काठमाडौं । रसिया र युक्रेनबीच तनाव शुरू भएको १ वर्ष पुग्नुभन्दा ४ दिनअघि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन किभ पुगे ।
दुई देशबीचको तनाव साम्य नहुँदै बाइडेन किभ पुगेपछि युक्रेनका राष्ट्रपति र सैनिक उत्साहित भएका छन् । रसियासँग तनाव शुरू भएयता अमेरिकाले युक्रेनलाई ३० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोग गरिसकेको छ ।
एक्कासि बाइडेन किभ पुगेपछि रसिया चिढिएको छ । बाइडेनको युक्रेन भ्रमणपछि रसियाले अमेरिकासँग गरिएको रणनीतिक हतियारलाई सीमित पार्ने सम्झौता (साल्ट) लाई निलम्बन गरेको घोषणा गरेको छ । र, लगत्तै (मंगलवार) पोल्यान्ड पुगेका अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले रसियाको उक्त कदमको विरोध गरेका छन् । यसले गर्दा रसिया–युक्रेन तनाव तत्काल समाधान हुने देखिँदैन ।
दुई देशबीच तनाव शुरू भएपछि विश्व आर्थिक मन्दीतिर गएको छ । अधिकांश देशमा मुद्रास्फीति बढेको छ । बेरोजगारीको समस्या विकराल बन्दै छ । अमेजन, टवीट्रजस्ता प्रविधिमा आधारित ठूला कम्पनीहरूले व्यापक मात्रामा कर्मचारी कटौती गरेका छन् ।
के हुँदै छ नेपालमा ?
कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नआउँदै शुरू भएको रसिया–युक्रेन तनावको असर नेपालमा पनि परेको छ । खासगरी इन्धनको मूल्य वृद्धिले गर्दा नेपालमा मुद्रास्फीति बढाएको छ । पछिल्लो ६ महीनाको औसत मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशतभन्दा माथि छ, जुन अपेक्षाभन्दा बढी हो । खाद्यान्न आयातको ‘सप्लाई चेन’ भताभुंग हुँदा त्यसको मार सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन् ।
ती मुलुकको तनाव तत्काल समाधान हुने लक्षण नदेखिएका कारण अझै समस्या कतिसम्म लम्बिन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन । विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, एशियाली विकास बैंकलगायत निकायले सन् २०२३ भरि नै आर्थिक मन्दी कायमै रहने प्रक्षेपण गरेका छन् । वर्र्षांैदेखि नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी रहँदै आएको छ । खाद्यान्नदेखि अन्य आवश्यक सामग्री आयात गर्ने र आयातबाट संकलित राजस्व नै सरकारको मुख्य आम्दानी हुँदै आएको छ ।
सन् १९८० ताका नेपालले धान निर्यात नगरेको होइन, तर पछिल्लो समयमा निर्यात हुन छाडेर आयात मात्र भइरहेको छ । यसले गर्दा ‘सप्लाई चेन’मा अवरोध सृजना हुनेबित्तिकै त्यसको असर नेपालमा पर्छ । युक्रेन–रसिया तनावको असर नेपालसम्म आइपुग्नुको कारण पनि ‘सप्लाई चेन’मा अवरोध आएरै हो । विश्वभरि नै रसिया–युक्रेन गहुँ, तोरी, दाल र पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादनका लागि धनी मुलुकका रूपमा चिनिन्छन् । नेपाल, भारतलगायत विश्वका थुप्रै मुलुकले रूस–युक्रेनको उत्पादन आयात गर्ने गर्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा रसिया–युक्रेन तनाव तत्काल समाधान हुने सम्भावना नदेखिएकाले उत्पादन वृद्धिलाई जोड दिनुबाहेक अर्को विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘अबका दिनमा समस्या आउने नै देखिएकाले अर्थतन्त्र टिकाइराख्न पहिलो काम उत्पादन वृद्धिमा नै लाग्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यससँगै वैदेशिक लगानी वृद्धि, आयात प्रतिस्थापनमा पनि जोड दिन आवश्यक छ ।’ विज्ञहरूले उत्पादन वृद्धिमा जोड दिन सुझाव दिँदै आए पनि सरकारले भने त्यतातर्फ खासै चासो दिएको देखिँदैन ।
उदाहरणका लागि अहिलेको समय चैते धान रोप्ने हो । तर, सरकारले अहिलेसम्म किसानलाई चैते धान रोप्नका लागि कुनै प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । रासायनिक मलको अभाव उस्तै छ । विज्ञहरू चैते धान रोप्न र उत्पादन वृद्धि गर्न किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने अहिले नै समर्थन मूल्य तोक्नु आवश्यक रहेको बताउँछन् । र, सरकारले समर्थन मूल्य तोकेपछि कुनै पनि हालतमा त्यस्तो मूल्यमा किसानले धान विक्री गर्न पाउनुपर्छ । तर, सरकारले तोक्ने गरेको समर्थन मूल्यलाई किसानले पत्याउने गरेका छैनन्, किनकि समर्थन मूल्यअनुसार अन्न बाली विक्री नहुँदा सरकार खरीद गर्दैन । यो वर्ष पनि वर्षे धानखेतीका लागि सरकारले समर्थन मूल्य तोकेको घोषणा त गर्यो तर समर्थन मूल्यअनुसार किसानले विक्री गर्न नपाउँदा सरकारले किसानको धान किनेन । कतिपय किसानले त समर्थन मूल्य तोकिनुअघि नै धान बेचिसकेका थिए । यसले गर्दा समर्थन मूल्य तोकिनु र नतोकिनुको कुनै अर्थ भएन । राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा आउन सक्ने सम्भावित खतरा टार्न देशभरि नै ठूलाठूला गोदाम घर निर्माण गर्नुपर्ने र त्यस्ता घरमा खाद्यान्नको पर्याप्त भण्डारण गर्न सुझाव दिन्छन् । सरकारका लागि भने अहिलेको समय काम गरेर देखाउने मौका रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । हुन त यस्तो मौका कोरोना महामारीका बेला पनि आएको थियो । तर, त्यस बेला सरकारले उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहन हुने खालका कार्यक्रम नल्याएर समय खेर फाल्यो । महामारीको त्रासले त्यतिबेला शहरमा बस्नेहरू गाउँ फर्केका थिए । सरकारले प्रोत्साहनको नीति लिन सकेको भए गाउँ फर्केकालाई कृषि कर्ममा लगाउन सक्थ्यो । यस्तो अवसर अघिल्लो वर्ष पनि थियो, त्यो समय पनि काम नगरी खेर गयो । विज्ञहरू संकट समाधान भइनसकेकाले उत्पादन वृद्धिका लागि अझै काम गर्ने मौका रहेको बताउँछन् । त्यसका लागि सबभन्दा पहिला सरकारले किसानको विश्वास जित्नुपर्छ र विश्वास जित्न किसानमैत्री नीति लिएर सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकार किसानसँग प्रतिबद्ध छ भन्ने पुष्टि त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला सरकारले चैते धानका लागि समर्थन मूल्य तोक्छ र सोहीअनुसार नै धान खरीद गरेर देखाउँछ । रसिया–युक्रेनबीच तत्काल युद्धविराम भइहाल्यो भने पनि ‘सप्लाई चेन’ नियमित हुन कम्तीमा ६ महीना लाग्छ । त्यस अवधिमा आम्दानी लिन सकिने भनेको कृषि मात्रै हो । त्यसैले सरकारले अबको समय खेर फाल्नु हुँदैन । कृषि उत्पादन वृद्धिको नीति बनाई बजारीकरणमा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
