चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनामा खाद्यान्न आयात ३१ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत साउनदेखि माघ मसान्तसम्म ३४ अर्ब ६७ करोड ८४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको देखिन्छ । ती खाद्यान्नमा चामल, मकै, धान, गहुँ, जौ, कोदो आदि रहेका छन् । यसरी आयात कम हुनुका कारणमध्ये पहिलो धान उत्पादन वृद्धि हुनु हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन आयातमा गरेको कडाइ र आयातमा एलसी अर्थात् प्रतीतपत्र खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण पनि खाद्यान्न आयात प्रभावित भएको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन आयातमा गरेको कडाइ र एलसी खोल्दा जुन व्यवस्था गरियो त्यसकै कारण आयातमा कमी आएको भन्ने तर्क व्यवसायीहरूको रहेको छ । छिमेकी देश भारतले गहुँ निर्यातमा भन्सार शुल्क बढाएका कारण खाद्यान्न आयातमा कमी भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । गत असोजमा भारतले धान र चामल निर्यातमा २० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाएको थियो । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनाको अवधिमा १० अर्ब ६६ करोड ८० लाख ७ हजार रुपैयाँको चामल आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १९ अर्ब ९२ करोड ४३ लाख ५५ हजार रुपैयाँको चामल आयात भएको थियो । त्यसैगरी ७ महीनामा १० अर्ब ४० करोड ११ लाख रुपैयाँको मकै आयात भएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १३ अर्ब ४४ करोड ३६ लाख १ हजार रुपैयाँको मकै आयात भएको थियो । हाम्रो देशमा खासगरी कुखुरा पालन गर्ने व्यवसायीहरूले दाना बनाउन मकैको उपयोग गर्ने गर्छन् । यस वर्ष धान आयात भने सामान्य मात्रामा बढेको छ । चालू ७ महीनामा १३ अर्ब ४७ करोड ८४ लाख रुपैयाँको धान किनेको देखिन्छ । गतवर्ष सोही अवधिमा १२ अर्ब ४६ करोड ३४ लाख ११ हजार रुपैयाँको आयात भएको थियो ।
पहाड र तराईमा गहुँ उत्पादन भए पनि सामान्य घरायसी प्रयोजनका लागि मात्रै पुग्ने गरी उत्पादन भएकोले व्यावसायिक रूपमा स्वदेशी उत्पादनले धान्न सक्दैन । त्यसकारण यस वर्षको चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनामा १० करोड १८ लाख ८५ हजार रुपैयाँको गहुँ आयात भएको छ । गतवर्षको सोही अवधिमा भने ४ अर्ब ६४ करोड ६१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको गहुँ आयात भएको थियो । विगत १ वर्षभन्दा लामो समय अगाडिदेखि थालनी भएको रूस र युक्रेन युद्धका कारण देखाउँदै भारतले गहुँ निर्यातमा कडाइ गरेको थियो ।
भारत सरकारले गएको जेठ महीनादेखि गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले ६ दशमलव ९४ प्रतिशतले बढेर ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको बताएको छ । चामल, मकै, गहुँ, कोदो र फापरको उपभोग प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष करीब १८१ केजी हुने गरेको छ । चामलको उपभोग प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष करीब १३७ केजी भइरहेको छ । चामलको आवश्यकता वार्षिक ४० लाख मेट्रिक टन रहेकोमा ५५ लाख मेट्रिक टन धानबाट ३५ लाख २० हजार मेट्रिक टन चामल उपलब्ध हुने देखिएकाले वार्षिक ४ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल कमी हुने मन्त्रालयले बताएको छ ।
हाल नेपालमा विभिन्न देशहरूबाट खाद्यान्न आयात हुने गरेको देखिन्छ । ती देशमा भारत, चीन, अर्जेन्टिना, दक्षिण अफ्रिका, इन्डोनेशिया, मेक्सिको, थाइल्यान्ड, मलेशियालगायत पर्दछन् । स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेकै कारण हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात गर्न हामी बाध्य भइरहेको अवस्था छ । केही दशक अगाडि नेपालले भारतलगायत अन्य देशमा समेत धान निर्यात गर्ने गरेको विविध तथ्यांकले देखाएको छ । तर, पछिल्ला समय भने हामी हरेक उत्पादनमा परनिर्भर बन्दै गएका छौं ।
पहिले नेपालको वैदेशिक व्यापार भारतसँग मात्र सीमित रहेको थियो । वैदेशिक व्यापार तथा आयात र निर्यात विषयमा चर्चा गर्ने हो भने नेपालमा काजी भीम मल्लका पालामा नेपाल तिब्बत वाणिज्य सम्झौता भएपछि नेपाल र तिब्बतबीचमा वस्तु आयात र निर्यात हुन थाल्यो । त्यस बेला तिब्बतबाट नेपालमा भेडा च्याङ्ग्रा, सुन, उन, नुनजस्ता वस्तु आयात गरिन्थ्यो भने नेपालबाट चामल, पिठो, खुर्सानी, चिनीजस्ता वस्तुु निर्यात गरिन्थ्यो । विसं २०२० सालसम्म नेपालको वैदेशिक व्यापार भारतपछि चीनसँग मात्र सीमित रहेको थियो । विसं २०२१ देखि बल्ल नेपालले समुद्रपारका देशहरूसँग पनि आफ्नो व्यापार बढायो ।
आयात बढ्दा हामीलाई पर्ने असर भनेको विकास निर्माण कार्यमा बजेट अभावको समस्या हुनु हो । वस्तु आयातमा गरिने खर्चले गर्दा अत्यावश्यक निर्माणमा समेत बजेटको अभाव रहने गरेको दृष्टान्त नभएको होइन । अप्रशोधित र अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थभन्दा पनि प्रशोधित तयारी वस्तुको निर्यात गर्न सके वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा ठूूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । हाल निर्यात भैरहेका उच्च कोटिका वस्तुहरूमा नेपाली कागज, गलैंचा, दाल, जडीबुटी, पिना, चिया, अलैंची, खयर, तयारी पोशाक, चाँदीका गहना, छालाका तयारी सामान, पश्मिना, हस्तकलाका सामान आदि रहेका छन् ।
देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन स्वदेशमा नै खाद्यान्न उत्पादनमा जोड दिन जरुरी छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्दा मात्र मासिक रूपमा विदेशिइरहेको करोडौं रकम बचत भई अर्थतन्त्र सबल बन्न सक्छ । यसका लागि राज्यले ज्यादा सजगता अपनाउन र आर्थिक जोखिमबाट बच्ने उत्तम उपायको खोजी गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले खाद्यान्नसम्बन्धी नीति बनाउँदा नीति निर्माताले दूरदर्शिता अपनाउन अत्यावश्यक हुन्छ ।
लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा धान उत्पादनमा वृद्धि भए पनि मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता धान्न अझै करिब चार लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल कमी हुने देखिएको छ । नेपालमा चामलको राष्ट्रिय आवश्यकता करिब ४० लाख मे.टन रहेकामा ३५ लाख २० हजार मे.टन आन्तरिक उत्पादनबाट उपलब्ध हुने अनुमान छ । पछिल्लो वर्षमा धानको समग्र राष्ट्रिय उत्पादन बढेको तथा […]
काठमाडौँ – अघिल्लो वर्षको तुलनामा धान उत्पादनमा वृद्धि भए पनि मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता धान्न अझै करिब चार लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल कमी हुने देखिएको छ। नेपालमा चामलको राष्ट्रिय आवश्यकता करिब ४० लाख मेट्रिकटन रहेकामा ३५ लाख २० हजार मेट्रिकटन आन्तरिक उत्पादनबाट उपलब्ध हुने अनुमान छ। पछिल्लो वर्षमा धानको समग्र राष्ट्रिय उत्पादन बढेको तथा […]
अघिल्लो वर्षको तुलनामा धान उत्पादनमा वृद्धि भए पनि मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता धान्न अझै करिब चार लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल कमी हुने देखिएको छ । नेपालमा चामलको राष्ट्रिय आवश्यकता करिब ४० लाख मे।टन रहेकामा
अघिल्लो वर्षको तुलनामा धान उत्पादनमा वृद्धि भए पनि मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता धान्न अझै करिब चार लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल कमी हुने देखिएको छ । नेपालमा चामलको राष्ट्रिय आवश्यकता करिब ४० लाख मे।टन रहेकामा ३५ लाख २० हजार मे।टन आन्तरिक उत्पादनबाट उपलब्ध हुने अनुमान छ । पछिल्लो वर्षमा धानको समग्र राष्ट्रिय उत्पादन बढेको तथा चामलको आयात घटको अवस्थामा पनि उक्त परिमाणको चामल कमी हुने देखिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चामलको उपभोग करिब एक सय २१ केजीप्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष हुने देखिन्छ । यस हिसाबले चामलको आवश्यकता करिब ४० लाख मे।टन चामल रहने देखिन्छ । अघिल्ला...
अघिल्लो वर्षको तुलनामा धान उत्पादनमा वृद्धि भए पनि मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता धान्न अझै करिब चार लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल कमी हुने देखिएको छ । नेपालमा चामलको राष्ट्रिय आवश्यकता करिब ४० लाख मे।टन रहेकामा ३५ लाख २० हजार मे।टन आन्तरिक उत्पादनबाट उपलब्ध हुने अनुमान छ । पछिल्लो वर्षमा धानको समग्र राष्ट्रिय उत्पादन बढेको तथा […]
नारायण न्यौपाने-
काठमाडौं : अघिल्लो वर्षको तुलनामा धान उत्पादनमा वृद्धि भएपनि मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता धान्न अझै करिब चार लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल कमी हुने देखिएको छ।
नेपालमा चामलको राष्ट्रिय आवश्यकता करिब ४० लाख मेट्रिक टन रहेकामा ३५ लाख २० हजार मेट्रिक टन आन्तरिक उत्पादनबाट उपलब्ध हुने अनुमान छ।…
काठमाडौं । अघिल्लो वर्षको तुलनामा धान उत्पादनमा वृद्धि भए पनि मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता धान्न अझै करिब चार लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल कमी हुने देखिएको छ । नेपालमा चामलको राष्ट्रिय आवश्यकता करिब ४० लाख मे.टन रहेकामा ३५ लाख २० हजार मे. टन आन्तरिक उत्पादनबाट उपलब्ध हुने अनुमान छ । पछिल्लो वर्षमा धानको समग्र राष्ट्रिय […]
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालको संविधान २०७२ ले खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ समेत जारी भएको बताउनुभएको छ। २० औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवको उपलक्ष्यमा शुक्रबार शुभकामना दिँदै उहाँले देशमा खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता कायम गर्नमा धानको प्रमुख भूमिका रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रियस्तरमा धानको उत्पादन बढाउन सरकारले सिँचाइ सुविधाको विस्तार, रासायनिक मल तथा बिउमा अनुदान, प्रविधि विस्तार, अनुसन्धान र विकास तथा न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयनजस्ता कार्यव्रmमलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि धारणा राख्नुभयो। विभिन्न प्रयासले धान उत्पादन वृद्धि भए पनि बढ्दो माग पूर्ति गर्नका लागि आन्तरिक उत्पादन अपर्याप्त भएकाले धान चामल आयात बर्सेनि बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो।
