पुल भत्किएपछि टुट्यो ग्रामीण भेगसँगको पहुँच

बुधबार राति परेको भीषण वर्षाले छाब्दी खोलाको पक्की पुल भत्कियो । व्यास नगरपालिकाको भादगाउँ र बेलवास जोड्ने पक्की पुल भत्किएसँगै ग्रामीण बस्तीसँग सदरमुकाम दमौली बजारको दूरी पनि बढेको छ । अठार वर्ष अगाडि बनेको मोटर गुड्ने यही पुलबाट आवतजावत गर्ने सर्वसाधारणले जोखिम मोलेर खोला तर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ ।  बुद्धसिं मार्गअन्तर्गत निर्मित पुल भत्किएपछि यातायात सञ्जालबाट ग्रामीण बस्तीको सम्बन्ध टुटेको छ । किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज दमौली ल्याएर बिक्री गर्न सास्ती भएको छ । ग्रामीण भेगमा दैनिक उपभोग्य वस्तु ढुवानी हुन ...

सम्बन्धित सामग्री

साढे २९ अर्ब सहुलियत ऋण आउने

काठमाडौं । नेपालले साढे २९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने भएको छ । मित्रराष्ट्र अमेरिका र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले उक्त परिमाणमा सहुलियत ऋण दिन लागेका हुन् ।  नेपालका साना तथा मझौला उद्योगलाई अमेरिकाले साढे १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने वचन दिएको हो । अमेरिकाका विदेशमन्त्री एन्थोनी जे ब्लिंकेनले परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदसँगको हालैको भेटमा १२५ मिलियन अमेरिकी डलर (१६ अर्ब ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ) ऋण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । एडीबीसँग त ऋण सम्झौता नै भइसकेको छ । अमेरिकी सहयोग नेपालका बैंकहरूमार्फत साना तथा मझौला उद्योगमा प्रवाह गरिने बताइएको छ । बैंकमार्फत हुने कर्जा प्रवाहले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सहज हुने भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री साउद र अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिंकेनबीच अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा सोमवार राति भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा विकास साझेदारी, व्यापार र बजारको पहुँच, लगानी र प्रविधि, कृषि र खाद्य सुरक्षालगायत विषयमा छलफल भएको छ ।  सडक सञ्जाल सुधार्न एडीबीबाट १३ अर्ब  साना तथा मझौला उद्योगलाई अमेरिकाबाट साढे १६ अर्ब दुई देशका विदेशमन्त्रीले क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय साझा चासोका विषयमा पनि छलफल गरेका छन् । साउदले नेपालले अल्पविकसित देशबाट मध्यमस्तरको देशमा स्तरोन्नतिका लागि कार्ययोजना बनाएकाले थप सहयोगको खाँचो औंल्याएका थिए । मन्त्री साउदले नेपाललाई व्यापार तथा लगानी, बजारको पहुँच, कृषिको र सूचनाप्रविधिको विकासका लागि सहयोग गर्न अमेरिकी सरकारसँग अनुरोध गरेका थिए । मन्त्री साउदले नेपालमा उत्पादित थप वस्तुलाई व्यापार सहुलियत प्रदान गर्न पनि अनुरोध गरेका छन् । मन्त्री साउदले नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र अमेरिकी सहयोग नियोगको सहयोग उल्लेखनीय भएको बताए । वार्ताका क्रममा दुवै पक्षले एमसीसी परियोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त रहेको बताएका थिए । त्यस्तै सरकार र एडीबीबीच नेपालको सडक सञ्जाल सुधार तथा विस्तारका लागि करीब १३ अर्ब (१० करोड अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ । मंगलवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र एडीबीका नेपाल निर्देशक आर्नोड काओसिसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाका लागि एडीबीबाट भएको यो अतिरिक्त वित्तीय लगानी हो । कुल ३२४ किलोमीटर सडक सञ्जाल सुधार तथा विस्तारका लागि यो रकम खर्च गरिने मन्त्रालयले बताएको छ । कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने यो परियोजनाले समावेशी विकासको अवधारणा र संघीयता कार्यान्वयनलाई सघाउने अर्थसचिव पुष्करले विश्वास व्यक्त गरे । ‘ग्रामीण क्षेत्रमा समावेशी विकास र आर्थिक सबलीकरणसँगै यो परियोजनाले संघीयता कार्यान्वयनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ’, अर्थसचिव पुष्करले भने, ‘बाढीपहिरोलगायत समस्याबाट सडक सञ्जालसँगै ग्रामीण जनजीवन पनि बिग्रिएको छ । यो परियोजनाले उक्त समस्या समाधानमा भूमिका खेल्नेछ ।’ एडीबीका नेपाल निर्देशक काओसिसले विभिन्न पाँच प्रदेशमा गुणस्तरीय र पर्यावरणमैत्री सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि यो ऋण सम्झौता भएको बताए । सडक मर्मत सम्भारसँगै पुल निर्माण, सडक सुरक्षा तथा व्यवस्थापनलगायत काम यो आयोजनामार्फत गरिनेछ ।

म्याग्दीमा १३ पक्की पुल निर्माण

काठमाडौं । म्याग्दीका विभिन्न स्थानमा १३ पक्की पुल निर्माण भएका छन् । जिल्लाका ग्रामीण बस्तीलाई सहरसँग जोड्ने गरी सडकको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश र सङ्घ सरकारको लगानीमा १३ पक्की पुल निर्माण भएका हुन् । प्रदेश सरकारअन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले १०, सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले दुई र राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण […]

पुल नहुँदा जोखिमपूर्ण यात्रा

ताप्लेजुङका ग्रामीण सडकमा पुल नहुँदा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न स्थानीय बाध्य छन् । पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रसम्म यातायात सुविधा पुगे पनि स्थानीय खोलामा मोटरेवल पुल नभएका कारण यात्रु जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य बनेका हुन् । गाउँ–गाउँसम्म सडकको पहुँच विस्तारसँगै यातायात सेवा सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयलाई लामो तथा छोटो दूरीको यात्रा गर्नलाई भने सहज भएको छ । हाल गाउँ बस्तीदेखि सदरमुकामसम्म स्थानीयले गाउँ घरदेखि नै यातायात सुविधा उपभोग गर्न पाएका छन् । यस्तै सदरमुकामदेखि पाँचथर, इलाम, झापा हुँदै प्रदेश राजधानी विराटनगर तथा सङ्घीय राजधानी काठमाडौँंलगायत अन्य क्षेत्रको लामो यात्रामा निस्कनु पर्दासमेत स्थानीयले गाउँदेखि नै सवारी साधन (गाडी) चढ्न पाएका छन् ।

पुल भत्किएपछि टुट्यो ग्रामीण भेगसँगको पहुँच

बुधबार राति परेको भीषण वर्षाले छाब्दी खोलाको पक्की पुल भत्कियो । व्यास नगरपालिकाको भादगाउँ र बेलवास जोड्ने पक्की पुल भत्किएसँगै ग्रामीण बस्तीसँग सदरमुकाम दमौली बजारको दूरी पनि बढेको छ । अठार वर्ष अगाडि बनेको मोटर गुड्ने यही पुलबाट आवतजावत गर्ने सर्वसाधारणले जोखिम मोलेर खोला तर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । बुद्धसिं मार्गअन्तर्गत निर्मित पुल भत्किएपछि यातायात […]

पक्की पुल बगाएपछि...

व्यास नगरपालिकास्थित छाब्दीखोलामा आएको बाढीले वडा १ र १३ जोड्ने पक्की पुल बगाएपछि जिल्लाको दक्षिणी भेगका बासिन्दाको सदरमुकामसँग सहज पहुँच टुटेको छ  । बुधबार रातिको बाढीले पुल भत्काएपछि बेलबास, पोखरीभन्ज्याङ, बेनिकोट, गुदी, मास्दी, धरमपानी, छिपछिपेलगायत देवघाट र बन्दीपुर गाउँपालिकाका ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाको आवतजावतमा ठप्प भएको हो  ।

पक्की पुल बगाएपछि...

व्यास नगरपालिकास्थित छाब्दीखोलामा आएको बाढीले वडा १ र १३ जोड्ने पक्की पुल बगाएपछि जिल्लाको दक्षिणी भेगका बासिन्दाको सदरमुकामसँग सहज पहुँच टुटेको छ  । बुधबार रातिको बाढीले पुल भत्काएपछि बेलबास, पोखरीभन्ज्याङ, बेनिकोट, गुदी, मास्दी, धरमपानी, छिपछिपेलगायत देवघाट र बन्दीपुर गाउँपालिकाका ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाको आवतजावतमा ठप्प भएको हो  ।

सडक हस्तान्तरण भइसक्दा पनि बनेन पुल

मुगु– हुम्लादार्म लिंक रोड निर्माण अन्तिम चरण पुगे पनि कर्णाली नदीमा बेलिब्रिज नबन्दा सवारी चलाउन मुस्किल भएको छ । ग्रामीण पहुँच कार्यक्रमले ६७ किमिमध्ये २६ किमी सम्पन्न गरी कर्णाली प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । बाँकी ४१ किमि पनि अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।

म्याग्दीमा १३ पक्की पुल निर्माण

म्याग्दीका विभिन्न स्थानमा १३ पक्की पुल निर्माण भएका छन् । जिल्लाका ग्रामीण बस्तीलाई सहरसँग जोड्ने गरी सडकको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश र सङ्घ सरकारको लगानीमा १३ पक्की पुल निर्माण भएका हुन् ।