अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र ईन्सेक कर्णालीका प्रलेख अधिकृत टिका विष्टले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले संविधानमा ब्यवस्था भएअनुसार समावेशी सिद्धान्त बमोजिक संवेदनशील नभएकाले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न/गराउन ध्यान प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश गरिएको हो।
