सरकारले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णय गरेपछि निजी सञ्चार क्षेत्र आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेको छ । विज्ञापन एजेन्सी र केही प्रिन्ट मिडियाको मिलेमतोले ‘क्रेडिट नोट’ र ‘सेल्स रिटर्न’ का नाममा भइरहेको अर्बौँको शंकास्पद कारोबारले विज्ञापन बजारलाई मनी लन्डरिङको सुरक्षित थलो बनाउन खोजेको भन्दै सरकारले केही दिनअघि यस्तो […]