भाषा आयोगको प्रतिवेदनप्रति राना थारु समाजको असन्तुष्टि

सरकारी कामकाजको भाषाका आधारको निर्धारण र भाषासम्बन्धी सिफारिसको पञ्चवर्षीय प्रतिवेदनप्रति नेपाल राना थारु समाजले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । भाषा आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा राना थारु भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाका रुपमा स्थान नदिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो । “कैलाली र कञ्चनपुरका मूल बासिन्दा राना थारु समुदायलाई नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिका रुपमा अलग्गै सूचीकृत गरेको छ,” समाजका …