तीन लघुबीमा कम्पनीको कारोबार अझै शुरू भएन

काठमाडौं। नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट लघुबीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ‘लाइसेन्स’ पाएका सात कम्पनीमध्ये चारले कारोबार शुरू गरेका छन् । बाँकी तीन कम्पनी प्राधिकरणले तोकेको समयमा निर्धारित चुक्ता पूँजी पुर्‍याउन नसक्दा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । प्राधिकरणका अनुसार अहिले ती कम्पनीले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सफ्टवेयर जडानलगायत काम गरिरहेका छन् ।  प्राधिकरणले गत मङ्सिर ११ मा तीन लघु जीवन बीमा र चार लघु निर्जीवन बीमा गरी सात कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको थियो । तीमध्ये गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले कारोबार शुरू गरिसकेका छन् । प्राधिकरणका उपनिर्देशक शाम्बराज लामिछाने लाइसेन्स पाएका चारओटा लघुबीमा कम्पनीले करोबार शुरू गरिसकेको र बाँकी तीन कारोबार शुरू गर्ने प्रक्रियामै रहेको बताउँछन् । ‘कम्पनीले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको चुक्ता पूँजी तोकिएको समयमा नै पुर्‍याउन नसक्दा केही ढिला भएको हो । अहिले भने कम्पनीहरूले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको चुक्ता पूँजी पुर्‍याइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले उनीहरूले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सफ्टवेयर जडान, कर्मचारी नियुक्तिलगायतको काम गरिरहेका छन् ।’  प्राधिकरणका उपनिर्देशक लामिछानेले स्टार माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेकाले तिनीहरूले १ महीनाभित्रै कारोबार शुरू गर्ने बताए । ‘ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्सको भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत काम बाँकी भएकाले केही ढिला हुन सक्छ,’ उनले भने ।  लघुबीमा कम्पनीहरूले दुर्गम, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रका सीमान्तकृत र न्यून आय भएका समुदायलाई भविष्यमा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न बीमा गर्छन् । प्राधिकरणका अनुसार लघुबीमा कम्पनीले न्यून आय भएका परिवारको पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी सहुलियत दरमा लघुबीमा सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । लघुबीमा कम्पनीहरूले गरीबी निवारणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम र परियोजना सञ्चालन गर्नुका साथै लघु उद्यमशीलताको विकास गर्न लक्षित वर्गको सम्पत्ति तथा जीवनमा पर्ने जोखिम सुरक्षण गर्ने गरी बीमालेख जारी गर्नुपर्छ । सञ्चालनमा आएका चारओटा लघुबीमा कम्पनीले हालसम्म ७ सय २१ ओटा बीमालेख जारी गरेको नेपाल बीमा प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । सञ्चालनमा आएको २ महीनामा दुई लघु जीवनबीमा कम्पनीले ६ सय ९३ ओटा बीमालेख जारी गरेका छन् । यस्तै निर्जीवन बीमातर्फ २ महीनाको अवधिमा दुई कम्पनीले २८ ओटा बीमालेख जारी गरेका छन् । साउनमा मात्रै चार लघुबीमा कम्पनीले साढे २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बीमांकको बीमालेख जारी गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार चार कम्पनीले साउनमा २६ करोड ५० लाख बीमांक रकमको बीमालेख जारी गरेका छन् । असारमा भने ती कम्पनीले ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बीमांकको बीमालेख जारी गरेका थिए ।

सम्बन्धित सामग्री

लघुबीमा कम्पनी: एक महीनामा ७ करोडमाथि बीमांकको बीमालेख जारी

काठमाडौं ।  चार लघुबीमा कम्पनीले १ महीनामा ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बीमांकको बीमालेख जारी गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार ती कम्पनीले असारमा ७ करोड ११ लाख रुपैयाँ बीमांक बराबरको बीमालेख जारी गरेका हुन् ।  प्राधिकरणले गत मङ्सिर ११ मा तीन लघु जीवन बीमा र चार लघु निर्जीवन बीमा गरी सातओटा लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स बाँडेको थियो । तीमध्ये चारओटाले कारोबार शुरू गरिसकेका छन् । लघुबीमा कम्पनीहरूले दुर्गम, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रका सीमान्तकृत र न्यून आय भएका समुदायलाई भविष्यमा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न बीमा गर्छन् । प्राधिकरणका अनुसार असारमा दुई लघु जीवन बीमा कम्पनीले ६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बीमांक बराबरको २१९ ओटा बीमालेख जारी गरेका छन् । असारमा गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सले १२७ ओटा बीमालेख जारी गरेर १ लाख ४१ हजार रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले भने ९२ ओटा बीमालेख जारी गरेर ६४ हजार रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।  लघु निर्जीवन बीमातर्फ असारमा दुई बीमा कम्पनीले ८० लाख रुपैयाँ बीमांक बराबरको तीनओटा बीमालेख जारी गरेका छन् । असारमा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले १ हजार रुपैयाँ र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले १० हजार रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।  नेपालमा लघुबीमा नयाँ अवधारणा भएको तत्कालीन बीमा समिति (हालको नेपाल बीमा प्राधिकरण) का अध्यक्ष चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् । नेपालका अनुसार बीमा प्राधिकरणले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार लघु बीमा कम्पनीको मर्म बुझेर काम छुट्ट्याउने हो भने नयाँ लघु बीमा कम्पनीले बीमाको दायरा थप विस्तार गर्न मद्दत गर्छ ।  ‘प्राधिकरणले अध्ययन गरी मापदण्ड बनाएर लघुबीमा कम्पनीले सञ्चालनमा रहेका जीवन र निर्जीवन कम्पनीको भन्दा फरक क्षेत्र छुट्ट्याउन आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले पनि लघुवित्त कम्पनीहरुले काम गर्ने क्षेत्र छुटाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्राधिकरणले पनि त्यसै गरी लघुबीमा कम्पनीले काम गर्न पाउने दायरा छुट्ट्याउने हो भने बीमाक्षेत्र विकास र विस्तारमा यी कम्पनीले थप मद्दत मिल्छ ।’  गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चिरायु भण्डारी नेपालमा लघु बीमामा अथाह सम्भावना भएको बताउँछन् । ‘गार्डियन माइक्रोले सञ्चालनमा आएको ५–६ दिनमै १२७ ओटा बीमालेख जारी गरेको छ । सञ्चालनमा आएको केही उक्त संख्यामा बीमालेख जारी हुनु भनेको यस क्षेत्रमा अथाह सम्भावना छ भन्ने बुझिन्छ,’ उनले भने ।  लघुबीमा कम्पनीहरूको मुख्य लक्षित समूह निम्न आय भएको वर्ग भएकाले लघुबीमाबारे सचेतना आवश्यक भएको उनी बताउँछन् । सीईओ भण्डारीका अनुसार गार्डियन माइक्रोले सबै प्रोसेस मोबाइल एपबाटै हुने र जहाँबाट जुनसुकै समय बीमा गर्ने बनाएको छ । यस्तै बीमितलाई सेवामा सहजीकरण गर्न कम्पनीले सबै काम पेपरलेस बनाएको छ ।

बजेटमा अटाएन कोरोना बीमा : सरकार दाबी भुक्तानी कहिले दिने ?

काठमाडौं । नेपाली अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा स्थापित भइसकेको बीमाक्षेत्रलाई विगतका बजेटहरूले उचित ढंगले सम्बोधन गरेका थिएनन् । यसपालि (आव २०७९/८०) को बजेटले भने बीमासम्बन्धी विभिन्न नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ ।  पहिलोपटक राष्ट्रिय बीमा नीति ल्याउने, बीमा कलेज स्थापना गर्ने, लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्ने, कर छूटको सीमा बढाउने लगायत नयाँ कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख छ । तर, बीमासम्बन्धी यी कार्यक्रम ल्याइरहँदा सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई भने बेवास्ता गरेको देखिएको छ । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नपाएकोमा व्यापक गुनासो छ । यसमा सरकारले आफ्नो दायित्वबाट ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ निकासा गनुपर्ने छ । तर, स्रोत नभएको भन्दै सरकारले अझैसम्म उक्त रकम निकासा गरेको छैन । त्यो अवस्थामा सरकारले बजेटमै रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हो । तर, त्यो नभएको सरोकारवाला बताउँछन् । यसले गर्दा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी थप ढिलो हुने देखिएको छ । चालू आवको बजेटले पनि यस विषयलाई सम्बोधन गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले चालू आवमै रकम निकासा गर्न स्रोत जुटिरहेको थिएन । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै बीमा समितिले आगामी आवको बजेटमार्फत कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी सुनिश्चित गर्न अर्थलाई सुझाव दिएको थियो । बजेटले यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने बीमाक्षेत्रको अपेक्षा थियो । त्यसो नहुनु दु:खद पक्ष भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।  ‘समग्रमा यसपालिको बजेटले बीमाक्षेत्रलाई न्याय गरेको छ । यसअघिका बजेटले यो स्तरमा सम्बोधन गरेको थिएन,’ उनले भने, ‘बीमाक्षेत्रका लागि राम्रो बजेट आउँदा आउँदै पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई भने बेवास्ता गरेको देखियो ।’ निकट भविष्यमा अर्थले रकमान्तर गरेर भए पनि केही रकम दिन सक्ने उनको अपेक्षा छ ।  यति ठूलो रकम रकमान्तर गर्न पनि चुनौती हुन्छ । तसर्थ, सरकारले बजेटबाटै आवश्यक रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हो । तर, बजेटमा उल्लेख नभएपछि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी थप अन्योलमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालय वित्त महाशाखाका एक अधिकारीले पनि यस विषय सम्बोधन हुन नसकेको बताए । ‘बजेटले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेन । अब यसलाई के कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा उच्च (मन्त्री/सचिव) स्तरबाटै केही निर्णय होला,’ उनले भने, ‘यस विषयमा हामी थप जानकार भएनौं ।’ यस विषयमा थप बुझ्न खोज्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थसचिव मधु मरासनी सम्पर्कमा आएनन् । सरकारले आगामी आवका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएको छ । त्यसमा वितरणमुखी कार्यक्रमको अंश ठूलो छ । त्यो अवस्थामा पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई बेवास्ता गर्दा सरकार यसमा सकारात्मक नभएको स्पष्ट हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।  कोरोना महामारी शुरू भएपछि बीमा समितिले २०७७ वैशाखमा कोरोना बीमाको कारोबार गर्न बाटो खुला गरेको थियो । त्यसपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले यसको कारोबार गर्दै आएका थिए ।  जोखिम बढ्दै गएपछि बीमा कम्पनीहरूले यो कार्यक्रम स्थगित गरे । तैपनि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोरोना बीमामा पर्ने साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको दायित्व सरकारले बेहोर्ने नीति ल्याएर यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका थिए । कोरोना बीमा सञ्चालन भएको अन्तिम दिन (गत असार मसान्तसम्म) १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी दाबी परेको छ । त्यसमा बीमाक्षेत्रको साढे ३ अर्ब बराबरको दायित्व घटाउँदा सरकारले ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा बीमाक्षेत्रले आफ्नो दायित्वभन्दा १ अर्ब बढी रकम भुक्तानी गरिसकेको छ । सरकारले भने आफ्नो दायित्व बराबरको रकम अझै निकासा गरेको छैन । फलस्वरूप कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी हुन सकेको छैन । सरकारले आवश्यक रकम निकासा नगरेपछि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी चालू आवको शुरूदेखि नै रोकिएको छ ।