सम्पादकीय: संघीय सरकारको वित्तीय बेथितिको संक्रमणमा प्रदेश

महालेखा प्रतिवेदनको निष्कर्ष

सरकारी आयव्ययको हिसाबकिताब जाँच्ने संवैधानिक आयोग महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी खर्चमा पारदर्शिता थप घटेको निष्कर्ष निकालेको छ । आव २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा महालेखाले सरकारी बेरुजू ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । महालेखाको यो ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारी खर्चमा वित्तीय उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी पालना हुन नसकेको तथ्य उजागर गरेको छ । महालेखाले वार्षिक रूपमा सरकारी बेरुजू देखाउँदै आवश्यक सुझाव दिए पनि सुझाव कार्यान्वयनमा भने सरकार उदासीन देखापरेको छ । साथै सरकारी कामकारबाहीमा पारदर्शिता खोज्ने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान चलाउने स्वतन्त्र संस्थाहरूको पनि यसप्रति चासो त्यति देखिँदैन । सरकारी खर्च नियमसम्मत भएन र त्यसमा पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व भएन भने ठूलो आर्थिक उच्छृंखलता निम्तिन्छ जसले भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्छ, सहयोग गर्छ । महालेखाले गर्ने काम नै सरकारी खर्चमा देखिएका बेथिति उजागर गर्नु हो, सरकारलाई सचेत पार्नु हो । यसअनुसार कारबाही गर्ने काम सरकारको हो, संसद्को हो । तर, यी दुवैले यस्ता प्रतिवेदनले देखाएका बेथितिको निराकरणमा हालसम्म आफू अक्षम वा अनिच्छुक भएको मात्र साबित गर्दै आएका छन् । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार बेरुजूको क्षेत्र र संख्या बढ्दै गएको छ । आव २०७६/७७ मा संघीय मन्त्रालय तथा निकायमा बेरुजू २ दशमलव ८६ प्रतिशत, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय मा २ दशमलव ७४ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ५ प्रतिशत बढेको छ । बेरुजू कम गर्न विगतका वर्षहरूमा महालेखाले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन नभएको तथ्य यस वर्षको प्रतिवेदनले पुष्टि गर्छ । हुन त बेरुजू भनेको भ्रष्टाचार होइन, नियम नपुर्‍याई खर्च गरिएको वा खर्च गरिएअनुसार कागजात पुष्टि नभएको सबै खर्च बेरुजू हो । बेरुजू भ्रष्टाचार नभए पनि बढी बेरुजू देखिँदा भ्रष्टाचारको सम्भावना बढी हुन्छ । महालेखाले त्यही भएर समस्याहरूलाई मिहीन रूपमा केलाएर प्रत्येक वर्षको प्रतिवेदनमा नयाँनयाँ समस्या उजागर गर्ने गरेको छ । अहिले पनि गरेको त्यही हो । वास्तवमा महालेखाले समस्या देखाएका, बेरुजू देखाएका वा आपत्ति जनाएका विषयहरू साँचीकै आपत्तिजनक भने हुँदैनन् । उसले प्रचलित कानूनको कसीमा रहेर खर्चहरू भए नभएको विश्लेषण गर्छ । कतिपय खर्च उपयुक्त भए पनि प्रक्रिया नपुर्‍याएकाले आपत्तिजनक भनी महालेखाले प्रतिवेदन दिने गरेको छ । यस्ता खर्चहरूलाई कानून बनाएर त्यसअनुसार मात्रै गर्नपर्छ भन्ने महालेखाको आशय हुन्छ । उदाहरणका लागि म्युचुअल फन्डलाई दिइएको कर छूट गलत भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । म्युचुअल फन्डलाई कर छूट दिन वाञ्छनीय नै थियो । तर, कानून बाझिएको थियो । यसलाई सच्याउन सरकारले चालू आवको बजेट अध्यादेशमा म्युचुअल फन्डलाई कर छूट दिने उल्लेख गरेको छ । अर्थात् वाञ्छनीय खर्चलाई पनि बेरुजू भनियो भनेर महालेखाका टिप्पणीलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । उसले कुनै आधार समातेर बेरुजू भनेको हुन्छ, कानूनी प्रावधानलाई पक्डिएर भनेको हुन्छ । कानून बनाएर खर्च गरिए त्यसलाई महालेखाले बेरुजू भन्दैन । त्यसकारण महालेखाको प्रतिवेदनलाई सरकारले र समाजले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । सरकारी खर्च नियमसम्मत भएन र त्यसमा पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व भएन भने ठूलो आर्थिक उच्छृंखलता निम्तिन्छ जसले भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्छ, सहयोग गर्छ । महालेखाले यस बर्ष पनि धेरै नयाँ विषय निकालेको छ । उदाहरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरमा पाएको कर छूटको रकम मुनाफामा नदेखाएर कर छली भएकोे भन्ने विषय । यो छूट वाञ्छनीय भए पनि कानून बनाउँदा यसमा राम्ररी हेरिएनछ । साथै महालेखाले पुराना कुरा पनि दोहोर्‍याएको छ । जस्तै, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको शेयर स्वामित्व हस्तान्तरणमा कर छली भएको भन्ने विषय । यस्ता कम्पनीहरूको शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी समाचार नेपालकै तथा विदेशका समाचार माध्यममा छ्याप्छ्याप्ती आउँदा पनि कर अनुसन्धान अधिकृतहरूले वास्ता नगरेको पाइन्छ । पत्रिकामा छापिएको समाचार भनेर बेवास्ता गर्ने तथा शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण भएपछि कम्पनीहरूलाई दोष देखाउने प्रवृत्ति पाइन्छ । दोष त कर अधिकृत तथा अनुसन्धान अधिकृतहरूको हुनुपर्ने हो । तिनलाई कारबाही गर्ने हो भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको यो समस्या आउने देखिँदैन । महालेखाले त खर्चको हिसाबकिताबमात्रै देखाउने हो । तर, चाहिएको त सरकारी कार्यालयहरूको वासलात नै हो । सरकारी कार्यालयहरूको चलअचल सम्पत्ति केकति छ भनेर पनि विवरण देखाउनु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो विवरण निकाल्ने प्रणाली स्थापित भइसकेको छ र कर्मचारीहरलाई तालीम पनि दिइसकेको छ । तर, अझै यसलाई सार्वजनिक गरेको भने पाइँदैन । यो काम पनि चाँडै शुरू गर्न आवश्यक छ ।