नमुना गाउँ निर्माणका लागि भन्दै सुर्खेतका स्थानीय तहसँग साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेर दुई करोड रुपैयाँ बढी ठगी गरेको प्रमाणका आधारमा नमुना समाजका अध्यक्षसहित १६ जना पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारवाही गर्न गृह मन्त्रालय दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन।