राजस्व र सरकारी खर्चबीच तालमेल नमिल्दा अर्थतन्त्रमा संकट: ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजस्व संकलन र सरकारी खर्चबीच तालमेल हुन नसक्दा अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने गरेको बताएका छन्।...
काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने क्रम जारी राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असोज १४ सम्म सरकारले विकास ऋणपत्रमार्फत ७२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ उठाइसकेको छ । ऋणपत्रको औसत ब्याजदर ६ दशमलव ९७ प्रतिशत छ । टे्रजरी बिल्सबाट यस अवधिमा ५ अर्ब रुपैयाँ उठाइएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार दोस्रो त्रैमाससम्ममा उठाउने भनिएको ऋणसमेत कार्यतालिका संशोधन गरेर आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै लिने तयारी छ । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यतालिका परिवर्तन गरी पहिलो त्रैमासभित्र उठाउने ऋणको आकार बढाइसकेको छ ।
साउन पहिलो साता प्रकाशित कार्यतालिकामा चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो त्रैमासभित्र ५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना थियो । यो चालू आवको लागि लक्षित २ खर्ब ४० अर्ब ऋणको २२ दशमलव ९ प्रतिशत हो । फेरिएको कार्यतालिकाअनुसार सरकारले पहिलो त्रैमासमै ८० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउँदै छ । यो लक्ष्यको ३३ दशमलव ३ प्रतिशत हो ।
नयाँ तालिकामा टे्रजरी बिल्सबाट उठाउने अल्पकालीनभन्दा विकास ऋणपत्रबाट उठाउने दीर्घकालीन ऋणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । पुरानो कार्यतालिकामा दोस्रो त्रैमासमा उठाउने भनिएको १० अर्ब र ६ वर्ष अवधिको १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण पहिलो त्रैमासमै उठाउन लागिएको छ । शुरूको कार्यतालिकामा पहिलो त्रैमासभित्र ५ देखि ८ वर्षे अवधिको कुल ५० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा अब ७५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भनिएको छ । तेस्रो र चौथो त्रैमासको लक्ष्य भने यथावत् छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख भूमिराम शर्माका अनुसार अहिले सरकारले उठाइरहेको आन्तरिक ऋण छोटो समयका लागि होइन । दीर्घकालीन ऋणमा पछि ब्याज महँगो भयो भने लामो समयसम्म ठूलो रकम ब्याज तिर्न खर्च हुने भएकाले अहिल्यै कार्यतालिका संशोधन गरेर उठाउन थालिएको हो ।
अहिले पनि ट्रेजरी अवस्था ११५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी घाटामा रहेकाले आन्तरिक ऋण लिन दबाब परेको सहसचिव शर्मा बताउँछन् । ‘तरलता अहिले पनि बाहिर नरहेको र अन्तरबैंक दर पनि कम भएको अवस्था छ । त्यसकारण पनि हामीले ऋण उठाइरहेका छौं,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । शर्माका अनुसार उठाइएको आन्तरिक ऋण सरकारको टे्रजरीमा जानेछ । सरकारले ऋण पूँजीगत काममा मात्रै खर्च गर्ने बताइसकेको छ । त्यही भएर आन्तरिक ऋणबाट उठेको रकम टे्रजरीमार्फत राजस्वमा जाँदा यसको हिसाब पूँजीगत खर्चमा हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘खासगरी टे्रजरी पोजिशन घाटामा रहेको र दशैंको बेला हुने चालू खर्चका कारण झन्डै माइनसमा जाने सम्भावना छ । हामीले ऋण उठाएर टे्रजरीमा राख्ने हो, खर्च बजेटले गर्ने हो,’ उनले भने ।
सरकारले यसरी आन्तरिक ऋण धमाधम उठाउनुको एउटा कारण सार्वजनिक ऋणबाट सृजित दायित्व व्यवस्थापन समयमै गर्नु पनि हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत भदौसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । मुलुकको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा ४२ दशमलव ९१ प्रतिशत हो । सरकारले हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र आन्तरिक राजस्वले नपुग्ने खर्चका लागि आँखा चिम्लेर ऋण लिने गरेका कारण सार्वजनिक ऋण व्यापक बढेको जानकारहरूको भनाइ छ ।
पछिल्ला ५ वर्षमा सार्वजनिक ऋण दोब्बर र ९ वर्षमा झन्डै चार गुणा भएको छ । सार्वजनिक ऋण गत असारमै २२ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेकामा चालू आवमा थप ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने सरकारको योजना छ । सार्वजनिक ऋण चुलिँदै जाँदा पूँजीगत खर्चकै हाराहारीमा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संघीयता कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार विकास, कोभिड महामारी रोकथाम तथा खोप खरीदलगायत कामका लागि ऋण लिँदा दायित्व ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि समानीकरण अनुदान र राजस्व हस्तान्तरणका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकमका लागि पनि सरकारले ऋण लिएको थियो । तर, सरकारले त्यो रकम उचित प्रतिफल आउने गरी सही ढंगले खर्च गर्न सकेन । यता, ऋणको थैली बढ्दै जाँदा साँवाको किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने रकम ह्वात्तै बढेर विकासका लागि छुट्ट्याइने वार्षिक बजेट नै घटिरहेको छ ।
चालू आव २०८०/८१ कै बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्ने हो भने सरकारले विकासका लागि भन्दा सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापन गर्न धेरै रकम विनियोजन गरेको देखिन्छ ।
सरकारले यस वर्षका लागि पूँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । चालू आवको अहिलेसम्म सरकारले विकासमा भन्दा सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमै ठूलो रकम खर्चेको तथ्यांक छ । सरकारले असोज १३ सम्ममा पूँजीगत शीर्षकमा १० अर्ब ५० करोड र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्चिसकेको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा भएको खर्च सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमै धेरै जान्छ । आगामी वर्षमा ऋण तिर्न छुट्ट्याउनुपर्ने रकम झनै बढेर जाने निश्चित छ । परिणाम, विकास निर्माणका लागि सरकारले गर्ने खर्च अझ घट्ने देखिन्छ ।
तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा आदिमा बढिरहेको खर्चको दायित्वसँगै पुरानो ऋणको किस्ता क्रमश: बुझाउँदै जानुपर्ने दबाब व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालय लाग्नुपरेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अहिले ब्याज कम र तरलता पर्याप्त रहेकाले सरकारले आन्तरिक ऋण लिएको हुन सक्ने बताउँछन् । सरकारको वित्त स्थितिमा राजस्व खर्च नै नभएकाले यति धेरै रकम लिनुपर्ने आवस्था नरहेको पनि उनले बताए । यद्यपि अहिलेको आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन, मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापन र कम लागतमा बढी स्रोत जुटाउन सरकारले आन्तरिक ऋण लिएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ । गतवर्ष सरकारले १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाएको थियो ।
सरकारले आन्तरिक ऋणमार्फत राजस्व बढाउनसमेत यस्तो गरेको हुन सक्ने खतिवडाले बताए । ‘अघिल्लो आवको तुलनामा यस वर्ष ४० प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य छ तर उठ्न कठिन छ,’ खतिवडाले भने ।
पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको टिप्पणी गर्दै खतिवडाले राजस्व प्रणालीलाई सरकारले ध्वस्त बनाएका कारण समस्या पैदा भएको बताए । ‘वर्षभर राजस्व मात्रैले सरकारका दायित्व थेग्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले ऊ आन्तरिक ऋणको धरापमा परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘पुरानो ऋण तिर्न फेरि ऋण लिनुपर्ने स्थिति छ, यो अवस्था आउनुमा सरकार नै दोषी छ ।’
सार्वजनिक ऋणबाट मुलुकले प्राप्त गर्ने प्रतिफलको लेखाजोखा भने हुने गरेको छैन । सार्वजनिक ऋणको दायित्व अस्वाभाविक रूपमा थपिँदै जाँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा संकट उत्पन्न हुने सम्भावना बलियो बन्दै गएको पूर्वमन्त्री खतिवडाले बताए ।
चालू आवको असोज १३ सम्ममा सरकारको कुल आम्दानी १ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । सरकारी खर्च १ खर्ब ६८ अर्ब छ । सरकारले यति धेरै आम्दानी गरे पनि अहिलेसम्म अनुदान प्राप्त गरेको छैन । अघिल्ला आवको यो अवधिसम्ममा सरकारले दातृ निकायबाट अनुदान पाइसकेको हुन्थ्यो । अघिल्लो आवको यही अवधिमा सरकारले ७९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान पाएको थियो । सरकारी खर्च र आम्दानीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिले त्यस्तो अनुदान प्राप्त भएको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा सरकारले आन्तरिक ऋण लिनु राम्रो भए पनि त्यसको उपयोगमा ख्याल गर्न जरुरी रहेको बताउँछन् । शिक्षकले पेन्सन नपाएको, निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको बताइरहेका छन् । त्यस्तो दायित्व बेहोर्न राजस्वले नपुगेर सरकारले आन्तरिक ऋण लिएको हो भने सकारात्मक रहेको थापाको बुझाइ छ । तर, सरकारले ऋण तिर्नकै लागि अहिलेदेखि नै ऋणपत्र विक्री गरेर रिजर्भमा रकम थुपार्न नहुने उनको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसले विगतमा अर्थतन्त्रको सुधारमा ठूलो परिवर्तन ल्याएकाले विद्यमान संयुक्त सरकारमा अर्थ मन्त्रालय उसले लिएपछि दोस्रो चरणको सुधार कार्यक्रम आउनेमा अर्थजगत् आशावादी थियो । तर, त्यस्तो आशा अहिलेसम्म आशामै सीमित छ । अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा परेको छ र नेतृत्व डा.
प्रकाशशरण महतले गरेका छन् । कोरोना महामारीदेखि संकटमा परेको अर्थतन्त्र सुधारमा भन्दा सरकारमा बस्नेहरूको जोड यतिखेर अर्ती उपदेश दिँदैमा बित्ने गरेको छ, जबकि यतिबेला गफ भन्दा काम गरेर देखाउन आवश्यक छ । अहिलेको जस्तो कामभन्दा कुरा बढी गर्ने शैली नरोकिने हो भने अर्थतन्त्रको सुधारमा मुश्किल पर्ने देखिएको छ । जुन कुरा भदौ महीनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेको ब्याजदरबाट पुष्टि हुन्छ । उद्योगी, व्यवसायीले बैंकको ब्याजदर घट्नुपर्छ भन्ने माग राखिरहेको बेला उनीहरूको माग पूरा हुने देखिँदैन । किनकि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने ब्याजदर नै बढाएका छन् । यसले ब्याजदर बजारले नै निक्र्यौल गर्छ भन्ने कुरा पुन: प्रमाणित भएको छ ।
दैनिक प्रशासन चलाउनेभन्दा बढी क्षमता भएको सरकार नेपालले निकट भविष्यमा पाउला जस्तो छैन । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई अहिले रेट्रोफिटिङ गर्न अनिवार्य छ । यसको मुख्य काम नै माग बढाउने, जनता र उद्योगी सबैको मनोबल बढाउने हो ।
यति मात्र होइन बैंकमा तरलता फालाफाल छ । उद्यमीहरू उधारो नउठेर समस्यामा परेका छन् । बजारमा सामान किन्ने ग्राहक छैनन् । उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन क्षमता उपयोगमा ल्याउन सकेका छैनन् । यसो हुनुको कारण सबै क्षेत्रमा व्याप्त निराशा नै हो । अर्थतन्त्रमा लागेको रोगको उपचार गर्ने जिम्मेवारीमा बसेका अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको सुधार हेरेर दंग छन् । त्यो सुधार न अर्थमन्त्रालय न राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण आएको हो । अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बेला सरकारले थुप्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । बजारको मनोबल बढाउनु महत्त्वपूर्ण काम हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीले केही दिनअघि अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थाबारे धारणा राख्दा अथर्मन्त्री रिसाएका थिए । उनले नकारात्मक कुराले मनोबल घट्ने भन्दै त्यसो नभन्न भनेका थिए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि मनोबल बढाउनु अति आवश्यक हुन्छ । तर, अहिले सरकारकै अकर्मण्यताका कारण बजारको मनोबल माथि उठ्न सकेको छैन । यस्तो भाष्य त सरकारले नै तयार पारेको हो । बजारको मनोबल उठ्न सरकारले काम गर्नुपर्छ, निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । मनोबल कति खस्केको छ भनेर हेर्न त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा गएर हेरे पुग्छ । ठूलो रकम खर्चेर दैनिक ३ हजार हाराहारीमा युवा विदेश गइरहेका छन् । स्वदेशमा लगानी गर्ने वातावरण हुन्थ्यो भने यसरी विदेशिनु पर्दैनथ्यो । केही व्यक्ति अवसरको खोजीमा विदेशिएका होलान् । तर, अधिकांश बाध्यताले विदेश गएका हुन् । सरकारी अधिकारीहरू भने स्वदेशमा सम्भावना नदेखेर विदेश गएका तिनै युवाले पठाएको विप्रेषण वृद्धि भएको तथ्यांक पेश गर्दै अर्थतन्त्रमा सुधार आयो भनेर बसेका छन् । सरकारी निकायलाई सूचना प्राप्त गर्ने विभिन्न स्रोत भएकाले अर्थतन्त्र सुधार भए/नभए उनैलाई अझ बढी थाहा हुनुपर्छ । विभिन्न सूचकले अर्थतन्त्रमा संकट परेको देखाएको छ । डिलमा गइसकेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न अब टालटुले कुरा गरेर मात्र नहुने भएकाले तत्काल पुन: सम्बलीकरण अर्थात् रेट्रोफिटिङ गर्न आवश्यक छ । यथार्थको धरातलमा टेकेर समस्याको जरासम्म पुगी तिनको निदान गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादनमूलक उद्योग नबढ्नु, कृषि उत्पादनसमेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउनु, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान नबढ्नु र सेवाक्षेत्रको योगदान बढी हुनुजस्ता कुराले अर्थतन्त्र गम्भीर समस्याको भुँवरीमा फसेको देखिन्छ । सरकार कर उठाउन जान्ने तर विकास निर्माणमा खर्च गर्न नसक्ने हुँदा समस्यालाई झनै खराब बनाइरहेको छ । त्यसैले अहिले अर्थतन्त्रमा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनको खाँचो छ ।तर, सरकारले त्यस्तो संरचनात्मक परिवर्तनको आवश्यकता देखेको पाइँदैन । देखे पनि सरकारमा त्यस्तो परिवर्तन ल्याउने ल्याकत छैन । दैनिक प्रशासन चलाउनेभन्दा बढी क्षमता भएको सरकार नेपालले निकट भविष्यमा पाउला जस्तो छैन । सरकारको मुख्य काम माग बढाउने, जनता र उद्योगीको मनोबल बढाउने हो । त्यसो गर्न सकिए अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको भ्वाङ टाल्न सकिन्छ । अन्यथा भोलि अर्थतन्त्र सम्हाल्नै नसक्ने अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिँदैन ।
सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गइरहेको दाबी गरे पनि यसको आगामी गति के होला भन्नेमा धेरैलाई चासोमात्र होइन, चिन्ता बढी छ । अर्थतन्त्रको मुख्य सरोकारवाला निजीक्षेत्र आज निराश छ । कुनै पनि उद्यमीहरू आज आगामीप्रति आशावादीभन्दा बढी सशंकित देखिन्छन् । सरकारले सुधारको समय शुरू भइसकेको बताइरहँदा निजीक्षेत्र यसमा आश्वस्त हुन नसक्नुको अर्थ निजीक्षेत्रको मनोबल कमजोर भइरहेको छ भन्ने नै हो । निजीक्षेत्रको कमजोर मनोविज्ञान कदापि आर्थिक विकासको सवालमा सकारात्मक संकेत हुनै सक्दैन ।
सरकारले यो आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । गतवर्ष ८ प्रतिशत वृद्धिको अनुमान गरिएकामा २ दशमलव १६ प्रतिशत भएको सरकारकै दाबी छ । यो वर्ष पनि अर्थतन्त्रका अवयवहरूमा चामत्कारिक सुधारको संकेत प्रकट नभइसकेको अवस्थामा सरकारी प्रक्षेपणलाई पत्याइहाल्नुपर्ने कारण छैन । एकपटक आर्थिक दृश्यावली स्मरण गरौं, कोरोना महामारीयता विश्वकै अर्थतन्त्र सुस्त छ । उत्पादनदेखि आपूर्तिसम्म आयातको भरमा चलेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा यसको भार अन्यको तुलनामा बढी नै हुनुपर्ने हो । विश्व अर्थतन्त्रले सामना गरेको संकट र हरेक आयाममा बढ्दो बाह्य निर्भरताका कारण हामीले अझ बढी समस्या सामना गर्नुपर्ने हो । आन्तरिक उत्पादनको हविगत यस्तो छ कि, कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भनिएको छ तर मुख्य खाद्यान्न धान र चामल आयात भएन भने नेपालीको भान्छा चल्न कठिन हुन्छ । अहिले भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाउनेबित्तिकै यता मूल्य बढाउने काम भइसकेको छ । यस्तोमा सुखद पक्ष यो हो कि, सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारतमा कोरोना महामारीको असर तुलनात्मक रूपमा न्यून देखियो । आपूर्तिदेखि मूल्यवृद्धिसमेत भारतमा निर्भर हुनुकै कारण हामी सम्भावित ठूलो आर्थिक दुर्घटनाबाट जोगिएको सत्य हो ।
निकट छिमेकी पाकिस्तानको अर्थतन्त्र दुर्घटनाको संघारमा छ । अर्को छिमेकी श्रीलंका आर्थिक संकटकै कारण अकल्पनीय दुर्घटना सामना गर्दै अहिले लय समात्ने तरखरमा छ । तर, हामी भने तुलनात्मक कमजोर भएर पनि त्यो तहको संकट झेल्न बाध्य हुनु परेन । यो सुखद संयोगमात्र कदापि होइन, भारतसँग धेरै हदसम्म हाम्रा आर्थिक उपकरणहरू आबद्ध भएकाले पनि यो सम्भव भएको हो । आपूर्ति व्यवस्थापनदेखि विदेशी विनिमयमा हामी भारतमा आबद्ध हुनुको यो सकारात्मक सहुलियत हो ।
सरकारले उत्पादन अभिवृद्धिको रणनीति नलिने, राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति लिएर आयातमा नियन्त्रण गर्दा भारतसँग खुला सिमाना र आवागमन जोडिएको हामीकहाँ त्यसको प्रतिक्रियाको रूपमा अवैध आपूर्तिले बढावा पाउनेमा आशंका छैन ।
अर्थतन्त्रले सकसको सामना गर्दै नगरेको भने होइन । विप्रेषणबाट हुने आयले आपूर्तिको सन्तुलन धानिएको अवस्थामा यसको आप्रवाहमा कमी, वैश्विक आपूर्ति शृंखलामा आएको असन्तुलन र मूल्यवृद्धिका कारण विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा परेको दबाब सामना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन नियन्त्रणको नीति अपनायो, त्यसले अर्थतन्त्रलाई झन् सकसमा हाल्ने काम गर्यो । हाम्रो समस्या भनेको आपूर्तिमा बाह्य निर्भरता त हो नै, आन्तरिक उत्पादन नहुनु यसको मूल कडी हो । यदि यसो हो भने बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राख्न आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनु नै दीर्घकालीन समाधान हो । सरकारले यसमा ध्यान दिन चाहेको छैन । सरकार स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयातको भार कम गर्ने होइन, आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर सजिलो बाटो समात्न उद्यत हुन्छ ।
सरकारले उत्पादन अभिवृद्धिको रणनीति नलिने, राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति लिएर आयातमा नियन्त्रण गर्दा भारतसँग खुला सिमाना र आवागमन जोडिएको हामीकहाँ त्यसको प्रतिक्रियाको रूपमा अवैध आपूर्तिले बढावा पाउनेमा आशंका छैन । यसो त अन्य मुलुकबाट समेत अवैध आयात नभएको भने होइन । काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारबाट अनधिकृत रूपमा भित्रिएको सुन बारम्बार समातिनु यसको उद्घाटित प्रमाण हो । यही सत्यलाई स्वीकार गरेर सरकारले आयातलाई खुकुलो गर्दै सबै खालका प्रतिबन्ध त हटायो, बजारमा सुधारको संकेत भने देखिएको छैन । मानिसको आयस्तर घट्दा माग शिथिल भएको छ । बजारदेखि उत्पादनका आयामहरू एक चौथाइको हाराहारीमा खुम्चिएका आँकडाहरू आइरहेकै छन् । सरकार आयात नियन्त्रणबाट पछि हट्नुको कारण सरकारी ढुकुटीमा आएको कमी पनि हो । अवैध माध्यमबाट आयात भइरहने तर सरकारको राजस्वमात्र गुम्ने भएपछि सरकार त्यसबाट पछि हट्न बाध्य भएको हो भन्ने त स्पष्ट भइसकेको छ ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति, शोधनान्तर स्थितिमा देखिएको बचतलाई सरकारले जसरी अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधारको रूपमा बुझाउने काम गरिरहेको छ, त्यो सरकारले भनेजस्तै शत प्रतिशत सत्य होइन । मागमा आएको कमीले आयात घट्दा सुधार देखिएकोमात्र हो । सरकारले आयातमा सबै खालका रोकावट हटाए पनि आयात किन बढिरहेको छैन ? यसको सोझो अर्थ हो, बजारमा लगानी र माग छैन । आयात नभएपछि बाह्य क्षेत्र त सकारात्मक देखिने नै भयो । बाह्य व्यापारमा नियन्त्रणको नीति फिर्ता लिए पनि सुधार नदेखिनु भनेको अर्थतन्त्रमा संकट नटरिसकेको स्पष्ट संकेत हो भन्ने तथ्यलाई ओझेलमा पार्न नसकिएला, तर सधैंका लागि लुकाउन भने सकिँदैन । यस्तो दृश्यावलीमा यो वर्ष अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा सुधार आउनेमा आशंका र अन्योल अस्वाभाविक होइन । यो वर्षको बजेटले अर्थतन्त्र उकास्ने सन्दर्भमा केही गर्ला भन्ने आश थियो । तर, महत्त्वाकांक्षा, लोकप्रियता र वितरणबाहेक सुधारका आधार प्रकट भएनन् । मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ला भन्ने भयो त्यो पनि अपेक्षित आएन । घुमाईफिराई यो वर्ष पनि नियन्त्रणात्मक नीति आएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको विरोधाभासपूर्ण विशेषता वा विडम्बना जे भने पनि वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिमा तालमेल छैन, तानातान बढी देखिन्छ । अर्थतन्त्रको उन्नयनमा समन्वय र सहकार्य बलियो बनाउनुपर्ने अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिँदा अर्थतन्त्रका सरोकारहरू अन्योलमा पर्नु स्वाभाविक हो ।
सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई भेट्टाउन लगानी विस्तारको खाँचो छ । हामीकहाँ लगानीको स्रोत भनेको निजीक्षेत्र हो । बाहिरको निजीक्षेत्र यहाँ आउन त्यति तत्पर देखिएको छैन । स्वदेशको निजीक्षेत्रको लगानीको स्रोत भनेको बैंक हो । कर्जा विस्तारको लक्ष्यलाई गतवर्षको तुलनामा घटाएर आर्थिक अभिवृद्धिको अभिलाषा कसरी पूरा होला ? ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि १५ प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जा विस्तार हुनुपर्छ भनिएको छ । हामीकहाँ यसलाई घटाएर साढे ११ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसको प्रभाव मूल रूपमा अर्थतन्त्रमै जोडिन जान्छ । गतवर्ष व्यापार नियन्त्रणदेखि चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमार्फत लगानीमा नियन्त्रण गरियो, ब्याजदर बढ्दा पनि माग र आपूर्ति खुम्चिएको अवस्था छ । अहिले पनि कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्दा यसको प्रभाव अर्थतन्त्रका सबै सरोकारमा जोडिनेछ ।
सरकारको आय र खर्चका आधारले पनि अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा जाने सम्भावना न्यून प्रकट भइरहेको छ । राजस्व लक्ष्यअनुसार उठिरहेको छैन । यो वर्ष पनि यसका सुधार आउने आधार छैन । यो अवस्थामा सरकारी राजस्वले साधारण खर्च धान्नै मुश्किल हुने छ भने विकास खर्च हुने अवस्था न्यूनमात्रै छ । यसको सोझो असर निर्माणका क्षेत्रमा जान्छ, अर्थतन्त्र शिथिल रहन्छ । उत्पादन र व्यापारमा मार्गदर्शन ल्याएर लगानी रोक्ने, अर्कातिर घरजग्गा, शेयरमा अनुत्पादक भनेर लगाम लगाउने हो भने लगानी कुन क्षेत्रमा गर्ने त ? ऋण लगानी गर्ने समयमा अन्धाधुन्ध दिने र पैसा सकिएर समस्या भएपछि अनुत्पादक भनेर घाँटी निचोर्ने नीति नै विरोधाभासपूर्ण छ । यस्तोमा यदि समस्या हो भने त्यही बेला नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो । एकैचोटि अनेक मार्ग निर्देशनका नाममा आतंकित बनाउने कामले स्वस्थ अर्थतन्त्रलाई संकेत गरिरहेको छैन ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रमा संकट नआएको भन्दै यसमा राजनीति नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
मुलुकको बिग्रँदो अर्थतन्त्रलाई लिएर आफ्नो आलोचना भइरहेका बेला मन्त्री शर्माले सोमवार पत्रकार सम्मेलन गरी अर्थतन्त्र सही दिशामै रहेको तर राजनीतीकरण भइरहेको दाबी गरे । ‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा संकट आएको छैन, यसमा राजनीतीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने ।
उनले देशको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तै हुन्छ भनेर अफवाह फैलाउनु राष्ट्रघात भएको समेत बताए । ‘चुनावका लागि पैसा हुँदैन, वृद्धभत्ता दिन पैसा पुग्दैन भनिएको छ । त्यस्तो कुनै समस्या छैन,’ शर्माले भने, ‘सबै अफवाह जोडेर श्रीलंका हुन्छ भनिएको छ । श्रीलंका जस्तो हुन्छ भनेर अफवाह फैलाउनु राष्ट्रघात हो । आजै पनि हाम्रो ट्रेजरीमा ६७ अर्ब छ । त्यसैले त्यो अवस्था आउँदैन ।’
अर्थमन्त्री शर्माले गत फागुन मसान्तमा ११ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको र त्यसले ६.७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने बताए । नेपालको कुल वैदेशिक ऋण १८ खर्ब रुपैयाँ भएको र चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा विदेशी ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले देशको अर्थतन्त्र कुनै पनि कोणबाट श्रीलंकाको जस्तो हुन नसक्ने मन्त्री शर्माको जिकीर छ ।
मन्त्री शर्माका अनुसार गतवर्षको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह केही घटे पनि आगामी दिनमा बढ्ने देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको फागुन मसान्तसम्म ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । यो पोहोर सोही अवधिको तुलनामा ४ दशमलव ९ प्रतिशतले कम हो । फागुनमा मात्रै ९१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको भन्दै आगामी दिन सुखद रहने मन्त्री शर्माले दाबी गरे ।
गभर्नरमाथिको छानविन कानूनसम्मत
मन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि सरकारले अघि बढाएको छानविन कानूनसम्मत भएको बताए । ‘राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार नै गभर्नरमाथि छानविन गरिएको हो,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनाइसकिएको छ । १ महीनामा समितिले प्रतिवेदन बुझाउँछ । र, प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले निर्णय लिने भएकाले यसबारे अहिले नै थप केही नबोलौं ।’ १ महीनाभित्रमा समितिले सबै तथ्य बुझेर प्रतिवेदन दिने उनको भनाइ छ । गत बिहीवार सरकारले गभर्नर अधिकारीको कामकारबाही जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका छन् ।
कर्जा नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या
अर्थमन्त्री शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्जा नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताए । आफूले समय नघर्किंदै अत्यधिक कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न गभर्नरलाई भने पनि कर्जा प्रवाह नरोकिँदा समस्या आएको उनले बताए । ‘१९ प्रतिशत कर्जा प्रवाहको लक्ष्य राख्दा ३२ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार भयो । यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता हो कि होइन ? यो राष्ट्र बैंककै काम हो, अर्थ मन्त्रालयको होइन,’ मन्त्री शर्माले भने ।
उनले उच्च ऋण प्रवाहले उत्पादन क्षेत्रमा सहयोग गर्नुपर्ने भए पनि उत्पादनमा त्यसको तालमेल नदेखिएको बताए । यसबारे बारम्बार चासो र चिन्ता राखेको तथा कर्जा कहाँ गइरहेको छ भनेर केन्द्रीय बैंकसँग बुझ्ने प्रयत्न गरे पनि त्यस्तो विवरण नपाएको उनले बताए । ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह त गर्यौं, तर कहाँ प्रयोग भयो त भनेर खोज्दा अन्धाधुन्ध अवस्था देखियो । यो व्यक्तिगत आरोप होइन, जाँचबुझ समितिले यसबारे खोज्नेछ,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री शर्माले हुन्डी र भन्सारमा न्यून बीजकीकरण पहिलेदेखिकै प्रवृत्ति रहेको बताए । हुन्डीमार्फत नेपालको रकम बाहिर गइरहेकोतर्फ संकेत गर्दै शर्माले भने, ‘दुबईमा नेपालीको भिल्ला छन् रे, त्यो नेपालबाटै गएको पैसाले किनेको त होला ।’
अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा राख्न अनेकौं प्रयास
अर्थमन्त्री शर्माले बिग्रँदै गएको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा राख्न अनेकौं प्रयास गरिएको बताएका छन् । उनका अनुसार सरकारले सरकारी सुविधाबापत उपलब्ध गराउँदै आएको इन्धनमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘सुविधा कटौतीको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पनि भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर, शान्ति सुरक्षा, निर्वाचन तथा विकासका साथै अत्यावश्यकबाहेकका सेवामा मात्रै यो लागू हुनेछ ।’ उनले आम उपभोक्तालाई पनि इन्धनको उपयोग मितव्ययी रूपमा गर्न आग्रह गरे ।
साथै, इन्धन खपत कम गर्न सार्वजनिक बिदामा सरकारी सवारीसाधन अनुमतिविना प्रयोग नगर्ने गरी नीति बनाइने पनि जानकारी दिए । शर्माका अनुसार विलासी वस्तु, उच्च मूल्यका सवारीसाधन, अति आवश्यक बाहेकका इलेक्ट्रिक सामान आयात नियन्त्रण गर्ने र उच्च पैठारी मूल्य भएका वस्तुको भन्सार शुल्क बढाउने सरकारको तयारी छ ।
काठमाडौं । अर्थतन्त्रको प्रगतिमा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा फर्काउन केन्द्रीय बैंककै सहयोग चाहिन्छ । केन्द्रीय बैंकले वर्षेनि ल्याउने मौद्रिक नीतिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थायित्व र प्रगतिमा ठूलो अर्थ राख्छ । वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रको घनिष्ट सम्बन्ध हुन्छ ।
अनेक कारणले यतिबेला देशको अर्थतन्त्र संकटमा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोनापछि तंग्रिन लागेको अर्थतन्त्र तरलता अभाव, महँगी, ऊर्जा अभाव, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण प्रभावित भएको छ । अर्थतन्त्रमा संकट गहिरिन नदिन र संकटमा परिसकेपछि उद्धार गर्न केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले नीतिगत हस्तक्षेपलगायत सरकारलाई सल्लाह दिनेसम्मको काम गर्छन् । यस हिसाबले नेपाली अर्थतन्त्रलाई यतिबेला हरेक क्षण केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको आवश्यकता छ । यही बेला सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेर राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने काम गरेको देखिएको छ ।
यसबाट अर्थतन्त्रलाई संकटमुक्त गर्नुपर्ने प्रमुख काम नै प्रभावित हुने विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर ठूलो गल्ती गरेको उनीहरूको बुझाइ छ । अर्थतन्त्र संकटमा नभए पनि गभर्नर अधिकारीको निलम्बन सही नभएको उनीहरूले टिप्पणी गरे । अधिकारीलाई निलम्बन गर्न ठोस र उचित कारण नभएको उनीहरू बताउँछन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच देखिएको विवाद छलफलबाटै टुंगोमा पुर्याउन सकिन्थ्यो । दुवै पक्षमा कमजोरी देखिएको जानकार बताउँछन् । त्यसलाई छलफलमार्फत नै टुंगोमा पुर्याउन सकिने भए पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्दा स्थिति जटिल भएको उनीहरू बताउँछन् । जुन गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि विभिन्न आरोपमा छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ । त्यसपछि अधिकारी स्वत: निलम्बनमा परेका छन् । सरकारले शुक्रवार यो निर्णय सार्वजनिक गरेपछि विभिन्न दृष्टिकोणबाट टिप्पणी भइरहेको छ ।
पूर्वअर्थसचिव तथा अर्थविद् रामेश्वर खनाल अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने काम भएको बताउँछन् । ‘यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा प्रवेश गरेको छ । यो बेला राष्ट्र बैंकको आवश्यकता पलपल हुन्छ,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘यही बेला गभर्नर निलम्बन गरेर राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने काम सरकारबाट भयो ।’
गत साउनदेखि नै अर्थतन्त्र संकट उन्मुख देखिएको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले त्यसको सुधारका लागि विभिन्न काम गर्दै आएको थियो । विशेष गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने क्रमलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्यो । यसका अलावा अन्य विभिन्न नीतिगत व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले यसबीचमा गरेको छ ।
त्यति गर्दागर्दै पनि अर्थतन्त्र संकटकै चरणमा प्रवेश गरेको छ । यस अवस्थामा राष्ट्र बैंकको आवश्यकता झन् बढी हुन्छ । यस्तो बेला केन्द्रीय बैंकले जुनसुकै बेला अहम् निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि बाटो नै बन्द गरिएको अर्थविद् खनाल बताउँछन् ।
‘सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई कार्यवाहक बनाएको छ,’ पूर्वसचिव खनालले भने, ‘तर, कार्यवाहक गभर्नरको अधिकार क्षेत्र कम हुन सक्छ । कुनै बोल्ड निर्णय गर्न पाइँदैन । साथै, उनको आदेश पालना हुन्छ नै भन्ने पनि ग्यारेन्टी छैन । यसरी अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला राष्ट्र बैंकलाई नीतिगत रूपमै कमजोर बनाइयो ।’
सरकारको यो कदमले समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने समेत उनले बताए ।
‘अब राष्ट्र बैंकको प्रमुख कार्यकारी नै नभएपछि यसले नकारात्मक असर गर्छ नै । वित्तीय सेवा प्रभावित हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘साथै, विदेशी मुद्रा कारोबारमा कमीकमजोरी हुन गए अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा हाम्रो शाख खस्किन्छ ।’
यस्तै, नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले संकटका बेला अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच राम्रो समन्वय नदेखिएको बताए । ‘यो घटना सही/गलत के भयो, त्यसमा म केही प्रतिक्रिया दिन चाहन्नँ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ । यो बेला सबैले एकआपसमा समन्वय गर्नुपर्ने हो । तर, दुई सरकारी निकायबीच नै समन्वय नभएको देखियो ।’ छलफल गरेर समाधानमा जाने बाटो हुँदाहुँदै त्यो पनि नगरिएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालको विचारमा गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्नु गलत हो । यसले साँच्चै नै राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने सरकारको कदमबाट अर्थतन्त्र तथा वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थिति अघिपछिको जस्तो सामान्य होइन, अर्थतन्त्र नै संकटमा प्रवेश गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि तरलता अभावलगायत समस्या छन् । यस बेला गभर्नर निलम्बित हुँदा अप्रिय नतिजा आउन सक्छ ।’
यस घटनाबाट समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र चिन्तित भएको उनले बताए । ‘यो घटनापछि म व्यक्तिगत रूपमा पनि चिन्तित छु । बैंकिङ क्षेत्र पनि चिन्तित छ,’ उनले भने, ‘कर्जा प्रवाह तथा असुलीसम्बन्धी मुद्दामा बैंकका सीईओलाई अन्याय गरेको इतिहास त थियो । अहिले राष्ट्र बैंकको गभर्नरमाथि नै अन्याय हुने भयो ।’
‘अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच मतभिन्नता हुनु स्वाभाविक हो । विदेशमा पनि यस्तो हुन्छ । तर, यो स्तरमा पुग्दैन । छलफल गरेर समस्या समाधान हुने विषय थियो । तर, एक इमानदार गभर्नरलाई सरकारले निलम्बन गरेर अन्याय गर्यो,’ उनले थपे ।
यस्तै, वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधारले यस घटनाका कारण वित्तीय क्षेत्रमा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने बताए । ‘अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि तरलताको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, त्यस्तो भएन । जे भयो, त्यसले हामीलाई मनोवैज्ञानिक असर पारेको छ ।’ विशेष गरी यसले वित्तीय स्थायित्वमा असर गर्ने उनको भनाइ छ ।
लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले यो घटनाका कारण वित्तीय क्षेत्रको विकास तथा सेवा प्रभावित हुने बताए । त्यसको असर संकटग्रस्त अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा समेत पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘वित्तीय क्षेत्रको अभिभावक भनेको राष्ट्र बैंक हो । र, राष्ट्र बैंकको कार्यकारी प्रमुख भनेको गभर्नर हो । वित्तीय क्षेत्रका यावत् विषयमा बोल्ड निर्णय गर्ने गभर्नरले हो,’ उनले भने, ‘तर, अब त्यो नहुने भयो । तत्काल नयाँ पोलिसी आउने सम्भावना देखिएन । तत्काल कुनै बोल्ड निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आए के गर्ने ? अब यथास्थितिमै वित्तीय क्षेत्र तथा अर्थतन्त्र अगाडि बढ्ने भयो, सुधारको काम नहुने देखियो ।’ सरकारले गरेको यो निर्णयलाई वित्तीय क्षेत्रले कुनै पनि हालतमा समर्थन नगर्ने उनले बताए ।
