संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक तत्काल फिर्ता गर: नारायणकाजी श्रेष्ठ
तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा हालका प्रधानमन्त्रीदेखि हाल सत्तारुढ सबै राजनीतिक दलले विरोध गरेको स्मरण गराउँदै उनले सरकारले सोही सारतत्वको विधेयक ल्याउन नहुने बताए।...
काठमाडौं- राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा छलफल प्रारम्भ भएको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको समितिमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा प्रारम्भिक छलफल सुरु […]
काठमाडौं– रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संवैधानिक परिषद् खारेज गर्ने वाचा गरेको छ । आसन्न निर्वाचनका लागि सार्वजनिक घोषणापत्रमा सो पार्टीले संवैधानिक परिषद् खारेज गर्ने बताएको हो । काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रलाई वाचापत्र भनेको सो पार्टीले भनेको छ, ‘संवैधानिक परिषद् खारेज । राष्ट्रिय सभाको बहुमतले सिफारिस गरेको व्यक्तिहरूबाट प्रतिनिधिसभामा सुनुवाइ गरी […]
काठमाडौं : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का राष्ट्रियसभाकी सांसद गंगाकुमारी बेल्बासेले संवैधानिक परिषद् सात सदस्यीय हुने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन्। सांसद बेल्बासेले राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष समेत सदस्य रहने गरी संवैधानिक परिषद् ७ सदस्यीय बनाउन सरकारसँग माग गरेकी हुन्।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र…
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का राष्ट्रियसभाकी सांसद गंगाकुमारी बेल्बासेले संवैधानिक परिषद् सात सदस्यीय हुने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन् । सांसद बेल्बासेले राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष समेत सदस्य रहने गरी संवैधानिक परिषद ७ सदस्यीय बनाउन सरकारसँग माग गरेकी हुन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख गरी ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद रहेको छ । सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद बेल्
काठमाडौँ – नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको संवैधानिक परिषद् ऐन र नयाँ नागरिकता विधेयकमाथि पाँच दलीय गठबन्धनभित्र छलफल गर्न माग गरेका छन् । विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने प्रावधानको विरोध गर्नेले पुनः सोही प्रावधान राखेर संवैधानिक परिषद् विधेयक ल्याउनु दोहोरो चरित्र भएको भन्दै […]
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध परेको रिटमा शुक्रवार सुनुवाई हुँदै छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सो मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै छन् ।केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संसोधन अध्यादेश–२०७८ जारी गरेकी थिइन् । सो अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार, लोकसेवा आयोग र निर
पूर्ववर्ती ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगहरूमा गरेका नियुक्तिको अवस्था के होला भन्ने प्रश्न अदालतमा विचाराधीन छ । यही बेला देउवा सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरिदिएको छ । यो परिस्थितिमा अब बस्ने संवैधानिक परिषद् बैठकको दृश्य कस्तो होला ?यसअघि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा परिषद्को अध्यक्ष रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अब विपक्षी दलको नेताको हैसियतले संवैधानिक परिषद् सदस्यको रूपमा रहनेछन् । यसअघि सदस्य रहेका शेरबहादुर देउवा अब संवैधानिक परिषद् अध्यक्षको भूमिकाम
