अर्थ मन्त्रालयलाई गाली गर्नु आवश्यक छैन, खर्च गर्ने संरचनामै समस्या छ : हरि रोका
अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले अर्थतन्त्र सुधारका लागि संरचना नै परिर्वतन गरेर नयाँ बनाउनुपर्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौंमा आयोजित प्रतिस्थापन बजेट कार्यान्वयन र आगामी बजेटका प्राथमिकता विषयक कार्यक्रममा उनले मुलुकको...
खोटाङ । खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले पाँच शैयाको आधारभुत अस्पताल स्थापना गरेको छ । आवश्यक पुर्वाधार, स्वास्थ्यकर्मी तथा औषधि व्यवस्थापन गरेर दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका–२ डाँडागाउँको ओख्रेमा आधारभुत अस्पताल सुरु गरेको हो । स्वास्थ्यचौकी डाँडागाउँ, ओख्रेमा स्थापना गरिएको आधारभुत अस्पताल आइतबार संविधानसभा सदस्य हरि रोकाले उद्घाटन गरेका थिए । स्वास्थ्य सेवाका लागि जिल्ला अस्पताल वा अन्य […]
The post दिप्रुङले स्थापना ग-यो पाँच शैयाको आधारभुत अस्पताल appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
२४ वैशाख, काठमाडौं । अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले मुलुकको पुँजीगत खर्च गर्ने निकायहरु नै काम गर्न असक्षम भएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित प्रतिस्थापन बजेट कार्यान्वयन र आगामी बजेटका प्राथमिकता विषयक कार्यक्रममा बोल्दै विश्लेषक रोकाले अर्थतन्त्र सुधारका लागि संरचना नै परिर्वतन गरेर नयाँ बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । उनले नेपालबाट निर्यात हुने उद्योगहरुको भ्यालु […]
काठमाडौं । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी तीनदिने नेपाल भ्रमणका लागि शुक्रवार राति काठमाडौं आइपुग्दै छन् ।
अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेपछि हुन लागेको वाङको यस भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ । यस भ्रमणका बेलामा नेपालले उठाउने धेरैजसो मुद्दा यकिन भइसकेको अधिकारीहरू दाबी गर्छन् ।
वाङको भ्रमणमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०१७ मा बीआरआईमा सहभागी हुन दुई देशबीच समझदारी बने पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनको ढाँचा तयार भएको छैन । विज्ञहरूले एमसीसी कार्यान्वयनमा गएपछि चीनलाई पनि बीआरआई कार्यान्वयनमा दबाब सृजना भएको विश्लेषण गरेका छन् ।
नेपालले वाङको भ्रमणमा नउठाई नहुने महत्त्वपूर्ण विषय चिनियाँ ऋणको ब्याजदर हो । चीनले नेपालमा लगानी गरेका परियोजनामा लिने कर्जाको ब्याजदर महँगो भएको गुनासो पहिलेदेखि नै रहँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय सहयोग महाशाखा प्रमुख एवम् सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल चिनियाँ ऋणको ब्याजदर अन्य दातृ निकायको भन्दा महँगो हुने गरेको बताउँछन् । ‘पछिल्लो पटक पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न लिएको चिनियाँ ऋणको ब्याजदर २ प्रतिशत छ,’ उनले भने ।
नेपालले विश्व बैंक, एशियाली बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, जापान सहयोग नियोग (जाइका) लगायत दातृ निकायबाट पाउने कर्जाको ब्याजदर १ प्रतिशत मुनि हुने गरेको छ । विज्ञहरूले चीनबाट लिने ऋणको ब्याजदर महँगो भएकाले वाङको भ्रमणमा यो विषय उठाउन सुझाव दिएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी चीनले उपलब्ध गराउने ऋण चुक्ता गर्ने अवधि पनि अन्य दाताहरूको तुलनामा थोरै रहेको बताउँछन् । अरू देशहरूले साधारणतया विकासशील देशहरूलाई लामो समयका लागि सहुलियत ऋण दिने गरे पनि चीनले १० वर्षका लागि मात्रै दिने गरेको उनको भनाइ छ ।
चीनले कसरी सहयोग दिने गरेको छ ?
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चीनको एशियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआईआईबी) ले परियोजनाहरूका लागि दिने ऋणको ब्याज लन्डन इन्टरबैंक अफर रेट (लाइबोर) मा थप १ प्रतिशत जोडेर तय गर्ने गरेको छ । नेपालले एआईआईबीबाट पछिल्लो समय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ११२ मिलियन अमेरिकी डलर (करीब १३ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लिएको छ । यसको ब्याजदर करीब ३ प्रतिशत पर्ने मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका उच्च अधिकारीले बताए ।
यसअघि सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट माथिल्लो त्रिशूली–३ ए, पोखरा विमानस्थल र चिनियाँ जहाज किन्न ऋण लिएको थियो । ती ऋण पनि महँगोमै लिइएको अधिकारीहरू बताउँछन् । अर्थका ती अधिकारीले महँगो ब्याजदरका कारण राज्यलाई थप आर्थिक भार परिरहेको बताए । पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा नेपाल र चीनबीच बीआरआईबाट कसरी लाभ लिने भन्नेबारे यसपटकको भ्रमणमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनले नेपाललाई बोझ नपर्ने गरी चिनियाँ सहयोग लिनसक्नु पर्ने धारणा राखे ।
अर्थ–राजनीति विश्लेषक हरि रोका नेपाललाई लाभ हुने गरी चिनियाँ सहयोग लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘मुलुकको स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर मात्रै ठूला परियोजनामा चिनियाँ सहयोग लिनुपर्छ,’ उनले भने । भारतका लागि पूर्वराजदूत लोकराज बरालले छिमेकीसँग असल सम्बन्ध कायम राख्न यर्थाथवादी सोच राख्नुपर्ने बताए । बिहीवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यतिखेर चीनले छिमेकीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको बताए ।
अर्का पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईले नेपालले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई बहुआयामिक रूपले हेर्न सक्नुपर्ने धारण राखे । ‘पछिल्लो समयमा ठूला राष्ट्रहरूको नेपालप्रति चासो बढेको छ,’ उनले भने, ‘तर, यही बेला हाम्रो क्षमता झन् घट्दो छ ।’ उनले जबसम्म आन्तरिक क्षमता बढ्दैन तबसम्म शक्ति राष्ट्रको चासो बढिरहने बताए ।
राजनीति विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले चीनसँग लिएको ऋणबाट सञ्चालित परियोजना कसरी अघि बढेका छन् भन्नेबारे र बीआरआई कार्यान्वयनका लागि रणनीतिक साझेदारीमा स्पष्टता हुनुपर्ने बताए । दुई देशबीच साझेदारी गर्ने भनिए पनि तातोपानी र केरूङ नाका सञ्चालन नहुँदा थप अन्योल भइरहेको उनको भनाइ छ ।
साढे २ वर्षअघि घोषणा गरिएको अनुदान अझै आएन
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको साढे २ वर्षअघि सम्पन्न नेपालको राजकीय भ्रमणमा घोषणा भएको ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान अझै प्राप्त नभएको मन्त्रालयले बताएको छ । २०७६ असोज २५ मा सीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको औपचारिक भेटवार्तामा उक्त अनुदान सहायता घोषणा गरेका थिए । उक्त अनुदान सहयोग कार्यान्वयनका लागि सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुपर्ने भए पनि चीनले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छैन ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकासमैत्री नीतिको अभाव रहेको बताएका छन् । आइतवार मन्त्रालयमा अर्थविद्हरूसँगको छलफलमा मन्त्री शर्माले विकासमैत्री संरचना र विकासमैत्री नीतिको अभाव रहेको बताएका हुन् ।
‘विकासमैत्री संरचना तथा विकासमैत्री नीतिहरूको आज अभाव देखिइरहेको छ,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘यस्ता जटिलताले विकासमा बाधा उत्पन्न गरेका छन् ।’
यसैगरी उनले संविधान बमोजिम मुलुकको स्पष्ट अर्थनीति नहुनुका कारण अहिले अर्थतन्त्रमा विभिन्न समस्या देखापरेको बताए । सबै समस्याहरूको जड राजनीति भएको भन्दै उनले राजनीतिक दलहरूमा सहमतिको आवश्यकता औंल्याए । राजनीतिक दलहरूमा मुलुकलाई सुहाउँदो स्पष्ट अर्थनीति वा खाका बनाउनेबारे सहमति नहुँदा सरकारसँगै नीति परिवर्तन गरिरहनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ‘वास्तवमा अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न समस्याको मूल समस्या भनेको राजनीतिक क्षेत्रको समस्या हो,’ उनले भने, ‘नेपालको सन्दर्भमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल अर्थतनीति यो हो भन्ने स्पष्ट राजनीतिक खाका आवश्यक छ ।’
मन्त्री शर्माले विज्ञहरूको सुझावलाई सरकारले मार्गदर्शकको रूपमा लिने र छलफललाई निरन्तरता दिने समेत प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे ।
छलफलमा विज्ञहरूले तथ्यांकका आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी भइनसकेको बताए । यद्यपि थप खराब अवस्थातिर जान नदिन आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्न उनीहरूले सुझाए । विदेशी मुद्रा सञ्चितिका लागि भुक्तानी सन्तुलन नभएसम्म आयातमा गरिएको कडाइलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो । यस्तै कृषि उत्पादकत्व बढाउने, अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा प्रवाहलाई निरुत्साहन गर्ने, संरचनागत सुधार गर्ने लगायत सुझाव समेत विज्ञहरूले दिएका छन् ।
छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा, प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेल, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको उपस्थिति थियो । त्यस्तै भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत डा. दुर्गेशमान सिंह, अर्थ विश्लेषक हरि रोका, डा. रामकुमार फुयाललगायतको पनि उपस्थिति थियो ।
