अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको औँल्याइएको छ । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएको अख्तियारको ठहर छ । प्रदेशमा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ३२.७२ प्रतिशत उजुरी परेको छ । त्यसपछि शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गत स्थानीय तहसमेत १५.६१ प्रतिशत, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ९.०९ प्रतिशत, वन तथा वातावरण क्षेत्रअन्तर्गत ५.०१ प्रतिशत, स्वास्थ्य
