चाँडै कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए । उनले माघ मसान्तसम्मको लक्ष्यभन्दा बढी भन्सार राजस्व परिचालन भएको पनि बताए । ‘कुल बैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा १० प्रतिशत नाघेको छ । हामीले माघ मसान्तसम्म १ खर्ब ३१ अर्बको निर्यात गरेका छौं’,उनले भने, ‘तर, हामी यतिमा रोकिनु हुँदैन । प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले निर्यातमा हिस्सा थप्दै एक दिन आत्मनिर्भर हुने बाटोमा जानुपर्छ ।’ भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक आनन्द काफ्लेले माघ मसान्तसम्म ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य भएपनि आयातमा कडाई हुँदा पनि ३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको बताए । यो गत वर्ष सोही समयको तुलनामा २९ प्रतिशत राजस्व संकलन बढी हो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

सवा १० खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य, साढे ५ खर्ब ऋण लिइने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा सवा १० खर्ब राजस्व परिचालन गर्ने र साढे ५ खर्ब सार्वजनिक ऋण उठाउने भएको छ । अअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि राजस्वबाट १०...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७८

नेपालमा राजस्वको बिग्रँदो प्रवृत्ति

पालको आन्तरिक राजस्व परिचालनको स्थितिलाई कम्तीमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको सापेक्षतामा दक्षिण एसियामा सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ । गत आर्थिक वर्ष नेपालले आठ खर्ब ४१ अर्ब ३५ करोड ९८ लाखबराबरको राजस्व परिचालन गरेको थियो, जुन त्यस वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २२.३ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ देखि यो २० प्रतिशतभन्दा माथि नै रहँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा त यो २४.३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । त्यसमध्ये कर राजस्व सात खर्ब पाँच करोड ४९ लाख थियो, जुन कुल राजस्वको ८३.२ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ उत्पादनको १८.६ प्रतिशत थियो । दक्षिण एसियाली मुलुकको स्थिति यस्तो छैन भन्ने कुरा तलको तालिकाले देखाउँछ ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७७

चालु वर्षमा ११ खर्ब ५२ करोड राजस्व परिचालन गरिने

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्व ५२ करोड राजस्व परिचालन गर्ने अनुमान गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ५२ करोड राजस्व परिचालन गर्ने अनुमान गरेको छ।